आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज 2

जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भाग लिया था.

1930-1932 के तीन गोलमेज सम्मेलन भारत में भावी प्रशासन और संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी.

कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में एटली सरकार (ब्रिटिश प्रधानमंत्री) द्वारा भारत भेजा गया एक उच्चस्तरीय मिशन था. यह मिशन भारत की एकता को बनाए रखने और इसे स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत आया था.

1 जुलाई 2024 से पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता थी. इस संहिता का मसौदा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर तैयार किया गया था. यह 1862 में ब्रिटिश काल के आरंभ में ब्रिटिश भारत में लागू हुआ था. देशभर में 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो चुका है.

डेनिश इंडिया, भारत में डेनमार्क (1814 से पहले डेनमार्क-नॉर्वे) के उपनिवेशों को दिया गया नाम था, जो डेनिश औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा थे. डेनिश वह था जिसकी भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं थी, जबकि फ्रांसीसी लोग पांडिचेरी, पुर्तगाली लोग गोवा और डच लोग कोच्चि में बसे थे.

वांडिवाश युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था. वांडिवाश की लड़ाई 1760 में भारत में फ़्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुई लड़ाई थी. यह लड़ाई फ़्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यों के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी, जो वैश्विक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था. यह अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक जीत थी.

इस्तमरारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है. यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ज़मींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ा एक स्थाई समझौता था. इसे 22 मार्च, 1793 को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था. इस व्यवस्था के तहत, ज़मींदारों को ज़मीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था. ज़मींदारों और उनके उत्तराधिकारियों को हमेशा उसी दर से ज़मीन का कर देना होता था.

द्वैध शासन प्रणाली, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट, 1919 द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार की प्रणाली थी.

दिए गए सभी उत्तर विकल्प 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए जिम्मेदार थे.

चार्टर एक्ट 1813 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा. इस अधिनियम में प्रावधान था कि कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर हर साल ₹1 लाख का निवेश करना चाहिए. 1854 के वुड के डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है. वुड के डिस्पैच के अनुसार, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए.