आधुनिक भारतीय इतिहास क्विज 2

महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक जन स्वरूप प्रदान किया.

1930, 1931, 1932 में लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे. बी.आर. अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था. गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था.

पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफ़गानिस्तान के राजा के बीच लड़ी गई थी. अहमद शाह अब्दाली को भारतीय मुस्लिम सहयोगियों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन राजपूत या जाट जैसे हिंदू नेता मराठों की मदद के लिए आगे नहीं आए. भारत और भारतीयों के बीच विभाजन के कारण मराठों की हार हुई.

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ब्रिटिश शासित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुई थी. मुस्लिम लीग के संस्थापक थे: ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकार-उल-मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफा चौधरी.

जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी. वे एक गांधीवादी समाजवादी थे. जय प्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने.

बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ब्रिटिश भारत के प्रथम आधिकारिक गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तथा भारत डोमिनियन के प्रथम गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे.

भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था. वायसराय की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी. भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे. लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी थे, वे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल थे. उन्हें मार्च 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था.

यह भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर संसद में भारतीय संविधान सभा को दिया था.

महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभभाई पटेल को सरदार की उपाधि दी. यह संघर्ष के दौरान था और बारडोली सत्याग्रह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद, पटेल को पहले सरदार के रूप में जाना जाने लगा.

'अधिमिलन प्रपत्र' (विलय का दस्तावेज़) पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक ट्रावनकोर का दीवान था. विलय का दस्तावेज़ एक कानूनी दस्तावेज़ था जिसे पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था और 1947 में इसका इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाली रियासतों के प्रत्येक शासक को ब्रिटिश भारत के विभाजन द्वारा बनाए गए भारत या पाकिस्तान के नए प्रभुत्व में से किसी एक में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था. त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान पीजीएन उन्नीथन इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे.