मंथली करंट अफेयर्स: सितम्बर 2018

न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 के दंडात्मक प्रावधान को आंशिक रूप से हटाया

उच्चतम न्यायालय ने 6 सितम्बर को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 पर सुनवाही करते हुए एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया. अपने फैसले में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जिसमें दो वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से यौन संबंध अपराध था. उच्चतम न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत दुनिया का 26वां देश बन गया जहां समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दी गई है.

पूरा आलेख: जानिए क्या है आईपीसी की धारा 377 और इस धारा पर उच्चतम न्यायालय का फैसला

दो भारतीय नागरिक भरत वटवाणी और सोनम वांगचुक को रेमन मैगसेसे सम्मान प्रदान किया गया

वर्ष 2018 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेताओं को 31 अगस्त को सम्मानित किया गया. इस वर्ष कुल छह लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया. इन पुरुस्कार विजेताओं में दो भारतीय नागरिक भरत वटवाणी और सोनम वांगचुक को भी यह पुरुस्कार प्रदान किया गया. इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में युक चांग (कंबोडिया), मारिया डी लोर्डस मार्टिंस क्रूज (पूर्वी तिमोर), होर्वड डी (फिलिपिन) और वीटी होआंग येन रोम (वियतनाम) शामिल हैं.

भरत वटवाणी: भरत वटवाणी मानसिक रोग चिकित्सक हैं. उनकी पहचान भारत के मानसिक रूप से पीड़ित निराश्रितों को सहयोग एवं उपचार मुहैया कराने में उनके दृढ़ और उदार समर्पण के लिए की गई है. वटवाणी मुंबई में रहते हैं और उनकी पत्नी ने मानसिक रूप से पीड़ित बेसहारा लोगों को इलाज के लिए उनके निजी क्लीनिक लाना शुरू किया. इससे दोनों ने 1988 में ‘श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन’ की स्थापना की. इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों को मुफ्त आश्रय, भोजन और मनोरोग उपचार मुहैया कराना तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है.

सोनम वांगचुक: वांगचुक ने आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल कर लद्दाखी युवकों के जीवन में सुधार किया है. वांगचुक श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र थे जब उन्होंने अपनी शिक्षा के वित्तपोषण के लिए ट्यूशन शुरू की और उन्होंने बिना तैयारी के छात्रों को मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद की. 1988 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वांगचुक ने ‘स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट आफ लद्दाख’ की स्थापना की और लद्दाखी छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया. 1994 में वांगचुक के नेतृत्व में ‘आपरेशन न्यू होप’ शुरू किया गया जिसका उद्देश्य साझेदारी संचालित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम को विस्तारित करना और उसे समेकित करना था.

रेमन मैगसेसे पुरस्कार: मुख्य तथ्य

• यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है.
• रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है.
• यह रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउन्डेशन द्वारा फ़िलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

चिली की पहली महिला राष्ट्रपति यूएन मानवाधिकार प्रमुख नियुक्‍त

चिली की मिशेल बाचेलेत ने 4 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानवाधिकार प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया. 193 सदस्‍यों वाली संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा ने 10 अगस्त 2018 को उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया था. सुश्री बैशेलेट ने जॉर्डन के जेद राद अल-हुसैन का लिया है. वह संयुक्‍त राष्‍ट्र की सातवीं मानवाधिकार उच्‍चायुक्‍त हैं.

सुश्री बैशेलेट चिली की दो बार राष्ट्रपति रह चुकी हैं, और प्रतिष्ठित महिला अधिकार समर्थक हैं. उनको अगस्तो पिनोशेट की तानाशाही के दौरान यातनाएं भी दी गई थी.

भारत और अमेरिका के बीच पहली टू-प्लस-टू वार्ता बैठक

भारत और अमरीका के बीच 6 सितम्बर को नई दिल्ली में पहली ‘टू-प्लस-टू’ वार्ता बैठक हुई. इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामण तथा अमेरिका की ओर वहां के विदेश मंत्री माइक पोम्‍पियो और रक्षा मंत्री जेम्‍स मैटिस ने भाग लिया. इस वार्ता में दोनों देशों के बीच रक्षा करार और सीमा पार के आतंकवाद से साझा लड़ाई सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

दोनों देशों के बीच रक्षा करार: वार्ता के दौरान दोनों देशों में एक रक्षा करार पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय सेना को अमेरिका से महत्वपूर्ण और एन्क्रिप्टेड यानि कूट रूप से सुरक्षित रक्षा प्रौद्योगिकियां मिलेंगी.

कॉमकोसा समझौता: दोनों देशों के बीच वार्ता ‘संचार, संगतता, सुरक्षा समझौता’ (Communications Compatibility and Security Agreement) यानि कॉमकोसा करार हुआ. इस करार के तहत भारत अमेरिका से महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकें हासिल कर सकेगा. साथ ही अमेरिका के महत्वपूर्ण संचार नेटवर्क तक भारत की पहुंच होगी, जिससे दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपसी सहयोग सुनिश्चित होगा. यह करार अमेरिका से मंगाए गए रक्षा प्लेटफॉर्मों पर उच्च सुरक्षा वाले अमेरिकी संचार उपकरणों को लगाने की भी इजाज़त देगा.

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (आशा) की शुरुआत

केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (प्रधानमंत्री आशा योजना) की शुरुआत की है. इस योजना की शुरुआत 12 सितम्बर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना का लक्ष्य किसानों को 2018 के लिए केंद्रीय बजट के मुताबिक उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है.
इस योजना में किसानों से अन्न खरीदने के लिए तीन तरह की प्रक्रिया की व्यवस्था की जा रही है. इसमें मूल्य सहाय़ता योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी ख़रीद और स्टॉक स्कीम की पायलट योजना शामिल है. नई नीति में राज्य सरकारों को विकल्प होगा कि वे बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें.

मूल्य सहाय़ता योजना (पीएसएस): मौजूदा मूल्य सहायता योजना के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा समेत तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी. इसमें खरीद खर्च की भरपाई केंद्र सरकार करेगी और साथ ही केंद्र सरकार खरीद में हुए नुकसान का 25 फीसदी भी वहन करेगी.

मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस): मूल्य कमी भुगतान योजना के तहत वो सभी तिहलन फसलें शामिल होंगी जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का एलान हो चुका है. इसके तहत अगर फ़सल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होगा तो समर्थन मूल्य और फ़सल के दाम के अंतर का भुगतान सरकार करेगी.

निजी ख़रीद और स्टॉक स्कीम की पायलट योजना: तीसरी योजना के तहत खरीद में निजी कंपनियों को भी शामिल किया जा रहा है. चूंकि पहली दोनों स्कीम सरकार से जुड़ी हैं इसलिए सरकार अनाज की ख़रीद में निजी कंपनियों को भी शामिल करना चाहती है. राज्य सरकारें फ़सलों के दाम समर्थन मूल्य से नीचे जाने की हालत में कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अनाज ख़रीदने की इजाज़त दे सकती हैं. इस विकल्प को फिलहाल केवल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही शुरू किया जाएगा.

मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है और अब ये बढकर कुल 45,550 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा, खरीद व्यवस्था के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ाया गया है और पीएम आशा योजना के कार्यान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

भारत में पहली बार विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन ‘MOVE’ का आयोजन

भारत में पहली बार विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन (1st Global Mobility Summit ‘MOVE’) का 7 और 8 सितम्बर को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग ने किया था. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, जापान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रिया, जर्मनी और ब्राजील के दूतावासों तथा निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि ने सम्मेलन में हिस्सा लिया. इनमें सरकारों, उद्योग, शोध संगठनों, अकादमिक और समाज के प्रतिनिधि शामिल हैं. सम्मेलन का उद्देश्य देश के शहरों में परिवहन व्यवस्था को विश्व स्तरीय और प्रदूषण-मुक्त बनाना था.

पांच विषयों पर चर्चा: सम्मेलन में पांच विषयों पर चर्चा हुई. इनमें विद्युतीकरण और वैकल्पिक ईंधन, सार्वजनिक परिवहन की नए सिरे से खोज, माल ढुलाई परिवहन और लॉजिस्टिक्स और डाटा विश्लेषण तथा मोबिलिटी शामिल हैं.

मोबिलिटी पर ‘7 सी’ फॉर्मूला: प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत में भविष्य की मोबिलिटी पर उनका दृष्टिकोण ‘7 सी’ पर आधारित है. इनमें कॉमन, कनेक्टेड, कॉन्वेनियेंट, कंजेशन-फ्री, चार्जड, क्लीन, कटिंग-ऐज शामिल हैं.

परिवहन कंपनियों के प्रमुख व्‍यक्तियों के साथ बैठक: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इस सम्मेलन के दौरान पूरी दुनिया से आए विभिन्‍न स्‍वचालन व परिवहन कंपनियों के प्रमुख व्‍यक्तियों के साथ बैठक की. टोयोटा, एसएआईसी मोटर कॉरपोरेशन, शंघाई, बॉश, एबीबी लिमिटेड, हुंडई मोटर कंपनी, फोर्ड स्‍मार्ट मोबिलिटी एलएलसी और उबर एविएशन जैसे कंपनियों के उच्‍चस्‍तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की.

शिकागो में दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन

अमेरिका के शिकागो में 7 से 9 सितम्बर तक दूसरी विश्व हिन्दू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) का आयोजन किया गया. पहली कांग्रेस वर्ष 2014 में नई दिल्ली में आयोजित की गयी थी. इस कांग्रेस के अंतिम दिन ‘1893 में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण की 125वीं वर्षगांठ’ का आयोजन किया गया. भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सहित विश्‍व के कई प्रमुख नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उप-राष्ट्रपति के तौर पर उनकी यह पहली अमेरिका यात्रा थी.
उप-राष्ट्रपति का संबोधन: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 9 सितम्बर डब्ल्यूएचसी सम्मेलन को संबोधित किया. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को याद किया. अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिन्दुत्व जीवन जीने की पद्धति है. उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल भारत ही अकेला ऐसा देश है, जिसने सभी धर्मों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार किया है और एक समय में भारत को विश्व गुरु माना जाता था. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है कि देश में सारी नदियों का नाम महिलाओं के नाम पर है. यहां तक कि देश को पितृभूमि नहीं मातृभूमि कहा जाता है.

