आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज

संविधान का प्रारूपण 26 नवंबर, 1949 को पूरा हुआ था. 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था. गणतंत्र, भारत के संविधान के अनुसार संचालित होता है जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था.

भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च-मध्यम वर्ग तक ही सीमित था.

लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत वर्नाक्यूलर अखबारों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से मना किया गया जिससे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना भड़क सकती थी.

भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे. भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली ने की थी. 1498 ई. में वास्को डी गामा के मालाबार तट पर कालीकट पहुँचने के बाद वे भारतीय उपमहाद्वीप में आए. 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय शासक पुर्तगाली थे. 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली कब्जे से मुक्त कराया और भारत में शामिल कराया.

1882 का हंटर आयोग पहला भारतीय शिक्षा आयोग था और 1920 के हंटर आयोग ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच की थी. सरकार ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए एक जाँच समिति बनाई थी. इस समिति को आम तौर पर हंटर आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे.

स्वराज की मांग सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उठाई थी. उनके अनुसार, 'स्वराज' का अर्थ है स्वशासन.

ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना 11 जनवरी, 1613 को सूरत में खोला था. इस कारखाने को मुगल बादशाह जहांगीर की अनुमति से स्थापित किया गया था. जहांगीर ने 1613 में एक फ़रमान जारी किया था, जिसमें अंग्रेज़ों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी गई थी.

ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भारत सरकार अधिनियम (1919) द्वारा दोहरी सरकार की द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी.

स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जी. बी. मावलंकर थे. 15 मई 1952 को, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों के बाद, मावलंकर, जो कांग्रेस के लिए अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे.

1930-1932 के तीन गोलमेज सम्मेलन भारत में भावी प्रशासन और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी.