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फ्रांस ने क्रोएशिया को पराजित कर फुटबॉल विश्वकप का ख़िताब जीता
21वां फीफा विश्वकप 2018 का ख़िताब फ्रांस ने जीत लिया है. 15 जुलाई को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर यह ख़िताब अपने नाम किया है. फ्रांस दूसरी बार विश्वकप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है. फ्रांस ने इससे पहले 1998 में विश्व कप जीता था. तब उसके कप्तान डिडियर डेसचैम्प्स थे जो अब टीम के कोच हैं. इस तरह से डेसचैम्प्स खिलाड़ी और कोच के रूप में विश्व कप जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बन गये हैं. उनसे पहले ब्राजील के मारियो जगालो और जर्मनी फ्रैंक बेकनबऊर ने यह उपलब्धि हासिल की थी. फ्रांस ने यह विश्व कप ह्यूगो ल्लोरिस की कप्तानी में जीता है. उप विजेता रहा क्रोएशिया पहली बार फाइनल में पहुंचा था. क्रोएशिया ने लुका मोडरिच की कप्तानी में यह मुकाम हासिल किया.
21वां फीफा विश्वकप 2018 में मुख्य पुरस्कार और सम्मान
- फीफा ट्रॉफी: 21वां फीफा ट्रॉफी फ्रांस को दिया गया. उसने दूसरी बार यह ट्रॉफी प्राप्त किया है. साल 2014 में यह ट्रॉफी जर्मनी को दिया गया था.
- गोल्डन बूट: टूर्नमेंट में सबसे ज्यादा गोल करने के लिए इंग्लैंड के हैरी कैन को गोल्डन बूट दिया गया. उन्होंने 6 मैचों में 6 गोल किए थे. 2014 में यह पुरस्कार हामेस रोड्रिगेज (कोलंबिया) ने जीता था.
- गोल्डन बॉल: क्रोएशिया के कैप्टन लुका मोडरिच को गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला. यह टूर्नमेंट के बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है. साल 2014 में यह पुस्कार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला था.
- गोल्डन ग्लव्स: बेल्जियम के गोलकीपर थिबोउ कोर्टवा को गोल्डन ग्लव्स मिले. उन्हें टूर्नमेंट का बेस्ट गोलकीपर चुना गया है.
- फीफा यंग प्लेयर अवॉर्ड: फ्रांस के 19 वर्षीय एमबापे को फीफा यंग प्लेयर अवॉर्ड दिया गया. यह अवॉर्ड 2006 से शुरू हुआ था. टूर्नमेंट में भाग ले रहे 21 साल से कम के प्लेयर इसके दावेदार होते हैं. 2014 में यह अवॉर्ड पॉल पोग्मा (फ्रांस) को मिला था. वर्ल्ड कप में गोल करनेवाले एमबापे दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. पहले नंबर पर पेले हैं, जिन्होंने ब्राजील के खेलते हुए 17 साल की उम्र में 1958 में गोल किया था.
- फेयर प्ले अवॉर्ड: फेयर प्ले अवॉर्ड स्पेन को दिया गया. कम से कम सेकंड राउंड तक पहुंचने वाली टीम इसकी दावेदार होती है. 2014 में यह कोलंबिया को मिला था.
वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा
सरकार ने वर्ष 2018-19 के खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढोत्तरी का फैसला किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 4 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में 14 फसलों के एमएसपी में बढोत्तरी करने का फैसला किया गया. नये एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी लागत मूल्य का कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत दिलाना है. सरकार ने कहा है कि इस पर 15,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
अपने फैसले में सरकार ने धान का एमएसपी 200 रूपये बढ़ाकर 1750 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. मध्यम रेशे के कपास का 4020 रूपये से बढ़ाकर 5150 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. अरहर का एमएसपी पांच हजार 675, मूंग का छह हजार 975 और उडद का एमएसपी पांच हजार 600 रूपये प्रति क्विंटल किया है.
फसलों की कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव: सरकार ने फसलों की कीमत तय करने के फॉर्मूले में बदलाव किया है. अब फसल पर आने वाली लागत के आकलन के लिए ए2+एफएल (वास्तव में ख़र्च की गई लागत + पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य) फॉर्मूला अपनाया जाएगा. इस फॉर्मूले के तहत फसल की बुआई से कटाई तक होने वाला कुल खर्च और उसमें परिवार के सदस्यों की मजदूरी भी शामिल होगी.
क्या है एमएसपी? एमएसपी यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है. सरकार हर साल फसलों की एमएसपी तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.
नया समर्थन मूल्य: एक दृष्टि
| फसल | पूर्व एमएसपी (रुपए/क्विंटल) | नया एमएसपी (रुपए/क्विंटल) | बढ़ोतरी (रुपए/क्विंटल) |
| रामतिल (नाइजर सीड) | 4,050 | 5,877 | 1,827 (सबसे ज्यादा) |
| मूंग | 5,575 | 6,975 | 1,400 |
| सूरजमुखी के बीज | 4,100 | 5,388 | 1,288 |
| कपास | 4,020 | 5,150 | 1,130 |
| रागी | 1,900 | 2,897 | 997 |
| तिल | 5,300 | 6249 | 949 |
| ज्वार (हाइब्रिड) | 1,700 | 2,430 | 730 |
| बाजरा | 1,425 | 1,950 | 525 |
| मूंगफली | 4,450 | 4,890 | 440 |
| सोयाबीन | 3,050 | 3,399 | 349 |
| मक्का | 1,425 | 1,700 | 275 |
| अरहर | 5,450 | 5,675 | 225 |
| उड़द | 5,400 | 5,600 | 200 |
| धान (सामान्य) | 1,550 | 1,750 | 200 |
| धान (ए-ग्रेड) | 1,590 | 1,770 | 180 (सबसे कम) |
भारत ने कबड्डी मास्टर्स दुबई टूर्नामेंट का ख़िताब जीता
भारत ने छह देशों की कबड्डी मास्टर्स दुबई टूर्नामेंट का ख़िताब जीत लिया है. 30 जून को दुबई में खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने ईरान को 44-26 से पराजित कर यह ख़िताब अपने नाम किया. भारत के लिए कप्तान अजय ठाकुर के अलावा प्रदीप नरवाल और मोनू गोयत ने बेहतरीन खेल दिखाया. भारत ने प्रतियोगिता के सभी छह मैचों में जीत हासिल की. भारतीय टीम की कप्तानी अजय ठाकुर ने की.
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब का उप-विजेता बना भारत
चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब में भारत उप-विजेता रहा. 1 जुलाई को हॉलैंड के ब्रेडा में खेले गये इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गयी. ऑस्ट्रेलिया ने 15वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीत दर्ज की है. ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पेनेल्टी शूटआउट में 3-1 से मात दी. भारत के लिए एकमात्र गोल मनप्रीत सिंह ने किया. भारत ने लगातार दूसरी बार रजत पदक जीता है. भारत वर्ष 2016 में लंदन में भी ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हारा था.
मैक्सिको राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रे मैनुअल लोपेज की जीत
मैक्सिको के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार आंद्रे मैनुअल लोपेज ओबराडोर ने जीत दर्ज की हैं. श्री लोपेज को कुल मतों का लगभग 53 प्रतिशत मिला. मैक्सिको सिटी के पूर्व मेयर रह चुके श्री लोपेज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल एक्शन पार्टी के रिकार्डो अनाया से दोगुना मत हासिल किया है. परिणामों के अनुसार सत्ताधारी दल के उम्मीदवार जोस अंतोनियो मीड तीसरे स्थान पर हैं. नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए 2006 में सरकार द्वारा सेना तैनात किए जाने के बाद से मैक्सिको में हिंसा की लहर चल रही है.
थाईलैंड के लापता हुए फुटबॉल खिलाड़ियों को गोताखोरों ने जीवित खोज निकाला
ब्रिटिश गोताखोरों ने थाईलैंड की गुफा थैम लुआंग में 10 दिन से लापता 12 जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी और उनके कोच को 3 जुलाई को जीवित खोज निकाला. गुफा में पानी भरे होने के कारण उन्हें अभी गुफा से बाहर नहीं निकाला जा सका है. गुफा से बाहर आने के लिए इन बच्चों को तैराकी सीखनी होगी या फिर उन्हें बाढ़ का पानी उतरने का इंतजार करना होगा.
दरअसल, ये खिलाड़ी गुफा द्वार से करीब चार किलोमीटर अंदर एक उच्चे टीले (जिसका नाम ‘पट्टाया बीच’ है) पर पाए गए. यहां से बहार जाने का पर्याप्त रास्ता नहीं है. गुफा में इतना ज्यादा पानी भरा है कि पंप से हर घंटे 10 हजार लीटर पानी निकालने के बाद भी एक घंटे में जल स्तर एक सेंटीमीटर तक ही कम हो पा रहा है. बचाव के काम में ब्रिटेन, चीन, म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के विशेषज्ञों की टीम को लगाया गया है.
क्या है मामला? थाईलैंड के चियांग राई प्रांत से 11 से 16 वर्ष की आयु के बीच के 12 जूनियर फुटबॉल खिलाड़ी और 25 वर्षीय सहायक फुटबॉल कोच 23 जून को अभ्यास के बाद से लापता हो गए थे. वे फुटबॉल के अभ्यास के बाद थैम लुआंग गुफा परिसर में घूमने गए और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका था. दो दिनों के बाद गुफा के गेट पर इन खिलाडियों के बैग और साइकिलें मिली थी, जिसके बाद से उनके जीवित नहीं होने की आशंका जताई जा रही थी. गुफा में फंसे जूनियर खिलाड़ियों और उनके कोच को खोजने के लिए थाईलैंड सरकार ने ब्रिटेन के तीन एक्सपर्ट्स को मदद के लिए बुलाया था. जिनमें केव एक्सपर्ट वोलेनथन, रिचर्ड स्टेनटोन और रॉबर्ट चार्ल्स हार्पर शामिल थे.
खोज अभियान: उनकी खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय बचाव अभियान चलाया गया हालांकि खराब मौसम और भारी बारिश के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी बाधाएं आ रही थी. नौ दिन के अथक प्रयास के बाद ब्रिटिश गोताखोरों को खिलाड़ियों का बैग्स और शूज मिला और उसी को ट्रेस करते-करते गोताखोरों ने सभी 13 लोगों को जिंदा और सुरक्षित खोज निकाला.
इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने 5 जुलाई को एक कैप्सूल (Crew Escape System) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया. यह परीक्षण श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) में किया गया. कैप्सूल का प्रयोग अतंरिक्ष यात्री स्पेस में किसी दुर्घटना के वक्त अपनी सुरक्षा के लिए कर सकेंगे.
इसरो के इस परीक्षण में किसी अन्तरिक्ष यात्री की जगह पर उसका ‘क्रू मॉडल’ का प्रयोग किया गया. यह मॉडल कैप्सूल में अटैच किया गया था और इसे रॉकेट इंजन से जोड़ा गया. लॉन्च के कुछ देर बाद पैराशूट भेजा गया और कैप्सूल सुरक्षित तरीके से समुद्र में निर्धारित स्थान पर उतर गया.
‘क्रू एस्केप सिस्टम’ का क्या है उपयोग? क्रू एस्केप सिस्टम यानी यात्री बचाव प्रणाली का उपयोग मानव सहित स्पेस प्रोग्राम में अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में सुरक्षित भेजने और सुरक्षित वापस धरती पर लाने के लिए किया जाता है. इसके जरिये लांचिंग के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को यान से सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा.
इस परीक्षण में लांचिंग पैड से छोड़े गए अंतरिक्ष यान में इंसानों की जगह इस मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया. इसके तहत 12.6 टन भारी मॉड्यूल को श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया. यह टेस्ट करीब 259 सेकेंड चला.
हिमा दास ने वर्ल्ड एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता
भारत की हिमा दास ने 12 जुलाई को आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियनशिप की महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा दिया. 18 साल की हिमा दास ने 51.46 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. यह प्रतियोगिता फिनलैंड के टेम्पेयर शहर में आयोजित की गयी थी. रोमानिया की आंद्रिया मिकलोस ने 52.07 सेकेंड के साथ इस प्रतियोगिता के रजत पदक हासिल किया जबकि अमेरिका की टेलर मेनसन ने 52.28 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता.
हिमा दास: महत्वपूर्ण तथ्य
- हिमा आईएएएफ विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी. उनसे पहले भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2016 में आयोजित हुई पिछली प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता था.
- हिमा दास से पहले भारत की किसी भी महिला ने विश्व चैंपियनशिप के किसी भी स्तर पर स्वर्ण पदक नहीं जीता था.
- वह विश्व स्तर पर ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं.
के कस्तूरीरंगन समिति का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक बढ़ाया गया
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने के कस्तूरीरंगन समिति का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक बढ़ा दिया है. यह समिति नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गयी थी. शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था. कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय तीसरी बार किया गया है. मूल रूप से समिति को अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 2017 में देनी थी.
श्री कस्तूरीरंगन के अलावा समिति में गणितज्ञ मंजुल भार्गव सहित आठ सदस्य शामिल हैं. कस्तूरीरंगन समिति के गठन से पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टीएस आर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. सुब्रमण्यन समिति ने मई 2016 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र को मजूबत बनाने के उपाय सुझाये गये थे. सरकार ने फैसला किया था कि सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट को भावी मसौदे के लिए उपयोगी सुझावों के रूप में इस्तेमाल किया जाये लेकिन इसे अंतिम मसौदे के रूप में न माना जाये. इसी को देखते हुए कस्तूरीरंगन समिति गठित की गई.
दीपा कर्माकर ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता
भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 8 जुलाई को आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीता. यह प्रतियोगिता तुर्की में आयोजित किया गया था. दीपा ने यह स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता के वॉल्ट इवेंट में स्पर्धा में जीता है. दीपा ने 14.150 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता. दीपा 2016 के रियो ओलिंपिक में वॉल्ट इवेंट में चौथे स्थान पर रही थीं. ये विश्व चैलेंज कप में दीपा का पहला पदक है.
भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. उसने इस मामले में फ्रांस को पीछे छोड़कर यह मुकाम हासिल किया है. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक, भारत की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वर्ष 2017 के आखिर में 2.597 ट्रिलियन डॉलर (178 लाख करोड़ रुपए) रही, जबकि फ्रांस की 2.582 ट्रिलियन डॉलर (177 लाख करोड़ रुपए) रही. विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से शुरू किए गए रिफॉर्म्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है.
भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है: वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में भारत ने अपनी जीडीपी को दोगुना कर दिया है और संभावना जताई जा रही है कि चीन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और एशिया में भारत प्रमुख आर्थिक ताकत के तौर पर उभर सकता है. उम्मीद जताई गई है कि भारत 2032 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है.
विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं: एक दृष्टि
| स्थान | देश | जीडीपी |
| 1 | अमेरिका | $19.390 ट्रिलियन (1,379 लाख करोड़) |
| 2 | चीन | $12.237 ट्रिलियन (963 लाख करोड़) |
| 3 | जापान | $4.872 ट्रिलियन (351 लाख करोड़) |
| 4 | जर्मनी | $3.677 ट्रिलियन (289 लाख करोड़) |
| 5 | ब्रिटेन | $2.622 ट्रिलियन (202 लाख करोड़) |
| 6 | भारत | $2.597 ट्रिलियन (178 लाख करोड़) |
| 7 | फ्रांस | $2.582 ट्रिलियन (177 लाख करोड़) |
उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी इस समय 1.34 अरब यानी 134 करोड़ है और यह दुनिया का दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला मुल्क बनने की दिशा में अग्रसर है. उधर, फ्रांस की आबादी 6.7 करोड़ है. वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, फ्रांस की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से 20 गुना ज्यादा है.
राष्ट्रपति ने राज्यसभा में चार सदस्यों को मनोनीत किया
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 14 जुलाई को राज्यसभा के लिए चार जानी-मानी हस्तियों का मनोयन किया. केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति ने इन सदस्यों को मनोनीत किया है. मनोनीत किये गये नए सदस्य इस प्रकार हैं:
- राम सकल: उत्तर प्रदेश के राम सकल ने दलित समुदाय के कल्याण एवं बेहतरी के लिए काम किया है. एक किसान नेता के रूप में उन्होंने किसानों, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम किया. वे तीन बार सांसद रहे और उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज का प्रतिनिधित्व किया.
- राकेश सिन्हा: राकेश सिन्हा दिल्ली स्थित विचार समूह ‘इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन’ के संस्थापक और मानद निदेशक हैं. वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के सदस्य हैं.
- रघुनाथ महापात्र: रघुनाथ महापात्र का पारंपरिक स्थापत्य और धरोहरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी के सौंदर्यीकरण कार्य में हिस्सा लिया. उनके प्रसिद्ध कार्यों में छह फुट लंबे भगवान सूर्य की संसद के सेंट्रल हाल में स्थित प्रतिमा और पेरिस में बुद्ध मंदिर में लकड़ी से बने बुद्ध हैं.
- सोनल मानसिंह: सोनल मानसिंह प्रसिद्ध भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना हैं और छह दशकों से इस क्षेत्र में योगदान दिया है.
महत्वपूर्ण तथ्य: संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में इन चार लोगों को मनोनीत किया है. इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 80) में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है. इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं. राष्ट्रपति को साहित्य, विज्ञान, कला या समाजसेवा के क्षेत्र में काम करने वाले या कोई विशिष्ट योग्यता रखने वाले 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है.
ब्रहमोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत ने 16 जुलाई को सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से किया गया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने यह परीक्षण इस मिसाइल के ‘जीवन विस्तार’ प्रोद्योगिकियों की पुष्टि करने के लिए किया है. इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है. अब मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक करने के लिए परीक्षण किया जा रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल पहली ऐसी भारतीय मिसाइल है जिसकी कार्य अवधि बढ़ाकर 10 से 15 वर्ष की गई है.
ब्रह्मोस मिसाईल: महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि
- 9 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन लगभग 3 टन है. यह मिसाइल ठोस ईंधन से संचालित होती है.
- यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है. यह ध्वनि से 2.9 गुना तेज (करीब एक किलोमीटर प्रति सेकेंड) गति से 14 किलोमीटर की ऊँचाई तक जा सकता है.
- इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है जिसे अब 400 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है.
- ब्रम्होस का विकास भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और रूस के एनपीओ के संयुक्त उद्यम ने किया है.
- ब्रह्मोस के संस्करणों को भूमि, वायु, समुद्र और जल के अंदर से दागा जा सकता है.
- इसका पहला परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था.
- इस मिसाइल का नाम दो नदियों को मिलाकर रखा गया है जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्क्वा नदी शामिल है.
उल्लेखनीय है कि जमीन और नौवहन पोत से छोड़ी जा सकने बाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाईल पहले ही भारतीय सेना और नौसेना में शामिल की जा चुकी है. इस सफल परीक्षण के बाद ये मिसाइल सेना के तीनों अंगों का हिस्सा बन जायेगी. भारत ने पहली बार नवंबर 2017 में बंगाल की खाड़ी में सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान से इस मिसाइल को सफलतापूर्वक प्राक्षेपित किया था.
फिनलैंड में ट्रंप-पुतिन के बीच शिखर वार्ता
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच 16 जुलाई को शिखर वार्ता हुई. यह वार्ता बैठक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में आयोजित की गयी थी. दोनों नेताओं के बीच यह पहली औपचारिक वार्ता थी. इस वार्ता बैठक में दोनों नेताओं ने हेलसिंकी के प्रेजिडेंशियल पैलेस में द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्रपति के बीच ईरान, सीरिया, अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप और यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत हुई. ट्रंप ने जहां रूस के साथ अभूतपूर्व संबंधों की बात कही वहीं पुतिन ने कहा दुनिया भर के विवादों को मिटाने का यही उचित समय है.
इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे: इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर अमेरिका और रूस एक साथ मिलकर काम करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वार्ता के बाद यह बात कही.
सीरिया को लेकर चर्चा: रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि सीरिया को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक चर्चा हुई. उल्लेखनीय है कि सीरिया में करीब आठ वर्षों से जारी गृह युद्ध में अमेरिका और रूस अलग-अलग गुटों का समर्थन करते हैं. श्री ट्रम्प ने कहा कि दोनों देश सीरियाई लोगों की मानवीय सहायता करना चाहते हैं.
साथ मिलकर कम करेंगे दोनो देश: अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि, रूस और अमेरिका साथ मिलकर नहीं चल रहे थे लेकिन अब मुझे लगता है कि दुनिया इन दोनों देशों को साथ देखना चाहती है. वहीं, श्री पुतिन ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं संवेदनशील मुद्दों पर बात करें.
भारत – अमरीका टू-प्लस-टू वार्ता 6 सितंबर को
भारत और अमेरिका के बीच पहली टू-प्लस-टू (2+2) वार्ता 6 सितंबर को दिल्ली में होगी. दोनों देशों के बीच जून 2018 में यह वार्ता होनी थी जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था. इस बातचीत के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस दिल्ली आएंगे. भारत की ओर से इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण हिस्सा लेंगी. इस वार्ता में दोनों देश रणनीतिक, सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. टू-प्लस-टू (2+2) वार्ता की घोषणा वर्ष 2017 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद की गई थी.
लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
केंद्र सरकार के ख़िलाफ विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) 21 जुलाई को भरी मतों से गिर गया. इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 126 मत पड़े जबकि विपक्ष में 325 मत पड़े. इस प्रस्ताव में कुल 451 मतदान पड़े.
उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन 18 जुलाई को विपक्षी दलों ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था. सरकार के खिलाफ यह प्रस्ताव तेलगुदेशम पार्टी द्वारा पेश किया गया था. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 20 जुलाई को चर्चा करने की अनुमति दी थी.
राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव: अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गलत तथ्यों को रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ सदन को गुमराह करने को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. गौरतलब है कि प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि “फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि दोनों देशों के बीच राफेल को लेकर कोई सीक्रेट डील नहीं है”. इस आरोप को फ्रांस की ओर से एक बयान जारी कर गलत बताया गया है.
क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है. इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है.
अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया: अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष से इसके लिये अनुमति मांगनी पड़ती है. अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है. यदि इतने सांसद का समर्थन न हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते.
लक्ष्य सेन ने एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती
भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 22 जुलाई को एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता. छठी वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गये फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई खिलाड़ी कुनलावुत वितिदसर्न को पराजित किया. लक्ष्य ने वर्ष 2016 में इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता था.
एशियाई मुकाबले में जूनियर स्तर पर पुरुषों के मुकाबले में भारत को 53 साल के बाद स्वर्ण पदक मिला है. लक्ष्य से पहले दिवंगत गौतम ठक्कर ने 1965 में जूनियर मुकाबले का स्वर्ण जीता था. ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधू ने 2012 ने महिलाओं का मुकाबला जीता था.
भारत के वटवाणी और वांगचुक को मैगसेसे पुरस्कार
वर्ष 2018 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेताओं में दो भारतीय नागरिकों भरत वटवाणी और सोनम वांगचुक का नाम शामिल किया गया है. ये उन छह लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया है. इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में युक चांग (कंबोडिया), मारिया डी लोर्डस मार्टिंस क्रूज (पूर्वी तिमोर), होर्वड डी (फिलिपिन) और वीटी होआंग येन रोम (वियतनाम) शामिल हैं.
भरत वटवाणी: भरत वटवाणी मानसिक रोग चिकित्सक हैं. उनकी पहचान भारत के मानसिक रूप से पीड़ित निराश्रितों को सहयोग एवं उपचार मुहैया कराने में उनके दृढ़ और उदार समर्पण के लिए की गई है. वटवाणी मुंबई में रहते हैं और उनकी पत्नी ने मानसिक रूप से पीड़ित बेसहारा लोगों को इलाज के लिए उनके निजी क्लीनिक लाना शुरू किया. इससे दोनों ने 1988 में ‘श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन’ की स्थापना की. इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों को मुफ्त आश्रय, भोजन और मनोरोग उपचार मुहैया कराना तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है.
सोनम वांगचुक: वांगचुक ने आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल कर लद्दाखी युवकों के जीवन में सुधार किया है. वांगचुक श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र थे जब उन्होंने अपनी शिक्षा के वित्तपोषण के लिए ट्यूशन शुरू की और उन्होंने बिना तैयारी के छात्रों को मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद की. 1988 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वांगचुक ने ‘स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट आफ लद्दाख’ की स्थापना की और लद्दाखी छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया. 1994 में वांगचुक के नेतृत्व में ‘आपरेशन न्यू होप’ शुरू किया गया जिसका उद्देश्य साझेदारी संचालित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम को विस्तारित करना और उसे समेकित करना था.
रेमन मैगसेसे पुरस्कार: मुख्य तथ्य
- यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है.
- रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है.
- यह रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउन्डेशन द्वारा फ़िलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.
ब्रिक्स के सदस्य देशों का 10वां शिखर सम्मेलन
ब्रिक्स के सदस्य देशों (भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का 10वां शिखर सम्मेलन 26-27 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे अफ्रीकी देश रवांडा और युगांडा के दौरे के बाद इस सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं. यहं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया. इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है ‘अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग’.
सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत इसके लिये ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है. प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करने की जरुरत बतायी. संयुक्त घोषणापत्र में उन्होंने आतंकवाद के हर रूप की निंदा की.
प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग चीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और अंगोला के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पिछले तीन महीने में यह तीसरी बैठक थी. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कृषि, अंतरिक्ष और दक्षिण अफ्रीका में गांधी मंडेला कौशल केन्द्र स्थापित करने के तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
जानिए क्या है ब्रिक्स और इसकी अहमियत
भ्रष्टाचार निरोधी विधेयक लोकसभा से मंजूर
लोकसभा ने 24 जुलाई को भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक 2018 को पारित कर दिया. राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. इस विधेयक के माध्यम से 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून में संशोधन किया गया है.
विधेयक: एक दृष्टि
- विधेयक के माध्यम से पहली बार रिश्वत देने वाले को भी जिम्मेदार ठहराया गया है. रिश्वत देने वाले को यह बताना होगा कि किस वजह से और किन परिस्थितियों में रिश्वत दी गयी.
- विधेयक में लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले लोकपाल और राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है.
- विधेयक में रिश्वत देने वाले के लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा या जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है जबकि रिश्वत लेने वाले के लिए न्यूनतम तीन वर्ष तथा अधिकतम सात वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावघान है.
- इसमें यह व्यवस्था भी की गयी है कि भ्रष्टाचार के मामले का निपटारा दो साल के अंदर कर दिया जाए.
भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पारित
राज्यसभा ने 25 जुलाई को भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है. अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा. कानून बनने के बाद भगोड़े आर्थिक अपराधी विदेशों में छिपकर भारत की कानूनी प्रक्रिया से बच नहीं सकेंगे. साथ ही सरकार के पास उनकी संपत्ति जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अधिकार होंगे. इसके लिये स्पेशल कोर्ट वनाये जायेंगे. जो 100 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक अपराधों के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करेगा.
विधेयक: एक दृष्टि
- किसी व्यक्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिये विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना होगा.
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति, बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में अन्य संपत्ति को जब्त करना.
- भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना.
गौरतलब है कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारियों के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर देश से फरार हो जाने के बाद हुए विवाद को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है.
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक राज्यसभा से पारित
राज्यसभा ने 26 जुलाई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. लोक सभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य चेक बाउंस होने की स्थिति में त्वरित न्याय देना और चेक की विश्वसनीयता को बनाए रखना है.
इस विधेयक में शिकायतकर्ता के लिए 20 फीसद अंतरिम राशि मुआवजे के रूप में देने का प्रावधान किया गया है. यदि मामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 फीसद और राशि न्यायालय में जमा करनी होगी. इसके साथ ही चेक जारी करने वाले को 20 फीसद दंड पर ब्याज भी देना पड़ेगा. मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशि 100 फीसद भी कर सकता है. इस विधेयक में धारा 143 (क) का समावेशन किया गया है जिसमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है. धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ित पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 फीसद अंतरिम राशि देने की व्यवस्था है.
रशियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप का ख़िताब भारत के सौरभ वर्मा को
भारत के सौरभ वर्मा ने रशियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप के पुरुष एकल ख़िताब जीत लिया है. रूस के व्लादीवोस्तोक में खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल मुक़ाबले में सौरभ ने जापान के कोकी वतानाबे को हराया. इसके साथ ही यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरु ष खिलाड़ी बन गए हैं. महिला वर्ग में रुत्विका शिवानी गाडे ने 2016 में यह खिताब जीता था.
मिक्स्ड डबल्स: भारत के रोहन कपूर और कुहू गर्ग की जोड़ी इस प्रतियोगिता के मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में उप-विजेता रहे. भारतीय जोड़ी अंतिम मुक़ाबले में रूस के व्लादिमिर इवानोफ और कोरिया की मिन क्युंग किम की जोड़ी से हार गई.
असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का पूर्ण मसौदा प्रकाशित
असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का पूर्ण मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित कर दिया गया. इस मसौदे में राज्य में 24 मार्च, 1971 तक निवास करने वाले और उनके वंशजों को ही देश का नागरिक माना गया है और उनके नाम प्रकाशित किये गये हैं. यह दस्तावेज असम का निवासी होने का भी प्रमाण पत्र होगा.
अपनी नागरिकता के लिए राज्य के कुल 3 करोड़ 29 लाख 91 हजार 384 लोगों ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया था. इसमें राज्य के 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 नागरिकों के नाम शामिल किये गये हैं. मसौदे में 40 लाख 7 हजार 7 सौ सात लोगों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं. इस रजिस्टर के मसौदे में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें इस वर्ष 30 अगस्त से 28 सितम्बर के बीच दावे करने के लिए फिर से आवेदनपत्र जमा करने का कानूनी अधिकार दिया गया है.
आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित
लोकसभा ने 30 जुलाई को आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया. इस विधेयक के जरिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872, अपराध प्रक्रिया संहिता-1973 और बाल यौन अपराध सुरक्षा कानून-2012 में संशोधन किया गया है. इस विधेयक में 16 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के अभियुक्तों को कम से कम 20 साल के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है. विधेयक में 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है. ऐसे मामले में आजीवन कारावास के अलावा मृत्यदंड का भी प्रावधान किया गया है. महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में कम से कम सजा सात साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है. नए कानून में दुष्कर्म के मामलों में जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा होगी.
राष्ट्रीय घटनाक्रम
प्रधानमंत्री ने द्वीपों के विकास के लिए हुए कामों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को नई दिल्ली में सरकार द्वारा द्वीपों के विकास के लिए हुए कामों की प्रगति की समीक्षा की. नीति आयोग ने समग्र विकास पर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुतिकरण दिया. बैठक में मूलढ़ांचा से जुड़ी परियोजनाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और मत्स्य पालन और पर्यटन आधारित परियोजनाओं के प्रचार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने एकीकृत पर्यटन केंद्रीत पारिस्थिकी तंत्र के विकास की जरुरत पर बल दिया है.
भारतीय सेना को एचएएलई यूएवी से लैस करने की योजना
भारतीय थल सेना ने अपनी सभी बटालियनों को यूएवी (अनमैंड एरियल व्हेकिल) से लैस करने की योजना बनाई है. इसके लिए सेना लगभग 130 हाई अल्टीट्यूड लांग एंड्यूरेंस (एचएएलई) यूएवी खरीदने की आधारभूमि तैयार कर रही है. ऐसी यूएवी जो 60 हजार फुट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता हो और जिसकी क्षमता 30 घंटे से भी अधिक हवा में रहने की हो. ऐसे यूएवी देर तक और दूर तक के क्षेत्र में निगरानी और टोह का काम कर सकते हैं. सेना के पास मौजूदा समय में जो अनमैंड सिस्टम हैं, उनमें हेरोन मीडियम-अल्टीट्यूड लांग- एंड्यूरेंस (एमएएलई) यूएवी और छोटे सर्चर मार्क-2 टैक्टिकल ड्रोन हैं. दोनों इस्रइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं. हेरोन 35 हजार फुट से ज्यादा उड़ान भर सकता है और करीब 50 घंटे तक हवा में रह सकता है. जबकि सर्चर 15 हजार फुट की ऊंचाई पर तकरीबन 20 घंटे उड़ान भर सकता है.
दक्षिण सूडान में स्थायी संघर्ष-विराम शुरू
दक्षिण सूडान में 29 जून से स्थायी संघर्ष-विराम शुरू हो गया. पांच वर्ष से जारी गृह युद्ध समाप्त करने के एक नए प्रयास के तहत स्थायी संघर्ष-विराम शुरू हुआ है. राष्ट्रपति साल्वा कीर और उनके प्रतिद्वंद्वी रिएक मेचर के बीच हुई बैठक में संघर्ष-विराम पर सहमति हुई थी. सूडान से स्वतंत्र होने के बाद पिछले दो वर्षें में गृहयुद्ध के चलते दक्षिण सूडान में हज़ारों लोग मारे गए हैं.
भारत-नेपाल संबंधों के बारे में ईपीजी की नौवीं बैठक काठमाडू में संपन्न
भारत-नेपाल संबंधों के बारे में वरिष्ठ व्यक्तियों के समूह (Eminent Persons Group- ईपीजी) की नौवीं और अंतिम बैठक 30 जून को काठमाडू में संपन्न हुई. भारत और नेपाल के प्रतिनिधियों ने दो दिन तक चली बैठक में 1950 की शांति एवं मैत्री संधि, व्यापार, आवागमन और सीमा सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया.
क्या है ईपीजी? भारत-नेपाल संबंधों के बारे में वरिष्ठ व्यक्तियों के समूह (ईपीजी) में भारत और नेपाल के विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी शामिल हैं. दोनों देशों के बीच सभी मौजूदा संधियों और समझौतों को नया रूप देने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए फरवरी 2016 में इस समूह का गठन किया गया था. ईपीजी का कार्यकाल दो वर्ष का था.
भारत और पाकिस्तान ने सामान्य कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया
भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की जेलों में बंद सामान्य नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का 1 जुलाई को आदान-प्रदान किया. दोनों देश इस तरह की सूचियों का आदान-प्रदान प्रत्ये्क वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई को करते हैं. भारत ने पाकिस्तांन को 249 नागरिक कैदियों और 108 मछुआरों की सूची सौंपी है. पाकिस्ता न ने भी 53 नागरिक कैदियों और 418 मछुआरों की सूची भारत को दी है. इस सूची में भारतीय या भारत के नागरिक माने जा रहे लोगों के नाम शामिल हैं.
स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का ऑपरेशन शुरू
स्वदेशी लड़ाकू विमान ‘तेजस’ का औपचारिक संचालन 2 जुलाई को कोयंबटूर के पास सुलूर स्थित एयरफोर्स स्टेशन से शुरू हुआ. यह ‘फ्लाइंग डैगर्स’ (नंबर 45 स्वाड्रन) का लड़ाकू विमान है, जो सुलूर आधारित लड़ाकू स्कवाड्रन है. यह वायुसेनार्किमयों को प्रशिक्षण देने में शामिल है और अब यह ग्रुप कैप्टन एस धनकर के तहत इन विमानों का संचालन और रखरखाव करेगा.
केरल के तिरूवनंतपुरम स्थित दक्षिणी वायुसेना कमान को इस लड़ाकू विमान को ‘कांसेप्ट ऑफ ऑपरेशन’ में शामिल करने की जिम्मेदारी दी है.
तेजस: मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि
- तेजस हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित पहला उन्नत जेट लड़ाकू विमान है.
- यह उपग्रह से प्राप्त नेविगेशन सिस्टम से लैस है. तेजस में डिजिटल कंप्यूटर आधारित हमला प्रणाली और ऑटोपायलट मोड है.
- यह वायु से वायु में मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है, बम और निर्देशित गोला बारूद भी ले जा सकता है.
तेजस की तैनाती के साथ ‘फ्लाइंग डैगर्स’ देश के आसमान की युद्धकाल में सुरक्षा करने में योगदान देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधार के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए
सुप्रीम कोर्ट ने देश में पुलिस सुधार के लिए 3 जुलाई को कई दिशा-निर्देश जारी किए. यह दिशा-निर्देश चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अजय खानविलकर और धनंजय चन्द्रचूड़ की बेंच ने सभी राज्यों को दिया है. इस दिशा-निर्देश के तहत कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजने को कहा है. आयोग इस सूची में से तीन अफसरों की सूची तैयार करेगा. राज्य सरकार उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकती है. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि पुलिस महानिदेशक के पद के लिए चयनित और नियुक्त अधिकारी के पास पर्याप्त सेवाकाल बचा हो.
देश के प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश के प्रधान न्यायाधीश को ही मुकदमों का आवंटन (मास्टर ऑफ रोस्टर) का अधिकार हैं. न्यायाधीश एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने अपने अलग-अलग फैसले में कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीश होने के कारण प्रधान न्यायाधीश को ही न्यायालय का प्रशासन चलाने का अधिकार है, इनमें मुकदमों का आवंटन भी शामिल है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अपने समकक्ष न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होने के कारण मुकदमों के आवंटन का दायित्व प्रधान न्यायाधीश का ही है. अपने फैसले में न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं. न्यायमूर्ति सीकरी के फैसले पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने भी सहमति व्यक्त की.
उच्चतम न्यायालय का यह फैसला वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने मुकदमों के आवंटन का अधिकार प्रधान न्यायाधीश के पास होने को चुनौती दी थी. पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ और तीन न्यायाधीशों की पीठ पहले ही फैसला दे चुकी है कि प्रधान न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं.
भूटान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की
भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने 6 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की. इससे पहले 5 जुलाई को भूटान के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी. दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में विचार-विमर्श किया.
भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने 5 और 6 जुलाई को भारत की यात्रा की. इस यात्रा में उन्होंने 6 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाक़ात की. इससे पहले 5 जुलाई को तोबगे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी. दोनों देशों एक प्रधानमंत्री ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में विचार-विमर्श किया.
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा है कि भारत अपने सामाजिक-आर्थिक विकास में भूटान को साझेदार बनाने और भूटान की प्राथमिकताओं के आधार पर उसकी 12वीं पंचवर्षीय योजनामें मदद के लिए वचनबद्ध है. श्री कोविन्द ने कहा कि उन्हें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भूटान में हाल में पूरी हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना की ज्यादातर परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की गईं.
उल्लेखनीय है कि भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनायी जा रही है और इस सिलसिले में पचास स्मारक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है.
शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार करने का फैसला
सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार करने का फैसला किया है. इन सुधारों के तहत अब जेईई (मेन्स) और नीट की परीक्षा हर साल दो बार होगी. प्रवेश के लिए उच्चतम प्राप्तांक पर विचार किया जाएगा. नीट, जेईई मेन्स, यूजीसी नेट, प्रबंधन से जुड़ी सीमैट और फार्मेसी से जुड़ी जीपैट परिक्षाओं का आयोजन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) कराएगी. अभी तक इन परीक्षाओं का आयोजन सीबीएसई के जरिए कराया जाता था. मानव सांसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनटीए अब यूजीसी नेट की परीक्षा दिसम्बर में आयोजित करेगी. नीट की परीक्षा का आयोजन हर साल फरवरी और मई में कराया जाएगा. इसी तरह से जेईई (मेन्स) की परीक्षा हर साल जनवरी और अप्रैल में कराई जाएगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छात्र दोनों बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. प्रवेश के लिए दोनों में से उच्च प्राप्तांक पर विचार किया जाएगा.
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन भारत यात्रा पर
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए इन 8 जुलाई को चार दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे. वर्ष 2017 में दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. विदेशराज्य मंत्री वीके सिंह ने हवाई अड्डे पर श्री मून का स्वागत किया.
नोएडा में सैमसंग प्लांट का उद्घाटन: प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैमसंग के नए प्लांट का उद्घाटन किया. यह कंपनी का दुनिया में सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. फिलहाल कंपनी भारत में प्रतिवर्ष करीब 7 करोड़ स्मार्टफोन बनाती है. इस प्लांट के शुरू हो जाने से इनकी संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष करीब 12 करोड़ हो जाएगी और 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. सैमसंग कंपनी नोएडा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार कर रही है. इसके लिए कंपनी ने 4915 करोड़ का निवेश किया है. सैमसंग के इस निवेश से मेक इन इंडिया को गति मिलेगी.
गांधी स्मृति का दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ गांधी स्मृति जाकर महात्मा को श्रृद्धाजंलि दी. गांधी-स्मृति दिल्ली में स्थित है. ये वही परिसर है जहां पर महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली थी. प्रधानमंत्री मोदी और कोरियाई राष्ट्रपति ने एक गोंग बजाकर विश्व शांति की कामना की. ये गोंग वल्ड पीस गोंग ऑर्गनाइजेशन के सौजन्य से परिसर में 2006 में स्थापित कराया गया था.
उच्चतम न्यायालय ने निर्भया बलात्कार काण्ड के दोषियों की याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर, 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार काण्ड और हत्या के मामले में तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकायें 9 जुलाई को खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोषी मुकेश, पवन गुप्ता और विनय कुमार की याचिकायें खारिज की.
राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को हुये इस अपराध के लिये निचली अदालत ने 12 सितंबर, 2013 को चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी. इस अपराध में चौथे मुजिरम अक्षय कुमार सिंह ने मौत की सजा के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये याचिका दायर नहीं की थी. एक आरोपी राम सिंह ने मुकदमा लंबित होने के दौरान ही जेल में आत्महत्या कर ली थी. छठा आरोपी एक किशोर था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 मार्च, 2014 को दोषियों को मृत्यु दण्ड देने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि कर दी थी. इसके बाद, दोषियों ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थीं जिन पर न्यायालय ने 5 मई, 2017 को फैसला सुनाया था.
धारा 377 के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाही
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध याचिकाओं पर 10 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी. केंद्र सरकार ने इस याचिका पर सुनवाही को स्थगित करने की याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा अब प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ मामले की सुनवाई करेंगे.
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता एक अपराध है. सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में समलैंगिक सैक्स को गैर कानूनी बताया था. जिसके बाद कई प्रसिद्ध नागरिकों और एनजीओ नाज फाउंडेशन ने इस फैसले को चुनौती दी थी. इन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के पास भेज दिया था.
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर
भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 10 जुलाई को भिन्न क्षेत्रों में व्यापार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग क्षेत्र समेत 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की मौजूदगी में हुए. इस दौरान नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों, व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की. दोनों पक्षों ने उन्नत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के अर्ली हार्वेस्ट पैकेज के संयुक्त ब्यौरे पर हस्ताक्षर किए. अर्ली हार्वेस्ट भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए में सुधार पर जारी बातचीत को सुगम बनाएगा. सीईपीए को व्यापार उदारीकरण के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान कर 2010 में शुरू किया गया था.
इस मौके पर साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) और कोरिया गणराज्य की नई दक्षिणी रणनीति (New Southern Strategy) में स्वाभाविक एकरसता है. इस मौके पर कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि समय आ गया है जब लोगों के बीच सहयोग, समृद्धि और शांति को बढ़ावा दिया जाए.
सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारतीय सेना का प्रतिनिधिमंडल चीन जाएगा
चीन और भारत के बीच सीमा विवाद सुलझाने और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय थलसेना का एक दस सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल अगस्त में चीन जाएगा. इसका नेतृत्व वरिष्ठ सैन्य कमांडर करेंगे. यह प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच स्थित 3488 किलोमीटर लम्बे एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर सीमा विवाद को सुलझाने पर वार्ता करेंगे. दिसम्बर 2015 के बाद भारत का यह प्रथम उच्चस्तरीय मिलिटरी दौरा होगा, जो पेइचिंग जाएगा. दिसम्बर 2015 में सेना की उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा ने भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, जो चीन गई थी.
भारत और ब्रिटेन के बीच कानून क्षेत्र में सहयोग पर समझौता
भारत और ब्रिटेन ने कानून और न्याय क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 12 जुलाई को हस्ताक्षर किए. दोनों देशों ने इसके लिए संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना की है. ब्रिटेन की यात्रा पर गये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और ब्रिटेन के न्याय सचिव डेविड गौके ने लंदन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए.
इस समझौता का उद्देश्य कानूनी मामलों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है. समझौता ज्ञापन में कानूनी मामलों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की भी बात है जो विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों में न्यायिक और कानूनी पेशेवरों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा.
विदेश मंत्री की बहरीन यात्रा
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 15-16 जुलाई को बहरीन की यात्रा की. इस यात्रा में उन्होंने बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा और प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता की. श्रीमती स्वराज और बहरीन के शाह के साथ हुई बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अक्षय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ. उन्होंने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा के साथ दूसरे संयुक्त आयोग की बैठक की भी अध्यक्षता की.
भारत और बांग्लादेश के बीच छठी गृहमंत्री स्तर की वार्ता
भारत और बांग्लादेश के बीच 15 जुलाई को छठी गृहमंत्री स्तर की वार्ता हुई. इस वार्ता में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान खान ने हिस्सा लिया. इस वार्ता में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाते हुए संशोधित यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किये. इस संशोधित यात्रा समझौते के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और बुजुर्ग नागरिकों को भारत आने के लिए पांच वर्ष का कई बार आने-जाने की सुविधा वाला वीजा दिया जायेगा.
विश्व की आर्थिक स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व की आर्थिक स्थिति पर 16 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि विकास दर के मामले में भारत सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला देश है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विकास दर 2017 में 6.7 प्रतिशत थी जो 2018 में 7.3 प्रतिशत और 2019 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. दूसरी तरफ़ चीन की विकास दर 2017 में 6.9 प्रतिशत थी जो 2018 में 6.6 प्रतिशत और 2019 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. आईएमएफ ने कहा है कि आर्थिक विकास के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ देगा.
भीड़ की हिंसा की से निपटने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश
उच्चतम न्यायालय ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए संसद से नये कानून पर विचार करने को कहा है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि भीड़ की भयानक गतिविधियों को पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि कानून का शासन कायम रखना राज्य सरकारों का दायित्व है और राज्य ऐसे अपराधों की अनदेखी नहीं कर सकते. उच्चतम न्यायालय ने ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने की मांग करने वाली याचिका पर ये दिशा-निर्देश जारी किए. मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसे अपराधों को रोकने के उसके दिशा-निर्देशों पर अमल किया जाए.
केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति
उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश करने और बगैर किसी भेदभाव के पुरुषों की तरह पूजा-अर्चना करने का फैसला सुनाया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 18 जुलाई को यह फैसला सुनाया. संविधान पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 10-50 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध के देवस्वोम बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई थी. पीठ ने कहा कि मंदिर में प्रवेश का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में निहित है.
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक को मंजूरी
लोकसभा ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 को 18 जुलाई को मंजूरी दी. इस विधेयक में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है. हालांकि बच्चों को कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों को दिया गया है. इससे पहले 2009 के विधेयक में पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों को फेल होने पर भी कक्षा में नहीं रोकने का प्रावधान था. इससे परीक्षा का महत्व ही कम हो गया था और शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही थी. अब पांचवी और आठवीं कक्षा के स्तर पर परीक्षा लेने की बात कही गई है.
भारत और अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक
भारत और अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 19 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक हुई. बैठक में सुरक्षा सहयोग, सीमा शुल्क और अप्रवासन, विमानन सुरक्षा और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए निरंतर बातचीत को बनाए रखने पर सहमति बनी. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव रजनी सेखरी सिब्बल और अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व गृहभूमि सुरक्षा विभाग के उप सचिव जेम्स मैककैंट ने की.