क्या है विश्व हिन्दू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी)? डब्ल्यूएचसी ऐसा वैश्विक मंच है, जहां हिन्दू एक-दूसरे से जुड़ते हैं, विचार साझा करते हैं, एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं और सर्वहित के लिए उपाय साझा करते हैं. वर्ल्ड हिन्दू फाउंडेशन ने पहली कांग्रेस वर्ष 2014 में नई दिल्ली में आयोजित की थी। इस कांग्रेस का आयोजन हर 4 साल में एक बार किया जाता है. अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिन्दू सांसद तुलसी गबार्ड विश्व हिन्दू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) की अध्यक्ष हैं.

अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018

महिला एकल: अमरीकी (यूएस) ओपन टेनिस के महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीत लिया है. इस प्रतियोगिता का फाइनल में 9 सितम्बर को 20 वर्षीय नाओमी ने अमरीका की सेरेना विलियम्स को 6-2, 6-4 से हराकर यह ख़िताब जीता. यह मुकाबला न्यूयॉर्क के अर्थर ऐश स्टेडियम में खेला गया था. ओसाका ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वालीं जापान की पहली महिला खिलाड़ी हैं.

पुरुष एकल: पुरुष एकल का ख़िताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता. इस प्रतियोगिता का फाइनल में जोकोविच ने अर्जेंटीना के हुआन मार्टिन डेल पोत्रो को 6-3, 7-6, 6-3 से पराजित कर यह ख़िताब जीता. इस जीत के साथ जोकोविच ने पीट सम्प्रास के 14 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने की भी बराबरी कर ली. जोकोविच ने 2011 और 2015 में भी यह खिताब जीत चुके हैं और अब ग्रैंडस्लैम खिताब के मामले में रफेल नडाल से तीन और रोजर फेडरर से छह खिताब पीछे हैं.

मिश्रित युगल: ब्रिटेन के जेमी मरे और अमेरिका की बेथानी माटेक सैंड्स ने इस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया. मरे-सैंड्स ने मिश्रित युगल फाइनल में क्रोएशिया की निकोला मेकटिक और पोलैंड की एलिजा रोसोल्सका को 2-6 6-3 11-9 से पराजित किया.

सेरेना विलियम्स पर जुर्माना: यूएस ओपन के फाइनल में अंपायर से बहस और खेल नियमों का उल्लंघन करने पर सेरेना विलियम्स पर 17 हजार यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया गया है. सेरेना पर 10 हजार डॉलर चेयर अंपायर से बहस करने पर 4 हजार डॉलर कोचिंग के उल्लंघन और 3 हजार डॉलर टेनिस रैकेट तोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है.

अप्सरा परमाणु रिएक्टर फिर से शुरू किया गया

देश पहला परमाणु रिएक्टर ‘अप्सरा’ को अधिक क्षमता के साथ फिर से शुरू किया गया है. इस रिएक्टर को मरम्मत और नया स्वरूप देने के लिए 2009 में स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था. रिएक्टर को और उन्नत बनाने के बाद 10 सितंबर को फिर से शुरू किया गया.

क्या है अप्सरा? अप्सरा भारत की प्रथम परमाणु भट्टी (रिऐक्टर) है. यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे (बंबई) में स्थापित है. इस रिऐक्टर का डिजाइन डा. होमी जहांगीर भाभा एवं उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने 1955 में तैयार की थी. इसका उद्घाटन 20 जनवरी, 1957 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था.

स्वदेशी हवित्जर तोप वज्र का सफल परीक्षण

भारतीय सेना ने 14 सितम्बर को हवित्जर तोप ‘के-9 वज्र-टी’ की लम्बी दूरी तक मार करने की क्षमता का परीक्षण किया. यह परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज से किया गया. इस परीक्षण के दौरान 40 से 50 किमी रेंज वाली इस तोप से छह गोले दागे गए. सभी गोलों ने अपने लक्ष्य पर अचूक प्रहार करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया.

सेना ने 155 एमएम की इस हवित्जर तोप के पिछले परीक्षण के दौरान कुछ सुधार करने को कहा था. पिछले परीक्षण के बाद इसमें 13 सुधार किए गए हैं. सुधार के बाद एडवांस्ड तोप का पोखरण फायरिंग रेंज में सेना ने एक बार फिर से परीक्षण किया.

हवित्जर तोप वज्र: एक दृष्टि

• यह एक स्वदेश निर्मित तोप है जिसे मेक-इन-इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया गया है. तोप की अधिकतर सामग्री देश में ही निर्मिंत की गई है.
• लार्सन एंड टूब्रो ने दक्षिण कोरिया की कंपनी टेकविन के साथ मिलकर इस तोप का निर्माण किया है.
• गुजरात के हजीरा में इसका का कारखाना स्थापित किया गया है.
• यह तोप खास तौर से रेगिस्तान की परिस्थितियों को यान में रखकर विकसित की गई है.
• इस परीक्षण के बाद इस तोप को सेना में शामिल कर लिया जाएगा. तोप को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सेना ने साढ़े चार हजार करोड़ में 100 तोपों का ऑर्डर दिया है. कंपनी ने यह अर्डर नियंत्रण स्तर पर जारी टेंडर में रूसी कंपनी को पछाड़ कर हासिल किया था. इन तोपों के मिलने के बाद सेना के पास हवित्जर तोप की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी.

