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19वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2018
19वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (आईफा) 23 जून को प्रदान किया गया. यह पुरुस्कार समारोह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ‘सियाम निर्मित थिएटर’ में आयोजित किया गया. 19वें आईफा के मुख्य विजताओं की सूची इस प्रकार है:
- सर्वश्रेष्ठ फिल्म: तुम्हारी सुल्लू (मुख्य कलाकार- विद्या बालन, निर्देशक- सुरेश त्रिवेणी)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: इरफान खान (फिल्म ‘हिन्दी मीडियम’)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: श्रीदेवी (फिल्म ‘मॉम’ मरणोपरांत)
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: साकेत चौधरी (फिल्म ‘हिन्दी मीडियम’)
- आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड: अनुपम खेर
आईफा मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि
- आईफा सामान्यत: आईआईएफए के नाम से भी जाना जाता हैं.
- आईफा की शुरुआत वर्ष 2000 में लंदन में किया गया था.
- विश्व में भारतीय चलचित्र के योगदान के सम्मान स्वरूप दिया जाता है.
- पहला आइफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी अमिताभ बच्चन ने की थी.
अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत ने 3 जून को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ‘अग्नि-5’ का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा तट (बंगाल की खाड़ी) पर अब्दुल कलाम द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से किया गया. इस मिसाइल को सचल प्रक्षेपक (मोबाइल लांचर) की मदद से प्रक्षेपित किया गया. लम्बी दूरी की इस अत्याधुनिक अग्नि-5 मिसाइल का यह छठा परीक्षण था और यह पूरी तरह सफल रहा. अग्नि श्रृंखला की अन्य मिसाइलों से हटकर अग्नि-5 मिसाइल में इंजन, प्रक्षेपास्त्र और नेविगेशन की नई तकनीक को शामिल किया गया है.
अग्नि-5: महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि
- इसे भारत में स्वदेशी तकनीक से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है.
- यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है
- यह एक टन से अधिक वजन का परमाणु अस्त्र ले जा सकती है.
- मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है.
- इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है.
- इस मिसाइल का वजन लगभग 50 टन, लंबाई लगभग 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है.
- यह सतह से सतह मार करने में सक्षम है.
- अग्नि-5 चीन के सभी इलाकों समेत यूरोप के ज्यादातर हिस्सों तक मार कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि पृथ्वी और धनुष जैसी कम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों के अलावा भारत के बेड़े में अग्नि-1, अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइलें हैं. इन्हें पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. अग्नि-4 और अग्नि-5 मिसाइलों को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. कुछ और परीक्षणों के बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जायेगा. एक बार सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अंतरमहाद्वीपीय बेलेस्टिक मिसाइल रखने वाले अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के सुपर एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जायेगा.
कनाडा के ला मालबाई में जी-7 देशों का 44वीं शिखर बैठक
जी-7 देशों का 44वीं शिखर बैठक कनाडा के ला मालबाई में 9 से 10 जून 2018 को आयोजित किया गया. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो ने इस शिखर बैठक की अध्यक्षता की. यह बैठक ऐसे समय हुई जब दुनियाभर के कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति से खफा है. ट्रंप ने यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देशों से इस्पात तथा एल्युमीनियम के आयात पर ऊंचा प्रशुल्क लगाया है. दो दिन की चर्चा में अमेरिका तथा मेजबान कनाडा और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच तीखी बहस हुई. आठ पृष्ठ के घोषणा पत्र में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है और जी-7 ने संकल्प किया है कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे संयुक्त ईरान कभी भी परमाणु हथियार की तलाश, विकास या उसकी प्राप्ति न कर सके. समूह ने रूस से मांग की है कि वह ‘पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों की जड़ खोदने के प्रयास बंद करे.’ जी 7 देशों के देशों ने माना है कि जलावायु परिवर्तन और उससे निपटने के मुद्दे पर समूह के अंदर मतभेद है. गौरतलब है कि ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग कर लिया है. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार मुद्दे पर मतभेद के कारण कनाडा में जी-सेवन शिखर सम्मेलन के अंत में संयुक्त वक्तव्य से पीछे हट गए हैं. उन्होंने शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो पर छल करने का आरोप लगाया.
जी-7 संगठन: तथ्यों पर एक दृष्टि
- गठन: वर्ष 1975 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड डी एस्टेइंग के आह्वान पर विश्व के सर्वाधिक औद्योगीकृत, लोकतांत्रिक एवं गैर-समाजवादी 6 राष्ट्रों- फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, एवं जापान ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें इस समूह का गठन हुआ. वर्ष 1976 में कनाडा की सहभागिता के पश्चात यह समूह ‘जी-7’ के नाम से जाना जाने लगा. वर्ष 1994 में जी-7 में रूस के शामिल होने से यह समूह जी-8 के नाम से जाना गया. 27 मार्च, 2014 को इस संगठन से रूस को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया. अब यह समूह पुनः जी-7 के नाम से जाना जाने लगा है.
- मुख्यालय: जी-7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका कोई मुख्यालय अथवा सचिवालय नहीं है. इसके अध्यक्ष का चयन रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है.
- अर्थशास्त्र: जी-7 देश में विश्व की जनसंख्या का 10.3% लोग रहते हैं. सदस्य देशों की जीडीपी विश्व के जीडीपी का 32.2% है, जबकि विश्व के निर्यात में 34.1% तथा आयात में 36.7% हिस्सा है.
चालू वित्त वर्ष दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 से 6 जून तक चालू वित्त वर्ष (2018-19) के दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक की. यह बैठक रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बीच हुई. बैठक में आरबीआई ने मुख्य नीतिगत दर रेपो को 0.25 फीसद बढ़ाकर 6.25 फीसद कर दिया. आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में बढ़ाकर छह फीसद कर दिया है. रेपो दर के बढ़ने से बैंकों का कर्ज महंगा होगा और मकान, वाहन के कर्ज की ईएमआई बढ़ सकती है. आरबीआई ने वर्ष 2018-19 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.4 फीसद पर बरकरार रखा है. उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने पिछले चार साल से अधिक समय में पहली बार रेपो दर बढ़ाई है. इससे पहले 28 जनवरी, 2014 को रेपो दर में वृद्धि की थी. उस समय रेपो दर 0.25 फीसद बढ़ाकर आठ फीसद पर पहुंच गई थी.
मौद्रिक नीति: महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर दृष्टि
- रेपो को 0.25% बढ़ाकर 6.25% किया गया.
- रिवर्स रेपो 6% और बैंक दर 6.50% पर रखा गया है.
- खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई दर) अप्रैल-सितम्बर के लिए 4.8 से 4.9% रहेगी.
- दूसरी छमाही में महंगाई दर 4.7% रहने का संशोधित अनुमान.
- वर्ष 2018-19 के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.4% पर बरकरार रखा.
जानिए क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?
प्रशांत रिमपैक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 27 जून से
रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज (रिमपैक) सैन्य अभ्यास 27 जून से 2 अगस्त तक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों और दक्षिणी कैलिफोर्निया के आसपास आयोजित किया जायेगा. प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाले इस सैन्य अभ्यास में भारत सहित 26 देश हिस्सा लेंगे.
क्या है रिमपैक? रिमपैक को दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास के रूप में जाना जाता है. इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं. रिमपैक हर दो साल में गर्मी में अमेरिका के हवाई क्षेत्र में होता है. इसकी मेजबानी और नियंत्रण अमेरिका द्धारा किया जाता है. रिमपैक का पहली बार आयोजन 1971 में किया गया था.
चीन को रिमपैक में हिस्सेदारी करने से रोक: अमेरिका ने चीन को रिमपैक में हिस्सेदारी करने से रोक दिया है. चीन को इस अभियान से बाहर करने के पीछे अमेरिका का कहना है कि विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन ने मिसाइल सिस्टम को तैनाय कर दिया है तथा साथ ही यहां के द्वीप पर पहली बार बमवर्षक विमान उतारे गये. इस वजह से इस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है. और चीन का व्यवहार रिमपैक के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है.
अमरीकी प्रशांत कमान अब कहलाएगी हिंद-प्रशांत कमान
अमेरिका ने अपनी सबसे पुरानी और विशालतम सैनिक कमान ‘अमरीकी प्रशांत कमान’ (यूएस पैसिफिक कमांड) का नाम बदलने की 31 मई को घोषणा की. अब ये हिंद-प्रशांत कमान (इंडो-यूएस पैसिफिक कमांड) के नाम से जानी जाएगी. अमेरिका का यह कदम भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कहा कि हिंद और प्रशांत महासागर के बीच बढ़ते संपर्क को देखते हुए ये फैसला लिया है. उल्लेखनीय है कि 2016 में संयुक्त राज्य ने सैन्य सहयोग में सुधार, सूचना साझा करने में वृद्धि के उद्देश्य से भारत को ‘प्रमुख रक्षा सहयोगी’ भी नामित किया था. दरअसल, अमेरिका चीन के एशियाई क्षेत्र में बढ़ते सैन्य दखल से चिंतित है. ऐसे में उसे चीन के मुकाबले के लिए भारत से आस है.
फिल डेविडसन होंगे इस कमान के कमांडर: अमेरिका ने एडमिरल फिल डेविडसन को इस कमान का नया कमांडर नियुक्त किया है. उन्होंने हैरी हैरिस का स्थान लिया है. हैरी हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के लिए राजदूत चुना है. गौरतलब है कि एडमिरल हैरी हैरिस ने चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है. हैरी हैरिस का कहना है कि परमाणु ताकत आजमाने की धमकी देने वाले उत्तर कोरिया से ज्यादा बड़ी चुनौती अमेरिका लिए लंबे समय में चीन होने वाली है.
मिश्र में अब्दुल फतह अल सिसी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
मिश्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी ने राष्ट्रपति के रूप में 2 जून को चार साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली. सिसी ने गत मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वैध वोटों में से 97 प्रतिशत वोट हासिल किए थे. वर्ष 2013 में सड़कों पर प्रदर्शन के बाद सेना प्रमुख रहे सिसी ने मिश्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाया था. सिसी ने 2014 में जबर्दस्त बहुमत से जीत दर्ज की थी.
प्रेडो सांचेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली
स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रेडो सांचेज ने 2 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. इससे एक दिन पहले मारियानो राजोय ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. सांचेज अर्थशास्त्री हैं लेकिन उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है. उन्होंने मैड्रिड के नजदीक जारजुएला महल में किंग फिलिप छठे के समक्ष पद की शपथ ली. उन्होंने बाइबिल या ईसा मसीह के चित्र के बगैर शपथ लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि अपनी अंतरात्मा और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा.
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जारी
पर्यावरण एवं वन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और राज्यमंत्री डॉ. महेश शर्मा ने भारत में पर्यावरण की स्थिति-2017 रिपोर्ट 4 जून को जारी की. रिपोर्ट के अनुसार देश में वनक्षेत्र 701673 वर्ग किमी हो गया है. साल 2010 में यह 692027 वर्ग किमी था. वन क्षेत्र के अलावा पेड़ों की हरियाली के साथ देश का समग्र हरित क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 24.16 प्रतिशत है.
मिजोरम देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य: इसके अनुसार 89 प्रतिशत वन क्षेत्र के साथ मिजोरम देश का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है. इसके बाद लक्षद्वीप 84.56 प्रतिशत के साथ दूसरे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 82 प्रतिशत के साथ तीसरे और अरुणाचल प्रदेश 80 प्रतिशत वन क्षेत्र के साथ चौथे स्थान पर है.
21.34 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित: भारतीय वन सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों (वर्ष 2015) के मुताबिक देश के कुल भूभाग का 21.34 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है. वर्ष 2009 में यह स्तर 20.05 प्रतिशत था. देश के वनाच्छादित क्षेत्र में साल 2009 की तुलना में 1.29 फीसद की बढोतरी दर्ज की गई थी.
विराट कोहली को ‘पॉली उमरीगर ट्रॉफी’ सम्मान
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड ‘पॉली उमरीगर ट्रॉफी’ से सम्मानित करने की 7 जून को घोषणा की. साथ ही महिला वर्ग में हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड के लिए चुना गया. ये सम्मान पिछले दो सत्रों वर्ष 2016-17 और 2017-18 में उनके प्रदर्शन के लिए चुना गया है. उन्हें 12 जून को बेंगलुरू में बीसीसीआई अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया.
क्या है पॉली उमरीगर अवॉर्ड? पॉली उमरीगर अवॉर्ड अंतरराष्ट्रीय लेवल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है.
डालमिया की याद में 4 पुरस्कारों का नामकरण: बीसीसीआई ने जगमोहन डालमिया की याद में 4 पुरस्कारों का नामकरण किया है. इसमें जगमोहन डालमिया ट्रोफी, अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रोफी, बेस्ट जूनियर और महिला वर्ग में सीनियर क्रिकेटर पुरस्कार शामिल है.
शंघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का 18वां शिखर सम्मेलन 10 जून को चीन के पूर्वी शांगदोंग प्रांत में आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया. एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भारत की यह पहली शिखर वार्ता थी. भारत और पाकिस्तान 2017 में ही एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में केवल छह फीसदी पर्यटक एससीओ देशों से आते हैं और इस संख्या को आसानी से दोगुना किया जा सकता है. एससीओ देशों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि एससीओ क्षेत्र में संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाएं भारत की प्राथमिकता हैं लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को किसी भी देश की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए. श्री मोदी ने आतंकवाद का मसला उठाया. उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता मंजूर नहीं करेगा.
एससीओ के पूर्ण सत्र को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया. रूस के राष्ट्रति व्लादीमीर पुतिन ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और एकता के लिए ऐसे संगठन का होना बेहद जरूरी है. वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सदस्य देशों के बीच एकता को मजबूत करने और आपसी विश्वास को बढ़ाने का आह्वान किया.
एससीओ के सदस्य देश: फिलहाल इसमें आठ सदस्य देश हैं जो विश्व की करीब 42 फीसदी जनसंख्या और 20 प्रतिशत नियंत्रण जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं. रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एससीओ की नींव रखी थी. भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया.
गौरतलब है कि एससीओ का उद्देश्य सीमा विवादों का हल, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना और मध्य एशिया में बढ़ते बाहरी प्रभाव को कम करना है.
ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच ऐतिहासिक समझौता
यूरोप के दो देशों ग्रीस (यूनान) और मेसेडोनिया के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच मेसेडोनिया के नाम को लेकर 27 साल से जारी विवाद सुलझा लिया गया है.
क्या था विवाद? वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश ‘रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ बना था. इसके दक्षिण में स्थित देश ग्रीस के उत्तरी क्षेत्र का नाम भी मेसेडोनिया है. सिकंदर महान इसी क्षेत्र का रहने वाला था. मेसेडोनिया देश ने अपने एयरपोर्ट का नाम सिकंदर के नाम पर रखा है जिसको लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. इसी वजह से ग्रीस के नागरिक इस नाम को लेकर नाराज थे. ग्रीस का कहना था कि उसके हिस्से में आने वाला मेसेडोनिया यूनानी संस्कृति का प्रमुख भाग है.
क्या हुआ समझौता? ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास 17 मई 2018 को सोफिया में ‘यूरोपीय संघ-पश्चिमी बाल्कन शिखर सम्मेलन’ में मैसेडोनियाई प्रधानमंत्री ज़ोरान जैव के साथ मिले. लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि मेसेडोनिया को अब ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाएगा. मेसेडोनियन भाषा में इसे ‘सेवेर्ना मकदूनिया’ कहा जाएगा. इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि नॉर्थ मेसेडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा.
वर्तमान स्थिति: इस समय मेसेडोनिया को संयुक्त राष्ट्र में ‘फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाता है. नए नाम ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ की आधिकारिक घोषणा से पहले मेसेडोनिया की जनता और ग्रीस की संसद की मंजूरी जरूरी होगी.
रुस में 21वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की शुरुआत
फीफा विश्व कप फुटबॉल के 21वें संस्करण की शुरुआत 14 जून को रूस में हुई. इस विश्व कप का उद्घाटन समारोह मॉस्को के लुज्निकी स्टेडियम में आयोजित किया गया. रूस को पहली बार फीफा विश्व कप विश्व कप की मेजबानी मिली है. यह विश्व कप रूस के 11 शहरों के 12 स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस विश्व कप में विश्व के 32 टीमें भाग ले रही हैं जिसमें 64 मैच खेले जायेंगे. ये टीमें 8 ग्रुप में बांटी गई हैं. इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में स्पेन, ब्राजील, मौजूदा चैम्पियन जर्मनी, फ्रांस और अर्जेंटीना शामिल हैं.
इसरो ने जीसैट-11 को प्रक्षेपण के लिये मंजूरी दी
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उपग्रह ‘जीसैट-11’ के प्रक्षेपण को 17 जून को मंजूरी दे दी. इस उपग्रह का प्रक्षेपण 26 मई 2018 को फ्रेंच गयाना में कौरू से ‘एरियन 5’ राकेट के माध्यम से किया जाना था. लेकिन विस्तृत जांच के लिये वापस बुला लिया गया था. मार्च 2018 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित उपग्रह ‘जीसैट-6 ए’ से संपर्क टूट जाने के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः व्यापक जांच के लिये वापस बुलाया गया था. यद्यपि इसरो ‘जीसैट-6 ए’ के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अभी सफलता नहीं मिली है. जीसैट-6 ए सैन्य संचार के लिये छोड़ा गया उपग्रह था.
जीसैट-11 (GSAT-11): मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि
- यह एक भारतीय संचार उपग्रह है.
- यह उपग्रह देश में उन्नत दूरसंचार और डीटीएच सेवाएं प्रदान करेगा.
- इस उपग्रह का वजन 5700 किलोग्राम है.
- यह पूरे देश के लिए प्रति सेकंड 10 गीगाबाइट की गति से डाटा संचारित कर सकता है.
- इस उपग्रह को इसरो द्वारा विकसित किया गया है.
- यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह द्वारा संचालित किया जायेगा.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, राज्यपाल शासन लागू
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर सरकार को अपना समर्थन नहीं देने का 19 जून को फैसला किया. इस फैसले के बाद वहां की भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के गठबंधन से बनी सरकार अल्पमत में आ गयी. पीडीपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम बताते हुए भाजपा ने समर्थन वापस लिया.
राज्य में किसी को बहुमत नहीं: जम्मू-कश्मीर राज्य के 89 सदस्यीय विधानसभा के लिए दिसंबर 2014 में चुनाव हुए थे. इस चुनाव में पीडीपी को 28, भाजपा को 25, जबकि नेशनल कांफ्रेस को 15 और कांग्रेस 12 सीटों पर जीत मिली थी. भाजपा और पीडीपी ने मिलकर गठबंधन सरकार का गठन किया था. यह गठबंधन सरकार 1 मार्च, 2015 को सत्ता में आई थी.
मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का इस्तीफा: भाजपा के गठबंधन सरकार से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस्तीफा राज्य के राज्यपाल एनएन वोहरा को 19 जून को दिया.
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू: राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की 20 जून को मंजूरी दे दी है. इससे पहले राज्यपाल एनएन वोहरा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी. पिछले 40 वर्षो के दौरान राज्य में राज्यपाल शासन 8वीं बार लगा है.
दो सलाहकार नियुक्त: राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य के मुख्य सचिव बीबी व्यास और सेवानिवृत आईपीएस एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत विजय कुमार को अपना सलाहकार नियुक्त किया है.
कच्चा तेल के उत्पादन बढ़ाने पर ओपेक देशों में सहमति
प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह (ओपेक) के सदस्य देश कच्चा तेल उत्पादन में सम्मिलित तौर पर प्रतिदिन 10 लाख बैरल वृद्धि करने का फैसला किया है. ओपेक देशों में तेल उत्पादन में जनवरी 2017 से कटौती जारी थी. सऊदी अरब ने कच्चे तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की वकालत की है.
ईरान, इराक और वेनेजुएला का विरोध: कच्चा तेल के उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव का ईरान, इराक और वेनेजुएला ने विरोध किया है. इन देशों को लगता है कि तुरंत उत्पादन बढ़ाने से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इनकी बाजार हिस्सेदारी तथा राजस्व का नुकसान होगा.
क्या है ओपेक? ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का संगठन है. संगठन की स्थापना सन 1960 में हुई थी. ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में इसका मुख्यालय है जहाँ सदस्य देशों के तेल मंत्रियों की समय-समय पर बैठक हुआ करती है.
इसके सदस्य हैं: अल्जीरिया, अंगोला, ईक्वाडोर, इरान, ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी.