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लिए आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जुलाई को श्रीलंका के लिए देशव्यापी आपात एम्बुलेंस सेवा का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अनावरण किया. अनावरण समारोह श्रीलंका के जाफना में आयोजित किया गया था. भारत ने इस योजना के लिए कुल दो करोड़ 28 लाख डॉलर का अनुदान दिया है. श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के बाद यह भारत के सहयोग की सबसे बड़ी परियोजना है. प्रधानमंत्री मोदी के मार्च 2015 में श्रीलंका दौरे के दौरान श्रीलंकाई सरकार ने आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे आरंभ में दो प्रांतों में लागू किया गया था.
आपातकालीन एंबुलेंस सेवा का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को दोनों देशों के बीच विकास प्रयोग की दिशा में एक बड़ा क़दम बताया. श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने अपने उद्भाषण में इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि दोनों देशों के बीच ख़ास रिश्ते हैं.
प्रधानमंत्री की रवांडा की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों (रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका) की यात्रा के पहले चरण में 23 जुलाई को रवांडा पहुंचे. रवांडा की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने राजधानी कगाई में रवांडा के राष्ट्रपति रिपीट राष्ट्रपति पॉल कामगे के साथ वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, डेयरी, चमड़ा उद्योग और विभिन्न क्षेत्र में क्षमता विकास को लेकर समझौते हुए. वार्ता के दौरान भारत ने किगाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र और तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकाश की. भारत कई औद्योगिक पार्क के विकास और रवांडा में किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिये 10 करोड़ डॉलर व कृषि के लिए 10 करोड़ डॉलर को रवांडा को कर्ज देगा. प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किगाली में भारतीय उच्चायोग खोले जाने की घोषण की. प्रधानमंत्री ने किगाली नरसंहार स्मारक का भी दौरा किया. इस स्मारक में 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार के दौरान मारे गए तुत्सी समुदाय के ढाई लाख से अधिक लोगों से जुड़ी यादों को संजोया गया है.
‘गिरिंका कार्यक्रम’ के तहत गायें उपहार: प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा में रवांडा को 200 गायें भेंट की. प्रधानमंत्री ने रवांडा सरकार की एक कल्याणकारी योजना ‘गिरिंका कार्यक्रम’ के तहत ये गायें उपहार में दी. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने गरीब परिवारों की मदद के मकसद से इस राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत हर गरीब परिवार को एक गाय दी जाती है. रवांडा की सरकार ने साल 2006 में ‘एक गरीब परिवार के लिए एक गाय’ योजना लॉन्च की थी.
तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में युगांडा पहुंचेगे. प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे. इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है ‘अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग’.
प्रधानमंत्री की युगांडा की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों (रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका) की यात्रा के दूसरे चरण में 24 जुलाई को युगांडा पहुंचे. 1997 के बाद युगांडा की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं. यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी के साथ वार्ता बैठक की. इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे, कृषि और डेयरी क्षेत्रों में करीब 200 मिलियन डॉलर के दो लाइनों की क्रेडिट की घोषणा की. भारत और युगांडा के बीच तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. जिसमें रक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राजनयिक पासपोर्ट शामिल हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कम्पाला में भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा आयोजित समारोह में श्री मोदी और युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युगांडा की संसद को भी संबोधित किया. वह ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं.
जिन्जा में गांधी धरोहर केंद्र का निर्माण: युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि कम्पाला से 85 किलोमीटर दूर जिन्जा में भारत एक गांधी धरोहर केंद्र का निर्माण करेगा. यहां महान नेता के जीवन के वैश्विक और शाश्वत मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उनकी अस्थियों का एक हिस्सा विसर्जित किया गया था.
तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे. इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है ‘अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग’.
मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित
लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को 26 जुलाई को पारित कर दिया. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा, जिनमें व्यक्तियों-विशेषकर महिलाओं और बच्चों-की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले र्दुव्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. पुलिस अधिकारी को ही मजिस्ट्रेट के बराबर अधिकार दिए गए हैं, इसलिए वह सीधे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.
मुख्य युद्ध टैंक इंजन का स्वदेशी निर्माण
स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत ने अहम कामयाबी हासिल की है. इसी क्रम में चेन्नई की अवाडी इंजन फैक्टरी ने मुख्य युद्धक टैंक टी-72 और टी-90 का इंजन बनाया है. स्वदेश निर्मित इंजन को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जुलाई को भारतीय सेना को सौंपा. उन्होंने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई. देश की अवाडी इंजन फैक्ट्री ने टी-72 अजेय टैंक के लिए ‘वी-46-6’ इंजन और टी-90 भीष्म टैंक के लिए ‘वी-92-एस-2’ इंजन को विकसित किया है. इन दोनों इंजनों को पूर्ण रूप से स्वदेश में ही विकसित किया गया है.
मिसाइल रक्षा प्रणाली से देश के प्रमुख शहरों को बचाने की योजना
सरकार ने मिसाइल रक्षा प्रणाली से देश के प्रमुख शहरों को बचाने की योजना भी बनाई है. इसके लिए देश के हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए एक बड़ी रक्षा परियोजना पर काम कर रहा है. सरकार कई तरह के वायु सुरक्षा प्रणाली अमेरिका, रूस और इजराइल से खरीद रहा है, जिसमें मिसाइल, लांचर और कमान व नियंत्रण इकाइयां शामिल हैं. इसके अलावा परियोजना के तहत स्वदेश में विकसित मिसाइलों को तैनात किया जा रहा है. पिछले कुछ साल में चीन ने अपनी हवाई ताकत काफी बढ़ाई है. सूत्रों ने कहा है कि भारत सरकार अपने विरोधी देशों की तरह भारतीय वायु सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. अमेरिका दो अरब डॉलर की लागत से भारत को 22 समुद्री गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे चुका है. पहली बार अमेरिका ऐसे देश को ड्रोन की बिक्री कर रहा है, जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य देश नहीं है.
होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक पर लोकसभा से पारित
लोकसभा ने 30 जुलाई को होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक पारित कर दिया. इस विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह संचालन मंडल के गठन का प्रावधान किया गया है. संचालन मंडल का गठन सिर्फ एक साल के लिए किया जायेगा तथा इस अवधि से पहले ही होम्योपैथी परिषद् का चुनाव कराकर उसकी शक्ति बहाल कर दी जायेगी. संचालन मंडल में अधिकतम सात सदस्य होंगे तथा परिषद् के पुनर्गठन तक यह परिषद् की जिम्मेदारियां निभायेगा. साथ ही यह विधेयक किसी भी नये होम्योपैथी कॉलेजों की स्थापना, पुराने कॉलेजों में सीटें बढ़ाने या नये पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमति को अनिवार्य बनाता है. यह विधेयक इस संबंध में इस साल मई में लाये गये अध्यादेश की जगह लेगा.
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्धविराम समाप्त होने की घोषणा
अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान के खिलाफ युद्धविराम समाप्त होने की 30 जून को घोषणा की. इस घोषणा के साथ ही सुरक्षा बलों का तालिबान के खिलाफ अभियान फिर से शुरू हो गया है. राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि शांति समझौते की दिशा में प्रयास के तहत सरकार सुरक्षा अभियान चलाने के साथ-साथ राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू करेगी.
इराक ने सीरिया की सीमा के साथ बाड़ लगाने का काम शुरू किया
इराक ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों को देश में घुसने से रोकने के लिए सीरिया की सीमा के साथ बाड़ लगाने का काम शुरू किया है. इस बाड़ के साथ-साथ निगरानी टावर भी स्थापित किये जायेंगे. बाड़ के पास ही छः मीटर चौड़ी खाई भी खोदी जायेगी. सीरिया की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे आईएस के आतंकवादियों को रोकने के लिए थर्मल कैमरों और ड्रोन की सहायता भी ली जायेगी.
उल्लेखनीय है कि इराक ने वर्ष 2017 में के अंत में आईएस पर जीत की घोषणा की थी, लेकिन आईएस समूह के पूर्वी सीरिया के विशाल रेगिस्तान में इक्का-दुक्का क्षेत्र हैं और यहां से इराक में उसके हमले की आशंका बनी रहती है. आईएस का मुकाबला करने के लिए इराकी सेनाओं ने सीरिया के अंदर उसके खिलाफ कई हवाई हमले किये हैं.
मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए लॉकहीड के उन्नत रडार खरीदेगा जापान
जापान ने अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए अमेरिकी कंपनी ‘लॉकहीड मार्टिन कॉर्प’ के उन्नत रडार का चयन किया है. जापान की योजना दो एजीस अशोर बैटरी खरीदने की है, जिसे वह 2023 में अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली के उन्नयन में इस्तेमाल करना चाहता है. उत्तर कोरिया तथा चीन से बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर जापान ऐसा करने की योजना बना रहा है. गौरतलब है कि गत सप्ताह रडार की खरीद के लिए रेथियॉन कंपनी के एसपीवाई-6 और लॉकहीड मार्टिन लांग रेंज डिस्क्रीमिनेशन रडार (एलआरडीआर) का एक संस्करण पेश किया गया था.
अमेरिका में ‘चाइना मोबाइल लिमिटेड’ के आवेदन को खारिज करने की सिफारिश
अमेरिका के नेशनल टेलीकम्युनिकेशन एण्ड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (एनटीआईए) ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ‘चाइना मोबाइल लिमिटेड’ कंपनी के आवेदन को खारिज करने की सिफारिश की है. एनटीआईए ने संघीय संचार आयोग (एफसीसी) से चाइना मोबाइल के अमेरिका में अपनी सेवा देने के आवेदन को खारिज करने की सिफारिश की है. अमेरिका के प्रवर्तन कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर चर्चा के बाद उसके आवेदन को खारिज करने की सिफारिश की गयी.
मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार
मलयेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 3 जुलाई को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. नजीब को 1एमडीबी की पूर्व इकाई, एसआरसी इंटरनेशनल से जुड़ी जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया. नजीब पर वर्ष 2009 में उनके द्वारा स्थापित निधि से 70 करोड़ डॉलर गबन करने का आरोप है. मई 2018 में प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद के हाथों हार का सामना करने के बाद से ही नजीब के खिलाफ जांच चल रही है. नजीब ने किसी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया है.
सीरिया में आईएस सरगना अबू बकर अल-बगदादी का बेटा मारा गया
सीरिया के होम्स प्रांत में एक हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल-बगदादी का बेटा हुदायफाह अल-बद्री मारा गया. होम्स में थर्मल पावर स्टेशन पर नुसायरियाह और रूस के खिलाफ अभियान में अल-बद्री मारा गया. उल्लेखनीय है कि आईएस राष्ट्रपति बशर अल-असद के अलावैत धार्मिक अल्पसंख्यक पंथ के लिए नुसायरियाह शब्द का इस्तेमाल करता है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को 10 साल की सज़ा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उनकी बेटी मरियम नवाज को भी 7 साल सजा हुई है. पाकिस्तान की एकाउंटिबिलिटी कोर्ट ने नवाज शरीफ को लंदन के एवियन फील्ड में अचल संपत्ति रखने के मामले में यानी आय से अधिक संपत्ति के मुद्दे पर सज़ा दी है. वर्ष 2017 में पनामा-गेट मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में दिए गए निर्देश के आधार पर नेशनल एकाऊंटेबिलिटी ब्यूरो और दो अन्य लोगों ने यह मामला दायर किया था.
‘एशिया में साझा मूल्य और लोकतंत्र’ पर संगोष्ठी
‘एशिया में साझा मूल्य और लोकतंत्र’ पर 6 जुलाई को जापान के तोक्यो में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संगोष्ठी संवाद के अवसर पर वीडियो संदेश के ज़रिए संबोधित किया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य हिंदू और बौद्ध सभ्यता में निहित हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक संवाद में एशियाई लोकतंत्रों का योगदान उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के साथ तेज़ी से बढ़ाया जाना ज़रूरी है. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने संवाद में कहा कि बौद्ध धर्म ने जापान के सैद्धांतिक आधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा यह भारत और जापान दोनों की साझा विरासत है.
जापान ने सरीन गैस हमले के दोषी नेता समेत 7 को मौत की सजा दी
जापान की राजधानी तोक्यो के सबवे में जानलेवा सरीन गैस हमले के दोषी डूम्सडे पंथ के नेता शोको असहारा और उसके छह समर्थकों को 6 जुलाई को फांसी दे दिया गया. शोको अमु शिनरीक्यिो संप्रदाय से था और 1995 में उसने इस घटना को अंजाम दिया था जिसमें 13 लोग मारे गए थे और हजारों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए थे. उसे मौत की सजा सुनाई गई थी.
ब्रिटेन ने वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स के लिए नया वीज़ा प्रारंभ किया
ब्रिटेन ने वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स के लिए 7 जुलाई को एक नया वीज़ा प्रारंभ किया. इस वीजा का उद्देश्य देश में रिसर्च क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाना है. नई वीज़ा नीति यूके रिसर्च ऐंड इनोवेशन (यूकेआरआई) द्वारा संचालित की जाएगी, जिसमें देश के सात शोध परिषद आते हैं. इस नए वीज़ा के तहत यूरोपीय संघ से बाहर आने वाले शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स को दो साल के लिए ब्रिटेन का वीज़ा दिया जाएगा. नए वीज़ा से अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं को यूके में काम करने और ट्रेनिंग लेने में आसानी होगी. इस वीज़ा का फायदा भारत समेत कई अन्य देश उठा सकते हैं.
परमाणु हथियार भंडार ख़त्म करने को लेकर उत्तर कोरिया और अमेरिका में मतभेद
अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार भंडार ख़त्म करने के बारे में वहां के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की. इस वार्ता को पोम्पिओ ने काफी सार्थक बताया. वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया ने अमरीकी रवैये पर खेद व्यक़्त किया है. उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने वार्ता पर खेद जताते हुए आरोप लगाया है कि इसमें अमरीका ने परमाणु हथियार ख़त्म करने के बारे में उत्तर कोरिया पर गलत तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की है. उसका कहना है कि अमरीका परमाणु हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और दोबारा उनका निर्माण किसी भी कीमत पर न हो पाए, यह सुनिश्चित करना चाहता है.
उल्लेखनीय है कि 12 जून को अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में परमाणु हथियारों के मसले पर उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी. इस वार्ता में अमेरिका की ओर से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार को ख़त्म करने की बात हुई थी.
ब्रिटेन में ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस ने अपने पद से इस्तीफा दिया
ब्रिटेन में ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस ने 9 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. श्री डेविस का यह इस्तीफा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे की लंदन के बाहर चेकर्स में ब्रेक्जिट योजना के समर्थन में बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक के कुछ दिन बाद आया है. श्री डेविस के कुछ देर बाद ही उनके सहायक स्टीव बेकर और एक अन्य ब्रेक्जिट मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया. यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री टेरिजा मे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे यूरोपीय संघ छोड़ने के बावजूद उससे आर्थिक संबंध मजबूत बनाए रखने की योजना पर अपनी पार्टी को एकजुट रखने का प्रयास कर रहीं थीं.
इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच दो दशक पुराना संघर्ष समाप्त
इथियोपिया और इरिट्रिया ने दो दशक पुराना संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की है. दोनों देशों ने दूतावास और सीमा फिर खोलने पर सहमत हो गये हैं. इरिट्रिया के राष्ट्रपति आइसायस एफ्वेरकी के साथ राजधानी असमारा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूतावास खोलने के अलावा विमान और बंदरगाह सेवा फिर शुरू करने की घोषणा की.
अफ्रीकी देश इथियोपिया और इरिट्रिया ने 1998 से 2000 के सीमा युद्ध से पहले आपसी संबंध तोड़ लिये थे. इस युद्ध में 80 हजार लोग मारे गये थे. इरिट्रिया पहले इथियोपिया का ही प्रांत था, लेकिन दशकों के हिंसक स्वतंत्रता संघर्ष के बाद 1993 में वह अलग हो गया था.