जासूसी मामले में पूर्व वैज्ञानिक नांबि नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा का निर्देश

उच्‍चतम न्‍यायालय ने 14 सितम्बर को जासूसी मामले में दोष-मुक्त हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व वैज्ञानिक नांबि नारायणन को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का निर्देश दिया. प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता में तीन न्‍यायधीशों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. न्‍यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नांबि नारायणन को 1994 के जासूसी मामले में अनावश्‍यक रूप से गिरफ्तार और प्रताड़ित किया गया तथा उन्‍हें मानसिक यातना झेलनी पड़ी. न्‍यायालय ने इस मामले में केरल पुलिस की भूमिका की जांच के आदेश दिये हैं.

क्या है मामला? 76 वर्षीय श्री नारायणन इसरो के क्रायोजेनिक विभाग के प्रभारी थे. वर्ष 1994 में केरल पुलिस ने देश की रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां दुश्मन देशों से साझा करने के आरोप में सरकारी गोपनीयता कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था. इस मामले को बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था, जिसने आरोपों को आधारहीन करार देते हुए क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी. नारायणन को 1998 में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. इसरो वैज्ञानिक ने उसके बाद दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ झूठा मामला बनाने के लिए मुकदमा दायर किया था.

इसरो ने पीएसएलवी-सी-42 प्रक्षेपण यान से दो ब्रिटिश सैटलाइट का प्रक्षेपण किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 16 सितम्बर को अपने सैटलाइट कैरियर पोलर सैटलाइट लॉन्च वीइकल (पीएसएलवी) सी-42 के साथ दो उपग्रहों (सैटलाइट) का प्रक्षेपण किया. यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया. ये दोनों सैटलाइट ब्रिटेन के हैं और यह पृथ्वी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे. इनके नाम Nova-SAR और S1-4 हैं. ब्रिटेन की सर्रे सैटलाइट टेक्नॉलजी लिमिटेड के इन सैटलाइट्स का कुल वजन 889 किलोग्राम है. Nova-SAR एक एस-बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटलाइट है, जो फॉरेस्ट मैपिंग, बाढ़ और आपदा मॉनिटरिंग का काम करेगा. S1-4 एक हाई रेजॉलूशन ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट है, जो स्रोतों के सर्वे, पर्यावरण मॉनिटरिंग, अर्बन मॉनिटरिंग और डिजास्टर मॉनिटरिंग के लिए प्रक्षेपित किया गया है. दोनों सैटलाइट को इसरो के प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से प्रक्षेपित किया गया. यह पीएसएलवी की 44वीं उड़ान थी.

उल्लेखनीय है कि भारत वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में 300 बिलियन डॉलर से अधिक की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी देश बन गया है. पिछले कुछ समय से इसरो विश्व में सबसे कम खर्च में सैटलाइट भेजने का काम कर रहा है. पीएसएलवी सी-42 पहली ऐसी उड़ान रही, जो पूरी तरह से व्यावसायिक रूप से भेजी गई. पिछले तीन सालों में इसरो ने कुल 99 सैटलाइट भेजे हैं, जिनमें 69 विदेशी हैं. अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2018 तक इसरो ने कुल 5,600 करोड़ रुपये की कमाई की है.

भारत सैफ सुजुकी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उप-विजेता बना

सैफ सुजुकी कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 में भारत ख़िताब का उप-विजेता रहा. इस प्रतियोगिता के फाइनल में 15 सितम्बर को मालदीव ने भारत को 2-1 से पराजित कर इस ख़िताब का विजेता बना.

भारत ने इस प्रतियोगिता के लीग मैचों में श्रीलंका को 2-0 और मालदीव को 2-0 से हराया था जबकि सेमीफाइनल में उसने पाकिस्तान को 3-1 से पराजित किया था.

मालदीव ने इस जीत से भारत का आठवीं बार सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया. भारत का इससे पहले तीन बार मालदीव से 1997, 2008 और 2009 में सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में मुकाबला हुआ था और उसने दो बार जीत हासिल की थी मालदीव ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया. मालदीव ने इससे पहले 2008 में यह खिताब जीता था.

सैफ सुजुकी कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 का आयोजन बांग्लादेश में 4 से 15 सितंबर तक किया गया था. बांग्लादेश में तीसरी बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ. ढाका का बंगबंधु राष्ट्रीय स्टेडियम में इस टूर्नामेंट के मैच की मेजबानी की. भारतीय टीम को इस बार ग्रुप-बी में जगह मिली थी, जिसमें मालदीव और श्रीलंका की टीमें थी. ग्रुप-ए में मेजबान बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान की टीमें थी.

भारत-पाकिस्‍तान सीमा पर देश की पहली ‘स्‍मार्ट फेंसिंग’ परियोजना का शुभारंभ

केन्‍द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 17 सितम्बर को जम्‍मू के प्‍लोरा में कंपरेहेंसिव इंटीग्रेटेड बार्डर मैनेजमेंट सिस्टम (सीआईबीएमएस) के अंतर्गत सीमा पर बाड़ लगाने की दो ‘स्‍मार्ट फेंसिंग’ परियोजनाओं का शुभारंभ किया. दोनों सीआईबीएमएस परियोजना जम्मू में भारत-पाकिस्‍तान सीमा के पास 5.5 किलोमीटर के विस्तार को कवर करती है. यह अपने तरह की पहली उच्च प्रौद्योगिकी वाली निगरानी प्रणाली है. यह देश की पहली ‘स्‍मार्ट फेंसिंग’ परियोजना है. स्‍मार्ट फेंसिंग में चौकसी, निगरानी, संचार और डाटा एकट्ठा करने से जुड़े कई उपकरण इस्‍तेमाल किये जाते हैं.

कार्यप्रणाली और विशेषताएं: इस परियोजना के तहत लेजर से लैस बैरियर बनाए जाएंगे और इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों की चौकसी बढ़ाई जा सके. स्‍मार्ट फेंसिंग में निगरानी, संचार और डाटा भंडारण के लिए कई उपकरणों का उपयोग किया जाता है. थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार जैसे सेंसर उपकरण भी स्मार्ट बाड़ में लगाए जाएंगे. इस प्रणाली से धूल, धुंध या बारिश जैसे किसी भी मौसम में चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा सकती है.

70वें एमी पुरस्कारों की घोषणा

70वें एमी पुरस्कारों की घोषणा लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) में 18 सितम्बर को की गयी. वर्ष 2018 के पुरस्कार समारोह में ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ और ‘द माव्रेलस मिसेज मैजल’ ने शीर्ष पुरस्कार जीते. ‘गेम ऑफ थ्रोन्स’ ने नौ पुरस्कार अपने नाम किए जबकि ‘द माव्रेलस मिसेज मैजल’ को आठ पुरस्कार मिले.

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ड्रामा सीरीज): मैक्यू रहेस (द अमेरिकन्स)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (ड्रामा सीरीज): क्लेयर फॉय (द क्राउन)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (कॉमेडी सीरीज): हेल ब्रोस्नाहन (द मार्वेलियस मिसेज मैजल)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (कॉमेडी सीरीज): हेनरी विंकलर (बैरी)

एमी पुरस्कार: एक दृष्टि

• एमी पुरस्कार एक टेलीविजन मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है.
• इसे टेलीविजन का अकादमी पुरस्कार (फ़िल्म के लिए), टोनी पुरस्कार (नाटक के लिए) और ग्रैमी पुरस्कार (संगीत के लिए) के बराबर माना जाता है.
• इस पुरस्कार को अकेडमी ऑफ़ टेलीविजन आर्ट्स एंड सायांसेस/नैशनल अकैडमी ऑफ़ टेलीविजन आर्ट्स एंड सयांसेस द्वारा प्रदान किया जाता है.

तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्‍यादेश के प्रारूप को मंजूरी

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने संबंधी अध्‍यादेश को 19 सितम्बर को अपनी मंजूरी दे दी. इससे पहले केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को पारित कर राष्ट्रपति को भेजा गया था. इस विधेयक को लोकसभा पारित कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था. अब कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.

क्या है मामला? उच्‍चतम न्‍यायालय ने अगस्‍त 2017 को दिए अपने फैसले में तीन-तलाक को गैर-कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था. इस फैसले के बाद केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर विधेयक को लोकसभा पारित करा लिया था किन्तु राज्यसभा में सरकार के अल्पमत में होने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका.

संवैधानिक पहलू: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के आग्रह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई भी अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक ही लागू रह सकता है. इसे कानून बनाने के लिए सरकार को इसे एक विधेयक के तौर पर संसद (लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति) से पास करना आवश्यक होगा.

अध्यादेश के प्रावधान: पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तलाक देना गैर-कानूनी होगा. इसके लिए तीन साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है. नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी पीड़िता को मिलेगी तथा पीड़िता तथा नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए उसका पति मजिस्ट्रेट द्वारा तय पैसे देगा.

पश्चिमी तट पर दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने की इसरो की योजना

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने देश की पश्चिमी तट पर एक नया प्रक्षेपण केंद्र बनाने की योजना बनाई है. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित मौजूदा सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र पर ज्यादा दबाव को देखते हुए यह नया प्रक्षेपण केंद्र बनाया जायेगा. नये प्रक्षेपण केंद्र के लिए स्थान तय करने का काम अंतिम चरण में है. इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के पहले दो मिशन की लांचिंग श्रीहरिकोटा से ही की जाएगी और उसके बाद एसएसएलवी मिशन का प्रक्षेपण नए केंद्र से किया जाएगा.

पश्चिमी तट पर ही क्यों? मौजूदा अंतरिक्ष केंद्र पूर्वी तट पर स्थित है इसलिए दूसरा केंद्र स्थापित करने का विकल्प नहीं है. यदि दक्षिण की ओर जाते हैं तो श्रीलंका 500 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा. इससे ध्रुवीय प्रक्षेपण के समय हमें प्रक्षेपण यान को सीधे भेजने की बजाय बीच में उसका मार्ग थोड़ा मोड़ना होगा जिससे प्रक्षेपण यान की भार वहन क्षमता कम हो जाएगी.