तैय्यप अर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी
तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति रजप तैय्यप अर्दोआन विजयी घोषित किए गए. 15 वर्ष से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सत्ता में रहे श्री अर्दोआन अपना पद बरकरार रखते हुए अधिक शक्तियों के साथ देश के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए हैं. श्री अर्दोआन को 52.5 प्रतिशत मत मिले हैं. श्री एर्दोआन की सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के गठबंधन पीपुल्स अलायंस को भी संसदीय चुनाव में बहुमत मिला है.
अर्दोआन ने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी ‘रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी’ के मुहर्रम इन्स को पराजित किया. इन्स ने 30.7 प्रतिशत मत हासिल किया. अप्रैल 2017 में हुए जनमत संग्रह में नए संविधान पर सहमति बनी थी. इसके तहत अर्दोआन ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो बिना किसी प्रधानमंत्री के अत्यधिक अधिकार रखेंगे. इसका एदरेगन ने मजबूती से समर्थन किया था लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियां मिलेंगी.
26वें रिमपैक अभ्यास प्रशांत महासागर में शुरू
दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) 27 जून से शुरू हुआ. इसका आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई के पास किया गया है. रिमपैक के आयोजन हर दो वर्ष में होता है. यह अभ्यास दो महीने तक चलेगा. इस नौसैनिक अभ्यास में भारत समेत 26 देशों की नौसेना शामिल हो रहे हैं. भारतीय नौसैनिक पोत सहयाद्री 26वें रिमपैक अभ्यास में भाग लेने के लिए हवाई में पर्ल हार्बर पहुंच चुका है. आईएनएस सहयाद्री अत्याधुनिक तकनीक से बना स्वदेशी पोत है.
एफएटीएफ ने पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में शामिल किया
वित्तीय कार्रवाई से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल (फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ (संदिग्ध देशों की सूची) में शामिल कर लिया है. पेरिस में इस कार्यबल के 37 सदस्य देशों की पूर्ण बैठक के बाद 27 जून को इस बारे में घोषणा की गई. इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री शमशाद अख्तर कर रहे थे. एफएटीएफ को पाकिस्तान ने 26 सूत्री ऐक्शन प्लान सौंपा था ताकि वह इस कार्रवाई से बच सके. हालांकि, पाकिस्तान एक बार फिर ‘ब्लैक लिस्ट’ होने से बच गया है जो उसके लिए थोड़ी राहत की बात है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाकिस्तान वर्ष 2012 से 2015 तक एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ में रहा है.
क्या है एफएटीएफ? एफएटीएफ पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था. एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
राष्ट्रीय घटनाक्रम
भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्यकरण-13’
भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सूर्यकरण-13’ 31 मई से शुरू हुआ. यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है जो 12 जून तक चलेगा. सूर्यकरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल और भारत में बारी-बारी से प्रत्येक छह महीने में किया जाता है. इस बार दोनों देशों के तीन सौ से ज्यादा सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीन आसियान देशों (इंडोनेशिया, मलेशिया औऱ सिंगापुर) की यात्रा के दूसरे पड़ाव में 31 मई को मलेशिया पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से द्विपक्षीय वार्ता की. इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग तथा रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया. श्री मोदी ने डाॅ. मोहम्म्द को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई भी दी.
प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा
तीन आसियान देशों (इंडोनेशिया, मलेशिया औऱ सिंगापुर) की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 मई को सिंगापुर पहुंचे. उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन लूंग के साथ सामरिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक मुद्दों पर वार्ता की.
भारत और सिंगापुर के बीच आठ समझौते: प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लूंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच आज आठ समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें व्यापक आर्थिक सहयोग, वित्तीय तकनीकी सहायता, कार्मिक और प्रशासन, साइबर सुरक्षा क्षेत्र और अवैध तस्करी के क्षेत्र में समझौते शामिल हैं. दोनों राष्ट्रों के बीच कौशल विकास इन्नोवेशन, उद्यमशीलता, पानी का संरक्षण, ग्रामीण भाग में पानी का शुद्धीकरण, संशोधन और नौका बल को आवश्यक संचार व्यवस्था की पूर्ति के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान समझौते: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के नन्यान टैक्नीकल विश्वविद्यालय का दौरा किया. इस मौके पर नेशनल टैक्नोलोजीकल यूनिवर्सिटी-एनटीयू ने आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुम्बई, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस बेंगलूर तथा इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ स्पेस एंड टैक्नोलोजी तिरूवंतपुरम के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आदान-प्रदान समझौते किए.
17वें शंगरी-ला डायलॉग को संबोधन: प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में रणनीतिक रूप से अहम शंगरी-ला संवाद (डायलॉग) को 31 जून को संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनैतिक समीकरणों और सुरक्षा परिदृश्य पर अपनी बात रखी. पीएम ने कहा कि सभी देशों की संप्रुभता और सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है और सभी देशों को बराबर हक मिलना चाहिए. चीनी राष्ट्रपति शी जिन पिंग के साथ हाल ही में वुहान में हुई अनौपचारिक वार्ता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देश आपस में मुद्दों को सुलझा रहे हैं और सीमा पर शांति के लिए काम कर रहे हैं. पीएम ने कहा कि अगर भारत और चीन एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशील रहे तो एशिया और भारत दोनों का भविष्य बेहतर होगा. सिंगापुर से भारत के प्राचीन संबंधों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर आसियान के लिए भारत का गेट-वे है.
2002 में शुरू हुए शांगरी-लॉ संवाद का हर साल आयोजन होता है. ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस डॉयलॉग में हिस्सा लिया है. इंटरनेशनल इंस्ट्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज (IISS) की ओर से आयोजित इस डॉयलॉग को रणनीतिक रूप से एशिया क्षेत्र के लिए बहुत अहम माना जाता है.
प्रधानमंत्री ने तीन भारतीय मोबाइल भुगतान एप को पेश किया: प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में तीन भारतीय मोबाइल भुगतान एप- भीम, रूपे और यूपीआई को पेश किया. इस पहल का उद्देश्य देश के डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है. भारत की रूपे डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुर की 33 साल पुरानी नेटवर्क फोर इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर्स (एनईटीएस) से जोड़ा गया है. अब सिंगापुर में भी रूपे कार्ड और भीम एप का उपयोग किया जा सकता है।
क्लिफोर्ड पीयेर में एक पट्टिका का विमोचन: सिंगापुर यात्रा के अंतिम दिन 2 जून को श्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग के साथ क्लिफोर्ड पीयेर में एक पट्टिका का विमोचन किया. इसका विमोचन 1948 में इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियों को प्रवाहित करने की स्मृति में किया गया।
अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस से मुलाकात: तीन दिवसीय सिंगापुर यात्रा के आखिरी दिन 2 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस से मुलाकात की. वार्षिक शंगरी-ला संवाद के अवसर पर श्री मोदी की अमरीकी रक्षा मंत्री से अकेले में भेंट हुई. इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया.
प्रधानमंत्री इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की अपनी सफल यात्रा के बाद 2 जून को स्वदेश लौट आए. प्रधानमंत्री की 3 दिन की सिंगापुर यात्रा सफल रही. भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग साकार करने वाली काफी विषयों पर सहमति बनी और समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए. प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की इस यात्रा में प्रसिद्ध मरियम्मन मंदिर के साथ पुरानी चूलिया मस्जिद का भी दौरा किया. पीएम मोदी बौद्ध मंदिर भी गये। बाद में इंडियन हेरिटेज सेंटर भी पहुंचे और उन्होंने RuPay कार्ड से मधुबनी पेंटिंग खरीदी.
भारत व पाकिस्तान के बीच कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग
भारत व पाकिस्तान के बीच 4 जून को सेक्टर कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग का आयोजन हुआ. यह मीटिंग आरएसपुरा के बार्डर इलाके में स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की बार्डर आउट पोस्ट (आक्ट्राय) के नजदीक आयोजित किया गया था. इसमें भारतीय सीमा सुरक्षा बल व पाकिस्तान रेंजर्स ने भाग लिया और अपने-अपने देश की तरफ से एक-दूसरे के समक्ष अकारण गोलाबारी करने से उत्पन्न हालात पर र्चचा की. बैठक में भारत की तरफ से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल-डीआईजी फ्रंटियर सेक्टर जम्मू पीएस धमन अपने दस बीएसएफ अधिकारियों के साथ मौजूद हुए जबकि पाकिस्तान की तरफ से सेक्टर कमांडर चिनाब रेंजर्स सियालकोट पाकिस्तान मोहम्मद अमजद हुसैन अपने आठ अधिकारियों के साथ उपस्थित हुए. मीटिंग में दोनों देशों के अधिकारियों ने भारत व पाकिस्तान के बीच अंतराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित पड़ते इलाकों में गोलीबारी न करने तथा बार्डर पर शांति व सौहार्द बनाए रखने पर सहमति जताई.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस तरह की बैठक में पाकिस्तान सीमापार से नापाक हरकत न करने की बात कह चुका है मगर समय-समय पर पाकिस्तान भारतीय रिहायशी इलाकों में गोलीबारी कर सरहदी इलाकों को निशाना बनाता रहता है.
अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को ‘कानून के अनुसार’ पदोन्नति में आरक्षण देने की 5 जून को अनुमति दे दी. न्यायालय ने यह फैसला केंद्र सरकार के अनुरोध पर दिया है. न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने यह फैसला सुनाया है.
भारत के विदेश सचिव की चीन के उप विदेश मंत्री के साथ वार्ता
भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने 5 जून को चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआनयू के साथ मुलाकात की. उन्होंने वुहान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई अनौपचारिक बैठक में बनी सहमति के बाद उठाए गए कदमों पर चर्चा की. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री गोखले और श्री कोंग ने अपनी वार्ता के दौरान आगामी महीनों में द्विपक्षीय संबंधों के एजेंडा पर भी चर्चा की. इनमें क्विंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच होने वाली मुलाकात की तैयारियां भी शामिल हैं. एससीओ सम्मेलन 9-10 जून को चीन के क्विंगदाओ शहर में होगी.
दिवाला कानून संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 जून को दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के साथ मकान खरीदने वाले ग्राहकों को भी राहत दी गई है. इसके तहत उद्योगों के साथ मकान के लिए अग्रिम भुगतान करने वाले ग्राहकों को अब ऋणदाता का दर्जा मिल जाएगा. इससे कंपनी के डूबने की स्थिति में ऋणदाताओं की समिति में उन्हें जगह मिल सकेगी और वे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे. साथ ही वे कंपनी के खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून, 2016 की धारा सात के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के भी अधिकारी बन जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता की. यह वार्ता शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 18वें शिखर बैठक से पहले हुई. एससीओ शिखर बैठक चीन के चिंगदाओ में आयोजित किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वहां गये थे. दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय एवं नियंत्रण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने हाल ही में चीन के वुहान शिखर वार्ता में उनके द्वारा किये गये फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा की. भारत-चीन संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी ने अप्रैल 2018 में चीनी शहर वुहान में शी से मुलाकात की थी.
दोनों देशों के बीच दो अहम समझौते: मोदी-शी की इस वार्ता के बाद, चीन द्वारा भारत को ब्रहमपुत्र नदी के जल आवागमन, वितरण और गुणवत्ता संबंधी सूचनाएं साझा करने तथा भारत से चीन को चावल निर्यात संबंधी सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए. दूसरे समझौते के तहत भारत से चीन को चावल का निर्यात और सुगम हो सकेगा.
दोनों देश के बीच एक नया तंत्र स्थापित करने पर सहमति: दोनों नेता दोनों देशों के लोगों के बीच एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं. इस तंत्र की पहली बैठक इसी साल होगी. दोनों देशों के विदेश मंत्री अपने-अपने देश का इसमें नेतृत्व करेंगे.
अफगानिस्तान में मिलकर काम करने की परियोजना: मोदी-चिनफिंग बैठक के दौरान अफगानिस्तान में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत और चीन एक विशेष परियोजना की पहचान संयुक्त रूप से करने पर सहमत हुए हैं. उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन इससे पहले पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था.
अगले साल भारत आएंगे जिनपिंग: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगले वर्ष भारत में वुहान जैसी अनौपचारिक वार्ता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है.
‘मैत्री सिंचाई परियोजना’ के लिए भारत ने नेपाल को सहयोग राशि प्रदान किया
भारत के सहयोग से नेपाल में चल रहे ‘मैत्री सिंचाई परियोजना’ के लिए भारत ने नेपाल को सहयोग राशि प्रदान किया. नेपाल में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ने काठमांडू में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के सचिव, डॉ संजय शर्मा को 99.2 मिलियन नेपाली रुपये का चेक सौंपा. नेपाल के 12 जिलों में 2700 शैलो ट्यूब वेल सिंचाई सिस्टम्स की स्थापना के लिए नेपाल-भारत मैत्री सिंचाई परियोजना के तहत ये अंतिम भुगतान है. इस भुगतान के साथ, भारत सरकार ने इस परियोजना को लागू करने के लिए नेपाल सरकार को कुल 227.6 मिलियन नेपाली रुपये जारी किए हैं.
अमेरिका ने ‘एएच 64-ई’ अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को बेचने को मंजूरी दी
अमेरिका ने भारतीय सेना को 93 करोड़ डॉलर मू्ल्य के 6 लड़ाकू ‘ए-एच 64-ई’ अपाचे (युद्धक) हेलीकॉप्टर बेचने के समझौते को 13 जून को मंजूरी दे दी. अटैक हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त इस अनुबंध में अग्नि नियंत्रण रडार, हेलफायर लॉन्गबो मिसाइल, स्टिंगर ब्लॉक 92 मिसाइल, रात में नजर रखने में सक्षम नाइट विजन सेंसर एवं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स की बिक्री भी शामिल है.
यह समझौता अमरीकी संसद से मंजूर हो चुका है और यदि कोई सांसद आपत्ति नहीं करता तो समझौता लागू हो जायेगा. एएच 64-ई युद्धक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में उड़ान भर सकता है. इससे जमीनी हमलों के खतरों का मुकाबला करने में भारत की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी और सशस्त्र सेनाओं का कामकाज आधुनिक बनेगा.
उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में अमेरिका ने सरकारी स्तर पर भारत को सी-17 परिवहन विमान, 155 मिमी लाइट-वेट टोड होवित्जर, यूजीएम-84एल हारपून मिसाइल, सपोर्ट फॉर सी-130जे सुपर हरक्युलिस विमान और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (सीबीआरएन) सहयोग उपकरण बेचे हैं.
भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय वार्ता
भारत और वियतनाम के बीच 13 जून को वियतनाम के हनोई में द्विपक्षीय वार्ता बैठक हुई. यह बैठक वियतनाम के यात्रा पर गयी रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और अपने समकक्ष जनरल नगो आन लिच के साथ हुई. इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को नए आयाम देने पर विचार-विमर्श हुआ. सुश्री सीतारमण ने हनोई में भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (बीईएल) कार्यालय का उद्घाटन किया.
कश्मीर में मानवाधिकार उलंघन पर यूएनएचआरसी रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर 14 जून को एक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट में कहा गया है, नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ लोगों पर नुकसानदेह असर पड़ा है और उन्हें मानवाधिकार से वंचित किया गया या सीमित किया गया. कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर इस रिपोर्ट में जून 2016 से अप्रैल 2018 तक भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में घटना-क्रम, और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तथा गिलगित-बालटिस्तान में मानवाधिकार से जुड़ी आम चिंताएं विषय को शामिल किया गया है. पहली बार यूएनएचआरसी ने कश्मीर और पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर कोई रिपोर्ट जारी की है.
भारत का विरोध: भारत ने इस रिपोर्ट का विरोध किया है. इस रिपोर्ट को भारत ने इसे भ्रामक, पक्षपातपूर्ण और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया. भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे देश की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन माना है. मंत्रालय ने कहा कि सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. पाकिस्तान ने भारत के इस राज्य के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है. मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुयी सरकार है जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मनमाने तरीके से पाकिस्तानी राजनयिक को वहां का प्रमुख नियुक्त किया जाता है.
भारत ने मालदीव की राजनीतिक स्थिति पर निराशा जताई
भारत ने मालदीव की राजनीतिक स्थिति पर निराशा जताई है. यहाँ देश के पूर्व राष्ट्रपति मैमून अब्दुल गयूम और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद को कारावास की लंबी सजा सुनाई गई है. मालदीव की एक अदालत ने 13 जून को पुलिस जांच में सहयोग नहीं करने पर गयूम को 19 महीने की कारावास की सजा सुनाई. गयूम पर सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का आरोप है. राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम के शासन में गयूम (80) दूसरे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिन्हें कारावास की सजा सुनाई गई है.
व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक बातचीत पर भारत और अमेरिका में सहमति
व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक बातचीत पर भारत और अमेरिका में 14 जून को सहमति हुई. यह सहमति अमेरिका के दौरे पर गये वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु की अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ कई बैठकों के दौरान हुए. सहमति के तहत दोनो देश द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एकसाथ मिलकर काम करेंगे. दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए व्यापक चर्चा शुरू करने और संबंधित विवरणों पर काम करने के लिए भारत एक आधिकारिक टीम भेजेगा. यह टीम अगले कुछ सप्ताह में आएगी.
तेल आयातक देशों का संगठन बनाने को लेकर भारत और चीन में चर्चा
भारत ने तेल खरीदने वाले देशों का क्लब बनाने की संभावना के बारे में चीन के साथ चर्चा की है. इसके पीछे सोच यह है कि बाजार में उत्पादकों के दबदबे के मुकाबले आयातकों का भी एक मजबूत समूह हो, जो उनसे बेहतर मोल-भाव करने की स्थति में हो तथा अधिक मात्रा में अमेरिकी कच्चे तेल की आपूर्ति हासिल की जा सके. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अप्रैल में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच (आईईएफ) की बैठक में इसका विचार रखा था. इसी के तहत भारतीय तेल निगम के चेयरमैन संजीव सिंह ने चाइना नैशनल पेट्रोलियम कॉर्प (सीएनपीसी) के चेयरमैन वांग यिलिन से चर्चा के लिए पेइचिंग का दौरा किया. बैठक के दौरान एशिया में अधिक अमेरिकी क्रूड की आपूर्ति के लिए संरचना पर चर्चा हुई ताकि करीब 60 प्रतिशत कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाले ओपेक देशों का दबदबा कम किया जा सके.
रूस-भारत के तीनों सेना का सैन्य अभ्यास ‘इंदिरा-2018’
भारत और रूस के बीच त्रि-सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंदिरा-2018’ इस वर्ष के उत्तरार्ध में एक भारतीय सैन्य शिविर में आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास में रूसी इस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त सैन्य इकाई शामिल होगी. भारतीय रक्षा सेवा के सदस्य भी इस अभ्यास योजना में शामिल होंगे, जिसमें इकाई के व्यवहारिक परिचालन के अलावा रूसी सेना को ग्राहक सेवा और मेडिकल सपोर्ट देना भी शामिल है. इसके अलावा, दोनों पक्षों ने भारत में सैन्य परिवहन विमान के रिसिविंग और सर्विसिंग की प्रक्रिया के लिए सहमति जताई है.
विदेश मंत्री की फ्रांस यात्रा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के दूसरे चरण में 17 से 19 जून को फ्रांस की यात्रा की. विदेश मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्वपक्षीय वार्ता की. वार्ता में दोनों देश विज्ञान और टैक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक सुदृढ़ साझेदारी पर सहमत हुए। फ्रांस में उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लातविया यात्रा
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी लातविया की यात्रा के दौरान रीगा में वहां के राष्ट्रपति रैमण्ड्स वेहोनिस से मुलाकात की. उन्होंने कहा, उनकी और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की लातविया के प्रधानमंत्री और संसद के स्पीकर के साथ हुई मुलाकात बहुत सार्थक रही जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर विास और सहयोग को नया आयाम मिलेगा. श्रीमती महाजन ने नई और विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की आकांक्षा के लिए लातविया के समर्थन की सराहना की. दोनों पक्ष आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों, खासकर पर्यावरण, आईटी और रसद के क्षेत्र में को बढ़ाने के लिए सहमत हुए.
विदेश मंत्री की लक्जमबर्ग यात्रा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के तीसरे चरण में 19 जून को लक्जमबर्ग पहुंचीं. वे लक्जमबर्ग की यात्रा करने वाली भारत की पहली विदेश मंत्री बन गई हैं. विदेश मंत्री ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियन बेट्टल के साथ भेंट की. उनकी र्चचा व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, डिजिटल इंडिया और दोनों देशों के लोगों के बीच मेल-जोल जैसे विषयों पर केंद्रित रही. उन्होंने लक्जमबर्ग के ग्रांड ड्यूक (शाही परिवार के प्रमुख) हेनरी गैब्रियल फेलिक्स मैरी गुइलौमे से शिष्टाचार भेंट की. सुषमा ने लक्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय विषयक मंत्री जीन एस्सेलबोर्न के साथ भी सार्थक वार्ता की. भारत एवं लक्जमबर्ग अपने कूटनीतिक रिश्ते का 70वां साल मना रहे हैं.
विदेश मंत्री की बेल्जियम की यात्रा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के अंतिम चरण में 21 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचीं. ब्रसल्स में उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यों क्लूद युंकर से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने 2017 की भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हुए समझौतों पर प्रगति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया.
आतंकवाद से लड़ने के लिये भारत और ऑस्ट्रेलिया में सहमति
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत बनाने तथा सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. दोनों देशों के अधिकारियों की आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक में इस पर चर्चा की गयी. इस दौरान उन्होंने स्थिति का आकलन किया और मौजूदा आतंकी खतरों को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया. इसमें अफगान पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आतंकवाद निरोधी) महावीर सिंघवी ने किया जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आतंकवाद निरोधी राजदूत पॉल फोले ने किया.
आधार का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण ने जारी बयान में यह भी कहा कि आधार की सूचनाएं कभी भी किसी आपराधिक जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं की गयी हैं. आधार अधिनियम 2016 की धारा 29 के तहत आधार जैविक सूचनाओं का इस्तेमाल आपराधिक जांच के लिए स्वीकृत नहीं है. अधिनियम की धारा 33 के तहत बेहद सीमित छूट दी गयी है. इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होने पर आधार की जैविक सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह भी सिर्फ तभी संभव है जब मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसके लिए पूर्व -प्राधिकरण दे चुकी हो.
राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा की यात्रा
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 से 23 जून तक तीन देशों – ग्रीस, सूरीनाम और क्यूबा की यात्रा की. राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी चौथी और अफ्रीका से बाहर पहली अधिकारिक यात्रा थी.
ग्रीस
राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में 16 से 19 जून को ग्रीस की यात्रा पूरी की. राष्ट्रपति ने राजधानी एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपोलस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया.
द्वतीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रृद्धांजलि: राष्ट्रपति ने एथेंस में द्वतीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए 74 भारतीय सैनिकों को श्रृद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति एथेंस में ‘The Unknown Soldier’ स्मारक पर भी गए और श्रद्धासुमन अर्पित किये.
सूरीनाम
राष्ट्रपति कोविंद यात्रा के दूसरे चरण में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंचे. श्री कोविंद ने सूरीनाम के राष्ट्रपति डिजायर डेलानो बुतरसे से द्वीपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों के मध्य आर्थिक और विकास संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी. वार्ता के क्रम में भारत ने सूरीनाम को 5.1 करोड़ डॉलर की विकास सहायता देने का आश्वासन दिया. राष्ट्रपति कोविंद ने बुतरसे से सूरीनाम के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का सहमति पत्र भी प्राप्त किया.
विश्व हिन्दी सम्मेलन में सूरीनाम भाग लेगा: बातचीत के दौरान सूरीनाम ने अगस्त 2018 में मॉरीशस में होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन तथा त्रिनिदाद और टौबैगो में होने वाले भारत तथा कारीकॉम के बीच व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की बात कही.
सूरीनाम की 145वीं वर्षगांठ: भारतीय राष्ट्रपति सूरीनाम की 145वीं वर्षगांठ पर वहां पहुंचे थे. सूरीनाम के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि संबंधी दस्तावेज सौंपे. सूरीनाम के राष्ट्रपति ने कृषि और अपशिष्ट ऊर्जा और लघु व मध्यम क्षेत्र के विकास के लिए भारत का सहयोग मांगा.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में योग किया: राष्ट्रपति कोविंद ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूरीनाम के अपने समकक्ष डिजायर डेलानो बुतरसे के साथ परमारिबो में योग किया.
क्यूबा
राष्ट्रपति रामनाथ तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में क्यूबा की यात्रा की. उन्होंने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और अन्य की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल के साथ विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की. क्यूबा ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया.
क्यूबा के साथ दो समझौते पर हस्ताक्षर: दोनों देशों के बीच दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये. पहला समझौता जैव प्रौद्योगिकी और दूसरा समझौता परम्परागत औषधी तंत्र पर है.
भारत और सेशेल्स के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति
भारत और सेशेल्स के बीच 25 जून को कई अहम समझौतों पर सहमति बनी. दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्र में शांति स्थिरता, पाइरेसी जैसे मसलों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. साथ ही भारत और सेशेल्स सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे. ये सहमति भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए. भारत ने सेशेल्स को समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने की घोषणा की. दोनों देश एक-दूसरे के अधिकारों की मान्यता के आधार पर एजम्प्शन आईलैंड परियोजना पर मिलकर काम करने को सहमत हुए हैं. गौरतलब है कि सेशेल्स के एजम्पसन आइसलैंड की अहमियत भारत की भावी सैन्य सुरक्षा के लिए काफी है.
दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों में व्हाइट शिपिंग डेटा के आदान-प्रदान पर समझौता, तीन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समझौता और छोटी विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद हेतु समझौता शामिल है. भारत सरकार सेशेल्स को सरकारी आवास, नए पुलिस मुख्यालय और एटॉर्नी जनरल कार्यालय बनाने में मदद करेगा. भारतीय विशेषज्ञ सेशेल्स में डेपुटेशन पर भेजे जाएंगे.
सेशेल्स: एक दृष्टि
- सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह राष्ट्र है.
- यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा मे और मेडागास्कर के, उत्तर पूर्व में स्थित है.
- इसके पश्चिम मे ज़ांज़ीबार, दक्षिण मे मॉरीशस और रीयूनियन, दक्षिण-पश्चिम मे कोमोरोस और मयॉट और उत्तर पूर्व मे मालदीव का सुवाडिवेस शामिल हैं.
- सेशेल्स मे अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है.
सेशेल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
हिंद महासागर में चीन के सैन्य पहुँच के मुकावले के लिए भारत सेशेल्स में अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2015 की सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां भारतीय सैन्य अड्डा बनाने का समझौता हुआ था. भारत द्वारा वित्त पोषित यह सैन्य बेस दोनों देशों द्वारा साझा किया जाएगा. लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. स्थानीय लोग भारत की पहल का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि सैन्य अड्डा बनने से सेशल्स के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इससे भारतीय कामगार बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाएंगे.
उच्चतम न्यायालय ने मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्टर अधिसूचित किया
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्टर 25 जून को अधिसूचित किया. 2 जुलाई से नया रोस्टर लागू होगा. जारी नए रोस्टर के अनुसार प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ सामाजिक न्याय, चुनाव, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अदालत की अवमानना संबंधी याचिकाओं के अलावा सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई श्रम कानून, अप्रत्यक्ष करों, पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से संबंधित मामले देखेंगे.
यूजीसी की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्र सरकार ने विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जगह उच्च शिक्षा आयोग (एचएसी) अधिनियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए नियामक एजेंसियों के सुधार की प्रक्रिया शुरू की है. प्रस्तावित आयोग को अधिक स्वायत्ता प्रदान किये जाने के साथ-साथ शिक्षा प्राणाली के समग्र विकास का ध्यान इस अधिनियम में रखा गया है. प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन मुद्दों में सरकार का हस्तक्षेप कम होगा और शैक्षिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान आदि के काम मानव संसाधन आयोग द्वारा किए जाएंगे और प्रस्तावित आयोग केवल अकादमिक काम देखेगा. प्रस्तावित अधिनियम में शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता के आधार पर उनका आकलन किया जाएगा. प्रस्तावित आयोग के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने की शक्तियां होंगी और इसमें उप-मानक और फर्जी संस्थानों को बंद करने की शक्ति होगी.
भारत-इंडोनेशिया रेल करार को कैबिनेट की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इंडोनेशिया के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई. इस समझौता ज्ञापन पर 29 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे. इस समझौता ज्ञापन में उपलब्ध सहयोग के ढांचे में ज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्षमता सृजन सहित संस्थागत सहयोग का आदान-प्रदान तथा रेलवे में रॉंिलग स्टॉक के साथ-साथ सिग्नल और संचार पण्रालियों का आधुनिकीकरण से जुड़े विषय शामिल हैं. इसमें रेल संचालन प्रबंधन तथा नियमन का आधुनिकीकरण, अंतर मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक पार्क तथा माल-भाड़ा टर्मिनलों का विकास पर सहयोग शामिल है.
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थाई प्रतिनिधि निक्की हेली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थाई प्रतिनिधि निक्की हेली ने 27 जून को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात में भारत-अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर र्चचा की. हेली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक एवं रक्षा क्षेत्र में बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया. मोदी और सुश्री हेली ने विश्वास जताया कि नियंत्रण शांति और समृद्धि में मजबूत भारत-अमेरिकी साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी. प्रधानमंत्री ने ट्रंप की दक्षिण एशियाई और भारत-प्रशांत रणनीति तथा कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के उनकी पहल की सराहना की.
भारत और बहरीन के बीच स्वास्थ्य सेवा समझौता ज्ञापन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन को 27 जून को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के जिन महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित किया गया है, उनमें प्रकाशनों तथा शोध परिणामों सहित सूचना का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे देश के सरकारी अधिकारियों, अकादमिक स्टाफ, विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का एक दूसरे देशों में आवागमन शामिल है.
उज्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री से मुलाकात
भारत की यात्रा पर आए उज्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री सुखोब खोल्मुरादोव ने 28 जून को नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात की. ईस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी और व्यापार व निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. श्री खोल्मुरादोव विदेश मामलों के राज्य मंत्री एमजे अकबर से भी मिले और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग में संबंधों को गहरा बनाने पर विचार साझा किए. उल्लेखनीय है कि उजबेकिस्तान में भारत के निर्यात में फार्मास्युटिकल उत्पाद, मैकेनिकल उपकरण, वाहन और सेवा शामिल है, जबकि आयात में फल और सब्जी उत्पाद, सेवाएं और उर्वरक शामिल हैं.
चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार सामग्री हटा लेने को फेसबुक से कहा
चुनाव आयोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से देश में मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक विज्ञापन हटाने के लिए कहा है. हालांकि फेसबुक ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वह अभी इस पर विचार कर रहा है. उल्लेखनीय है कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में फेसबुक का नाम सामने आने और इससे अमेरिका में चुनाव प्रभावित होने की घटना के बाद दुनियाभर में सोशल मीडिया के चुनाव में दुरुपयोग को रोकने के प्रयास हो रहे हैं. इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग ने एक समिति का गठन किया था. समिति की चार जून की बैठक में जनप्रतिनिधित्व कानून -1951 की धारा -126 पर विचार किया गया. बैठक में फेसबुक के प्रतिनिधि ने इस बात पर सहमति जतायी कि वह अपने पेज पर एक विंडो या बटन उपलब्ध कराने पर विचार करेगा जिस पर चुनाव कानूनों के उल्लंघन की शिकायत की जा सकेगी.
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
चीन ने हिन्द महासागर में 10 भूकंप मापी यंत्र लगाए
चीन ने हिंद महासागर में दस समुद्री भूकंप मापी यंत्र स्थापित किए हैं. इनका प्रयोग भूकंप मापने, ज्वालामुखी के फटने का पता करने या विस्फोटक के उपयोग के संबंध में होगा. चीन के 49 वें समुद्री अभियान दल ने दक्षिण-पश्चिम हिन्द महासागर में समुद्री तल पर भूकंप माप यंत्र स्थापित किया है. यह पहली बार है जब चीन ने दक्षिण पश्चिम हिन्द महासागर के जुनहुई हाइड्रो-थर्मल फील्ड में भूकंप माप उपकरण लगाए हैं.
उल्लेखनीय है कि भूकंप मापी यंत्र (सीस्मोमीटर) का जीवनकाल सात महीने से एक साल का होता है और इसके बाद उसे आगे के अनुसंधान के लिए हटा लिया जाता है.
मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास फिलीपीन में आयोजित किया जाएगा
मालाबार नौसेना अभ्यास 7 से 15 जून तक फिलीपीन में गुयाम तट पर आयोजित किया जाएगा. इस सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना भाग लेगी. इस वार्षिक अभ्यास में बड़ी संख्या में तीनों देशों के विमान, नौसेना की परमाणु पनडुब्बियां और जंगी जहाज हिस्सा लेते हैं.
चीन ने भारत भेजने के लिए अपने सैन्य प्रतिनिधमंडल की घोषणा की
चीन ने भारत भेजे जाने वाले अपने सैन्य शिष्टमंडल की 2 जून को घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिंनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत में लिए गए निर्णयों के तहत यह घोषणा की गयी है. दोनों नेताओं के बीच यह अनौपचारिक बातचीत अप्रैल 2018 में वुहान में संपन्न हुई थी. दोनों देशों के सैन्य शिष्टमंडल की बातचीत से सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन और नियंत्रण में मदद मिलेगी. इनसे फील्ड में तैनात दोनों देशों के सैनिकों के बीच विश्वास का वातावरण बनाने में भी सहायता मिलेगी.
उपेन्द्र यादव और रईर पोखरेल को नेपाल के उप-प्रधानमंत्री बनाये जाने की घोषणा
नेपाल के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उपेन्द्र यादव को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल) के नेता उपेन्द्र यादव और मोहम्मद इश्तियाक राय को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंत्री पद की शपथ दिलायी इन्हें क्रमश: स्वास्य एवं जनसंख्या तथा शहरी विकास विभाग दिया गया है. राष्ट्रपति भवन से एक आदेश जारी करके श्री यादव और रक्षामंत्री ईर पोखरेल को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.
फिलिस्तीन की सुरक्षा के लिये यूएन में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो किया
फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिये अरब देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने 2 जून को वीटो कर दिया. इजरायली सेना की गोलीबारी में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद इजरायल की निंदा के लिए यह प्रस्ताव अरब देशों की ओर से कुवैत ने रखा था. इसके पक्ष में चीन, फ्रांस और रूस समेत दस देशों ने मतदान किया था, जबकि ब्रिटेन, इथोपिया, नीदरलैंड और पौलेंड गैर हाजिर रहे थे. 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के मसौदे को स्वीकार करने के लिए नौ मतों की आवश्यकता थी और पांच स्थायी देशों की ओर से वीटो भी नहीं होना चाहिए था.
क्या है वीटो? वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है ‘मैं निषेध करता हूँ’, किसी देश के अधिकारी को एकतरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है. संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में, इसके स्थायी सदस्य (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन) किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं.
अमरीका की राजदूत निक्की हेली ने परिषद से कहा कि गाजा में हाल की हिंसा पर इजरायल की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव का मसौदा पूरी तरह से गलत है. इस प्रस्ताव के मसौदे की सामग्री कुवैत ने तैयार की है जो गाजा और कब्जाए गए पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी की मांग करता है.
जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन
जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन कनाडा के व्हिसलर में आयोजित किया गया. सम्मेलन बैठक में जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने इस मुद्दे पर अमरीकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन की कड़ी आलोचना की. वित्त मंत्रियों ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प से इस्पात और अल्मूनियम के आयात पर नये शुल्क लगाने का फैसला वापस लेने को कहा है. इस बीच, अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका व्यापारिक हित के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा.
44वां शिखर बैठक कनाडा के क्यूबेक ला मालबाई में: जी-7 देशों का 44वां शिखर बैठक 8 और 9 जून को कनाडा के क्यूबेक ला मालबाई में आयोजित किया जायेगा. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस बैठक के संयुक्त सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है.
प्रिटोरिया में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन
ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में आयोजित किया गया. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. ब्रिक्स देशों ने इस बैठक में संरक्षणवाद की नई लहर और डल्ब्यूटीओ के नियमों के विपरीत एकतरफा क़दम के प्रभावों का विरोध किया. बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काले धन पर अंकुश, आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने और कट्टरपंथ पर लगाम के लिए जल्द ब्रिक्स सुरक्षा फोरम बनाने की भी वकालत की. ब्रिक्स देशों के समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं.
ग्वाटेमाला में फ्यूएजो ज्वालामुखी विस्फोट
ग्वाटेमाला के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ‘फ़्यूएजो’ में 3 जून को विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गयी. इससे आसमान में काला धुंआ तथा राख फैल गई. ज्वालामुखी फटने की घटना के एक दिन बाद यह भूकंप आया. भूकंप के झटके से पेसेफिक महासागर में 6.2 मील की गहराई में महसूस किए गए.
सऊदी महिलाओं को पहली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया
सऊउी अरब ने 4 जून को महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की शुरुआत की. सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र देश है जहां महिलाओं को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. यहाँ 24 जून 2018 से यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है. यह कदम रुढ़िवादी देश को आधुनिक बनाने के लिए युवराज मुहम्मद बिन सलमान के उदारीकरण अभियान के तहत उठाए जा रहे हैं.
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफार्म गिटहब का माइक्रोसॉफ्ट ने अधिग्रहण किया
माइक्रोसॉफ्ट ने 4 जून को दुनिया के प्रमुख सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफार्म गिटहब के 7.5 अरब डॉलर में अधिग्रहण की घोषणा की. माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर-फर्स्ट कंपनी है, और गिटहब के साथ मिलकर हम डेवलपरों के प्रति स्वतंत्रता, खुलेपन और नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे.” गिटहब के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस वांसट्रेथ माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी कर्मचारी होंगे और वे कार्यकारी उपाध्यक्ष स्कॉट गुथीरे को रिपोर्ट करेंगे.
जॉर्डन के प्रधानमंत्री का अपने पद से इस्तीफा
जॉर्डन के प्रधानमंत्री हानी मुल्की ने 5 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मुल्की ने अपनी सरकार के मितव्यतता संबंधी उपायों को लेकर बढ़ते विरोध के चलते राष्ट्रपति शाह अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा तलब किए जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया. सरकार के आयकर कानून के एक मसौदे को मंजूरी देने और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की सिफारिशों के आधार पर नयी मूल्यवृद्धि की घोषणा करने के बाद से राजधानी अम्मान एवं कई दूसरे शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने मुल्की से इस्तीफा देने की मांग की थी.
मिस्र के प्रधानमंत्री का अपने पद से इस्तीफा
मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल ने 6 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. इस्माइल ने अपने इस्तीफा राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद दिया है. उनका इस्तीफा राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रपति के नए कार्यकाल की शुरूआत के मौके पर सरकार इस्तीफा देती है. इस्माइल सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री है.
ईरान ने देश में परमाणु संवर्धन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी के आदेश दिए
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनी ने देश में परमाणु संवर्धन की क्षमता बढ़ाने की तैयारी के आदेश दिए हैं. उन्होंने अमरीका के परमाणु समझौते से अलग होने के बाद उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ऐसा किया है. श्री खमेनी ने ईरान के मिसाईल कार्यक्रम को जारी रखने की बात कही.
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में इक्वाडोर की मारिया इस्पिनोसा का चुनाव
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अगली अध्यक्ष के तौर पर इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा इस्पिनोसा को 6 जून को चुना. संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनाने वाली वह चौथी महिला हैं. इस्पिनोसा अपनी महिला प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राष्ट्र में होंडुरास की दूत मैरी एलिजाबेथ फ्लोर्स फ्लैक को हराकर इस पद निर्वाचित हुईं. फ्लैक को मिले 62 मतों के मुकाबले उन्हें 128 वोट मिले. इस्पिनोसा इस पद पर निर्वाचित होने वाली लातिन अमेरिका और कैरिबिया की पहली महिला हैं. वर्तमान में वह इक्वाडोर की विदेशमंत्री हैं.
रोहिंग्याओं की वापसी पर म्यांमार-यूएन में समझौता
म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने 6 जून को एक रोहिंग्याओं की वापसी को लेकर एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये. यह समझौता म्यांमार में सुरक्षाबलों के अत्याचार के चलते देश छोड़कर चले गए 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों की वापसी में सहायक हो सकता है. यह रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं. इस सहमतिपत्र में एक सहयोग की रूपरेखा बनाने पर सहमति बनी है जिसका उद्देश्य रोहिंग्या शरणार्थियों की स्वैच्छिक, सुरक्षित, सम्मानित और स्थायी वापसी के लिए स्थितियां निर्मित करना है.
चीन के साथ बढ़ते तनावों के बीच ताइवान का सैन्य अभ्यास
ताइवान ने 7 जून को चीन के साथ बढ़ते तनावों के बीच ताइचुंग शहर में सैन्य अभ्यास किया. यह सैन्य अभ्यास ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन की मौजूदगी में किया गया. ताइवान की सेना ने तोपखाने और एफ-16 लड़ाकू विमानों के बीच दुश्मन हमले का मुकाबला करते हुए जवाबी कार्रवाई का अभ्यास किया. इसमें काल्पनिक दुश्मनों का प्रयोग किया गया.
यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने ताइवान के आसपास ताइवान जलसंधि में चीनी पोत व जहाजों को भेजकर अपनी सैन्य धमकी दी है.
उल्लेखनीय है कि ताइवान ने अमेरिका के साथ अपना सैन्य सहयोग व स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर का विकास बढ़ा दिया है. इसमें मिसाइल व ड्रोन का विकास भी शामिल है.
चीन और ताइवान के बीच तनाव की वजह: चीन, ताइवान को हमेशा से अपना एक प्रांत के रूप में देखता है जो उससे अलग हो गया है. चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा. जबकि ताइवान के लोग अपने आपको एक अलग देश के रूप में देखना चाहते हैं.
भारत, अमरीका, आॅस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की सिंगापुर में बैठक
भारत, अमरीका, आॅस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की 8 जून को सिंगापुर में बैठक हुई. यह बैठक हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में साझा हित के मुद्दों पर विचार के लिए आयोजित थी. बैठक में संपर्क, विकास, क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंक निरोध, अप्रसार और जहाजरानी क्षेत्र में सहयोग जैसे साझा हित के मुद्दों पर चर्चा की गई.
भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष में सहयोग के लिए भारत का आभार
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरेस ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष में सहयोग के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है. वे इस कोष की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. यह कोष पिछले वर्ष विकासशील देशों से संबद्ध सतत विकास की परियोजनाओं को लागू करने के लिए शुरू किया गया था. अप्रैल 2018 में भारत सरकार ने इस कोष के अंतर्गत अलग से एक राष्ट्रमंडल विंडो की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल में शामिल विकासशील देशों के साथ साझेदारी कायम करना है. श्री गुतरेस ने इस कोष में योगदान और संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी के लिए भारत को धन्यवाद दिया है.
ऑस्ट्रिया में इस्लाम के राजनीतिकरण और मस्जिदों की विदेशी फंडिंग पर रोक
ऑस्ट्रिया सरकार ने इस्लाम के राजनीतिकरण और मस्जिदों की विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके तहत सरकार ने 60 इमाम और उनके परिवारों को देश से निकालने का 8 जून को फैसला लिया. साथ ही सरकार विदेश से चंदा लेने वाली सात मस्जिदों को भी बंद करेगी. ऑस्ट्रिया सरकार ने धार्मिक मामलों के प्राधिकरण की जांच के नतीजों के आधार पर यह फैसला लिया है.
जी-7 में रूस को फिर शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध
जी-7 के यूरोपीय देशों ने इस संगठन में रूस की वापसी के अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से विरोध किया है. कनाडा में चल रहे जी-7 देशों के शिखर सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों श्री मैक्रों, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे और इटली के नए प्रधानमंत्री ज्यूजेस्प कोन्ते जी-7 ने सम्मेलन से अलग रूस को जी-7 में फिर शामिल करने के अमेरिका के प्रस्ताव का विरोध किया. इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रुप-7 (जी-7) से रूस के निष्कासन को वापस लेने की बात कही थी.
उल्लेखनीय है कि 2014 मे यूक्रेन पर रूस द्वारा अतिक्रमण करने के बाद अमेरिका ने इस ग्रुप से रूस को बाहर निकाल दिया था. इससे पहले इस ग्रुप को जी-8 के नाम से जाना जाता था. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस जैसे दुनिया के बड़े आर्थिक देश शामिल हैं.
मॉलदीव में राष्ट्रपति चुनाव 23 सितम्बर को कराये जाने की घोषणा
मॉलदीव में राष्ट्रपति चुनाव 23 सितम्बर 2018 को कराये जाने की घोषणा 10 जून को की गयी. वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने फिर से चुनाव लड़ने की बात कही है. प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के खिलाफ अनेक आरोप हैं और वे चुनाव लड़ने योग्य नहीं हैं.
चुनाव की वैधता पर सवाल: 2013 में चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सभी मुख्य विपक्षी नेताओं को अलग-अलग मुकदमों के तहत दोषी ठहराकर चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया है. मॉलदीव उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2018 में इन मुकदमों पर निष्पक्ष सुनवाई करने के आदेश दिए थे. न्यायालय के इस आदेश के बाद राष्ट्रपति यामिन ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और दो न्यायधीशों को हिरासत में ले लिया गया था. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने भी पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद के विरूद्ध मुकदमों को खारिज करने की वकालत की थी लेकिन सरकार अपने फैसले पर अटल है ताकि राष्ट्रपति यामीन के फिर से सत्ता में आने का रास्ता साफ रहे.
भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष की 22 विकास परियोजनाओं को मंजूरी
आर्थिक रूप से कमजोर देशों के दीर्घकालिक विकास के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष ने 25 साझेदार देशों में 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के पहले वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की दौड़ में पीछे रह गये देशों की सहायता करना कोष का प्रमुख उद्देश्य है. भारत ने अगले दशक के लिए 100 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है. श्री गुटेरेश ने कहा, भारत का दृष्टिकोण और इस दिशा में निरंतर प्रेरणादायक है.
डॉनल्ड ट्रम्प और किम जोंग उन के बीच ऐतिहासिक वार्ता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच 12 जून को ऐतिहासिक शिखर वार्ता हुई. अमेरिका के किसी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच यह इस तरह की पहली वार्ता थी. यह शिखर वार्ता सिंगापुर में सेंटोसा द्वीप पर कापेला सिंगापुर होटल में हुई. बैठक में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सुरक्षा गारंटी दिए जाने के बदले में बीती बातों को भुलाने और कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर काम करने का वादा किया. दोनों नेताओं ने इस वार्ता के अंत में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए. बयान में कहा गया है, राष्ट्रपति ट्रंप डीपीआरके (कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य) को सुरक्षा गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा चेयरमैन किम जोंग उन ने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर दृढ़ एवं अटल प्रतिबद्धता जताई है. इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने युद्ध बंदियों और युद्ध में लापता लोगों के अवशेषों को बरामद करने की प्रतिबद्धता भी जताई.
जापान ने निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया
जापान के एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (एफे) ने 12 जून को एक निगरानी (रडार) उपग्रह प्रक्षेपित किया. यह उपग्रह कागोशिमा प्रांत के तानेगाशिमा में स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एच-2ए रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया. यह उपग्रह सतह से उठने वाली रेडियो तरंगों पर नजर रखते हैं और ये उपग्रह रात में भी तस्वीरें लेने में सक्षम होते हैं तथा इन पर विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता. यह उपग्रह उत्तर कोरिया की सैन्य तैनाती पर नजर रखने तथा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें लेने के लिएप्रक्षेपित किया गया है.
जापान ने अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया
जापान के रक्षा मंत्री सुनौरी ओनोदेरा ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी एशिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है. श्री ओनोदेरा ने कहा कि इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के मुद्दे पर जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी समझ की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना जारी रखेगा और उत्तर कोरिया से संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खतरे के मद्देनजर अपनी सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की योजना पर काम करेगा.
उल्लेखनीय है कि 12 जून को सिंगापुर में सेंटोसा द्वीप के केपेला होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच एक ऐतिहासिक वार्ता हुई थी. इस वार्ता में श्री ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ किए जाने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को समाप्त करने की घोषणा की थी. दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक समझौता कर कोरियाई प्रायद्वीप से परमाणु हथियार समाप्त करने की दिशा में काम करने और दोनों देशों के बीच शांति एवं समृद्धि की प्रतिबद्धता जतायी है. श्री ट्रंप ने उत्तर कोरिया को सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का भी आश्वासन दिया है.
हाफिज सईद की एमएमएल को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करने की अर्जी खारिज
पाकिस्तान चुनाव आयोग ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के संगठन जमात-उद- दावा (जेयूडी) की राजनीतिक इकाई मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करने की अर्जी खारिज कर दी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग से कहा था कि वह एमएमएल को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करने की अर्जी खारिज कर दिए जाने के अपने फैसले की समीक्षा करे.
कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास अनिश्चित काल के लिए स्थगित
अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाले अपने वृहद सैन्य अभ्यास को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में हाल में हुई ऐतिहासिक शिखरवार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है.
चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले 50 बिलियन डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की 15 जून को मंजूरी दी. इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए करों के अंतर्गत 1,102 चीनी उत्पाद आएंगे जिनकी सालाना कीमत 50 बिलियन डॉलर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा को कमजोर करने का आरोप लगाया है. अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क को 6 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा.
ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 370 अरब डालर से ज्यादा का है. ट्रंप ने कहा कि कर लगाए जाने वाले उत्पादों में चीन की मेड इन चीन 2025 से जुड़ी रणनीतिक योजना के तहत आने वाले सामान शामिल हैं. जिसका मकसद उभरती उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों पर दबदबा बनाना है. जिससे चीन को तो आर्थिक वृद्धि मिलेगी लेकिन इससे अमेरिका सहित दूसरे देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी.
चीन का जवाबी कार्रवाई: अमेरिका की ओर से 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के जवाब में चीन ने भी अमेरिका के 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसके तहत चीन ने अमेरिका के 659 उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है. इनमें मांस, पॉल्ट्री उत्पाद, मछली व अन्य समुद्री आहार, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, मशरूम, फल, सोयाबीन, व्हिस्की, संतरे का जूस, तंबाकू व यात्री वाहन शामिल हैं. इससे पहले चीन ने 4 अप्रैल को 106 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी.
जी-4 देशों के महानिदेशकों की दिल्ली में बैठक
जी-4 देशों के महानिदेशकों ने 15 जून, 2018 को भारत की मेजबानी में हुई अपनी तिमाही बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में जी 4 समूह के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के समूह के साझा एजेंडे पर चर्चा की.
क्या है जी-4? जी 4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं. जी-4 देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं.
ब्रिटेन में आव्रजन नीति में बदलाव का प्रस्ताव
ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव कर इसे संसद के विचारार्थ पेश किया है. इन बदलावों में भारत जैसे देशों के उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स के लिए कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा करना शामिल है. उसकी इस पहल की भारत और ब्रिटेन के उद्योगों ने सराहना की है. आव्रजन नीति में बदलाव से उन उद्योगों को अपने यहां सेवा देने के लिए भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल्स लाने में आसानी होगी. इसके साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी काफी लाभ होगा. ब्रिटेन सरकार का यह कदम उच्च कुशल पेशेवरों के आने जाने को सुगम बनाएगा. ब्रिटेन में डाक्टरों और नर्सों की कमी तथा राष्ट्रीय स्वास्य सेवाओं में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पहले ही यह घोषणा की थी कि यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आने वाले चिकित्सकों एवं नसरें को टियर टू वीजा से छूट होगी.
निकारागुआ में सरकार और प्रदर्शनकारियों की शांति वार्ता बाधित
मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया. सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 170 लोग मारे जा चुके हैं. सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद वहां पिछले दो माह से जारी राजनीतिक अशांति को खत्म करने के लिए सरकार और स्थानीय नागरिक समूहों के बीच शुरु हुई वार्ता बाधित हो गई.
निकारगुआ की सड़कों पर कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद कैथोलिक र्चच की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा बातचीत के लिए राजी हुए थे. इस वार्ता का उद्देश्य लोकतांत्रिक सुधार लाने का भी लक्ष्य था. विविद्यालय के छात्रों ने ओर्टेगा के बढ़ते तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया. सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं और अन्य अपराधों की जांच के लिए दो अंतरराष्ट्रीय आयोगों और यूरोपीय संघ की एक टीम को अनुमति देने के लिए र्चच द्वारा पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया.
नीदरलैंड में अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह
नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में अब तक के सबसे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का 17-18 जून को आयोजन किया गया. भारत के आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर ने इस समारोह का उद्घाटन किया. इस आरोग्य महोत्सव का आयोजन म्यूजियम स्कॉयर में किया गया. महोत्सव का आयोजन नीदरलैंड में भारतीय दूतावास ने किया.
यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध एक और वर्ष और बढ़ाये
यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाये गये कड़े प्रतिबंधों की अवधि एक साल और बढ़ाने की घोषणा की है. वर्ष 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस में मिलाने को लेकर यह प्रतिबन्ध लगया गया था. यूरोपीय संघ के इस कदम से क्रीमिया के साथ निर्यात-आयात पर रोक रहेगी और यूरोपीय संघ स्थित कंपनियां वहां निवेश और पर्यटन सेवायें उपलब्ध नहीं करा सकेंगी. यह प्रतिबंध अगले 23 जून 2019 तक लागू रहेगा. उल्लेखनीय है कि रूस ने मार्च 2014 में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काला सागर स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने में मिला लिया था.
दक्षिण कोरिया और अमरीका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास निलंबित
दक्षिण कोरिया और अमरीका ने अगस्त 2018 में होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास को स्थगित करने की 18 जून को घोषणा की. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुई वार्ता के एक सप्ताह बाद उठाया गया है. इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने किम-जोंग-उन को कोरियाई प्रायद्वीप में उकसावे वाली कार्रवाई बंद करने की बात कही थी.
बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख के रूप में अजीज अहमद की नियुक्ति
बांग्लादेश ने लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज जनरल अबु बिलाल मुहम्मद शफीउल हक का स्थान लेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज 25 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज का कार्यकाल तीन साल का होगा.
अमेरिका ने कई चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत आयात शुल्क लगाया
अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने 200 अरब डॉलर मूल्य की चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है. चीन द्वारा हाल ही अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के कदम पर अमरीका ने यह दंडात्मक उपाय किया है. श्री ट्रम्प ने कहा कि चीन का अनुचित व्यापार रवैया बदलने, वहां अमरीकी वस्तुओं के लिए बाजार खोलने और अमरीका के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंधों के लिए चीन पर और कार्रवाई जरूरी है.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के 50 अरब डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी. चीन ने इसके जवाब में अमेरिका के 50 अरब डॉलर के 659 उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमरीका के अलग होने की घोषणा
अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से 19 जून को अलग होने की घोषण की. इस्राइल के साथ भेदभाव का आरोप लगते हुए अमेरिका ने परिषद से अलग होने की घोषणा की है. संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वाशिंगटन में इस निर्णय की घोषणा की.
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने मैक्सिको से अपने बच्चों से मिलने के लिये अमरीका आना चाह रहे लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के अमरीकी फैसले की भी आलोचना की थी.
नेपाल और चीन के बीच आठ समझौते
नेपाल ने चीन के साथ अपने यहां पनबिजली, सीमेंट और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं के विकास के लिए यहां आठ समझौते किए. चीन एवं नेपाल की सरकार तथा निजी कंपनियों के बीच ये करार जलविद्युत परियोजनाओं के विकास, सीमेंट उद्योग और ऊंचे स्थानों पर फुड पार्क बनाने के लिए किए गए हैं. पुन: प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की यात्रा पर 20 जून को पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष नेपाली दूतावास में इन करार पर हस्ताक्षर किए गए.
नेपाल के निवेश बोर्ड और चीन की कंपनी हुआशिन सीमेंट नारायणी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक करार किया गया. इसके तहत चीन की कंपनी नेपाल में प्रति दिन तीन हजार टन सीमेंट उत्पादन के लिए 14.4 अरब रपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करेगी. एक अन्य करार बिरिंग, कमला और कणकई नदी में पूर्वी तराई सिंचाई प्रणाली की विस्तृत वहनीयता अध्ययन के लिए किया गया. दोनों देश 4.6 करोड़ डालर निवेश से ऊंचे इलाकों में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए फुड पार्क बनाने का भी करार किया.
मैक्सिको सीमा पर रोके गए प्रवासी परिवारों को एक साथ रखने की अनुमति
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जून को नए आप्रवासन आदेश पर हस्ताक्षर किये. इस आदेश के अनुसार अवैध रूप अमेरिका-मैक्सिको सीमा को पार करने वाले विस्थापित परिवारों को हिरासत में एक साथ रहने की अनुमति दे दी गयी है. अमेरिका की आप्रवासन नीति के तहत अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर अवैध रूप से विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों को भी हिरासत में लेकर उनके माता-पिता से अलग से जेल में रखा जाता था. इन बच्चों के अमानवीय स्थिति के वीडियो और ऑडियो सामने आने के बाद अमेरिका को देश के भीतर और बाहर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था.
ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने का बिल पारित
ब्रिटेन के उच्च सदन ने 20 जून को यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया. इस विधेयक के कानून बनने पर ब्रिटेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी. ब्रिटेन के उच्च सदन ‘हाउस ऑफ लॉर्डस’ ने सरकार के पेश किए गए इस विधेयक को मतदान के बिना ही अपना अनुमोदन दे दिया. इससे पहले सदन के निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में इस विधेयक का विरोध करने वालों को हार का सामना करना पड़ा था.
संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट जारी
वर्ष 2018 की संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट 21 जून को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी की गयी. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 91% शहरी आबादी जिस हवा में सांस ले रही थी, उसकी गुणवत्ता विश्व स्वास्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों पर खरी नहीं उतरती. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से 42 लाख लोगों की मौत हुई है. तेजी से शहरीकरण के कारण दुनियाभर के कई शहरों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था.
न्यूजीलैंड में पद पर रहते मां बनने वाली दूसरी प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा अर्डर्न
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 21 जून को एक बच्ची को जन्म दिया. प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संतान को जन्म देने वाली वह विश्व की दूसरी महिला हैं. जेसिंडा और उनके पति क्लार्क गेफोर्ड की यह पहली संतान है. वर्ष 1990 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री रहते हुए बेटी को जन्म दिया था. वह पद पर रहते हुए मां बनने वाली दुनिया की पहली नेता थीं.
यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच बढ़ा व्यापार संघर्ष
यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच व्यापार संघर्ष और बढ़ गया है. यूरोपीय संघ ने अमरीका से आयातित जीन्स, शराब और मोटरसाइकिल समेत कई प्रमुख उत्पादों पर आयात शुल्क लगा दिया है. व्यापार संघर्ष की शुरूआत अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के यूरोप से इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर भारी आयात शुल्क लगाने से हुई. जवाब में यूरोपीय संघ ने भी अमरीकी उत्पादों पर 3.3 अरब डॉलर मूल्य के आयात शुल्क लगा दिए हैं.
नेपाल ओर चीन के बीच रेल लाइन बिछाने का समझौता
नेपाल और चीन ने रेल लाइन बिछाने के ऐतिहासिक समझौते पर 22 जून को हस्ताक्षर किए. यह रेल लाइन तिब्बती शहर केरुंग से काठमांडो के बीच होगा. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ. दोनों देशों ने चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. ओली और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने वार्ता का नेतृत्व किया.
मंगोलिया की पहली ऑइल रिफाइनरी का निर्माण कार्य भारत की मदद से शुरू
मंगोलिया ने 22 जून को अपनी पहली ऑइल रिफाइनरी का निर्माण शुरु किया. यह रिफाइनरी भारत के सहयोग से बनाई जा रही है. यह रिफाइनरी मंगोलिया के दोरनोगोबई क्षेत्र के अल्तानशिरी सोउम में बनाई जा रही है. इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भारत सरकार द्वारा फाइनेंस किया गया है. यह रिफाइनरी हर साल 1.5 मिलयन टन क्रूड आइल प्रोड्यूस कर पाएगी. इस रिफाइनरी से मंगोलिया की GDP में 10 फीसदी का इजाफा होगा.
उल्लेखनीय है कि मंगोलिया के दौरे पर गये भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य समारोह में मौजूद थे. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य चीन और रूस के साथ सीमाएं साझा करने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश के साथ भारत के संबंध को मजबूत करना है.
अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर एक वर्ष और प्रतिबंध तक बढ़ाने की घोषणा की
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उत्तर कोरिया पर एक वर्ष और प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. श्री ट्रम्प का कहना है कि उत्तर कोरिया से अभी भी खतरा बना हुआ है. अमरीका ने वर्ष 2008 में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए थे. 12 जून 2018 को सिंगापुर में उत्तर कोरिया के नेता किम जांग उन के बीच शिखर वार्ता के बाद श्री ट्रम्प ने कहा था कि परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म करने के मामले में प्रगति की पुष्टि होने तक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे. श्री ट्रम्प ने कल प्रतिबंधों की समीक्षा की थी.
संयुक्त राष्ट्र ने रूस से अलग हुए मलदोवा क्षेत्र से सैनिक हटाने का प्रस्ताव पारित किया
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से अलग हुए मलदोवा क्षेत्र से रूसी सैनिक हटाने का प्रस्ताव 22 जून को पारित किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव ब्रिटेन, कनाडा और आठ अन्य देशों द्वारा लाया गया था. इस प्रस्ताव में रूस से बिना किसी शर्त और देरी के अपने सैनिक हटाने को आग्रह किया गया है.
अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास अनिश्चितकाल तक रद्द करने की घोषणा
अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने दो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘फ्रीडम गार्डियन एक्सरसाइज’ अनिश्चितकाल तक रद्द करने पर 22 जून को’ सहमत हुए. 12 जून 2018 को सिंगापुर में उत्तर कोरिया के नेता किम जांग उन के बीच हुई शिखर वार्ता के नतीजों के क्रियान्वयन समन्वय के लिए अभ्यासों को अनश्चितकाल तक निलंबित किया गया है. व्हाइट ने कहा कि ‘फ्रीडम गार्डियन एक्सरसाइज’ (जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी) को स्थगित करने के साथ ही अगले तीन महीनों में होने वाले दो ‘कोरियन मरीन एक्सचेंज प्रोग्राम’ अभ्यासों को भी रोक दिया गया है.
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों को चीनी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया गया है. इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्स, उदार फंडिंग और नए शोध संस्थानों से लैस ये विश्वविद्यालय देश और विश्व में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं. माओ युग की समाप्ति के बाद पहली बार किसी नेता को अकादमिक रूप से इतना महत्व दिया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि इस साल चीन की रबर स्टांप संसद ने ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी. इससे शी चिनिफिंग के 2 बार के कार्यकाल की अनिवार्यता खत्म कर उनके आजीवन सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया था.
इवासावा आईसीजे के न्यायाधीश निर्वाचित
जापान के कानूनविद युजी इवासावा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है. वह सेवानिवृत्त जज हिसाशी ओवाडा की जगह लेंगे. ओवाडा भी जापान से ही थे. इवासावा को 22 को जून हुए मतदान में सुरक्षा परिषद में 15 में से 15 वोट मिले और महासभा में 189 में से 184 वोट मिले.
आईसीजे के 15 जजों का चुनाव नौ वर्षो के कार्यकाल के लिए होता है. ओवाडा द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा करने के बाद यह चुनाव हुआ था. ओवाडा का कार्यकाल 2021 में खत्म होना था.
द. कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल का निधन
दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री एवं खुफिया एजेंसी के संस्थापक किम जोंग-पिल का 23 जून को निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. वह दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे.
इराक में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला
इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी और शिया नेता मुक्तदा अल-सद्र ने पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया है. सद्र के नेतृत्व में सैरून गठबंधन 329 सदस्यों की संसद में 54 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा था. अबादी का गठबंधन केवल 42 सीट लेकर तीसरे स्थान पर रहा था.
प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की मांग
फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों का कहना है कि प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. मैक्रों के इस बयान का इटली ने कड़ा विरोध किया है. गौरतलब है कि इटली की नवनिर्वाचत सरकार ने हाल ही में प्रवासी नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे देश के ध्वजवाहक जहाजों के अपने बदरगाहों पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला लेते हुए इटली ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के अन्य देश प्रवासियों का बोझ साझा नहीं कर रहे हैं.
भारत और यूएई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेशमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 25 जून को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बैठक की. बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया. अब्दुल्ला 24 जून को एक सप्ताह की भारत यात्रा पर यहां पहुंचे हैं. अपनी भारत यात्रा के दौरान अब्दुल्ला नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु भी जाएंगे. अब्दुल्ला विश्व मामलों की अंतरराष्ट्रीय परिषद के परिर्चचा सत्र में भी हिस्सा लेंगे और अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे.
ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया
ईरान ने अमेरिका के 1300 से अधिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश की मुद्रा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट पर लोगों के भारी विरोध को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. अमरीकी आयात प्रतिबन्धों के दबाव में ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य कल डॉलर के मुकाबले अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गया.
सोयाबीन और अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की चीन की घोषणा
चीन ने भारत और अन्य चार एशियाई देशों से सोयाबीन और अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने की 27 जून को घोषणा की है. अमरीका के साथ जारी व्यापार युद्ध के बीच चीन के मंत्रिमंडल ने यह घोषणा की है. इस घोषणा के अनुसार चीन भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, लाओस और श्रीलंका से सोयाबीन के आयात पर शुल्क वर्तमान 3 प्रतिशत घटाकर शून्य करेगा. इन देशों से रसायनों, कृषि उत्पादों, मेडिकल आपूर्तियों, वस्त्र उत्पाद और एल्यूमीनियम पर भी अलग-अलग दर से आयात शुल्क में कटौती की गई है.
यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म
ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 26 जून को प्रधानमंत्री टेरेजा मे के महत्वपूर्ण ब्रेक्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना) कानून को स्वीकृति प्रदान कर दी. महारानी के स्वीकृति के साथ ही यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी. हस्ताक्षर होने के साथ ही यह कानून बन गया है.
अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध जारी रखा
अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने कई मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर ट्रंप प्रशासन के यात्रा प्रतिबंध के पक्ष में निर्णय दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2017 में ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन से अमरीका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को अमेरिका के निचली अदालतों ने असंवैधानिक बताया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप प्रशासन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है.
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ का इस्तीफा
पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नसीरुल मुल्क के साथ मतभेदों की खबरों के बीच इस्तीफा दे दिया है. पाकिस्तानी सेना की दक्षिणी कमान के पूर्व अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जंजुआ को अक्तूबर 2015 में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था.
अमरीका ने भारत और अन्य देशों को ईरान से तेल आयात बंद करने को कहा
अमरीका ने भारत और अन्य देशों को ईरान से तेल के आयात बंद करने को कहा है. अमरीका ने कहा है कि 4 नवम्बर तक ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. अमरीका ने स्पष्ट किया है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी.
अमेरिका में योग्यता आधारित आव्रजन विधेयक का प्रस्ताव नामंजूर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक महत्वाकांक्षी विधेयक ‘सीमा सुरक्षा एवं आव्रजन सुधार विधेयक’ का प्रस्ताव यहां संसद की प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं हो सका. वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद बॉब गुडलेट ने इस विधेयक को पेश किया था. इसे गुडलेट विधेयक के तौर पर भी जाना जाता है. इस आव्रजन विधेयक के पक्ष में 121 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 301 प्रतिनिधियों ने मतदान किया.
उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों की संख्या ज्यादा है. इस विधेयक में योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है. साथ ही यह ग्रीन कार्ड आवंटन में देशों का कोटा हटाने का भी प्रस्ताव करता है. ग्रीन कार्ड आवंटन में कोटा की वजह से भारत जैसे देशों से आने वाले पेशेवरों को वैध आव्रजन में मदद मिलती है.
बढ़ते तापमान के कारण भारत की आधी आबादी का जीवन स्तर गिरेगा
विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट ‘साउथ एशिया हाटस्पाट: द इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पर्सिपिटेशन चेंजेज ऑन लिविंग स्टैंर्डडस’ के मुताबिक बढ़ता तापमान और मानसून के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया की करीब आधी आबादी का जीवन स्तर गिरेगा. पेरिस में हुए समझौते की सिफारिशों को अगर पूरी तरह माना भी गया तो भारत के औसत वार्षिक तापमान में वर्ष 2050 तक एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. विश्व बैंक के मुताबिक भारत के मध्यवर्ती, उत्तरी और पश्चिमोत्तर राज्यों पर मौसम में आए बदलाव का सबसे अधिक असर दिखेगा. वर्ष 2050 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष हाट स्पाट बन जाएंगे और यहां के निवासियों के जीवनस्तर में नौ प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयेगी. इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है.
नशीद ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी वापस ली
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नशीद ने राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की 29 जून को घोषणा की. मालदीव में 23 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. मालदीव के चुनाव आयोग ने नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को एक पत्र भेज कर कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते. चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी आपराधिक मामले का दोषी राष्ट्रपति पद के लिए किसी राजनीतिक दल की प्राइमरी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा.
आर्थिकी घटनाक्रम
रिलायंस कम्युनिकेशंस की दिवालिया प्रक्रिया पर सशर्त रोक
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और इसकी सहयोगी रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलिकॉम के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया पर सशर्त रोक लगा दी है. इसके साथ ही इन कंपनियों को अपनी संपत्तियों को रिलायंस जियो को बेचने की अनुमति दी गई है. एनसीएलटी ने आरकॉम व इसकी सहयोगी कंपनियों से एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपये का भुगतान 120 दिन में करने को कहा है. उल्लेखनीय है कि अनिल अंबानी की अगुवाई वाली आरकॉम ने दिवालिया घोषित किये जाने की मांग की थी और अपनी संपत्तियां रिलायंस जियो को 25,000 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया था.
चौथी तिमाही में देश की विकास दर 7.7 फीसदी
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 31 मई को वर्ष 2017-18 के विकास दर के आंकड़े जारी किये. ये आंकड़े 2011-12 के मूल्यों के आधार पर जारी किये गये हैं. इसके अनुसार चौथी और आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च 2018) में देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.7 फीसदी रही है. इस दौरान विनिर्माण (कंस्ट्रक्शन), निर्माण (मैनीफैक्चरिंग) और सेवा क्षेत्र में खासी बढत दिखी है. यह दर 2017-18 की पहली तीन तिमाहियों में क्रमश: 5.6%, 6.3% तथा 7% थी. इस प्रकार वर्ष 2017-18 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7 फीसद रही. जबकि वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसद थी.
आयकर विभाग का ‘आयकर भेदिया इनाम स्कीम 2018’ की शुरुआत
आयकर विभाग ने 1 जून को ‘आयकर भेदिया इनाम स्कीम 2018’ की शुरुआत की. इस स्कीम का उद्देश्य कालेधन का पता लगाना और कर चोरी के मामलों में कमी लाना है. इसके तहत आयकर चोरी की जानकारी देने वालों को 50 लाख रुपए तक तथा विदेशों में आय जमा करने या संपत्ति के बारे में जानकारी देने वालों को पांच करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा. देश में जमा काला धन की जानकारी देने वालों को एक करोड़ का इनाम मिलेगा. इस योजना में विदेशी भी इनाम के हकदार होंगें. जानकारी देने वालों की सूचना गुप्त रखी जाएगी.
रूस से तरल प्राकृतिक गैस के आयात की शुरुआत
भारत ने 4 जून को रूस से तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की पहली खेप प्राप्त की. यह आयात दोनों देशों के बीच इस ईंधन की खरीद के एक दीर्घकालिक समझौते के तहत आ रही है. समझौते के तहत एलएनजी की पहली खेप गुजरात के दहेज स्थित पेट्रोनेट टर्मिनल पहुंची. भारत रूस से पहली बार इस गैस का आयात कर रहा है. समझौते के तहत भारत की सरकारी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड को रूसी आपूर्तिकर्ता गज़प्रोम एलएनजी की आपूर्ती करेगी.
दरअसल भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत रूस से अगले 20 सालों के दौरान 25 अरब डालर की एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी. खास बात ये है कि भारत को ये अब तक की सबसे सस्ती गैस आपूर्ति है. कुछ साल पहले तक भारत सिर्फ कतर से ही एलएनजी का आयात कर रहा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस से भी एलएनजी का आयात हो रहा है.
सरकार ने जन औषधि सुविधा नैपिकन लांच किया
केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन विभाग ने महिलाओं की स्वच्छता के लिए 4 जून को जन औषधि ‘सुविधा’ नैपकिन लांच किया. इसकी कीमत मात्र ढाई रुपए है. यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से देश भर के 3600 से अधिक जन औषधि केन्द्रों में उपलब्ध होगा. ‘सुविधा’ नैपकिन एक बार उपयोग करने के बाद हवा के संपर्क से यह स्वयं ही नष्ट हो जायेगा. इस नैपकिन को जन औषधि ‘स्वच्छता आक्सो बायोग्रेडिबल नैपकिन’ नाम दिया गया है.
विश्व बैंक ने अटल भूजल परियोजना को 6,000 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी
विश्व बैंक ने अटल भूजल परियोजना को 6,000 करोड़ रुपये की सहायता देने को मंजूरी प्रदान कर दी है. इस निधि का इस्तेमाल देश के बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया जायेगा. योजना के तहत सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए काम किया जायेगा. यह योजना पांच साल की अवधि के लिए है और इसे 2018-19 से 2022-23 के बीच क्रियान्वित किया जाना है. अटल भूजल योजना के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है. ये सभी क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में और इन राज्यों के 78 जिलों में 8,350 ग्राम पंचायतों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा.
स्मार्ट सिटी मिशन को गति देने के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में बढ़ते शहरीकरण और स्मार्ट सिटी मिशन को गति देने के लिए ब्रिटेन के साथ समझौतों को मंजूरी दी गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन समझौतों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया. इस समझौते का उद्देश्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना और उसे मजबूती देना है. सहयोग के क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी संस्थानों में क्षमता निर्माण, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी आवागमन, परिवहन प्रणाली एवं ट्रांजिट-केन्द्रित विकास, वित्तीय पहुंच में नवाचार एवं अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं.
चार साल में देश के रक्षा निर्यात में ढाई गुना की वृद्धि
चार साल में देश के रक्षा निर्यात में तकरीबन ढाई गुना बढ़ोतरी दर की गयी है. वित्तीय वर्ष 2014-15 मे भारत का रक्षा निर्यात जहां 1940 करोड़ रुपए का था, वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 4682 करोड़ रुपए हो गया है. दुनिया के रक्षा निर्यातक देशों में भारत का नम्बर काफी पीछे है. अमेरिका लगातार शीर्ष रक्षा निर्यातक देश बना हुआ है. जबकि दूसरे पायदान पर रूस, तीसरे पर फ्रांस और चौथे पायदान पर ब्रिटेन है.
रिजर्व बैंक ने मकानों के लिए सस्ते कर्ज की सीमा बढ़ाई
मकानों के लिये रिजर्व बैंक ने सस्ते कर्ज की सीमा बढ़ा दी है. इसके तहत महानगरों में आवास ऋण सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रूपए कर दिया गया है. अन्य केन्द्रों के लिए यह ऋण सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है. इसमें कहा गया है कि दस लाख और इससे अधिक आबादी वाले महानगरों में इस तरह के फ्लैट और आवास का कुल मूल्य 45 लाख रुपए और अन्य केन्द्रों में 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए.
राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3% पर रखने के लक्ष्य प्राप्त करेगा भारत
मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने भारत के चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3% पर रखने के लक्ष्य को हासिल कर लेने की बात कही है. उसने यह भी कहा कि कच्चे तेल के दाम में वृद्धि को देखते हुए पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाती है तो भारत की साख पर दबाव पड़ सकता है. मूडीज ने 13 साल में पहली बार देश की साख पिछले साल बढ़ाकर स्थिर ‘बीएए2’ कर दिया था.
क्या है राजकोषीय घाटा? सरकार की कुल आय और कुल व्यय में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है. यदि कुल आय से व्यय अधिक होता है तो सरकार को कामकाज चलाने के लिये उधारी की जरूरत होती है. राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंदीय बैंक (रिजर्व बैंक) से उधार लेकर की जाती है या इसके लिये छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिये पूंजी बाजार से फंड जुटाया जाता है.
2.25 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की योजना
सरकार ने 2.25 लाख मुखौटा कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की योजना बनायी है. ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए आवश्यक वित्तीय लेखा-जोखा जमा नहीं किया है. इससे पहले 2.26 लाख कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर चुका है. इन कंपनियों ने लगातार दो वर्ष या उससे अधिक समय तक वित्तीय लेखा-जोखा या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया था. सरकार ने तीन वित्त वर्ष (2013-14, 2014-15 और 2015-16) का लेखा-जोखा दाखिल नहीं करने पर तीन लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित किया है.
क्या है मुखौटा कंपनी? मुखौटा या शेल कंपनियां वे कम्पनियाँ हैं जिसका अस्तित्व केवल कागजों पर ही होता है और ये किसी तरह से कोई आधिकारिक कारोबार नहीं करती हैं. काले धन को सफेद करने (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है.
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में करीब 3% की वृद्धि
वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में करीब 3% की वृद्धि दर्ज की गयी है. इस दौरान यह बढ़कर 61.96 अरब डालर पर पहुंच गया. इससे पिछले वर्ष (2016-17) में देश ने 60 अरब डालर का विदेशी निवेश आकर्षित किया था. वर्तमान मोदी सरकार के चार साल के दौरान कुल विदेशी पूंजी निवेश 222.75 अरब डॉलर रहा, जो कि इससे पिछले चार वर्षों के दौरान 152 अरब डालर रहा था. अत्यधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में सेवा, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, निर्माण, ट्रेडिंग और वाहन शामिल है.
बैंकों के फंसे कर्जों के समाधान के लिए सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे कर्जों की समस्या के समाधान के लिए वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने 8 जून को सुनील मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की. यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फंसे हुए कर्जों के तेजी से समाधान के लिए दो सप्ताह में अपनी सिफारिश सरकार के देगी.
डब्लूएचओ ने मातृत्व-मृत्युदर कम करने में भारत की प्रगति की सराहना की
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने मातृत्व-मृत्युदर अनुपात में 77 प्रतिशत कमी लाने पर भारत की सराहना की है. सरकार के प्रयासों से 2016 में प्रत्येक एक लाख शिशुओं के जन्म पर माताओं की मृत्यु दर 130 रही, जबकि 1990 में यह 556 थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इस प्रगति से भारत 2030 तक इस अनुपात को 70 से भी नीचे लाने का सतत विकास लक्ष्य हासिल कर लेगा.
स्वदेशी लीथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए सहमति
भारत में पहली लीथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए 11 जून को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये. यह सहमति वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तमिलनाडु स्थित केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, और रासी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए. भारत अभी लीथियम आयन बैटरी के आयात के लिए चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पर निर्भर है और विश्व के सबसे बड़े आयातकों में एक है. 2017 में 15 करोड़ डॉलर मूल्य की बैटरी का आयात किया गया. यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया लक्ष्य के अनुरूप है.
वर्ष 2018 के अंत तक कुष्ठ रोग और कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है. इसी कड़ी में सरकार ने वर्ष 2018 के अंत तक कुष्ठ रोग और कालाजार के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है.
5000 सीएससी वाई-फाई चौपाल केंद्रों का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 12 जून को 5,000 क़ॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वाई-फाई चौपाल का उद्घाटन किया. ग्रामीण इलाकों में सीएससी के जरिये रेल टिकट बुक किया जा सकता है. गौरतलब है कि 13 हजार वाई पाई चौपाल देशभर में जाने है जिनमें से 5000 को की शुरुआत की गयी है. 15 जून को प्रधानमंत्री मोदी डिजीटल इंडिया और सीएसई जैसे विषय पर देशभर में विलेज लेवल आन्त्रप्रैनौर (वीएलई) से बात करने वाले है. देशभर में मौजूदा समय में 2 लाख 90 हजार सीएसई है जिसके जरिये दूरजराज के लोगो को गांव में ही तमाम सुविधाये मिल रही है. जाहिर है क़ॉमन सर्विस सेन्टर डिजीटल क्रान्ति का बड़ा माध्यम साबित हो रहे है.
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के पात्र मकानों का कॉरपेट एरिया में वृद्धि
आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के मध्यम आय समूह को पात्रता के लिए मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दी है. दी गयी मंजूरी के अनुसार मध्यम आय ‘समूह-1’ में कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है. इसी तरह मध्यम आय ‘समूह-2’ के लिए इसे 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर किया गया है. इस योजना में होम लोन के ब्याज में सरकार सब्सिडी देती है.
कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के लिए 2225 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 13 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से उच्च कृषि शिक्षा को और बेहतर बनाने का निर्णय लिया गया. इस पर 2225 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस कार्य योजना को 2017 से 2020 तक लागू किया जायेगा. इस राशि से कृषि शिक्षा संस्थानों को और बेहतर बनाया जायेगा जिससे अच्छे वैज्ञानिक और कुशल मानव संसाधन तैयार होंगे.
एचडीएफसी बैंक में 24 हजार करोड़ के अतिरिक्त एफडीआई मंजूर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 13 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निजी क्षेत्र के दूसरे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 24 हजार करोड़ रुपये अर्थात 3.5 अरब डॉलर के अतिरिक्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी को दी गयी. इससे अब इसमें विदेशी हिस्सेदारी बढ़कर करीब 74 फीसदी हो जायेगी. अभी इस बैंक में विदेशी शेयरधारिता 72.62 प्रतिशत है तथा अतिरिक्त 24 हजार करोड़ रुपये के विदेशी शेयर हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी से यह बढ़कर 74 फीसदी के नीचे रहेगा.
अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25 फीसद की बढ़ोतरी की
अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% वृद्धि कर 2% कर दिया है. इस साल यह दूसरी बार है, जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने दरों में इजाफा किया है. दरों को बढ़ाने के बाद बैंक ने आने वाले महीनों में भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं. भारतीय शेयर बाजार को अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले से तात्कालिक झटका लगा है. बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स करीब 250 अंक तक टूट गया जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का एनएसई 80 अंक तक टूट गया.
नीति आयोग की संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी
वर्ष 2016-17 के लिए नीति आयोग की संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट 15 जून को जारी की गयी. जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इस रिपोर्ट को जारी किया. इस रिपोर्ट में गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है जबकि झारखंड सबसे नीचे रहा. रिपोर्ट में गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के नाम हैं. पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है.
रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2030 तक जल की मांग मौजूदा उपलब्धता की तुलना में दोगुनी हो जाएगी. श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों के लिए बड़े पैमाने पर जल संकट पैदा हो सकता है.
पर्यटकों के लिए ‘अतुल्य भारत’ वेबसाइट की शुरुआत
पर्यटन राज्यमंत्री केजे अल्फोंस ने 15 जून को नई दिल्ली में नई ‘अतुल्य भारत’ वेबसाइट लॉन्च की. इस वेबसाइट का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है. वेबसाइट में भारत को आध्यात्मिकता, विरासत, साहसिक कार्य, संस्कृति, योग, तंदुरुस्ती जैसे क्षेत्रों में प्रमुख अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमते सर्वांगीण लक्ष्य के रूप में दिखाया गया है. विदेशी पर्यटकों के बीच भारत को ‘मस्ट-विजिट’ स्थान के रूप में प्रचारित करने के लिए वेबसाइट अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्रौद्योगिकी और प्रचलन का अनुसरण करती है.
ब्रिटिश उच्च न्यायालय में विजय माल्या बैंक धोखाधडी मामले की सुनवाही
ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने 15 जून को विजय माल्या बैंक धोखाधडी मामले की सुनवाही की. माल्या 13 भारतीय बैंकों से लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की धोखाधडी कर ब्रिटेन में रह रहे हैं. अपनी सुनवाही में ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने विजय माल्या से कहा है वह 13 भारतीय बैंकों को उनके साथ कानूनी लड़ाई में से आई लागत में कम से कम 2,00,000 पौंड का भुगतान करें. ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह विजय माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है.
देश के निर्यात में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि
इस वर्ष (2018) के मई माह में भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मई 2018 में कुल निर्यात बढ़कर 28 अरब 86 लाख डॉलर हो गया है जबकि मई 2017 में यह 24 अरब एक लाख डॉलर था. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और औषधि जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण निर्यात में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई. हालांकि इस दौरान काजू, लौह अयस्क और कालीन क्षेत्र का निर्यात घटा है. इस वर्ष अप्रैल और मई के दौरान कुल निर्यात 54 अरब 77 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में, निर्यात में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया
भारत ने 30 अमरीकी उत्पादों पर रियायत समाप्त कर आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात किये जाने वाले स्टील पर 25 प्रतिशत और एल्यूमीनियम पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाई थी. भारत का यह कदम इसी के प्रतिक्रियास्वरूप है.
भारत ने अमेरिका से आयात किये जाने वाले 800 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक्स, ताजे सेब और बादाम जैसे 30 उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया. अब अमेरिका से आयात होने वाली 800 सीसी से ज्यादा की बाइक पर 50 प्रतिशत तक ड्यूटी लगेगी. बादाम, मूंगफली, सेबों, अखरोट पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है. भारत की ओर से बढ़ाई गई ड्यूटी 21 जून से प्रभावी होगी.
नीति आयोग की चौथी संचालन समिति की बैठक
नीति आयोग की संचालन समिति की चौथी बैठक 17 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित की गयी. नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं) नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी ने हिस्सा लिया. इस परिषद को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का ऐसा साझा दृष्टिकोण विकसित करने का काम सौंपा गया है जिसमें राज्यों की सक्रिय सहभागिता हो. इस बैठक में केंद्र और राज्यों को देश के विकास में बराबर का भागीदार माना गया. बैठक की जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संरक्षण, कृषि, मनरेगा जैसे मसलों पर दिए गए कई अन्य सुझावों की सराहना की.
प्रधानमंत्री की मुख्य बातें: एक दृष्टि
- 15 अगस्त, 2018 तक 115 आकांक्षापूर्ण जिलों के 45,000 अतिरिक्त गांवों तक सात प्रमुख योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
- सभी राज्यों से उनके सरकारी भवनों, कार्यालय निवासों और स्ट्रीटलाइटों में एलईडी बल्ब का उपयोग करने का अनुरोध किया.
- 2022 तक न्यू इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए किसानों की आय को दोगुना करना, आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष और पोषण मिशन पर ध्यान देना होगा.
- समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है.
- कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लोगों के जीवन में व्यवहारगत बदलाव आ रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यूरिया का नीम लेपन, उज्ज्वला योजना, जन धन खातों और रुपे डेबिट कार्डों का उल्लेख किया.
- बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 फीसद की वृद्धि दर्ज की है और अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक (10 फीसद और अधिक) में ले जाने की है.
- मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से वित्तीय समावेशन बढ़ाने में मदद मिल रही है.
- सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं.
- ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में स्वच्छता का दायरा 40 से बढ़कर 85 प्रतिशत हुआ.
- सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने की योजना पर भी तत्परता से काम कर रही है.
- लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का संकल्प जताया.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांड में विदेशी निवेश के नियमों में दी राहत
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी निवेशकों (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स- एफपीआइ) की ओर से निवेश के नियमों में रियायत देने का फैसला किया है. इसके तहत विदेशी निवेशकों (एफपीआइ) को सरकारी बांड, ट्रेजरी बिल, स्टेट डवलपमेंट बांड और कॉरपोरेट बांड जैसे डेट मार्केट के उत्पादों में निवेश की अनुमति दी गई है. सरकारी बांड में अब एफपीआइ निवेश 30 फीसदी तक हो सकता है. पहले यह सीमा 20 फीसदी थी. एफपीआइ कम से कम तीन साल की परिपक्वता वाले बांड में ही निवेश कर सकेंगे. एफपीआइ के कुल निवेश में लघुकालिक निवेश की हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है.
एफपीआइ को निवेश के नियमों में रियायत देने का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढाना है. विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी तो रुपये में गिरावट थामने में मदद मिलेगी, वहीं कर्ज के रूप में बड़ी कंपनियों के बांड में निवेश बढ़ने से कॉरपोरेट बांड की गिरती मांग में सुधार होगा.
जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए काउंसिल के गठन का प्रस्ताव
सरकार जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए एक काउंसिल के गठन का प्रस्ताव रखा है. यह काउंसिल सेक्टर के प्रमोशन समेत अन्य जरूरी पहलुओं पर राय देगी. प्रस्तावित काउंसिल का मक़सद राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन तैयार करना है, जिसमें राज्यों के क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य शामिल हों. यह काउंसिल घरेलू और निर्यात से जुड़े सभी मसलों पर काम करेगी. गौरतलब है कि अमेरिका समेत अन्य विदेशी बाजारों से मांग में कमी के चलते देश का जेम्स व ज्वैलरी निर्यात इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के दौरान आठ फीसद घटकर 32.72 अरब डॉलर रह गया.
आईसीआईसीआई बैंक के पूर्णकालिक निदेशक पद पर संदीप बख्शी की नियुक्ति
आईसीआईसीआई बैंक ने 18 जून को संदीप बख्शी को पूर्णकालिक निदेशक (एमडी) और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त करने की घोषणा की. उन्हें चंदा कोचर के स्थान पर नियुक्य किया गया है. बख्शी 1 अगस्त 2010 से आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं.
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का अपने पद से इस्तीफा
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने 20 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पारिवारिक कारणों से अमेरिका लौटने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको 16 अक्तूबर, 2014 को नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी. 2017 में उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढाया गया था.
अमेरिका से आयातित 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा
भारत ने अमेरिका से मंगाई जाने वाले दाल-दलहन, लौह एवं इस्पात उत्पादों समेत 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की 21 जून को घोषणा की. बढ़े शुल्क 4 अगस्त 2018 से प्रभावी होंगे. भारत ने यह कदम अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने के जवाब में उठाया है. अमेरिका ने 21 जून 2018 से भारत से आयातित इस्पात उत्पादों पर 25% एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाया था. इससे भारतीय माल पर 24.1 करोड़ डालर का शुल्क बोझ पड़ा है.
वाणिज्य भवन की नई इमारत की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को वाणिज्य विभाग के इस नए मुख्यालय की आधारशिला रखी. वाणिज्य भवन की नई इमारत पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली और वीडियो कांफ्रेन्सिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. करीब सवा चार एकड़ जमीन पर बनाने वाले इस भवन का क्षेत्रफल निर्माण के बाद करीब 20 हजार वर्ग मीटर होगा. ये भवन पूरी तरह से स्मार्ट एक्सेस कन्ट्रोल और नेटवर्क प्रणालियों से युक्त एक पेपरलेस कार्यालय होगा.
खादी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख ‘भारतीय ब्रांड’ के रूप में स्थापित करने की योजना
सरकार खादी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख ‘भारतीय ब्रांड’ के रूप में स्थापित करने की योजना बना रही है. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) इस ब्रांड का प्रचार कर सकेगा और खादी ब्रांड पर उसका ही दावा होगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी को दुनियाभर में भारतीय मिशनों में और प्रदशर्नियों में पेश करेगा और इसका प्रचार करेगा. इससे उन विदेशी कंपनियों को दिक्कतें हो सकती हैं जो खादी को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराने की कोशिश में लगी हैं. जर्मनी की एक कंपनी खादी नेचरप्रोडक्ट जीबीआर ने यूरोपीय संघ की एजेंसी ऑफिस फोर हार्मनाइजेशन इन दी इंटरनल मार्केट के पास खादी को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराया है.
भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है
अमेरिका के शोध संस्थान ब्रूकिंग्स ने हाल ही में अपने एक अध्ययन का निष्कर्ष जारी किया है. इस अध्ययन के अनुसार भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है. गरीबी में लगातार कमी के चलते भारत अब दुनिया में सबसे बड़ी गरीब आबादी वाला देश नहीं रहा है. ब्रूकिंग्स के अनुसार 2018 की शुरुआत में ही, अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रही सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से नाइजीरिया, भारत से आगे निकल गया. यही नहीं, कांगो जल्द ही इस सूची में दूसरे नंबर पर आ सकता है. अध्ययन के अनुसार मई 2018 के आखिर में नाइजीरिया में लगभग 8.7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे. भारत में यह संख्या 7.3 करोड़ है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कई योजनाओं के तहत विकास पर उच्च खर्च तथा ऊंची वृद्धि दर से भारत में अति गरीबी तेजी से घटी है.
ब्रूकिंग्स के अध्ययन में वर्ष 2030 तक दुनिया से गरीबी मिटाने के लक्ष्य को हासिल करने में संभावित दिक्कतों और चुनौतियों का भी जिक्र है. इसके अनुसार 2016 की शुरुआत में विश्व में लगभग 72.5 करोड़ लोग अति गरीब थे. लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रति सेकेंड 1.5 लोगों को गरीबी से निकालना था जबकि हमारी गति केवल 1.1 व्यक्ति प्रति सेकेंड की है.
गन्ना रस से सीधे एथनॉल बनाने को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जून को मंत्रिमंडल के की बैठक में देश में पहली बार गन्ना रस से सीधे एथनॉल बनाने की मंजूरी दी. इसका उद्देश्य चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करना और पेट्रोलियम के आयात में कमी लाना है. इसी के साथ दिसम्बर 2018 से एथनॉल की कीमत में 2.85 रपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला भी किया गया है. देश में पहली बार गन्ने के रस और बी श्रेणी के शीरा (हैवी मोलेशिस) से भी एथनॉल बनाया जाएगा. एथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन से किसानों के बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सकेगा. एथनॉल का वर्तमान में मिल से लेने पर मूल्य 40.85 रपए प्रति लीटर है जो बढ़कर 43.70 रपए प्रति लीटर हो जाएगा. सरकार से पहले से ही पेट्रोल में दस फीसद एथनाल मिलाने की अनुमति मिली हुई है.
किसानों के हित में कई अहम फैसले की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 140 गन्ना उत्पादक किसानों से बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने देश के किसानों के हित में कई अहम फैसले की घोषणा की. अपनी घोषणा में उन्होंने किसानों को उनकी फसल की लागत का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की बात कही. वर्ष 2018-19 की खरीफ की नोटीफाइड फसलों के लिए बढ़ा हुआ मूल्य लागू होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धान सहित दूसरी खरीफ फसलों की एमएसपी को अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में मंजूरी दी जाएगी, जो उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा. केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है और उसने चीनी क्षेत्र के लिए 8500 करोड़ रुपए के पैकेज सहित कई घोषणाएं की हैं.
सरकार ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी है. बफर स्टाक चीनी मिलें अपने पास रखेंगी और सरकार इसके बदले उन्हें 1175 करोड़ रुपए देगी. सरकार ने चीनी मिलों की एथनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और एथनॉल की खरीद के लिए 4,500 करोड़ रुपए के साफ्ट लोन को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा लोन पर पहले साल का ब्याज सरकार वहन करेगी जिसके लिए 1332 करोड़ का इंतजाम किया गया है.
वर्ष 2018 के अंतिम तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज 529 अरब डॉलर के पार
वित्त वर्ष 2017-18 के अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत का कुल विदेशी कर्ज पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 फीसदी बढ़कर 529.7 अरब डॉलर हो गया. भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज 471.3 अरब डॉलर था. विदेशी ऋण में यह बढ़ोतरी वाणिज्यिक उधारी, अल्पकालीन ऋण और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमा रकम में इजाफा होने के कारण हुई. वित्त वर्ष 2018 के आखिर में विदेशी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20.5 फीसदी था, जबकि 2017 के आखिर में यह 20 फीसदी था.
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं शुरूआत की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरूआत की. उन्होंने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (एम्स) में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्र की आधारशिला रखी. दिल्ली के मस्जिद मोठ क्षेत्र में एम्स का यह नया सेंटर स्थापित किया जाएगा. 200 बिस्तरों वाला यह अस्पताल 2020 तक बनकर तैयार होगा. इसके अलावा एम्स और ट्रामा सेंटर के बीच टनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया. इस सुरंग के ज़रिए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान अस्पताल से ट्रामा सेंटर जाना आसान हो सकेगा. साथ ही उन्होंने एम्स में एक विश्राम गृह को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री ने सफदरजंग के नए आपातकालीन ब्लॉक के अलावा 807 बेड के सुपर स्पेशियलिटी वार्ड का भी लोकार्पण किया.
भारतीय राज्य
30 मई: गोवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसी दिन 30 मई, 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारतीय गणराज्य का 25वाँ राज्य बना. इस वर्ष 30 मई को 31वां गोवा दिवस मनाया गया. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य दिवस पर गोवावासियों को बधाई दी है.
गोवा मुक्ति दिवस: प्रत्येक वर्ष 19 दिसम्बर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है. भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तग़ाली अपना शासन जमाये बैठे थे. 19 दिसम्बर, 1961 को भारतीय सेना ने ‘ऑपरेशन विजय अभियान’ शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तग़ालियों के शासन से मुक्त कराया था. पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले यह एक केन्द्रशासित प्रदेश था.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का सरकार का फैसला
केन्द्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) गठित करने का 2 जून को फैसला लिया है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है.
इसके मुताबिक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य और एक सचिव होंगे. अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होगा और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल होगी. इसके अलावा प्राधिकरण में आठ सदस्य होंगे. इनमें दो-दो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे.
क्या है कावेरी जल विवाद? भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अन्तरराज्यीय नदी है. कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं. इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराइकाल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है. इसलिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद चल रहा है.
2 जून: तेलंगाना स्थापना दिवस
प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है. इस वर्ष 2018 में राज्य ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया. वर्ष 2014 में आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना की स्थापना की गई थी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव ने राज्य के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों के लिए बीमा योजना और प्रदेश वासियों के लिए आंखों की मुफ्त जांच योजना की घोषणा की है. घोषणा के तहत किसानों को पांच लाख रुपये का बीमा कराया जायेगा और इसकी वार्षिक किस्त ढ़ाई हजार रूपये की राशि का वहन राज्य सरकार करेगी.
मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय हुआ
मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इसकी अनुमति 5 जून को दी. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक दीनदयाल उपाध्याय 1968 में इसी स्टेशन के निकट मृत पाये गये थे.
उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध नीति 2018 की घोषणा की
उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जून को खाद्य प्रसंस्करण की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति 2018 की घोषणा की. इस नीति में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को अनुदान और ब्याज में छूट का लाभ दिया जायेगा. सरकार ने इसके जरिए अगले पांच साल में राज्य में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है. इस नीति को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गयी. यह नीति अगले पांच तक प्रभावी रहेगी. इसमें दुग्ध उत्पादन इकाई, के साथ ही दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना होगी. इसमें पूंजी निवेश करने वालों को प्लांट/मशीन लगाने, सिविल कार्य कराने आदि पर 50 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा. योगी सरकार राज्य में अब गोवंश की पुरानी नस्लों का संरक्षण करेगी. इस नीति में विदेशी प्रजाति के रूप में जर्सी तथा जर्सी कास तथा पूर्व में प्रदेश में चिन्हित स्वदेशी गोवंश प्रजातियों यथा साहीवाल, हरियाणा, गंगातीरी, एवं थारपारकर के अतिरिक्त गिर गोवंश प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन होगा.
कर्नाटक राज्य सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 6 जून को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. इस विस्तार में उन्होंने 25 नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया. राज्यपाल वाजूभाई वाला ने राजभवन में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस विस्तार के बाद कुमारस्वामी मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 27 हो गयी है. श्री कुमारस्वामी के मंत्रिमंडल में जनता दल (सेक्यूलर) के 9, कांग्रेस के 14, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का 1 और 1 निर्दलीय को शामिल किया गया है.
छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को छत्तीसगढ़ में कई परियोजनाओं का आधारशिला और लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं की लागत करीब-करीब 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है. इस क्रम में प्रधानमंत्री ने भिलाई में आइआइटी कैंपस का शिलान्यास किया. इसकी लागत लगभग 1,100 रुपये करोड़ होगा. भिलाई में ही उन्होंने एक स्टील प्लांट के विस्तार, जगदलपुर हवाई अड्डा और नया रायपुर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण किया. भिलाई में आइआइटी कैंपस के निर्माण और राज्य में भारत नेट फेज-2 पर काम शुरु हो गया है.
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पीएम की दो महीने के भीतर यह दूसरी यात्रा है. इससे पहले 14 अप्रैल को बीजापुर के जांगला से श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी. देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर दूसरा कोई प्रधानमंत्री भिलाई के स्टील प्लांट में नहीं आया.
जम्मू-कश्मीर पुलिस में दो महिला बटालियनों के गठन को मंजूरी
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दो महिला बटालियन गठित करने को मंजूरी दे दी. एक बटालियन जम्मू क्षेत्र के लिए और दूसरी कश्मीर क्षेत्र के लिए होगी. इनमें 60 प्रतिशत पद दस सीमावर्ती जिलों- जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, करगिल और लेह की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इससे राज्य में करीब दो हजार पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा.
जम्मू एवं कश्मीर में ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ फिर से शुरू करने की घोषणा
केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफचलाये जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ के घोषित एकतरफा संघर्ष विराम को विस्तार नहीं देने का 17 जून को फैसला किया. यह संघर्षविराम रमजान के पाक महीने के दौरान राज्य में 16 मई को घोषित किया गया था. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को हमलों और हिंसा व हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं जाने का निर्देश दिया है. सरकार का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद आया है. इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अन्य अधिकारी शामिल हुए थे.
दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में ‘हैप्पीनेस करीकुलम’
सरकार दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हैप्पीनेस करीकुलम’ (खुशी का पाठ्यक्रम) लागू करने के फैसला किया है. इसके तहत बच्चों को खुश रहने व एक बेहतर सर्वगुण संपन्न इंसान बनने के गुर सिखाए जाएंगे. नियंत्रण शांति के लिए सक्रिय तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा 2 जुलाई से इस ‘हैप्पीनेस करीकुलम’ की शुरुआत करेंगे.
