आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज 4

सतारा पहली रियासत थी जहाँ व्यपगत सिद्धांत (हड़प नीति) लागू की गई थी. व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किया गया था. यह एक विलय नीति थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1859 तक भारत में बड़े पैमाने पर लागू किया था. इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है, तो उसका राज्य स्वतः ही अंग्रेजों के पास चला जाता है.

1915 में, “अल-हिलाल” पर प्रतिबंध लगने के पाँच महीने बाद, मौलाना आज़ाद ने “अल-बलाग़” साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया. इसकी विषय-वस्तु “अल-हिलाल” से मिलती-जुलती थी.

भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम, 1935 में की गई थी. इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की.

गोवा भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी. यहाँ पुर्तगाली शासन लगभग 450 वर्षों तक चला था.  इसने गोवा की संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को बहुत प्रभावित किया. 1961 में, भारतीय सेना ने गोवा पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया.

शिवस्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन रिपोर्ट की जांच की थी और कहा कि इस रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए. वे एक प्रमुख वकील, प्रशासक और राजनेता थे जिन्होंने 1907 से 1911 तक मद्रास के एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य किया था.

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के भीतर एक समाजवादी समूह था. इसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी जैसे समाजवादियों द्वारा की गई थी.

सहायक गठबंधन की रूपरेखा लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर-जनरल थे. बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को 1793 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था. भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी (1848-56) द्वारा व्यपगत सिद्धांत का सूत्र तैयार किया गया था. बंगाल के पहले विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी.

ब्रिटिश संसद सदस्य (हाउस ऑफ कॉमन्स) बेंज़िमैन डिजरैली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया था.

'करो या मरो' का नारा महात्मा गांधी ने दिया था. उन्होंने यह नारा 8 अगस्त, 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान या अगस्त क्रांति मैदान में दिए गए भाषण के दौरान दिया था. यह भाषण भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करने का संकल्प लिया गया था.

तिलक पर देशद्रोही लेख लिखने का आरोप लगाया गया और उन्हें 1908 से 1914 तक बर्मा के मांडले में जेल भेजा गया था.