अतिरिक्त अंतरिक्ष केंद्र की जरूरत क्यों? पूर्वी तट पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से फिलहाल इसरो के सभी मिशनों को अंजाम दिया जाता है. इसरो का प्रक्षेपण अन्य एजेंसियों की तुलना में बेहद सस्ता होने के कारण अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां भी अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए यहां आने लगी हैं, लेकिन सीमित क्षमता के कारण इसरो अपने मिशनों की संख्या अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा पा रहा है.

असमिया फिल्‍म विलेज रॉकस्‍टार्स ‘ऑस्‍कर 2019’ के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि

असमिया फिल्‍म ‘विलेज रॉकस्‍टार्स’ ऑस्‍कर (91वें अकादमी पुरस्कार) 2019 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी. भारतीय फिल्‍म परिसंघ (एफएफआई) के अखिल भारतीय निर्णायक मंडल ने 22 सितम्बर को मुम्‍बई में यह घोषणा की. कन्‍नड़ निर्माता राजेन्‍द्र सिं‍ह बाबू इस निर्णायक मंडल के अध्‍यक्ष थे.

रीमा दास निर्देशित विलेज रॉकस्‍टार्स ऐसे बच्‍चों की कहानी है जो गरीब हैं लेकिन उनमें ऊर्जा भरी हुई हैं. इस फिल्‍म को 65वें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कारों में ‘सर्वश्रेष्‍ठ फीचर फिल्‍म’ का पुरस्‍कार मिला था.

उल्लेखनीय है कि ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए 28 फिल्मों की सूची बनाई गई थी. इनमें पद्मावत, राजी, हिचकी और पैडमैन जैसी बड़े बजट की फिल्मों के साथ ‘लव सोनिया’, ‘मंटो’, ‘कड़वी हवा’ और ‘गली गुलियां’ जैसी फिल्में भी थीं.

चीन-हांगकांग तेज गति रेल लिंक की शुरुआत

हांगकांग ने चीन के साथ नयी तेज गति रेल लिंक की 22 सितम्बर को शुरुआत की. इस रेल लिंक से यात्रा समय में बेहद कमी आएगी. बहरहाल, इससे अर्ध स्वायत्त चीनी क्षेत्र में बीजिंग के बढते प्रभाव पर चिंताएं बढ गईं हैं. इस रेल लिंक के निर्माण में आठ साल से अधिक का समय और 10 अरब डॉलर से अधिक की राशि लगी है. इसका मकसद रोजाना 80,000 से अधिक यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाना है.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के शासन से 1997 में चीन के अधीन आने के बाद हांगकांग के मिनी संविधान के तहत उसका अपना कानूनी तंत्र है और नागरिक स्वतंत्रताएं हैं. यह संविधान हांगकांग में लोगों को बोलने की आजादी और सभा करने की आजादी देता है.

आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितम्बर को झारखंड में कई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने प्रदेश की राजधानी रांची में आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का शुभारंभ किया. इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने झारखण्ड के लिए दस हेल्थ और वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया. इससे पहले प्रधानमंत्री ने चाइबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया.

क्या है योजना? प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) की शुरुआत रांची से की. इस योजना के तहत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मूल्य का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा. यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व में सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित योजना है. इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा. इससे लाभार्थियों को आवश्यकता के समय नकदी रहित और पेपर लेस सेवा मिलेगी, इस तरह यह निशुल्क और बाधा-रहित योजना है.

योजन के उद्देश्य: इस योजना के उद्देश्य अस्पताल में उपचार कराने के लाभार्थी के निजी खर्च को लगभग न्यूनतम बनाना और योजना में शामिल परिवारों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने के दौरान और शल्य चिकित्सा के समय गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है.

योजना के अंतर्गत सेवाएँ: योजना के अंतर्गत सेवाओं में अस्पताल में उपचार कराने से पहले और उसके बाद की 1350 शल्य क्रियाएं, चिकित्सा निदान और औषधियों की उपलब्धता शामिल है. योजना में लाभार्थी सेवा प्रदाता नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी परेशानी के देशभर में किसी भी स्थान से सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे.

जानिए क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

भारत ने द्विस्‍तरीय प्रतिरक्षा बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली ‘पृथ्‍वी रक्षा यान’ का सफल परीक्षण किया

भारत ने 23 सितम्बर को प्रतिरक्षा बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली ‘पृथ्‍वी रक्षा यान’ (पीडीवी) का सफल परीक्षण किया. इस दौरान पीडीवी इंटरसेप्‍टर और लक्षित मिसाइल दोनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया. यह परीक्षण ओडिसा तट (चांदीपुर) पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया. इस द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था. इसके साथ ही भारत ने कम और अधिक उंचाई से लक्ष्‍य भेदने में सक्षम द्विस्‍तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

पृथ्‍वी रक्षा यान (पीडीवी): एक दृष्टि

• यह एक स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जो शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाकर उसे नष्ट कर देती है.
• यह पृथ्‍वी के वायुमंडल से 50 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर लक्ष्‍य को भेदने में सक्षम है.
• इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है.

