आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज 4

दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था. वे 1892 के ब्रिटिश आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चुने गए, वे पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे.

सही मिलान इस प्रकार हैं:

यह भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद में भारतीय संविधान सभा को दिया था.

पुणे में फर्गुसन काॅलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी (डीईएस) ने की थी. डीईएस की स्थापना अक्टूबर 1884 में हुई थी, और कुछ ही महीनों के अंतराल में इसने जनवरी 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की.

ए.ओ. ह्यूम (एलन ऑक्टेवियन ह्यूम) को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है. सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी.

1857 का भारतीय विद्रोह एक बड़ा, लेकिन अंततः असफल विद्रोह था. 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन: ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश सम्राट (शाही परिवार) को हस्तांतरित कर दिया.

1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया था. यहाँ लॉर्ड कैनिंग ने शाही घोषणा जारी की जिसमें कहा गया कि रानी ने भारत की सरकार संभाल ली है. इस घोषणा में भारत में ब्रिटिश शासन की भावी नीति की घोषणा की गई थी.

1 नवंबर 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने 1858 का संसद अधिनियम लागू किया. इस अधिनियम के अनुसार भारतीय प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरित हो गया और इसकी घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने की थी.

'अधिमिलन प्रपत्र' (विलय का दस्तावेज़) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक ट्रावनकोर का दीवान था. विलय का दस्तावेज़ एक कानूनी दस्तावेज़ था जिसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था और 1947 में इसका इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाली रियासतों के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश भारत के विभाजन द्वारा बनाए गए भारत या पाकिस्तान के नए प्रभुत्व में से किसी एक में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था. त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान पीजीएन उन्नीथन इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे.

ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम (1919) द्वारा द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी. इसने भारत के ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकारी शाखा में लोकतांत्रिक सिद्धांत की पहली शुरूआत को चिह्नित किया गया था.