चीन ने पाक के लिए दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया
चीन ने पाकिस्तान के लिए 9 जुलाई को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया. उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. यह प्रक्षेपण ‘लॉन्ग मार्च-2 सी’ रॉकेट द्वारा किया गया. इस राकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है. पीआरएसएस-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17वां उपग्रह है. पीआरएसएस-1 का इस्तेमाल जमीन एवं संसाधन के सव्रेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा.
रवांडा की सीनेट से अंतर संसदीय संवाद के लिए करार
भारत के राज्यसभा और रवांडा की सीनेट ने अंतर-संसदीय संवाद तथा परस्पर सहयोग बढाने के लिए एक करार पर 10 जुलाई को हस्ताक्षर किये. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और भारत की यात्रा पर आये रवांडा की सीनेट के अध्यक्ष बरनार्ड मकुजा ने इस करार पर हस्ताक्षर किये. राज्यसभा ने 76 वर्षों में पहली बार इस तरह के करार पर हस्ताक्षर किये हैं और श्री नायडू इस पर हस्ताक्षर करने वाले उच्च सदन के पहले सभापति बन गये हैं.
इस करार के तहत दोनों पक्ष अंतर संसदीय संवाद और संसदीय स्टाफ की क्षमता बढाने, सम्मेलनों, फोरम, सेमीनार, कार्यशाला और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन को बढावा देंगे. साथ ही वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संसदीय संस्थाओं में परस्पर हितों और दोनों देशों के बीच मैत्री को बढावा देने की दिशा में भी काम करेंगे. श्री नायडू ने रवांडा की संसद में महिलाओं का 60 फीसदी प्रतिनिधित्व होने पर वहां के लोगों को बधाई दी.
जेरीमी हंट को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया
ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा में ने श्री जेरीमी हंट को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है. उन्होंने बोरिस जानसन का स्थान लिया है जिन्होंने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने (ब्रेग्जिट) मसले पर प्रधानमंत्री के साथ मतभेद होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. श्री हंट इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे.
थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की उम्मीद नहीं: ब्रेग्जिट मसले पर सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी सांसदों का मानना है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के समक्ष कोई चुनौती नहीं है. गौरतलब है कि सुश्री मे के ब्रेग्जिट से जुड़े प्रस्ताव के विरोध में विदेश मंत्री बोरिस जानसन और ब्रेग्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है.
थाईलैंड की गुफा से सुरक्षित निकाले गए 12 बच्चे, कोच
थाईलैंड के उत्तर में स्थित पानी से भरी गुफा से 12 बच्चों और उनके कोच को 10 जुलाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. ये बच्चे 11 से 16 आयुवर्ग के थाईलैंड के फुटबाल क्लब वाइल्ट बोर्स के खिलाड़ी है. ये जूनियर फुटबॉल खिलाडी और कोच 23 जून से उत्तरी थाईलैंड के चियांग राई प्रांत में थियाम लुआंग नामक गुफा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण फंसे हुए थे.
इन बच्चों और कोच को निकालने के लिए व्यापक तौर पर राहत कार्य शुरू किया गया था. गुफा में पानी भरने के कारण बच्चे और कोच उसमें फंस गए थे. कोच को सबसे आखिर में गुफा से बाहर निकाला गया. इन बच्चों और कोच को निकालने की मदद के लिए विश्व भर से विशेषज्ञ थाईलैंड पहुंचे. एक सप्ताह पहले ब्रिटिश बचाव गोताखोरों ने इन बच्चों को ढूंढा, जो गुफा के मुख्य द्वारा से चार किलोमीटर अंदर थे. उन्होंने 8 जुलाई को पहले चरण में उस गुफा से चार बच्चों को बाहर निकाला. उसी दिन दुसरे चरण में चार और बच्चों को भी बाहर निकाला गया. इसके बाद बाकी बचे चार बच्चों और उनके कोच को 10 जुलाई को गुफा से सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस बचाव अभियान में एक थाई गोताखोर की मौत हो गई.
अफगानिस्तान में अपने सैनिको की संख्या दोगुनी करने का ब्रिटेन का फैसला
ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में अपने सैनिको की संख्या में दुगनी बढोत्तरी करने की घोषणा की है. ब्रिटेन ने यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर किया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस आशय की घोषणा करते हुए कहा है कि ब्रिटेन अफगानिस्तान में 400 सैनिक और भेजेगा जिससे अफगानिस्तान की सेना की मदद के लिए इन सैनिकों की संख्या बढकर 1100 तक हो जाएगी. ये अतिरिक्त सैनिक नाटो की अगुवाई मिशन में हिस्सा लेंगे तथा अफगानी सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे. इनकी तैनाती काबुल में ही होगी और समाघात अभियानों में इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा. श्री ट्रंप ने ब्रिटेन और नाटो के सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे अफगानिस्तान में और सैनिक तथा सैन्य साजो सामान भेजें.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी गिरफ्तार
भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम को 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया. नवाज और उनकी बेटी मरियम लंदन से अबू धाबी के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में नवाज को 10 साल और मरियम को 7 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने नवाज शरीफ को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था और वह अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए लंदन चले गए थे.
हैती के प्रधानमंत्री का अपने पद से इस्तीफा
हैती के प्रधानमंत्री जैक गाय ला फोंटेंट ने 15 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस्तीफा देश में ईधन के दाम बढ़ाने की एक योजना की घोषणा के बाद भड़की हिंसा तथा लूटमार की घटनाओं के बाद दिया है. अगर वह इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें अविश्वास मत का सामना करना पड़ सकता था.
300 संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण की चीन की योजना
चीन ने 300 ‘लो ऑर्बिट’ उपग्रहों का प्रक्षेपण करने की योजना बनाई है. इन 300 उपग्रहों में से पहली सीरीज वर्ष 2018 के अंत में प्रक्षेपित होगी. इसका नाम ‘होंगयान’ उपग्रह समूह है. ये सेटेलाइट चीन द्वारा डिजाइन और लांच किए जाने वाले लो ऑर्बिट (निम्न कक्षीय) संचार उपग्रहों का पहला समूह होंगे. इन उपग्रहों से मजबूत सिग्नल मिलेंगे साथ ही चीन को आपदा राहत कार्यों में मदद मिलेगी. चीन पहले से ही अमरीका के ‘ग्लोबल पोजिशिनिंग सिस्टम’ (जीपीएस) के जवाब में खुद का उपग्रह निगरानी तंत्र ‘बेइदू नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम’ (बीडीएस) विकसित कर रहा है. चीन सैन्य कार्यों में जीपीएस पर निर्भरता को कम करने के लिए बीडीएस का इस्तेमाल करेगा.
पांच बैंकों के लिए 11,336 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी
सरकार ने 17 जुलाई को सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों में उनकी नियामकीय पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 11,336 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दी. चालू वित्त वर्ष में यह पहला मौका है जब सरकारी बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है. पंजाब नेशनल बैंक को सबसे ज्यादा 2,816 करोड़ रपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी जबकि इलाहाबाद बैंक को 1,790 करोड़ रुपए मिलेंगे. इसके अलावा आंध्र बैंक को 2,019 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक को 2,157 करोड़ और कारपोरेशन बैंक को 2,555 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी. फंसे कर्ज और बढ़ते घाटे का सामना कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आधार में सुधार लाने के लिए सरकार ने इन बैंकों को दो साल में 2.11 लाख करोड़ रपए की पूंजी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी. सरकार के वादे के अनुसार शेष पूंजी वित्त वर्ष के आने वाले महीनों में उपलब्ध कराई जाएगी.
ईरान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अमरीका के ख़िलाफ शिकायत दर्ज की
ईरान ने 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अमरीका के ख़िलाफ शिकायत दर्ज की. ईरान ने अमेरिका द्वारा फिर से प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की है. ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के मनमाने प्रतिबंधों को गैर कानूनी ढंग से फिर से थोपे जाने के लिए उसे जवाबदेह बनाना है.
जापान और यूरोपीय के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर
जापान और यूरोपीय संघ ने 18 जुलाई को व्यापक क्षेत्रों में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये. जापान के प्रधान मंत्री शिंज़ो आबे ने यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जाँ क्लॉड युंकर के साथ तोक्यो में नियमित शिखर बैठक की जिसके बाद इस आर्थिक साझेदारी समझौते (ईपीए) पर हस्ताक्षर किए. ईयू द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा समझौता है. इससे विशाल फ्री ट्रेड जोन तैयार होगा जिसमें जापानी कारों से लेकर फ्रेंच चीज समेत हर वस्तु का कारोबार हो सकेगा. ईपीए के दायरे में वैश्विक व्यापार का 37 प्रतिशत और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 28 प्रतिशत हिस्सा आता है जिससे यह अपनी तरह के सबसे बड़े वैश्विक समझौतों में से एक बन जाता है.
अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति
अमेजन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं. जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 150 अरब डॉलर से ज्यादा हो गई है. ये आकंड़ें ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट में सामने आए हैं. दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के सह-संस्थापक बिल गेट्स से उनकी संपत्ति 55 अरब डॉलर ज्यादा है. बिल गेट्स की संपत्ति साल 1999 में कुछ समय के लिए 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई थी. इसको अगर महंगाई से समायोजित कर आज देखें तो यह करीब 149 अरब डॉलर होगा. इस तरह अमेजॉन के सीईओ बेजोस आधुनिक इतिहास में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं.
तुर्की में आपातकाल समाप्त करने की घोषणा
तुर्की में राष्ट्रव्यापी आपातकाल को 19 जुलाई को समाप्त कर दिया गया. दो वर्ष पहले तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के बाद आपात स्थिति लगाई गई थी. आपात स्थिति के दौरान हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था या नौकरी से हटा दिया गया था. सरकार ने तीन-तीन महीने आपात काल को सात बार बढ़ाने के बाद अब इसे और आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया है. यह फैसला राष्ट्रपति रिसेप तैयिप एर्दोगन के चुनाव जीतने के दो सप्ताह बाद किया गया है. 2016 में हुई तख्ता पलटने की कोशिश में सेना के विमानों द्वारा संसद पर बम गिराए गए थे जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी.
इस्रइल में विवादास्पद यहूदी राष्ट्र कानून पारित
इस्राइल ने केवल यहूदियों को ही आत्मनिर्णय लेने के अधिकार से सम्बंधित एक कानून लाया है. इस कानून का अल्प समुदाय ने रंगभेदी और नस्लभेदी कहकर जबरदस्त विरोध किया है. कई माह की राजनीतिक बहस के बाद 19 जुलाई को इस विधेयक को 120 सदस्यीय संसद में 62-55 के अंतर से पारित कर दिया गया. इस विधेयक को दक्षिणपंथी सरकार का पूरा समर्थन है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने विधेयक पर मतदान के बाद संसद में कहा, यहूदियों और इस्रइल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है. देश की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के कुछ समय बाद ही यह कानून बना है. यह कानून इस बात की गारंटी देता है कि यहूदी इस देश के वास्तविक नागरिक हैं और इसलिए उन्हें आत्मनिर्णय का यह विशेषाधिकार है. इसके साथ ही अरबी और हिब्रू भाषाओं का आधिकारिक दर्जा समाप्त करते हुए इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है. इस्राइल की 90 लाख की आबादी में करीब 20 प्रतिशत अरबी अल्पसंख्यक है. अल्पसंख्यकों ने इस कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसके रंगभेदी और नस्लभेदी होने का आरोप लगाया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिखर वार्ता के लिए रूस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका में शिखर वार्ता के लिए आमंत्रित किया है. इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 16 जुलाई को फिनलैंड में मुलाकात हुई थी.
द कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति को आठ वर्ष कैद की सजा
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में 24 साल की कैद की सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को भ्रष्टाचार के एक और मामले में आठ वर्ष की सजा सुनायी है. पार्क हे को इस अप्रैल 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 24 साल की कैद की सजा सुनायी गयी थी और 18 अरब वोन का जुर्माना लगाया था. सुश्री पार्क पर अपनी सहेली चोई सुन सिल के माध्यम से रिश्वत लेकर स्मार्ट फोन बनाने वाली विश्व की अग्रणी कंपनी सैमसंग और बहुराष्ट्रीय कंपनी लाट्टो को फायदा पहुंचाने का आरोप है.
सुश्री पार्क 2013 में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं. उनके पिता पार्क चुंग ही को दक्षिण कोरिया में ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने शासन के 18 साल में देश को कोरियाई युद्ध और गरीबी के दौर से बाहर निकाला था.
जापान की संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
जापान की संसद के निचले सदन में प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है. इसे छह विपक्षी दलों ने पेश किया था. यह अविश्वास प्रस्ताव जापान में कसीनो को वैध बनाने से सम्बंधित विधेयक के विरोध में लाया गया था. विवादास्पद कसीनो से संबंधित विधेयक को पारित होने से रोकने के लिए यह विपक्ष का अंतिम प्रयास माना जा रहा था. इस विधेयक के पारित हो जाने से जापान में कसीनो वैध हो जाएंगे.
नेपाल और चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सागरमाथा फ्रेंडशिप-2’ आयोजित करेंगे
नेपाल और चीन अपना दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेंगे. यह सैन्य अभ्यास 17 सितम्बर से चीन के सिचुआन प्रांत में आयोजित किया जायेगा. नेपाली सेना कर्मी और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का एक दल चेंगडु में 10 दिवसीय ‘सागरमाथा फ्रेंडशिप-2’ अभ्यास में हिस्सा लेगा. पहला संयुक्त अभ्यास नेपाल के महाराजगंज इलाके में स्थित सेना के पारा प्रशिक्षण स्कूल में अप्रैल 2017 में आयोजित किया गया था. प्लाटून स्तर के प्रशिक्षण का नेतृत्व दोनों पक्षों के कैप्टन करेंगे.
रूस के साथ रक्षा कारोबार पर अमरीका और भारत में वार्ता
रूस और भारत रक्षा कारोबार पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर दूर करने के लिए अमरीका और भारत वार्ता कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि रूस भारत का मुख्य रक्षा साझीदार है और दोनों के बीच एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम सहित कई रक्षा सौदों के लिए वार्ता अंतिम चरण में है. अमरीका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाया हुआ हैं. इन प्रतिवाधों के तहत रूस के साथ रक्षा कारोबार करने वाले देशों पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट (काटसा) लगाने की चेतावनी दी गयी है. अमेरिकी विदेश मंत्रलय ने कहा कि वह काटसा के तहत रूस के साथ रक्षा कारोबार करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कटिबद्ध है लेकिन अपने कुछ सहयोगी देशों के हितों का भी ध्यान रखेगा.
अमरीका ने उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंधों को बनाए रखने का आग्रह किया
अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियों ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से उत्तर कोरिया पर कठिन आर्थिक प्रतिबंधों को बनाए रखने का आग्रह किया है. उसने परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने के लिए भी उत्तर कोरिया के पर दबाव बनाए रखने के लिए कहा है. श्री पोम्पियो ने कहा कि इन प्रतिबंधों को तब तक जरी रखना चाहिए जब तक कि उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन परमाणुकरण निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने का अपना वादा नहीं पूरा करते.
उल्लेखनीय है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सिंगापुर में हाल ही में एक शिखर वार्ता हुई थी. इस वार्ता में अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने के शर्त पर उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म करने का भरोसा दिलाया था. ट्रंप और किम की इस बैठक के बाद से पोम्पियो और सुरक्षा परिषद के बीच यह पहली बैठक थी.
क्यूबा की संसद ने नया संविधान अपनाया
क्यूबा की संसद ‘नेशनल असेंबली’ ने एक नया संविधान अपनाया है. नए संविधान पर वर्ष 2018 के अंत तक एक राष्ट्र स्तरीय जनमत संग्रह कराया जाएगा. राष्ट्रपति मिगुअल डियाज-केनल ने इस बात पर जोर दिया कि क्यूबा का हर नागरिक संविधान के हिसाब से अपने विचारों को पूरी आजादी के साथ सामने रख सकता है जो देश के वर्तमान और भविष्य को प्रतिविम्वित करता है. नये संविधान के तहत देश के बाजार को दुनिया के लिए खोला जायेगा, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और देश की कमान अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में ही रहेगी.
चीन और भूटान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा
चीन के उप विदेश मंत्री कोंग शुआनयू और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 23-24 जुलाई को भूटान की यात्रा की. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कई समझौते किये. इस दौरान चीन ने भूटान से चीन की परियोजना ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) में शामिल होने को भी कहा जिसके तहत विवादास्पद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) भी आता है. भारत ने इस परियोजना का विरोध किया था क्योंकि सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है. कोंग ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे तथा भूटानी विदेश मंत्री दामचो दोरजी से भी मुलाकात की. भूटान ने विश्व शांति, समृद्धि और विकास में चीन के योगदान की सराहना करने के साथ ही अंतररष्ट्रीय मंच पर चीन की व्यापक भूमिका का स्वागत किया.
भारत के सन्दर्भ में: चीन और भूटान के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं हैं, लेकिन वे समय-समय पर अधिकारियों की यात्राओं के माध्यम से आपस में संपर्क रखते हैं. पिछले साल भारत और चीन के बीच डोकलाम में 73 दिन तक चले सैन्य गतिरोध के बाद चीन के किसी अधिकारी की यह पहली भूटान यात्रा है. डोकलाम क्षेत्र में चीन के सड़क बनाने का भूटान ने विरोध किया था. भारत ने भी इसका विरोध किया था क्योंकि यह निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने वाले सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चिकेन्स नेक कॉरिडोर के पास हो रहा था.
ताइवान ने चीन द्वारा कब्जा किये जाने की चिंता जताई
ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता के बिना ताइवान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. श्री वू ने अमेरिकी न्यूज नेटवर्क सीएनएन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि यदि अमेरिका से मिलने वाली सैन्य सहायता बंद कर दी जाती है तो चीन अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर ताइवान पर कब्जा कर सकता है. उन्होंने कहा कि ताइवान की सरकार का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अमेरिका के साथ उसके संबंध काफी मजबूत हुए हैं. इसके बावजूद अमेरिका को ताइवान की सैन्य सहायता के अलावा कूटनीतिक मदद भी जारी रखना काफी महत्वपूर्ण है.
व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव कम करने पर अमेरिका और यूरोपीय आयोग में सहमति
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव को कम करने की योजना पर सहमति व्यक्त की. अमेरिका के व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने बीच हुई चर्चा में यह सहमति बनी. दोनों पक्ष संबंधों में नया अध्याय शुरू करने तथा शून्य शुल्क, गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और वाहन के अलावा अन्य औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य सब्सिडी पर साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुये हैं. इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने अमेरिकी सोयाबीन और प्राकृतिक गैस खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है.
पाकिस्तान आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को सर्वाधिक सीटें
पाकिस्तान आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) को सर्वाधिक सीटें मिली है. कुल 270 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें से खान की पार्टी पीटीआई ने 116 सीटें जीती हैं, हालांकि वह बहुमत से दूर हैं. उसे सरकार बनाने के लिए 21 और सीटों की जरूरत पड़ेगी. जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने 62 सीटें जीती हैं. वहीं पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की है. निर्दलीय उम्मीदवारों ने 12 सीटें जीती हैं. पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था. मतदान के बाद उसी दिन शाम छह बजे मतगणना शुरु हुई थी.
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली: एक दृष्टि
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य होते हैं जिनमें से 272 को सीधे तौर पर चुना जाता है जबकि शेष 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं. आम चुनावों में पांच फीसदी से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियां इन आरक्षित सीटों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं. कोई पार्टी अकेले दम पर तभी सरकार बना सकती है जब उसे कुल 342 में से 172 सीटें हासिल हो जाए, लेकिन सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इन प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली 272 सीटों में से कम से कम 137 सीटों की जरूरत होती है. इमरान की पार्टी को सरकार बनाने के लिए 22 और सीटों की जरुरत होगी.
आईएमएफ ने चीन अति महत्वाकांक्षी नीतियां अपनाने पर आगाह किया
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 27 जुलाई को चीन को आर्थिक विकास के लिए अति महत्वाकांक्षी नीतियां अपनाने पर आगाह किया है. उसने कहा है कि चीन को आक्रामक ढंग से कदम उठाने से हर हालत में बचना चाहिए. इससे ऋण का स्तर बहुत बढ़ जाएगा और तत्काल समायोजन की समस्या पैदा होगी. आईएमएफ ने यह चेतावनी एक नीतिगत रिपोर्ट में दी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस दौरे के लिए आमंत्रण
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रूस दौरे के लिए आमंत्रित किया है. ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका आए पुतिन ने कहा कि दोनों देशों में एक और शिखर सम्मेलन के लिए ‘माकूल परिस्थितियों’ की आवश्यकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक और शिखर सम्मेलन को लेकर उत्साहित हैं. ट्रम्प ने कहा है कि वह दो परमाणु शक्तियों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो हाल के वर्षों में खराब हो गए हैं. राष्ट्रपति ट्रम्प पहले राष्ट्रपति पुतिन के अमेरिका आने की उम्मीद कर रहे थे और औपचारिक निमंत्रण प्राप्त होने पर वह रूस जाने के लिए तैयार हैं. हाल ही में हेलसिंकी शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात की निंदा होने के बावजूद राष्ट्रपति कार्यालय ने इस सुझाव का स्वागत किया है.
संयुक्त राष्ट्र के समक्ष धन का संकट
संयुक्त राष्ट्र को नकदी की कमी के संकट से जूझना पड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से अपना-अपना अंशदान समय पर और पूर्ण रूप में जमा करने का अनुरोध किया है. महासचिव ने कहा है वर्ष के प्रारंभ में ही नकदी की इतनी कमी का सामना संगठन को पहले कभी नहीं करना पड़ा. श्री गुतेरस ने वर्तमान स्थिति में विश्व संगठन के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में धन की कमी से उत्पन्न संकट और संगठन की प्रतिष्ठा के प्रति जोखिम को उजागर किया. 26 जुलाई तक भारत सहित 112 देशों ने नियमित बजट में अपनी पूरी देय हिस्सेदारी चुकता कर दी है. कुल 81 ऐसे राष्ट्र अभी बाकी है, जिन्होंने नियमित बजट देय का भुगतान नहीं किया है. इन देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, मिस्र, इस्राइल, मालदीव, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सेशल्स, सूडान, सीरिया, संयुक्त राज्य अमरीका और जिम्बाब्वे शामिल हैं.
उल्लेखनीय है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ को धन देने वाले देशों में सबसे अधिक योगदान करता है. संगठन के 5.4 अरब डॉलर के बजट में 22 प्रतिशत हिस्सेदारी अमरीका की है. शांति स्थापना संबंधी 7.9 अरब डॉलर के बजट में भी अमरीका का योगदान 28.5 प्रतिशत है.
‘द रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट’ अमरीकी कांग्रेस की एक समिति में पारित
तिब्बत के क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही के प्रावधान वाला विधेयक ‘द रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट’ 27 जुलाई को अमरीकी कांग्रेस की एक समिति में पारित किया. अमरीकी अधिकारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों की तिब्बत के क्षेत्र में निर्बाध आवाजाही के लिए यह विधेयक लाया गया है. इसके तहत तिब्बत में घुसने का प्रयास करने वाले अमेरिकियों के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के अमेरिका प्रवेश पर रोक रहेगी. चीन की सरकार लगातार अमेरिकियों को तिब्बत में प्रवेश करने से रोकती रही है. विधेयक में प्रस्ताव है कि अमेरिकियों को तिब्बत में उसी तरह प्रवेश मिलना चाहिए जिस तरह चीनी नागरिकों को अमेरिका में मिलता है.
अमेरिका ने आतंकवादी समूह तालिबान के साथ सीधी वार्ता की
अमेरिका ने पहली बार आतंकवादी समूह तालिबान के साथ सीधी वार्ता शुरू की है. पहली बार किसी अमेरिकी अधिकारी ने तालिबान के साथ सीधे बात की है. इस वार्ता बैठक का आयोजन कतर के एक शहर में किया गया था. कतर मे तालिबान का एक राजनीतिक दफ्तर है. इस वार्ता में अफगानिस्तान को लेकर आने वाले समय में शांति वार्ता को लेकर चर्चा हुई. देश में लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में किया जा रहे प्रयासों के बीच इसे एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.
मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के 75 सदस्यों को फांसी की सज़ा
मिस्र की एक अदालत ने प्रतिबंधित मुस्लिम ब्रदरहुड के 75 सदस्यों को फांसी की सज़ा सुनाई है. इन सबको पुलिसकर्मियों की हत्या करने और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहने के मामले में दोषी करार दिया गया है. अपराध अदालत का फैसला अब विचार के लिए सबसे बड़े मुफ्ती के पास भेजा जाएगा.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति मुहम्मद मुर्सी को पद से हटा दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम ब्रदरहुड ने हिंसक आंदोलन चलाया था. मुर्सी खुद इसी संगठन के सदस्य थे.
आर्थिकी घटनाक्रम
देश की समुद्री अर्थव्यस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र विकास की समीक्षा बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून को अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत 26 द्वीपों के समग्र विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की. नीति आयोग ने इन द्वीपों के समग्र विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुती दी. इसके अंतर्गत द्वीपों में चल रही बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाओं, डिजिटल संपर्क, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा और पर्यटन पर आधारित परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई. बैठक में प्रधानमंत्री को गृहमंत्रालय के उस निर्णय की भी जानकारी दी गई जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता से छूट देने की बात की गई थी. लक्ष्यद्वीप में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री मोदी को टूना मछली पकड़ने को बढ़ावा देने और लक्ष्यद्वीप के टूना को ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी गई.
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 1 जून 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था. जिसके तहत समग्र विकास के लिए 26 द्विपों को शामिल किया गया है. सरकार का उद्देश्य नई समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है.
पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2019 तक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन संख्या को आधार के साथ जोड़ने की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च, 2019 कर दी है. सरकार ने पैन को बायोमीट्रिक आधार पहचान संख्या के साथ जोड़ने की समयसीमा पांचवीं बार बढ़ाई है.
वर्ष 2017-18 में देश में एफडीआई प्रवाह तीन प्रतिशत बढ़कर 44.85 अरब डालर रहा
वर्ष 2017-18 में देश में एफडीआई प्रवाह मात्र तीन प्रतिशत बढ़कर 44.85 अरब डालर रहा है. यह पिछले पांच साल में सबसे कम वृद्धि है. 2016-17 में एफडीआई प्रवाह यह वृद्धि दर 8.67%, 2015-16 में 29%, 2014-15 में 27% और 2013-14 में 8% रही थी. विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू निवेश को पुनर्जीवित करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए देश में कारोबार सुगमता को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है.
जून 2018 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर उच्च स्तर पर पहुंची
जून 2018 में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई. निक्केई-भारत मैन्युफेक्चिरिंग परचेजिंग मेनेजर सूचकांक (पीएमआई) के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक मई के मुकाबले 51.21 से बढ़कर 53.1 अंक तक पहुंच गया है. लगातार 11वें महीने पीएमआई 50 अंकों के स्तर से ऊपर बना रहा है. पीएमआई का 50 से उपर रहना संबंधित क्षेत्र में वृद्धि और 50 से नीचे रहना संकुचन को दर्शाता है.
‘जियो गीगाफाइबर सर्विस’ शुरू करने की रिलायंस की घोषणा
प्रमुख उद्योगपति व सबसे धनी भारतीय मुकेश अंबानी ने 5 जुलाई को हाईस्पीड फिक्स्ड लाइन ब्राडबैंड सेवा ‘जियो गीगाफाइबर सर्विस’ शुरू करने की घोषणा की. प्रस्तावित ‘जियो गीगाफाइबर सर्विस’ आम ग्राहकों व उद्यमों के लिए होगी और इसका पंजीकरण 15 अगस्त से शुरू होगा. अंबानी ने कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक में यह जानकारी दी. कंपनी 1100 शहरों में यह सेवा देगी. इस सेवा के तहत टेलीविजन पर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इंटरटेनमेंट, वॉयस एक्टिवेटेड असिस्टेंस, वर्चुअल रियल्टी गेमिंग, डिजिटल शॉपिंग आदि समेत स्मार्ट होम समाधान भी मुहैया कराये जाएंगे.
ब्रिटिश हाई कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्तियों को ज़ब्त करने का आदेश दिया
ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने अपने देश में स्थित भारतीय कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को ज़ब्त करने का 5 जुलाई को आदेश दिया. इस आदेश के बाद ब्रिटिश अफसर विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और ज़ब्ती कर सकेंगे. हाईकोर्ट का यह नया आदेश ब्रिटिश ट्रिब्यूनल अदालत और एनफोर्समेंट कानून 2007 के मुताबिक है. यह आदेश भारतीय अदालतों के इस आदेश की पुष्टि करता है कि भारतीय बैंक अपनी बकाया राशि वसूलने के हकदार हैं.
गौरतलब है कि माल्या इस समय 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे हैं. उन पर 13 भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया हैं. इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक और आईडीबीआई जैसे बैंक शामिल हैं. भारत में गिरफ़्तारी से बचने के लिए वह भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गये हैं.
विधि आयोग ने खेलों में सट्टे और जुए की अनुमति देने की सिफारिश की
विधि आयोग ने क्रिकेट समेत सभी खेलों में सट्टे और जुए को नियंत्रित (रेगुलेटेड) गतिविधियों के तौर पर अनुमति देने की सिफारिश की है. इस सिफारिश का उद्देश्य सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर (टैक्स) बढाना है. आयोग ने इन्हें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के स्त्रोत के रूप में भी इस्तेमाल करने की सिफारिश की है. विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट ‘लीगल फ्रेमवर्क गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया’ में सट्टे के नियमन के लिए कानून में कई संशोधनों और इससे कर राजस्व हासिल करने के सुझाव दिए हैं. आयोग ने जुए और सट्टे में लेन-देन को कैशलेस बनाने और मनी लांड्रिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति के आधार या पैन कार्ड को लिंक करने की भी सिफारिश की है. आयोग का मानना है कि इस क्षेत्र में एफडीआइ की अनुमति देने से उन राज्यों में अच्छा खासा निवेश आ सकेगा जो पर्यटन और सेवा क्षेत्र में विकास के लिए कैसीनो की इजाजत देने का फैसला करेंगे.
नेपाल में एसबीआई बैंक लिमिटेड ने स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए
नेपाल में एसबीआई बैंक लिमिटेड ने अपने परिचालन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. अपनी रजत जयंती समारोह के अवसर पर बैंक ने कई नई पहल की हैं. नेपाल में भारत के राजदूत मंजीव सिंह पुरी और बैंक के अध्यक्ष सुजीत कुमार वर्मा ने 7 जुलाई को काठमांडू में शाखारहित बैंक की शुरुआत की. इसमें बैंक की शाखा खोले बिना ग्राहकों को एक उपकरण के ज़रिए बैंकिग सेवाएं प्रदान की जाती हैं. इस अवसर पर मानव जैसे रोबट ‘परी’ के नए रूपांतरण को भी लोगों के बीच पेश किया गया. ‘परी’ मानव चेहरों को पहचान सकती है और ग्राहकों के सवालों के जवाब देकर उनकी सहायता करती है.