मॉलदीव राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत

मॉलदीव राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की जीत दर्ज की है. यहाँ 23 सितंबर को मतदान हुए थे. इस चुनाव में सोलिह को इस चुनाव में 58.3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए जबकि सत्तासीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 41.5 फीसदी वोट मिले. वह मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के उम्मीदवार हैं. राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे द्वीप देश मालदीव में इस चुनाव को लोकतंत्र का जनमत संग्रह माना जा रहा है.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का समर्थन प्राप्त है. उनपर असंतोष को कुचलने, भ्रष्टाचार, झूठे मुकदमों में विरोधियों को जेल में रखने का आरोप है. चुनाव से पहले विपक्ष ने आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने राष्ट्रपति चुनाव में भारत से सहयोग माँगा था. मालदीव के विपक्षी दलों ने यामीन के खिलाफ वरिष्ठ सांसद इब्राहिम मोहम्मद सलीह को चुनाव मैदान में उतारा था.

राष्ट्रपति यामीन ने कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अनदेखी की थी. ऐसे में यह दिलचस्प होगा की राष्ट्रपति यामीन अपनी हार कैसे स्वीकार करते हैं. हार की स्थिति में भी वे 13 नवम्बर तक वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे.

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 प्रदान किये

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोबिंद ने 25 सितम्बर को नई दिल्‍ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये. उन्होंने राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्‍कार, द्रोणाचार्य और ध्‍यानचंद पुरस्‍कार प्रदान किये.
यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाते है. इस वर्ष इंदोनेशिया में खेले गये एशियन गेम्‍स के तारीखों में टकराव की वजह से टाल दिया गया था.

पुरस्कार राशि: राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा 7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है. अर्जुन, द्रोणाचार्य तथा ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को लघु-प्रतिमाएं, प्रमाण पत्र और पांच लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है.

राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्कार

यह देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है. राष्‍ट्रपति ने भारतीय क्रिकेट कप्‍तान विराट कोहली और विश्‍व चैम्पियन भारोत्‍तोलक मीराबाई चानू को इस वर्ष के राजीव गांधी खेल रत्‍न पुरस्कार से सम्मानित किया.
मीराबाई चानू: उन्होंने सबसे पहले महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया. 23 साल बाद यह पुरस्कार किसी भारोत्तोलक को दिया गया है. इससे पहले 1994-95 में कर्णम मल्लेश्वरी और 1996-97 में कुंजूरानी देवी खेल रत्न पा चुकी हैं. मीराबाई चानू ने पिछले साल विश्व चैम्पियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था. वहीं वे इस साल के राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं.
विराट कोहली: चानू के बाद राष्ट्रपति ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को यह पुरस्कार दिया. कोहली इस सम्मान को पाने वाले तीसरे क्रिकेटर है. कोहली से पहले 1997 में सचिन तेंदुलकर और 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को खेल रत्न मिल चुका है.

अर्जुन पुरस्‍कार

अर्जुन पुरस्कार के लिए चार साल तक लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुना जाता है. राष्‍ट्रपति ने इस वर्ष बीस खिलाडि़यों को अर्जुन पुरस्‍कार प्रदान किये. अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में एथलेटिक्स में धाविका हिमा दास, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और धावक जिनसन जॉनसन शामिल हैँ. बैडमिंटन में एन सिक्की रेड्डी, मुक्केबाज़ी में सतीश कुमार, क्रिकेट में स्मृति मंधाना, गोल्फ में शुभांकर शर्मा, हॉकी में मनप्रीत सिंह और सविता, पोलो में रवि राठौर, निशानेबाज़ी में राही सरनोबत, अंकुर मित्तल और श्रेयसी सिंह, टेबल टेनिस में मनिका बत्रा और जी साथियान टेनिस में रोहन बोपन्ना, कुश्ती में सुमित, वुशु में पूजा कादियान, पैरा एथलेटिक्स में अंकुर धामा और मनोज सरकार शामिल हैँ.

द्रोणाचार्य पुरस्‍कार

द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षक (कोच) को दिया जाता है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी दिए हैं. इस वर्ष का द्रोणाचार्य अवार्ड मुक्केबाजी कोच चेनंदा एचिया कुटप्पा, भारोत्तोलन कोच विजय शर्मा, टेबल टेनिस कोच ए श्रीनिवास राव और एथलेटिक्स कोच सुखदेव सिंह को दिया गया.

ध्‍यानचंद पुरस्‍कार

लंबे वक़्त तक खेल के क्षेत्र में काम करने वाले चार पूर्व खिलाड़ियों को ध्यानचंद अवार्ड दिए गए. इस वर्ष सत्यदेव प्रसाद (तीरंदाजी) भरत कुमार क्षेत्री (हॉकी), बॉबी अलॉयसियस (एथलेिटक्स) और चौगले दादू दत्तात्रेय (कुश्ती) को यह पुरस्कार प्रदान किया गया.

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने ‘आधार’ पर दायर की गयी याचिका पर 26 सितम्बर को अपना फैसला सुनाया. अपने फैसले में न्‍यायालय ने केन्‍द्र सरकार की योजना ‘आधार’ को संवैधानिक तौर पर वैध करार देते हुए इसे जनहित में बताया. आधार योजना की संवैधानिक वैधता और इस लागू करने संबंधी 2016 के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्‍यायालय ने यह फैसला दिया.

न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ: यह फैसला प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सुनाई. इस पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल थे.

