आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज

7 जून 1893 की रात को, उस समय के एक युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी (केवल गोरों के लिए) डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था.

1882 का हंटर आयोग पहला भारतीय शिक्षा आयोग था और 1920 के हंटर आयोग ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच की थी. सरकार ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए एक जाँच समिति बनाई थी. इस समिति को आम तौर पर हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे.

जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था.

विनायक दामोदर सावरकर एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे. वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदू महासभा में एक अग्रणी व्यक्ति थे. उन्होंने अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर मराठी भाषा में भारत का इतिहास लिखा था.

ए.ओ. ह्यूम (एलन ऑक्टेवियन ह्यूम) को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है. सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा (आई.सी.एस.) अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी.

1930-1932 के तीन गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों (साइमन कमीशन की सिफारिशों पर) पर चर्चा करने के लिए आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी. लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे.

दिए गए सभी उत्तर विकल्प 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदार थे.

सहायक गठबंधन की रूपरेखा लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर-जनरल थे. बंगाल के स्थायी बंदोबस्त को 1793 में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था. भारत के गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौजी (1848-56) द्वारा व्यपगत सिद्धांत का सूत्र तैयार किया गया था. बंगाल के पहले विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी.

विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को बढ़ावा दिया. तमिल और तेलुगु विजयनगर साम्राज्य की भाषा बन गई. कुछ विद्वानों का यह भी मानना ​​है कि संस्कृत भी एक भाषा के रूप में काम करती थी, लेकिन यह केवल कुलीन वर्ग और शिक्षित लोगों के बीच ही प्रचलित थी.

1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (इण्डियन काउन्सिल एक्ट) को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है. इसे उदारवादियों (कांग्रेस) को खुश करने के लिए बनाया गया था और इसमें धर्म के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी. इसलिए, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा जाने लगा.