मुकेश अंबानी के आरआइएल के चेयरमैन का कार्यकाल अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाने को मंजूरी
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) के शेयरधारकों ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) के तौर पर मुकेश अंबानी का कार्यकाल अगले पांच वर्षो के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी. मुंबई में हुई 41वीं सालाना आमसभा में शेयरधारकों ने अंबानी को 19 अप्रैल 2019 से पांच वर्षो के लिए दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर कर लिया. प्रस्ताव के लिए वोटिंग में हिस्सा लेने वाले शेयरधारकों में से 98.5 फीसद शेयरधारकों ने अंबानी को फिर से चेयरमैन बनाने के पक्ष में, जबकि 1.48 फीसद ने विपक्ष में वोट दिया. प्रस्ताव के हिसाब से अंबानी को सालाना वेतन के मद में 4.17 करोड़ रुपये, भत्ते व अन्य मदों में 59 लाख रुपये दिए जाएंगे. कंपनी ने कहा कि वे कंपनी के सालाना शुद्ध लाभ की स्थिति में बोनस के भी हकदार होंगे.
कारोबार सुगमता को लेकर देश के राज्यों की रैंकिंग जारी
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कारोबार सुगमता को लेकर रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग के अनुसार देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है. तेलंगाना और हरियाणा इस मामले में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष दस में झारखंड चौथे, गुजरात पांचवें, छत्तीसगढ़ छठे, मध्य प्रदेश सातवें, कर्नाटक आठवें, राजस्थान नौवें पर और पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा. सूची में मेघालय आखिरी 36 वें स्थान पर रहा. रिपोर्ट के अनुसार छह राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु ने 90 से 95 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में 80 प्रतिशत अंक से कम हासिल वाले राज्यों में गोवा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन एवं दीव, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली, पुड्डुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मेघालय हैं.
चीन भारतीय औषधियों पर आयात शुल्क घटाने पर सहमत
चीन भारतीय औषधियों पर आयात शुल्क घटाने पर सहमति व्यक्त की है. दोनों देश कैंसररोधी दवाओं पर शुल्क कम करने पर सहमत हुए हैं. भारत और चीन ने एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते के तहत चौथे दौर की बातचीत के बाद 1 जुलाई 2018 से कई उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती कर दी है. एशिया प्रशांत व्यापार समझौते में बांग्लादेश, लाओस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं.
बीएसएनएल ने ‘विंग्स’ नाम से इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू किया
सरकारी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने ‘विंग्स’ नाम से इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू किया है. बीएसएनएल देश में इंटरनेट टेलीफोनी सेवा शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बन गयी है. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बीएसएनएल के विंग्स सेवा की शुरुआत की. ट्राई ने एक माह पहले ही इंटरनेट टेलीफोनी सेवा के लिए अपनी मंजूरी दी थी.
ईरान भारत को तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करेगा
ईरान ने कहा है कि वह भारत को तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग करेगा क्योंकि वह भारत का भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है. ईरान के दूतावास ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय दिया है जब उसके उप-राजदूत और चार्जडी अफेयर्स मसूद रिजवानियां रहागी ने कहा था कि अमरीकी प्रतिबंध के बाद यदि भारत ने ईरान से तेल आयात में कटौती की तो ईरान भारत को दी जा रही विशेष सुविधाएं बंद कर देगा.
उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित अन्य देशों को 4 नवम्बर 2018 तक ईरान से तेल का आयात बंद करने को कहा है.
भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का 69वां शेयर धारक बना
भारत यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) का औपचारिक रूप से 69वां शेयर धारक बन गया है. इससे बैंक के संचालन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के साथ और अधिक संयुक्त निवेश का रास्ता साफ हो गया है. उल्लेखनीय है कि ईबीआरडी ने 6 मार्च 2018 को भारत की सदस्यता के लिए अपनी मंजूरी दी थी.
ईबीआरडी: मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि
जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोप में निजी और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1991 में इस बैंक की स्थापना की गई थी. बैंक का मुख्यालय लंदन में है. यह बैंक 38 उभरती हुई अर्थव्यस्थाओं में निवेश करता है. वर्तमान में इस बैंक बैंक के अध्यक्ष सुमा चक्रवर्ती हैं.
डिमांड ड्राफ्ट पर अब बनवाने वाले का भी नाम
रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब डिमांड ड्राफ्ट, पे-ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि पर इन्हें खरीदने वाले का नाम भी होगा. यह आदेश 15 सितम्बर से प्रभावी हो जाएगा. केंद्रीय बैंक ने इन माध्यमों से धनशोधन की संभावनाओं के मद्देनजर या फैसला किया है.
मई में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 3.2%
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2018 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रही. यह पिछले सात महीने में सबसे कम वृद्धि दर है. विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले वर्ष मई 2017 में 2.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष मई 2018 में 2.8 प्रतिशत दर्ज की गई. आंकड़ों के अनुसार जून 2018 में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर पांच प्रतिशत हो गयी.
अदालतों और अधिकरणों में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय
सरकार ने कर विभाग द्वारा अदालतों और अधिकरणों में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाने का निर्णय किया है. अभी कर विभाग आयकर अपीलीय अधिकरण और सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण में केवल उन्हीं मामलों में अपील दायर कर सकता है जिसमें 10 लाख रुपये की कर राशि शामिल है, इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख या उससे अधिक कर दिया गया है. इसी प्रकार वर्तमान में कर विभाग उच्च न्यायालयों में 20 लाख से अधिक कर राशि के मामलों में ही अपील दायर कर सकता है, इस सीमा को अब बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है.
आईडीबीआई बैंक में 51 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी एलआईसी
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई. एलआईसी इसके लिए अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी लेगी. बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) पहले ही कंपनी को इस हिस्सेदारी खरीद की मंजूरी दे चुका है. एलआईसी द्वारा हिस्सेदारी खरीदने से कर्ज के बोझ से दबे बैंक को करीब 10,000 करोड़ से 13,000 करोड़ रपए का पूंजी समर्थन मिलेगा. एलआईसी सार्वजनिक क्षेत्र की आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदकर बैंकिंग क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है. एलआईसी को करीब 2,000 शाखाएं उपलब्ध होंगी जिनके जरिये वह अपने उत्पाद बेच सकेगी. वहीं बैंक को एलआईसी से भारी कोष मिलेगा.
गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी
केंद्रीय कैबिनेट की 18 जुलाई को हुई बैठक में वर्ष 2018-19 के लिये गन्ने के उचित लाभकारी मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया गया. इस बढ़ोत्तरी के बाद गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य 275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को 83 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा.
उल्लेखनीय है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. इसके तहत केंद्र सरकार ने हाल ही में खऱीफ की फसल के लिए समर्थन मूल्य लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का फैसला लिया था. गन्ना किसानों के जल्द बकाया भुगतान को लेकर भी मोदी सरकार कई कदमों का ऐलान कर चुकी है.
स्टेट बैंक-निरसन और संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित
राज्यसभा ने 19 जुलाई को स्टेट बैंक-निरसन और संशोधन विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है. यह विधेयक भारतीय स्टेट बैंक-सहायक बैंक कानून 1959 तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1956 को निरस्त करने और भारतीय स्टेट बैंक कानून 1955 में संशोधन के बारे में है. इसके तहत पिछले वर्ष अप्रैल से भारतीय स्टेट बैंक के पांच सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया गया था. ये बैंक हैं- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर.
अनचाहे कॉल्स और स्पैम के लिए ट्राई ने नये नियम की घोषणा की
टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने अनचाहे कॉल्स और स्पैम को लेकर नए नियमों की 19 जुलाई को घोषणा की. इस नियम के तहत टेलिमार्केटिंग मेसेज भेजने के लिए यूजर की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है. ट्राई ने टेलिकॉम ऑपेरटर्स को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कमर्शल कम्युनिकेशन केवल रजिस्टर्ड सेंडर्स के द्वारा हो.
अमेरिका में भारतवंशी कारोबारी के हत्यारे क्रिस्टोफर को फांसी की सजा
अमेरिका में भारतवंशी कारोबारी हसमुख पटेल का हत्यारा क्रिस्टोफर यंग को 19 जुलाई को टेक्सास प्रांत में फांसी दे दी गई. क्रिस्टोफर ने साल 2004 में टेक्सास के सैन एंटोनियो स्थित हसमुख के मिनी मार्ट और ड्राई क्लीनर स्टोर में लूटपाट के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में 2006 में एक स्थानीय अदालत ने क्रिस्टोफर को मौत की सजा सुनाई थी. क्रिस्टोफर के रिश्तेदारों और वकीलों ने पिछले महीने उसे क्षमादान दिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया था. हसमुख पटेल के बेटे मितेश पटेल ने भी इस क्षमादान का समर्थन किया था, लेकिन टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल ने इस अपील को खारिज कर दिया.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कैदियों की सजा माफ करने की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं, किन्नरों और दिव्यांग जनों सहित कुछ श्रेणी के कैदियों की सजा माफ करने की एक योजना को 19 जुलाई को मंजूरी दी. इस सजा-माफी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयंती से जोड़ा गया है. इस योजना का लाभ 55 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं, किन्नरों तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष कैदियों को दिया जायेगा, बशर्ते वे अपनी आधी सजा काट चुके हों. 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले और आधी सजा काट चुके दिव्यांग कैदियों को भी इस योजना के दायरे में रखा जायेगा और उनके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी. हत्या, आतंकवादी गतिविधियों, फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म, दहेज हत्या और मानव तस्करी के दोषी कैदियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा. कैदियों को इस साल दो अक्तूबर से तीन चरणों में रिहा किया जायेगा.
मशहूर कवि गोपाल दास नीरज का निधन
मशहूर कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज का 19 जुलाई को निधन हो गया. वो 93 साल के थे. पद्म भूषण से सम्मानित गोपाल दास नीरज हिंदी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे थे. उन्हे तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था.
जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक
जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक 21 जुलाई को दिल्ली में आयोजित की गयी. इस बैठक में आम लोगों के हित में कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसले का तहत 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की गई. बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की गयी. जिन वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह खत्म किया गया है, उनमें सैनिटरी नैपकिन, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां, डिब्बा बंद दूध और राखी शामिल हैं. आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है. बैठा में काउंसिल ने 17 वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का निर्णय लिया.
रिलायंस जियो और एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी का इस्तीफा
दूरसंचार कंपनियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों (सीटीओ) ने 22 जुलाई को अपनी – अपनी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया. रिलायंस जियो के सीटीओ जगबीर सिंह कंपनी की 4 जी सेवाओं के शुरुआत से पहले उससे जुड़े थे.
भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (मोबाइल नेटवर्क्स) श्याम प्रभाकर मार्दिकर ने भी इस्तीफा दे दिया है. मार्दिकर अगस्त, 2012 से एयरटेल से जुड़े थे. उससे पहले भी 2001-10 के दौरान एयरटेल में रहे थे. जनवरी, 2017 से वह एयरटेल मोबाइल नेटवर्क के सीटीओ पद पर थे.
सुकन्या समृद्धि योजना खाता नियम, 2016 में संशोधन
सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना खाता नियम, 2016 में संशोधन किया है. संशोधन के तहत इस खाते को खोलने के लिए अब 250 रुपए ही जमा कराने की जरूरत होगी. साथ ही वार्षिक न्यूनतम जमा की सीमा को 1000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है. जनवरी, 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना काफी सफल रही है.
सुकन्या समृद्धि खाते पर ब्याज दरों को अन्य लघु बचत योजनाओं और पीपीएफ की तरह प्रत्येक तिमाही में संशोधित किया जाता है. जुलाई – सितंबर की तिमाही के लिए ब्याज दर 8.1 प्रतिशत तय की गई है. इस योजना के तहत किसी दस साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के माता – पिता या कानूनी अभिभावक यह खाता खोल सकते हैं. यह खाता किसी डाकघर शाखा या अधिकृत सरकारी बैंक की शाखा में खोला जा सकता है. खाते में सालाना अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं.
फंसे कर्ज के त्वरित निपटान के लिए महत्वपूर्ण अंतर-ऋणदाता समझौता
भारतीय बैंक समूह ने 50 करोड़ अथवा इससे अधिक के फंसे कर्ज के त्वरित निपटान के लिए महत्वपूर्ण अंतर-ऋणदाता समझौता किया है. इस समझौते में लीड बैंक की अग्रणी भूमिका को मान्यता दी गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस पहल को बैंकिंग उद्योग की मौजूदा समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया है. समझौते पर भारत डाक बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 22 बैंकों, निजी क्षेत्र के 19 बैंक और 32 विदेशी बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किए गये हैं. समझौते के तहत बैंक समूहों में जिसके नेतृत्व में कर्ज दिया गया है वह एक निगरानी समिति को समाधान योजना सौंपेगा. समाधान योजना को अग्रणी प्रमुख बैंक को 180 दिन के भीतर अमल में लाना होगा.
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पारित
लोकसभा ने 23 जुलाई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य चेक बाउंस होने की स्थिति में त्वरित न्याय देना और चेक की विश्वसनीयता को बनाए रखना है. नए प्रावधानों के तहत शिकायत करने वाले को त्वरित न्याय मिलेगा. इस विधेयक में शिकायतकर्ता के लिए 20 फीसद अंतरिम राशि मुआवजे के रूप में देने का प्रावधान किया गया है. यदि मामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 फीसद और राशि न्यायालय में जमा करनी होगी. इसके साथ ही चेक जारी करने वाले को 20 फीसद दंड पर ब्याज भी देना पड़ेगा. मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशि 100 फीसद भी कर सकता है. इस विधेयक में धारा 143 (क) का समावेशन किया गया है जिसमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है. धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ित पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 फीसद अंतरिम राशि देने की व्यवस्था है.
वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी
सरकार ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को 26 जुलाई को अंतिम मंजूरी दे दी. दोनों के विलय से यह देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गयी है. नई कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और इसके ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी. औपचारिकताओं का अंतिम चरण पूरा करने के लिए अब कंपनियों को मंजूरी के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के सामने विवरण प्रस्तुत करना होगा.
गन्ने के रस से सीधे ऐथेनॉल बनाने की अनुमति
केन्द्र सरकार ने चीनी मिल मालिकों को गन्ने के रस अथवा शीरा से सीधे एथनॉल बनाने की अनुमति देने का निर्णय किया है. केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन करके इसे अधिसूचित कर दिया है. सरकार के इस कदम से मिलों में अतिरिक्त समय में गन्ने के रस से एथनॉल बनाने में मदद मिलेगी. अब तक मिलों को गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद बची खांड से ही एथॅनाल बनाने की अनुमति थी.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी तहत उत्कृष्ट काम करने वाले संस्थानों को पुरस्कार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत उत्कृष्ट काम करने वाले वित्तीय संस्थानों को पुरस्कृत किया. इन वित्तीय संस्थाओं ने निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को सराहनीय मदद प्रदान की. इसी प्रकार शहरी बदलाव के लिए सुधारात्मक कदमों को उठाने वाले पुणे, इंदौर और हैदराबाद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार प्रदान किया. गौरतलब है कि इन शहरों ने अपने यहां नगर निकाय बांड को जारी किया जिससे शहरी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा हो सका. पुणे को बेहतर शहरी शासन और अहमदाबाद, भोपाल को प्रगतिशील काम करने के लिए पुरस्कार से नवाजा गया वहीं सूरत को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कार मिला.
तीव्र आर्थिक वृद्धि के लिये एल्यूमीनियम नीति की जरूरत
नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने देश में औद्योगीकरण को गति देने तथा रोजगार सृजन के लिये अलग से एल्यूमीनियम नीति बनाये जाने की बात कही है. उन्होंने यह भी कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिर्वतन की चुनौतियों से निपटने के लिहाज से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है. सारस्वत के अनुसार प्रति व्यक्ति एल्यूमीनियम की खपत देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से जुड़ी है. सामान्य रूप से यह पाया गया है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़ने एवं औद्योगीकरण के साथ एल्यूमीनियम खपत बढ़ी है. उन्होंने कहा कि औद्योगिकृत और उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देश दक्षिण कोरिया में एल्यूमीनियम की प्रति व्यक्ति खपत 46.7 किलो है. वहीं जर्मनी में 29.9 किलो और अमेरिका में 18 किलो है. मध्यम आय वाले देश चीन में यह 24 किलो, ब्राजील तथा रूस में क्रमश: 8.5 किलो तथा 8.4 किलो है. वहीं भारत में यह 2.5 किलो प्रति व्यक्ति है जबकि वैश्विक औसत 11 किलो का है.