100वें स्मार्ट सिटी के लिए शिलांग का चयन
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 100वें स्मार्ट सिटी के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग का चयन किया है. शिलांग सहित देश के सभी स्मार्ट शहरों पर अब कुल 2,05,018 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के बाद केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी. इससके तहत तीन चरणों में अभी तक 99 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया था. स्मार्ट सिटी के लिए शिलांग की घोषणा के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
जल संसाधन के बारे में देश के पश्चिमी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन
जल संसाधन के बारे में देश के पश्चिमी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन 16 जून को मुंबई में आयोजित किया गया. इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात के विवादित मुद्दों पर चर्चा हुईं. जस संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बैठक की अध्यक्षता की और नदी को जोड़ने की अंतर्राज्यीय और अंत: राज्यीय परियोजनाओं पर चर्चा की.
महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनाए जाने वाले उत्पादों के इस्तेमाल पर 23 जून से प्रतिबंध लगा दिया है. नियम का पालन न करनेवालों को तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
राज्यपाल को कर्तव्य पालन से रोकने का प्रयास अपराध
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने चेतावनी है कि अगर उन्हें अपने कर्तव्य के पालन से रोकने का कोई प्रयास किया गया तो इसे अपराध माना जाएगा. इसके लिए सात वर्ष तक की कैद हो सकती है. राजभवन से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि राज्यपाल के पद में संवैधानिक अधिकार निहित हैं और उन्हें राज्य की कार्यकारी शाखा से जुड़े किसी भी अधिकारी से मिलने या बातचीत करने का अधिकार है.
राज्यपाल कार्यालय का यह बयान विपक्षी दल के नेता एम के स्टालिन के विरोध के बाद आया है. श्री स्टालिन ने राज्यपाल की नमक्कल यात्रा के दौरान गिरफ्तार डीएमके कार्यकर्ताओं का समर्थन किया था. उन्होंने राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया था.
कानपुर, आगरा, मेरठ, इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी
केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तीन शहरों कानपुर, आगरा व मेरठ तथा मध्य प्रदेश के दो शहरों इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को 25 जून को मंजूरी दी. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय पहले ही इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे चुका है. अब इन प्रस्तावों को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. इसके अलावा दिल्ली मेरठ रेपिड रेल के लिए भी वित्त मंत्रालय पहले ही स्वीकृति दे चुका है. देश के प्रमुख शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष नई मेट्रो नीति बनाई थी.
खेल जगत
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट नीदरलैंड्स के ब्रेडा में खेला जाएगा
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2018 नीदरलैंड्स के ब्रेडा में 23 जून से खेला जाएगा. हॉकी इंडिया ने इस टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की. गोलकीपर पीआर श्रीजेश को टीम के कप्तान बनाया गया है. पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह, और डिफेंडर बिरेंद्र लाकड़ा को भी टीम में जगह दी है.
भारतीय टीम: पीआर श्रीजेश (कप्तान) गोलकीपर, कृष्ण बहादुर पाठक, हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, जर्मनप्रीत सिंह, बीरेंद्र लाकड़ा और अमित रोहिदास, मनप्रीत सिंह, चिंगलेन्साना सिंह कंगंजम (उप कप्तान) सरदार सिंह और विवेक सागर प्रसाद, सुनील सोवरपेट विटालचार्य, रमनदीप सिंह, मनदीप सिंह, सुमित कुमार आकाशदीप सिंह और दिलप्रीत सिंह.
भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू डोप परीक्षण में विफल
अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू के डोप परीक्षण में विफल हो जाने के बाद उन्हें अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया है. संजीता के नमूने को प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड के लिए पॉजीटिव पाया गया है. गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में संजीता चानू ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था. संजीता ने 53 किलोग्राम की कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था. वहीं, 2014 में ग्लास्गो गेम्स में भी वो गोल्ड जीत चुकी हैं.
विकास गौड़ा ने लिया एथलेटिक्स से सन्यास
भारत के डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा ने एथलेटिक्स से सन्यास की घोषण की है. डिस्कस थ्रो में 66.28 मीटर का मौजूदा राष्ट्रीय रिकार्ड विकास के नाम ही है.
4 नई टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकदिवसीय रैंकिंग में शामिल
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने चार नई टीमों- नेपाल, नीदरलैंड, स्काटलैंड और यूएई को एकदिवसीय रैंकिंग में शामिल किया है. ये नयी टीमें अब जो द्विपक्षीय वनडे मैच खेलेंगे उन्हें रेटिंग गणना में शामिल किया जाएगा. नीदरलैंड ने पिछले साल आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैंपियनशिप जीतकर एकदिवसीय दर्जा और 13 टीमों के वनडे लीग में जगह बनायी. स्कॉटलैंड, नेपाल और यूएई ने आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर 2018 में एसोसिएट देशों में शीर्ष तीन में रहने के कारण वनडे दर्जा हासिल किया.
आईसीसी की मौजूदा 12 टीमों के बाद इन चार नई टीमों को रैंकिंग दी गयी है. स्कॉटलैंड (28 अंक) और यूएई (18 अंक) को क्रमशः 13वीं और 14वें रैंकिंग दी गयी है. नीदरलैंड के 13 अंक हैं. नीदरलैंड और नेपाल को इस तालिका में जगह बनाने के लिये अभी चार मैच और खेलने की जरूरत है. अगले आईसीसी विश्व कप का मेजबान इंग्लैंड वनडे रैंकिंग में अभी शीर्ष पर है. भारत का स्थान इस रैंकिंग में दूसरा है.
100 मैच खेलने वाले देश के दूसरे फुटबॉल खिलाडी बने सुनील छेत्री
भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, 100 मैच खेलने वाले देश के दूसरे भारतीय फुटबॉल खिलाडी बन गये है. उन्होंने कीनिया के खिलाफ इंटर कांटिनेंटल कप में यह मुकाम हासिल किया. यह मैच मुंबई में 5 जून को खेला गया था जिसमे भारत ने केन्या को 3-0 से पराजित कर दिया. पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के बाद छेत्री अकेले भारतीय फुटबालर है जिन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं.
विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण
भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का अनावरण 6 जून को मैडम तुसाद म्युजियम में किया गया. लियोनेल मेसी, कपिल देव और उसैन बोल्ट की प्रतिमाएं पहले ही से इस संग्रहालय में मौजूद हैं. कोहली अपने कॅरियर में अर्जुन पुरस्कार, आईसीसी विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार और बीसीसीआई के सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के तीन पुरस्कार जीत चुके हैं.
मिताली राज ट्वेंटी-ट्वेंटी में दो हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी
भारत की मिताली राज ट्वेंटी-ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दो हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. क्वालालम्पुर में 7 जून को ट्वेंटी-ट्वेंटी महिला एशिया कप में श्रीलंका के साथ खेले गए मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. इस मैच में भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराया. मिताली के अब 75 मैचों में 2015 रन हो गए हैं. ट्वेंटी-ट्वेंटी क्रिकेट में दो हजार रन बनाने वाली वह सातवीं महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं. इस सूची में इंग्लैंड की शार्लोट एडवर्ड्स 2605 रन के साथ शीर्ष पर हैं.
प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन दोगुनी करने का फ़ैसला
केंद्रीय खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. बढ़ोतरी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पेंशन दोगुनी कर दी गई है. ओलिम्पिक और पैरा-ओलिम्पिक खेलों के पदक विजेताओं को अब 20000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 16000 और रजत तथा कांस्य पदक विजेताओं को 14000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी. एशियाई, राष्ट्रमंडल और पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 14000 रुपये और रजत और कांस्य पदक विजेताओं को 12000 रुपये पेंशन दी जाएगी. मौजूदा पेंशन योजना के अनुसार, किसी भी खिलाड़ी को पेंशन के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम तीस साल की उम्र और खेलों से संन्यास लिया होना जरूरी है.
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के महिला एकल का ख़िताब सिमोना हालेप को
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के महिला एकल का ख़िताब विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हालेप ने जीत लिया है. इस प्रतियोगिता के फाइनल में 9 जून को हालेप ने अमेरिका की स्लोएन स्टीफंस के खिलाफ 3-6, 6-4, 6-1 से जीत दर्ज की. यह हालेप के कॅरियर का पहला ग्रैंड स्लेम ख़िताब है.
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के पुरुष एकल का ख़िताब राफेल नडाल को
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के पुरुष एकल का ख़िताब विश्व की नंबर एक टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने जीत लिया है. इस प्रतियोगिता के फाइनल में 10 जून को नडाल ने आस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को 6-4, 6-3 और 6-2 से पराजित कर दिया. यह नडाल के कॅरियर का 11वां फ्रेंच ओपन खिताब है. राफेल नडाल ने 4 साल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले 2014 में वो फ्रेंच ओपन के चैंपियन बने थे.
सेबेस्टियन विटेल ने अपने कॅरियर का 50वां खिताब जीता
फेरारी के फार्मूला वन जर्मन ड्राइवर सेबेस्टियन विटेल ने अपने कॅरियर का 50वां खिताब अपने नाम कर लिया. उन्होंने यह उपलब्धि 11 जून को कनाडा ग्रांप्री के ख़िताब जीतने के साथ पूरी की. विटेल को इससे फार्मूला वन र्वल्ड चैंपियनशिप में मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन से एक अंक की बढ़त भी मिल गई है. इससे पहले माइकल शूमाकर ने 2004 में जाइल्स विलेनेयूव सर्किट पर रिकॉर्ड सातवीं और फेरारी के लिए आखिरी बार रेस जीती थी. विटेल का सत्र का यह तीसरा और कनाडा में दूसरा खिताब है. इस जीत के बाद विटेल के सात रेसों के बाद 121 अंक हैं जबकि हैमिल्टन के 120 अंक हैं.
इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल खिताब भारत ने जीता
भारत ने इटरकोंटिनेंटल कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है. मुम्बई में 10 जून को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने केन्या को 2-0 से हरा दिया. दोनों गोल कप्तान सुनील छेत्री ने किये. सुनील छेत्री ने देश के लिए 64 गोल कर अर्जेंटीना के सुपर स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लिओनिल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
ट्वेंटी-ट्वेंटी एशिया कप महिला क्रिकेट ट्रॉफी में भारत उप-विजेता रहा
भारत, ट्वेंटी-ट्वेंटी एशिया कप महिला क्रिकेट ट्रॉफी का उप-विजेता रहा है. कुआलालम्पुर में 10 जून को खेले गये इस ट्रॉफी के फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को तीन विकेट से पराजित कर दिया. भारत ने नौ विकेट पर 112 रन बनाए थे. बांगलादेश ने सात विकेट पर 113 रन बनाकर पहली बार खिताब अपने नाम किया.
मारिशस सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन में महिला डबल्स का खिताब भारत को
भारत के सिमरन सिंघी और ऋतिका ठाकेर ने मारिशस सीनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है. 10 जून को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने मालदीव की अमीनाद नबीहा अब्दुल रज्जाक और फातिमाद नबीहा अब्दुल रज्जाक को हराया.
जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल 17 पदक
भारत ने जापान के गिफू में आयोजित जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 17 पदक जीते. चार दिन चली इस प्रतियोगिता में भारत पांच स्वर्ण, दो रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 17 पदक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर रहा. जापान पहले जबकि चीन दूसरे स्थान पर रहा.
फीफा विश्वकप चैंपियन के इनाम राशि में वृद्धि की घोषणा
फीफा ने विश्वकप चैंपियन के इनाम राशि में वृद्धि की घोषणा है. वृद्धि के तहत विश्वकप 2018 की विजेता टीम को करीब 3.8 करोड़ डॉलर (254.6 करोड़ रूपये) की ईनामी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा. यह राशि वर्ष 2014 में ब्राजील की मेजबानी में हुये फीफा विश्वकप चैम्पियन को दिए गये राशि से 20 फीसदी अधिक है. ब्राजील में चैंपियन बनी जर्मनी की टीम को 3.5 करोड़ डॉलर की ईनामी राशि दी गयी थी. फीफा ने विश्वकप 2018 रूस में 14 जून से शुरू होने जा रहा है.
भारतीय कप्तान विराट कोहली को पॉली उमरीगर अवार्ड
बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को लगातार दो सत्र के लिए पॉली उमरीगर ट्रॉफी (वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर) सम्मान 12 जून को प्रदान किया. यह सम्मान उन्हें वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए दिया गया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2016-17 और ओपनर स्मृति मंधाना को 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला. अंशुमान गायकवाड़ और सुधा शाह को सीके नायुडू लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया.
गाउडेन स्पाइक टूर्नामेंट की दस हजार मीटर दौड़ स्पर्धा में गवित मुरली को स्वर्ण पदक
भारत के गवित मुरली कुमार ने 13 जून को गाउडेन स्पाइक टूर्नामेंट की दस हजार मीटर दौड़ स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता. यह टूर्नामेंट नीदरलैंड के लीड में आयोजित किया गया था. गवित ने यह दूरी मात्र 28 मिनट 43.34 सेकंड में पूरी कर न केवल स्वर्ण जीता, बल्कि इस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ समय निकालने वाले दूसरे भारतीय भी बन गए.
भारत ने अफगानिस्तान से जीती टेस्ट क्रिकेट मैच
भारत ने अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट मैच पारी और 262 रन से पराजित कर दिया. अफगानिस्तान का यह पहला टेस्ट मैच था. टेस्ट इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है. बेंगलुरू में खेले गये इस मैच में 14 जून को भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए. अफगानिस्तान की टीम 15 जून को अपनी पहली पारी में 109 रन बनाकर आउट हो गयी. फॉलोआन खेलते हुए अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में मात्र 103 रन बनाये. भारत ने पहली बार दो दिन में टेस्ट मैच जीता जबकि क्रिकेट इतिहास में दो दिन के अंदर मैच समाप्त होने का यह 21वां मौका है. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दिन के खेल में 24 विकेट गिरे जो पिछले 115 वर्षो में एक दिन में सर्वाधिक विकेट गिरने का रिकॉर्ड है.
भारत की इससे पहले सबसे बड़ी जीत पारी और 239 रन से थी जो उसने मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में और नवम्बर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में हासिल की थी. भारत ने 18वीं बार अपने टेस्ट इतिहास में पारी से जीत हासिल की. अफगानिस्तान एक दिन में दो बार आउट होने वाली तीसरी टीम बन गई. भारत 1953 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैर्फड में एक दिन में दो बार आउट हुआ था. जिम्बाब्वे की टीम 2005 और 2012 में दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा परिणाम झेल चुकी है.
एमसी मैरी कॉम को वीरांगना सम्मान-2015
प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को 18 जून को वीरांगना सम्मान-2015 से सम्मानित किया गया. यह सम्मान मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया तथा जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने मैरी कॉम को इस सम्मान से कल अलंकृत किया. इस अलंकरण के रूप में उन्हें दो लाख रूपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. ओलम्पिक एशियाड व राष्ट्रमण्डल खेलों सहित विश्व स्तरीय अन्य प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी के तमाम खिताब मैरीकॉम अपने नाम कर चुकीं हैं.
स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका द्वारा खिलाड़ियों को सम्मान
भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने अपने 8वें पुरस्कार समारोह में ‘स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया है. सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, टीमों और कोचों के लिए 21 जून को नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह उन्हें यह सम्मान दिया गया. ये पुरस्कार वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए गए. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ‘टीम ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार मिला जबकि पहलवान सुशील कुमार को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी का पुरस्कार मिला. लिएंडर पेस को खेल में अभूतपूर्व योगदान के लिए, ‘धनराज पिल्लै को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’ का सम्मान दिया गया.
विविध घटनाक्रम
रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए ‘मिशन रफ्तार 2022’
रेलवे ने 2022 तक मालगाड़ियों की औसत गति दोगुनी करने एवं यात्री गाड़ियों की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का लक्ष्य ‘मिशन रफ्तार 2022’ तय किया है. दरअसल मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि यात्री ट्रेनों की औसत रफ्तार 47 किलोमीटर प्रति घंटा है. इनमें राजधानी, शताब्दी, दूरंतो जैसी गाड़ियों को जोड़ दें तो औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा आती है. सरकार मेल, एक्सप्रेस गाड़ियों की औसत गति 72 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए प्रतिबद्ध है जबकि राजधानी, शताब्दी, दूरंतो आदि ट्रेनों की भी रफ्तार बढ़ाने की कवायद अलग से चल रही है और उन्हें सेमी हाईस्पीड गाड़ियों की श्रेणी में लाना है.
कैडेट अक्षत राज को सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में स्वर्ण पदक
पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के 134वें बैच की दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेट अक्षत राज को सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया. कैडेट सोहैल इस्लाम को रजत और कैडेट अहमद चैधरी को कांस्य पदक मिला.
अमित खरे बने सूचना प्रसारण सचिव
सूचना प्रसारण सचिव अमित खरे ने 1 जून को सूचना प्रसारण सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया. 1985 बैच के झारखंड काडर के आईएएस अफसर अमित खरे, एनके सिन्हा के सेवानिवृत्ति होने के बाद नये सूचना प्रसारण सचिव बनाये गये है.
हैंड वॉश और टूथपेस्ट में पाए जाने ट्राइक्लोजन से मलाशय के कैंसर का खतरा
हाल ही में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार हैंड वॉश और टूथपेस्ट में पाए जाने ट्राइक्लोजन से मलाशय के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. ट्राइक्लोजन एक जीवाणुरोधी संघटक है जो गट बैक्टीरिया (अंतड़ियों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव) बदल सकते हैं जिनसे मलाशय के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मेसाचुसेट्स अम्हर्स्ट के गुओदांग झांग ने कहा कि इन नतीजों से पहली बार पता चला कि ट्राइक्लोजन से हमारी अंतड़ियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. शोधकर्ताओं ने कहा कि जीवाणुरोधी संघटक के रूप में ट्राइक्लोजन का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और यह 2,000 से ज्यादा उपभोक्ता उत्पादों में पाया जाता है.
भारतीय वायु सेना का पहला अर्द्धवार्षिक कमांडर सम्मेलन
भारतीय वायु सेना का पहला अर्द्धवार्षिक कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली के वायु भवन में आयोजित किया गया. रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 जून को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. वायु सेना के कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने हाल ही में वायु सेना के बड़े अभ्यास के अनुकरणीय संचालन की तारीफ की. उन्होंने रात-दिन चलने वाले ऑपरेशन को पेशेवर तरीके से चलाने के लिए सभी कर्मचारियों की तारीफ की.
3 जून: पहला विश्व साइकिल दिवस
संय़ुक्त राष्ट्र ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषण की है. इस वर्ष 2018 में 3 जून को पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया. इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया. इस रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एनडीएमसी की जन साइकिल भागीदारी योजना के एक स्मार्ट साइकिल स्टेशन का भी उद्घाटन किया.
महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रसार के लिए कार्यकारी समिति का गठन
सरकार ने महात्मा गांधी की विचारधारा के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया है. इसमें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जाने-माने गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्तियां शामिल हैं. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक के बाद इस कार्य समिति के गठन का फैसला किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं.
ब्रिटेन में भारतीय रेस्तरां के मेन्यू कार्ड नीलामी में 11,344 डालर की बोली लगाई गई
ब्रिटेन में आज से 200 वर्ष से भी कुछ अधिक समय पूर्व स्थापित पहले भारतीय रेस्तरां ‘हिन्दुस्तानी डिनर एंड हुक्का स्मोकिंग क्लब’ के एक दुर्लभ मेन्यू कार्ड के लिए हुई नीलामी में 11,344 डालर की बोली लगाई गई. इस रेस्तरां की स्थापना शेख दीन मोहम्मद ने 1809 में लंदन के पोर्टमैन स्क्येर पर की थी. मूल रूप से बिहार के मोहम्मद एक भारतीय पर्यटक और कारोबारी थे.
5 जून: विश्व पर्यावरण दिवस
प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. इस दिन विश्व भर में पर्यावरण से जुड़ी चिन्ताओं पर चर्चा की जाती है और उसका हल निकालने की कोशिश भी. विश्व पर्यावरण दिवस के इस साल की थीम है ‘बीट प्लास्टिक पोल्यूशन’. भारत ने पहली बार वर्ष 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजवानी की.
प्रतिष्ठित लेखक और गांधीवादी विचारक राजकिशोर का निधन
प्रतिष्ठित लेखक और गांधीवादी विचारक राजकिशोर का 4 जून को निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे. हिन्दी साहित्य में योगदान के लिए राजकिशोर को कई पुरस्कारों जैसे- लोहिया पुरस्कार और हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान से नवाजा गया. उन्होंने ‘तुम्हारा सुख’ और ‘सुनंदा की डायरी’ जैसे चर्चित उपन्यास भी लिखे हैं.
समुद्र तटों के पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र
समुद्र तटों के पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए एशिया में पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र दिया जायेगा. कॉपन हेगन स्थित संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरंमेंटल एजुकेशन ने 1985 में ब्लू फ्लैग तट मानक तय किए थे. इनके अनुसार समुद्र तटों का पर्यावरण के अनुकूल विकास करने के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों में 33 मानक पूरे करने होते हैं.
भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने दिसम्बर, 2017 में ब्लू फ्लैग के मानकों के अनुसार भारतीय समुद्र तटों को विकसित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की थी. पर्यावरण मंत्रालय के तहत एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी समुद्र तटों का विकास कर रही है.
भारत के 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र: भारत के 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाएगा. ओडिसा, महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुद्दुचेरी, दमन और दीव, लक्षद्वीप, और अंडमान और निकोबार द्वीप के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है. समुद्र तटों के विकास के लिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया में पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र दिया जा रहा है.
राज्यपाल और उपराज्यपाल का 49वां सम्मेलन
राज्यपालों और उप राज्यपालों के 49वें सम्मेलन का आयोजन 04 और 05 जून को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया. सम्मेलन में मौजूद रहे तमाम राज्यपालों ने विभिन्न विषयों पर अपने-अपने सुझाव भी साझा किए. संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें इस बात को सभी ने स्वीकारा की सरकार की योजनाओं को आम जनता तक बेहतरी से पहुंचाने में राज्यपाल तकनीक के इस्तेमाल से और बेहतर भूमिका निभा सकते है. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस 2 दिवसीय सम्मलेन को संबोधित किया. सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने राज्यपालों से राजभवन और विश्वविद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति रोल मॉडल बनने की अपील की.
वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 137वें स्थान पर
भारत वैश्विक शांति सूचकांक में चार पायदान ऊपर चढ़कर 137वें स्थान पर पहुंच गया है. आस्ट्रेलिया विचार मंच ‘इंस्टीट्यूट आफ इकोनॉमिक्स एंड पीस’ (आईईपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है. इसके साथ ही पांच सबसे शांतिपूर्ण रैंकिंग वाले देशों में न्यूजीलैंड, आस्ट्रिया, पुर्तगाल और डेनमार्क शामिल हैं. सीरिया विश्व का सबसे कम शांति वाला देश है. अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान, इराक और सोमालिया अन्य सबसे कम शांति वाले देशों में हैं. भारत की स्थिति में चार पायदान का सुधार हुआ है और उसकी समग्र रैंकिंग 141वें स्थान से अब 137वीं हो गई है.
महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म ‘मेकिंग ऑफ ए महात्मा’ की स्क्रीनिंग
महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म (बायोपिक) ‘मेकिंग ऑफ ए महात्मा’ की 6 जून को दक्षिण अफ्रीका में स्क्रीनिंग हुई. भारत और दक्षिण अफ्रीका के सह-प्रोडक्शन वाली यह फिल्म वर्ष 1996 में बनी जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पहले राष्ट्रपति बने. इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है. यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी प्रो. फातिमा मीर की किताब ‘एप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा’ पर आधारित है.
सिनेमा में योगदान के लिए अनुपम खेर को आईफा सम्मान
अभिनेता अनुपम खेर को भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि व शानदार योगदान के लिए 19वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी (आईफा) सम्मान देने की घोषणा की गयी है. उन्हें यह सम्मान जून 2018 बैंकॉक में होने वाले 19वें आईफा समारोह में सम्मानित किया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों सहित 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अनुपम ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1984 में आई फिल्म ‘सारांश’ से की थी. सिनेमा व कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2004 में उन्हें पद्म-श्री और 2016 में पद्म-भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
अब तक देश के 400 रेलवे स्टेशन्स पर फ्री वाई-फाई की सुविधा
गूगल ने कहा है कि उसने अब तक देश के 400 रेलवे स्टेशन्स पर फ्री वाई-फाई की सुविधा की शुरुआत कर दी है. गूगल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत जनवरी 2016 में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई थी और असम का डिब्रुगढ़ 7 जून 2018 को जुड़कर 400वां रेलवे स्टेशन हो गया है. गूगल के इस प्रोजेक्ट में रेलटेल की तरफ से देश में बिछाए गए आप्टिक फाइबर नेटवर्क का महत्वपूर्ण रोल है. रेलटेल इंडिया रेलवे की टेलीकॉम कंपनी है.
इंजीनियर जेएस गिल र्वल्ड बुक ऑफ रिकार्ड से सम्मानित
इंजीनियर जसवंत सिंह गिल को 9 जून को र्वल्ड बुक ऑफ रिकार्ड से सम्मानित किया गया. इंजीनियर गिल ने 16 नवम्बर 1989 के को पश्चिम बंगाल के रानी गंज की 330 फीट गहरी महाबीर कोयले की खदान से 65 लोगों जिंदा बचाया था. इंजीनियर गिल दुनिया के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होने अपनी सूझबूझ से आपात काल में लोहे का अद्बुध कैप्सूल बनाया और खदान प्रबंधन तथा सरकार के मना करने के बावजूद अकेले खतरनाक खदान में घुसे और छह घंटे की अनथक मेहनत के बाद सभी को जिंदा निकालने के बाद आखिर में खुद बाहर आए. गिल का नाम इसी साल लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में भी दर्ज किया जा चुका है. उनकी इस बहादुरी के लिए 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उनको सवोर्त्तम जीवन रक्षा पद से नवाजा जा चुका है.
याहू मैसेंजर की सेवाएं बंद करने की घोषणा
दूरसंचार दिग्गज वेरीजोन की सहायक कंपनी ओथ ने 17 जुलाई से याहू मैसेंजर की सेवाओं को बंद करने की घोषणा की है. ओथ याहू का संचालन करती है. 17 जुलाई के बाद याहू मैसेंजर पर चैट सेवा कार्य करना बंद कर देगी.
अमरीका में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों में भारत का दूसरा स्थान
अमरीका में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है. अमरीकी राजदूत क्रेग हॉल ने बताया कि अमरीका में भारतीय छात्रों की संख्या में वृद्धि से आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी होती है. उन्होंने कहा कि 2017 की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका में कुल अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 17 प्रतिशत भारतीय है और पिछले पांच सालों में अमरीका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 85 प्रतिशत बढ़ी है.
भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर पाइपर प्रोफेसर चुनी गई
भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर सलेहा खुमावाला को टेक्सास के एक गैर लाभकारी संगठन ने पाइपर प्रोफेसर चुना है. खुमावाला ह्यूस्टन विविद्यालय के सीटी बुअर कालेज आफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं. वह विविद्यालय की 12 वीं सदस्य हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है. यह सम्मान मिनी स्टीवेंस पाइपर फाउंडेशन द्वारा कालेज स्तर के बेहतरीन शिक्षकों को दिया जाता है. इस फाउंडेशन की स्थापना 1950 में हुयी थी.
पितृत्व वैतनिक अवकाश पर यूनिसेफ का रिपोर्ट
यूनिसेफ ने पितृत्व वैतनिक अवकाश पर एक विश्लेषण रिपोर्ट जारी किया है. इस विश्लेषण के मुताबिक, भारत दुनिया के करीब ऐसे 90 देशों में शामिल है जहां पिता बनने वालों को अपने नवजात बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए पर्याप्त वैतनिक अवकाश मिलने की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है. यूनिसेफ के विश्लेषण में बताया गया है कि दुनिया के बच्चों में से करीब दो-तिहाई एक साल से कम उम्र के हैं और यह संख्या करीब नौ करोड़ है. ये बच्चे उन देशों में रहते हैं जहां उनके पिता कानून के तहत एक भी दिन वैतनिक अवकाश के हकदार नहीं हैं.
यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी भारत को
भारत इस वर्ष यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा. इस फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर करंगे. यह समारोह 18 जून से 24 जून तक चलेगा. इस फिल्म समारोह में यूरोप के 23 देश शामिल होंगे. समारोह पहले दिल्ली में होगा. इसके बाद देश के दस अन्य शहरों में भी कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा. इन शहरों में जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, पोर्ट, गोवा, विशाखापत्तनमस, त्रिसूर और पुडुचेरी शामिल हैं. देश की राजधानी दिल्ली में यह समारोह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा.
18 जून: गोवा क्रांति दिवस
प्रत्येक वर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन ही 1946 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. राममनोहर लोहिया ने पुर्तगाली उपनिवेश के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों का आह्वान किया था. इस आह्वाहन से गोवा मुक्ति संघर्ष चलता रहा और 19 दिसंबर, 1961 को गोवा आजाद हुआ.
27 जुलाई को पृथवी-मंगल 15 सालों में सबसे करीब होंगे
नासा के मुताबिक 27 जुलाई को मंगल, पृथवी के सबसे निकट बिंदु के पास आ जाएगा. इस दिन अंतरिक्ष में मंगल, पृथवी और सूर्य एक सीध में होंगे, जिसके चलते मंगल पृथवी के करीब होगा. इस दौरान सूर्य का प्रकाश मंगल पर पूरी तरह से पड़ने से इसे पृथवी से अच्छी तरह से देखा जा सकेगा. इससे पहले वर्ष 2003 में मंगल, पृथवी के सबसे निकट बिंदु के पास था. ऐसा लगभग 60,000 वर्षो में हुआ था.
विश्वभर में विस्थापित लोगों की संख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट जारी
विश्वभर में विस्थापित लोगों की संख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ओर से 19 जून को जारी एक रिपोर्ट जारी की गयी. इस रिपोर्ट के अनुसार म्यामां और सीरिया सहित विश्वभर में जंग, हिंसा तथा उत्पीड़न के चलते छह करोड़ 85 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं. 2017 के अंत तक यह संख्या 2016 की तुलना में कम से कम 30 लाख अधिक थी. एक दशक पहले चार करोड़ 27 लाख लोग बेघर हुए थे. इस संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली है. रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में विस्थपित हुए लोगों की संख्या प्रत्येक 110 लोगों में एक व्यक्ति है.
राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 जून को देश की राष्ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी ‘ndp.iitkgp.ac.in’ की शुरूआत की. इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह लाइब्रेरी एकल खिड़की मंच बनेगी. गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से इस राष्ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है. ये लाइब्रेरी ndp.iitkgp.ac.in वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
55वें फेमिना मिस इंडिया 2018 का ख़िताब अनुकृति वास को
55वें फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब तमिलनाडू की 19 साल की अनुकृति वास ने जीता. इस प्रतियोगिता में हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी प्रथम उप-विजेता और आंध्र प्रदेश की श्रेया राव द्वितीय उप-विजेता रहीं. इस प्रतियागिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम में किया गया था. मिस र्वल्ड-2017 मानुषी छिल्लर ने अनुकृति को ताज पहनाया.
ब्रिटेन में पहले विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में लगेगी प्रतिमा
प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए हजारों सिखों को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन में सिख सैनिक की 10 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगेगी. नवंबर 2018 में इसे वेस्ट मिडलैंड में स्थापित किया जाएगा. मूर्ति को रखने के लिए छह फुट ऊंचा ग्रेनाइट का बेस बनाया जाएगा. इसमें युद्ध में सिखों के बलिदान को दर्ज किया जाएगा. स्मेथविक में बनने वाले लायंस ऑफ ग्रेट वार मोनुमेंट में दक्षिण एशिया के उन सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा, जो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे. राइफल हाथ में लिए सिख सैनिक की प्रतिमा को बनाने का खर्च स्मेथविक का गुरुनानक गुरुद्वारा उठा रहा है. पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना की तरफ से सिखों ने भाग लिया था, जिसमें से 83 हजार लड़ाई में मारे गए थे और 1 लाख जख्मी हुए.
बेंगलुरु में अंतर-विविद्यालय योग केंद्र स्थापित करने को मंजूरी
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बेंगलुरु के स्वामी विविद्यालय योग अनुसंधान संस्थान में एक अंतर-विविद्यालय योग केंद्र स्थापित करने की 21 जून को मंजूरी दी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर यह घोषणा की.
21 जून: अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
प्रत्येक वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. 21 जून 2018 को दुनिया भर में चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया.
अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि
- 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है.
- पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.
- योग को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी.
- 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
- प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर सेवानिवृत्त
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर 22 जून को सेवानिवृत्त हो गए. उनका उच्चतम न्यायालय में छह वर्ष, आठ महीने और 11 दिन का कार्यकाल रहा. वह उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कारण चर्चा में रहे थे. उन्होंने तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ 12 जनवरी 2018 को संवाददाता सम्मेलन करके अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी थीं. वे उस नौ सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था कि निजता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है.
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 पुरस्कार प्रदान किए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को मध्य प्रदेश में स्वच्छ राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार-2018 प्रदान किए. प्रधानमंत्री ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास महोत्सव में भी हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने राज्य के कई स्थानों में 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार किये गये कई नगरीय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया.
मोहनपुरा बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित: प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपये की लागत की मोहनपुरा बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया. इससे सात सौ से अधिक गांवों की एक लाख छत्तीस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी. इसके अलावा इससे चार सौ से ज्यादा गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने जिले में कई पेयजल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी.
23 जून: अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया था. संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा 22 दिसम्बर 2010 को की थी.
सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर लगा प्रतिबंध समाप्त
सऊदी अरब ने अपने कानून में सुधार करते हुए महिलाओं को गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को 24 जून से खत्म कर दिया. इसके साथ ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई है. इस बदलाव के बाद सऊदी महिलाओं ने दशकों में पहली बार वाहन चलाने का जश्न मनाया. रूढ़िवादी देश सऊदी अरब में उदारता और आधुनिकता लाने की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों के तहत यह पाबंदी खत्म की गई है. गौरतलब है कि सऊदी अरब में दशकों से महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था. सऊदी अरब ने इस महीने की शुरुआत से ही महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया था.
दुबई-मुंबई भारत का व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई रूट
नागरिक उड्डयन मंत्रलय ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय शहरों को अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने वाले व्यस्ततम मार्ग की सूची 23 जून को जारी की. इस सूची के अनुसार दुबई-मुंबई मार्ग व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई रूट रहा. इस रूट पर 25 लाख यात्रियों ने सफर किया. इस सूची में घरेलू और विदेशी सभी एयरलाइंस की उड़ान शामिल हैं. दूसरे स्थान पर दुबई-दिल्ली मार्ग रहा. इस मार्ग पर बीते वित्त वर्ष के दौरान करीब 20 लाख यात्रियों ने सफर किया. 10 लाख से कुछ अधिक यात्रियों के साथ दुबई-कोच्चि रूट तीसरे स्थान पर रहा. करीब 10 लाख यात्रियों के साथ दिल्ली-बैंकॉक रूट सूची में चौथे स्थान पर रहा.
गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक
दक्षिण सूडान में शांति रक्षा अभियान में नि:स्वार्थ सेवा करने के लिए भारत के सात गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया. दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र अभियान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल मासूम और विभिन्न देशों के कई वरिष्ठ कमांडरों समेत सेना के कई अधिकारी 24 जून को आयोजित हुए समारोह में शामिल हुए. संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में भारत का अहम योगदान है.
मेट्रो रेल के मानक तय करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल तंत्र के लिये मानदंड निर्धारित करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी. इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए मेट्रोमैन कहे जाने वाले ई. श्रीधरन को चुना गया है. श्रीधरन ने 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक के तौर पर काम किया है.
25 जून: आपातकाल की 43वीं बरसी
25 जून 2018 को आपातकाल की 43वीं बरसी है. वर्ष 1975 में 25 जून की मध्यरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देशभर में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था. 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था. तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादस्पद काल था.
इसके दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए. अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई खबर नहीं छाप सकें. देशभर में विपक्षी नेताओं-कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, मधु लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, मधु दंडवते आदि तमाम विपक्षी नेता मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गये थे.
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तीसरी सालाना बैठक
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के गवर्नरों की दो दिवसीय तीसरी वार्षिक बैठक 26-27 जून को मुंबई में आयोजित की गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को बेहद कम जोखिम वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता है. उन्होंने 2025 तक एआईआईबी की फंडिंग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के वैश्विक जांच रिपोर्ट में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चुनिंदा प्रमुखों स्थानों में जगह दी गई है.
एआईआईबी के अध्यक्ष का संबोधन: एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून ने विकसित देशों की संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की नीतियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से उनके समेत सभी देशों के लिए संभावनाएं धूमिल होती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में जबकि वैश्वीकरण पर खतरा है, सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे यह सुनिश्चत करें कि व्यापार के लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इससे हारने वाले देश विजेता बन सकते हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर तनाव बढ़ रहा है.
क्या है एआईआईबी? एआईआईबी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है. इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है. यह बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था. इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी. इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है.
भारत ने सेशेल्स को एक और डोर्नियर दिया
भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में दिया है. यह विमान समुद्री निगरानी बढ़ाएगा और सेशेल्स के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र को समुद्री खतरों से मुक्त रखने में योगदान करेगा. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने भारत दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फौरे को 26 जून को विमान सौंपा. मार्च 2015 में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे डोर्नियर विमान को उपहार में देने की घोषणा की थी. फौरे की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निमंतण्र पर भारत की यह पहली यात्रा है.
मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्कृष्ट सेवा देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ और तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर चौथे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में इस समारोह का आयोजन किया. राज्य सरकारों के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, इस क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, पेशेवरों और विशेषज्ञों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों ने समारोह में भाग लिया. समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों की लत और मद्यपान से व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक नुकसान होता है. इसके स्वास्थ्य, संस्कृति, विकास और राजनीतिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं. संविधान के अनुच्छेद 47 में भी प्रावधान किया गया है कि ‘राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा.’
राष्ट्रपति ने ‘सौर चक्र मिशन’ की शुरुआत की
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 जून को नई दिल्ली में सौर चक्र मिशन की शुरुआत की. इस मिशन के अंतर्गत सरकार हजारों कारीगरों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन होगा. इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय 50 समूहों को कवर करेगा और प्रत्येक समूह से 400 से 2,000 हजार कारीगरों को रोजगार मिलेगा.
24 जून: छठा पासपोर्ट सेवा दिवस
प्रत्येक वर्ष 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है. यह दिवस पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट जारी करने के सक्रिय प्रावधानों के लागू होने का प्रतीक है. वर्ष 2018 में छठा पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया.
मोबाइल एप ‘एमपासपोर्ट सेवा’ का लोकार्पण: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मोबाइल पासपोर्ट एप्लिकेशन ‘एमपासपोर्ट सेवा’ का लोकार्पण किया. इस एप के माध्यम से आवेदक देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है. इसके जरिए आवेदक आवेदन, भुगतान और पासपोर्ट सेवा के लिए मुलाकात का समय सुनिश्चित कर सकता है.
संत कबीर के समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी का शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जून को कबीर दास के समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी का शिलान्यास किया. इस अकादमी की लागत 24 करोड़ से ज़्यादा की होगी. यह पहला मौक़ा भी है जब किसी प्रधानमंत्री ने मगहर का दौरा किया. उत्तरप्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आमी नदी के तट पर मगहर में एक साथ स्थित उनकी समाधि और मजार सामाजिक समरसता का प्रतीक भी मानी जाती है. यहां उन्होने अपने जीवन के अंतिम तीन साल बिताऐ थे. कबीर ने मगहर में एक गुफानुमा जगह पर साधना भी की थी और यहीं 1518 में निर्वाण भी प्राप्त किया. इस मौक़े पर संत कबीर के 620वें प्राकट्य उत्सव की शुरूआत भी हुई.
कबीर: महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि
कबीर दास 15वीं सदी के महान संत थे. उनका जन्म वाराणसी के लहरतारा में 1398 ई. में हुआ था. उन्होने अपनी रचनाओं के ज़रिए उस वक़्त समाज में मौजूद कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडम्बरों पर जमकर प्रहार किया. उनकी अनेक रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर और संखी ग्रंथ में मौजूद हैं. कबीर की वाणी का संग्रह ‘बीजक’ के नाम से प्रसिद्ध है. इसके तीन भाग हैं – रमैनी, सबद और साखी यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूरबी, ब्रजभाषा में है.
पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों के लिए बच्चों का इस्तेमाल
संयुक्त राष्ट्र की 28 जून को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सशस्त्र समूह बच्चों को का इस्तेमाल आत्मघाती हमलों के लिए करते हैं. ‘बच्चे एवं सशस्त्र संघर्ष’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने ऐसे वीडियो जारी किए हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले किस तरह किए जाते हैं. रिपोर्ट जनवरी से दिसम्बर 2017 तक की अवधि की है. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में दुनिया भर में हुए सशस्त्र संघर्षों में 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए या विकलांगता का शिकार हुए. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटिनियो गुटारेस ने कहा कि वह सशस्त्र समूहों द्वारा स्कूलों पर लगातार हमले किए जाने, खासकर लड़कियों की शिक्षा को निशाना बनाए जाने से चिंतित हैं.