न्यायालय के फैसले के मुख्य बिंदु

• आधार योजना का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है.
• ‘आधार’ डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है और उसने आम आदमी के लिए कई रास्ते खोले हैं.
• लोकसभा में आधार विधेयक को धन वियेयक के रूप में पारित करने को सही ठहराया.
• आधार जनहित में बड़ा काम कर रहा है और आधार का मतलब है अनोखा और सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है.
• न्‍यायालय ने आधार अधिनियम की धारा-57 समाप्‍त कर दी, जिसके तहत निजी कम्‍पनियां आधार डाटा मांग सकती थी.
• जितनी जल्‍दी हो सके डाटा सुरक्षा की सशक्‍त व्‍यवस्‍था बनाई जानी चाहिए.
• न्‍यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्‍यक्ति के निजता के अधिकार का उल्‍लंघन होता हो.
• संविधान पीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि वह अवैध आव्रजकों को आधार नंबर नहीं दे.

आधार अनिवार्य है:

• पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है.
• आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है.
• कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

आधार अनिवार्य नहीं:

• बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है.
• टेलीकॉम सेवा प्रदाता मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को नहीं सकते हैं.
• सीबीएसई, नीट, यूजीसी आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं.
• स्कूलों में दाखिले के लिए आधार अनिवार्य नहीं है.
• आधार नहीं होने के कारण किसी भी बच्चे को किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता.

उल्लेखनीय है कि देश में अब तक 122 करोड़ लोगों के पास आधार है. सरकार ने अब कल्याणकारी योजनाओं आधार को अनिवार्य कर करीब 90 हजार करोड रुपए की बचत की है.
‘आधार’ को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ‘विशिष्ट पहचान’ कहता है. प्राधिकरण दावा करता है कि यह न केवल किसी व्यक्ति की पहचान का पुख्ता तरीका है बल्कि एक ऐसा उपकरण है जहां कोई व्यक्ति अन्य किसी दस्तावेज के बिना कोई लेनदेन कर सकता है.

लुका मोड्रिच को फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार

लुका मोड्रिच को वर्ष 2018 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है. लुका रीयल मैड्रिड क्लब और क्रोएशिया के मिडफील्डर हैं. उन्होंने अपने क्लब और देश दोनों की तरफ से शानदार प्रदर्शन किया. उनकी मौजूदगी में रीयल ने लगातार तीसरी बार चैंपियंस लीग जीती जबकि क्रोएशिया पहली बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने में सफल रहा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार ‘चैंपियन ऑफ द अर्थ’

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चैंपियन ऑफ द अर्थ’ सम्मान से देने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को संयुक्त रूप से इस सम्मान के लिए चुना गया. सतत् ऊर्जा में उसके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए यह सम्मान मिला है. संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस आगामी 3 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान प्रदान करेंगे.

दोनों नेताओं का योगदान: दोनों नेताओं को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग बढ़ाने के लिए यह सम्मान मिला है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 2020 तक भारत से एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक को खत्म करने की प्रतिज्ञा को महत्वूपर्ण माना गया है. पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी सराहा गया है.

क्या है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण के क्षेत्र में असाधरण योगदान को प्रोत्साहन देने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है. ये पुरस्कार एसे व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिनके कार्यों से पर्यावरण संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्यमिता दृष्टि सम्मान: भारत के कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्यमिता दृष्टि सम्मान- 2018 दिया गया है. यह हवाईअड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है. यूएनईपी ने कहा, कोचिन दुनिया को यह दिखा रहा है कि हमारी बढ़ती नियंत्रण गतिविधि का नेटवर्क पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितम्बर को एडल्टरी (विवाहेत्तर संबंध) के लिए आईपीसी (Indian Penal Code) की धारा 497 और सीआरपीसी (Code of Criminal Procedure, 1973) की धारा 198(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विवाहेत्तर संबंध अपराध नहीं है.

न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ: यह फैसला न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने सुनाया.

क्या है धारा 497? आईपीसी की धारा 497 के अनुसार अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ आपसी सहमति से संबंध बनाता है तो उस महिला का पति एडल्टरी के नाम पर सिर्फ इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है जबकि वो अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. साथ ही इस मामले में शामिल पुरुष की पत्नी भी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवा सकती थी. इसमें ये भी प्रावधान था कि विवाहेतर संबंध में शामिल पुरुष के खिलाफ केवल उसकी साथी महिला का पति ही शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करा सकता है.

संवैधानिक पहलू: दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि कानून तो लैंगिक दृष्टि से तटस्थ होता है लेकिन धारा 497 का प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (धर्म, जाति, लिंग, भाषा अथवा जन्म स्थल के आधार पर विभेद नहीं का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन होता है.

न्यायालय के फैसले के मुख्य बिंदु

• एडल्टरी अपराध नहीं है, हालांकि यह तलाक का आधार रहेगा और इसके चलते खुदकुशी के मामले में उकसाने का केस भी दर्ज हो सकेगा.
• महिलाओं की इच्छा, अधिकार और सम्मान को सर्वोच्च बताया और कहा कि पति महिला का मालिक नहीं होता है. महिलाओं को उनकी पसंद से वंचित नहीं किया जा सकता.
• भारतीय दंड संहिता की धारा 497 समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है.