भारतीय राज्य
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की पहली बैठक
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की 2 जुलाई को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई. इस बैठक में प्राधिकरण ने जून 2018 के लिए न्यायाधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की. इस बैठक में यह पाया गया कि एक स्थान से तमिलनाडु को जून के लिए तयशुदा मात्रा से अधिक पानी दिया गया. प्राधिकरण ने कर्नाटक से जुलाई में पानी की बकाया मात्रा जारी करने को कहा है. प्राधिकरण ने कर्नाटक को जुलाई माह के लिए कावेरी नदी के पानी की निष्पक्ष रूप से संतुलित साझेदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. प्राधिकरण ने कर्नाटक से जुलाई में तमिलनाडु के लिए 31.24 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए कहा है.
दिल्ली सरकार के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर 4 जुलाई को अहम फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को शासन का प्रमुख बताया. कोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल को फैसला करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है वह मंत्रिमंडल की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. उप-राज्यपाल या तो मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह से काम करना होगा या फिर वे राष्ट्रपति के पास उनके भेजे गए मामले में किए गए फैसले को लागू करने के लिए बाध्य हैं. संविधान पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि उप-राज्यपाल नाममात्र के मुखिया नहीं हैं, पर उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मंत्रिपरिषद के प्रति उनका एक विरोधी जैसा रवैया है. संविधान के अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को इस तरह से लागू करना चाहिए, जिससे वे सुविधा प्रदान करें और दिल्ली में शासन में बाधा नहीं डाले. सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जमीन के अलावा बाकी सभी विषयों पर कानून बनाने और शासन का अधिकार दिल्ली विधानसभा के पास है.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनने के बाद से ही अधिकारों को लेकर विवाद शुरू हो गया था. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की दलील है कि चुनी हुई सरकार के पास सभी अधिकार होने चाहिए. मगर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और उप-राज्यपाल के पास सभी प्रशासनिक अधिकार हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एलजी को ही मुखिया करार दिया था. मगर विवाद का हल नहीं हो सका और पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के पास पहुंचा था. पीठ ने स्पष्ट कहा कि दोनों पक्षों को सविंधान के दायरे में रहते हुए जनहित के निर्णय लेने चाहिए.
राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट-2016 को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई को राजस्थान लैण्ड पूलिंग स्कीम एक्ट 2016 को मंजूरी प्रदान की. देश की सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में लैण्ड पूलिंग एक्ट की केंद्र ने अनिवार्यता की थी ताकि बिना भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के किसानों से सीधे ही भूमि लेकर विकास की योजनाएं विकसित की जा सके. योजना को लाने से पहले लैण्ड पूलिंग से जमीन लेने का प्रस्ताव आता है तो इस पर सरकार से सहमति लेनी होगी. योजना को सरकार से स्वीकृति के बाद दो साल में योजना को फाइनल कर जिनकी जमीन ली गई है उनको समान अनुपात में विकसित जमीन देनी होगी. किसी बसावट में सरकारी एजेंसी या निजी विकासकर्ता जितने भी लोगों की जमीन लेंगे, वह सहमति से ली जाएगी. जिन भूखंडों के लिए सहमति नहीं बनेगी, वहां भूमि अवाप्त नियम के तहत जमीन लेकर उसका मुआवजा दिया जाएगा लेकिन सहमति से जमीन सरेंडर करने पर लैण्ड पुलिंग एक्ट के तहत जमीन क्लब मानी जाएगी.
अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम बीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा हुआ
केंद्र सरकार ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा करने को मंजूरी दे दी. यह निर्णय त्रिपुरा के लोगों की लम्बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया.
कर्नाटक में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 5 जुलाई को राज्य का बजट पेश किया. मुख्यमंत्री ने राज्य में 2,13,734 करोड़ का बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने राज्य किसानों की कर्जमाफी के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का एलान किया है. उन्होंने किसानों के दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की है. सरकार ने इस बजट में पेट्रोल पर टैक्स 30 से बढ़ाकर 32 फीसद और डीजल पर 19 से बढ़ाकर 21 फीसद कर दिया है. इस निर्णय के बाद कर्नाटक राज्य में पेट्रोल के दाम में 1.14 रुपये प्रतिलीटर, डीजल के दाम में 1.12 रुपये प्रतिलीटर और बिजली दरें 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है.
इंदौर नगर निगम नेशनल स्टाक एक्सचेंज के बांड बाजार में सूचीबद्ध
इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने अपना बांड नेशनल स्टाक एक्सचेंज के बांड बाजार में 5 जुलाई को सूचीबद्ध कराया. हैदराबाद और पुणे के बाद इंदौर तीसरा शहरी निकाय है जिसने यह कदम उठाया है. इंदौर नगर निगम ने 29 जून को कुल 100 करोड़ रुपए का बांड जारी किया था. इसमें अधिक अभिदान मिलने पर 70 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार करने का विकल्प (ग्रीन शू आप्शन) रखा गया.
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविास प्रस्ताव अस्वीकार
छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा के अंतिम सत्र में 7 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया. विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर र्चचा हुई. र्चचा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक-दूसरे पर अश्लील सीडी मामला, भ्रष्टाचार, किसान आत्महत्या समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा.
प्रधानमंत्री ने जयपुर में विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 जुलाई को जयपुर में केन्द्र और राजस्थान सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया. प्रधानमंत्री को उज्जवला योजना, मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान सहित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभवों पर आधारित एक श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति दिखाई गयी. प्रधानमंत्री ने 2100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की तेरह शहरी बुनियादी ढ़ांचागत परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इनमें अजमेर के लिए एलीवेटिड सड़क परियोजना, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, सीकर और माउंट आबू के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाएं तथा बूंदी, बीकानेर और अजमेर जिलों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्ऩ परियोजनाएं शामिल हैं.
मध्य प्रदेश में रीवा सौर ऊर्जा परियोजना ने काम करना शुरू किया
मध्य प्रदेश में 7 जुलाई से 750 मेगावाट रीवा सौर ऊर्जा परियोजना ने काम करना शुरू कर दिया. यह देश की पहली परियोजना है जो अंतरराज्यीय आपूर्ति के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो को सौर ऊर्जा देगी. रीवा सौर ऊर्जा भारत की ऐसी पहली और एकमात्र परियोजना है जिसे स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि से धन राशि मिली है. रीवा सौर उर्जा संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े एकल क्षेत्र सौर उर्जा संयंत्रों में से एक है. इस परियोजना के शुरू होने से लेकर इस संयंत्र की कुल कार्यावधि के दौरान मध्य प्रदेश के बिजली विभाग को चार हजार छह सौ करोड़ रूपये और दिल्ली मेट्रो को चौदह सौ करोड़ रूपये की बचत होगी. इस सौर उर्जा परियोजना से हर साल 15.4 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगेगी.
तमिलनाडु विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया
तमिलनाडु विधानसभा ने 9 जुलाई को लोकायुक्त विधेयक पारित कर दिया. राज्य के प्रशासनिक सुधार मंत्री डी जय कुमार ने सदन में यह विधेयक पेश किया था. सरकारी कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार ने लोकायुक्त व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इसे ‘तमिलनाडु लोकायुक्त अधिनियम 2018’ नाम से जाना जायेगा.
पूर्वोत्तर परिषद की 67वीं बैठक
मेघालय की राजधानी शिलांग में 9-10 जुलाई को पूर्वोत्तर (नार्थ ईस्ट) परिषद की 67वीं बैठक हुई. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में नार्थ ईस्ट के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता जतायी गयी. केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर परिषद को सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में लाए जाने के बाद पहली बार इसकी बैठक हो रही है.
पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की क्षेत्रीय आयोजना संस्था है. पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इस क्षेत्र के राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होते हैं.
बिहार में शराबबंदी कानून के कड़े प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी
बिहार सरकार ने ‘शराबबंदी कानून- 2016’ के कड़े प्रावधानों में संशोधन को 12 जुलाई को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस संशोधन को मंजूरी दी है. इस कानून में संशोधन के तहत शराब बरामद होने की स्थिति में मकान, भूमि और मकान जब्त करने जैसे कड़े प्रावधानों को हटाने को मंजूरी दी गयी है. बिहार विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद इस संशोधन लागू कर दिया जायेगा.
उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14-15 जुलाई को उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया.
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास: प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया. यह एक्सप्रेस-वे राजधानी लखनऊ को पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से जोड़ेगा. इस एक्सप्रेस वे की लम्बाई 340 किमी है. इसके बन जाने के बाद लखनऊ के चांद सराय से गाज़ीपुर के हैदरिया तक की दूरी में बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, मऊ की भी रफ़्तार बढ़ जाएगी.
वाराणसी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ: प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया. उन्होंने कचनार राजातालाब से क्षेत्र के लिए कुल 937 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की शुरुआत की. उन्होंने इस क्रम में वाराणसी नगर गैस वितरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया और वाराणसी-बलिया ईएमयू शुरू की. वेपंचकोसी परिक्रमा मार्ग और स्मार्ट सिटी मिशन तथा नमामि गंगे के अंतर्गत कई परियोजनाओं की आधारशिला रखा.
बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित: प्रधानमंत्री ने मिर्ज़ापुर में बाणसागर नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया. इस परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बेहतर बनेगी. यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है. यह नहर 171 किलोमीटर लंबी है। उन्होंने मिर्जापुर चिकित्सा कॉलेज की भी आधारशीला रखी और 100 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का उद्धघाटन किया.
दिल्ली सरकार लोक सेवाओं को लोगों के घरों पर उपलब्ध कराएगी
दिल्ली सरकार अगस्त 2018 से दिल्लीवासियों को जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड जैसी 100 लोक सेवाओं को लोगों के घरों पर उपलब्ध कराएगी. राज्य मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी थी. इस सेवा के लिए नागरिकों से 50 रुपये, सुविधा शुल्क वसूलने के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. दिल्ली सरकार ने एक एजेंसी को यह काम सौंपने के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह कंपनी राष्ट्रीय राजधानी में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिचौलिये का काम करेगी.
मध्य प्रदेश में एचआईवी संक्रमित बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला
मध्य प्रदेश में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में 68 एचआईवी संक्रमित बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला कराया गया है. राज्य सरकार ने एचआईवी संक्रमित सभी बच्चे के शिक्षा के अधिकार के तहत इन बच्चों का दाखिला कराया है. शिक्षा के अधिकार के फलस्वरूप मध्य प्रदेश में इस साल एचआईवी संक्रमित बच्चों के अलावा 67 अनाथ बच्चों और 175 दिव्यांग छात्रों सहित तकरीबन 150000 गरीब बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया गया है.
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए समझौता
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने के लिए पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड ने सरकारी क्षेत्र के पांच उपक्रमों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये. ये उपक्रम हैं- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी. समझौते के अनुसार संयुक्त उद्यम वाली एक कंपनी राष्ट्रीय गैस पाइप लाइन ग्रिड का विकास, निर्माण, संचालन और देखरेख का काम देखेगी तथा गुवाहटी को पूर्वोत्तर के विभिन्न शहरों और नुमालीगढ़ रिफाइनरी और उससे जुड़े तेल उत्पादन केन्द्रों से जोड़ेगी. इस परियोजना को सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों से जोड़ा जाएगा और इस पर 6 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा.
बिहार में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की शुरूआत
बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण देने की शुरूआत की है. अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. हाल के एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सलाह के बाद बिहार सरकार ने यह कदम उठाया है.
महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी
महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नवम्बर 2018 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी. सातवां वेतन आयोग राज्य में लागू करने की घोषणा 22 जुलाई को मुंबई में राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मनगंटीवार ने की. इससे राज्य के कोष पर 21530 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसान की आय बढ़ाने की योजना
दिल्ली सरकार ने राज्य के खेतों में सोलर पैनल लगाकर किसान की आय बढ़ाने की एक योजना लागू करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में 24 जुलाई को हुई बैठक में इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया. इस योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कोई खर्च नहीं करना होगा. निजी कंपनी खेतों में 3.5 मीटर (ग्यारह फीट छह इंच) की उंचाई पर सोलर पैनल लगाएगी जिससे खेती करना भी संभव होगा. निजी कंपनी किसान को एक लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से धन अदा करेगी जिसमें प्रति वर्ष छह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी. साथ ही कंपनी किसान के साथ पच्चीष वर्ष का अनुबंध करेगी.
बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम ‘बांग्ला’ करने के प्रस्ताव को 26 जुलाई को पारित कर दिया. राज्य सरकार के इस कदम का उद्देश्य वर्णमाला क्रम में राज्य का नाम ऊपर लाना है जिसमें अभी पश्चिम बंगाल सबसे नीचे चल रहा है. विधानसभा के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के तीन नाम वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि राज्य का नाम बांग्ला (बांग्ला भाषा में), बेंगाल (अंग्रेजी भाषा में) और बंगाल (हिंदी भाषा में) कर दिया जाए. इससे पहले वर्ष 2011 में ममता बनर्जी सरकार के राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगो’ करने के प्रस्ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया था.
असम में सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ‘प्रणाम’ योजना
असम सरकार ने देश में पहली बार एक अनूठी योजना ‘प्रणाम’ शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके अन्तर्गत ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन से 10 से 15 प्रतिशत की राशि काट ली जायेगी जो अपने माता-पिता या दिव्यांग भाई-बहन की ठीक से देखभाल नहीं करते हैं. इस योजना को इस वर्ष 2 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा. प्रणाम योजना का उद्देश्य कर्मचारियों द्वारा अपने आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की देखभाल को सुनिश्चित करना है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके कुल वेतन का 10 प्रतिशत माता-पिता के खाते में जमा करा दिया जायेगा और अगर माता पिता के साथ उनके दिव्यांग बच्चे भी हैं तो यह राशि 15 प्रतिशत हो जायेगी. प्रणाम योजना के तहत दावों और शिकायतों के निपटारे का काम एक अपीलीय प्राधिकारी करेगा.
उत्तर प्रदेश में कई परियोजनाओं की आधारशिला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 28 जुलाई को कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन परियोजनाओं के तीन साल पूरे होने के मौके पर इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी. इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 60,426 लाभार्थियों के खाते में सीधे 606.85 करोड़ रुपए हस्तांरित किए.
उत्तर प्रदेश में 60 हज़ार करोड़ रुपए लागत की 81 परियोजनाओं की शुरूआत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 जुलाई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित समारोह में 60000 करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया. इस समारोह का आयोजन उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन में हस्ताक्षरित 1045 समझौता ज्ञापनों में से 81 की शुरूआत के लिए किया गया था. इस परियोजनाओं से लगभग दो लाख दस हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की आशा है. प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को नया आयाम देने में बड़ा कदम साबित होगी.
खेल जगत
18वें एशियन गेम्स के लिए 524 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा
भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने 18वें एशियन गेम्स के लिए 524 सदस्यीय भारतीय दल उतारने की 3 जुलाई को घोषणा की. भारतीय दल में 277 पुरुष और 247 महिला एथलीट शामिल हैं. यह दल 36 विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे. भारतीय फुटबाल टीम को इन खेलों में शामिल नहीं किया गया है. 18वें एशियन गेम्स इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में 18 अगस्त से 2 सितम्बर तक खेला जायेगा.
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की गवर्निंग बॉडी की 50वीं बैठक
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (साई) की गवर्निंग बॉडी की 50वीं बैठक 4 जुलाई को दिल्ली में आयोजित की गयी. इस बैठक में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया का नया नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया. बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्द्धन राठौर ने कोच के पद को और अहम बनाने की बात कही. खेल मंत्री ने इस मौके पर ये भी कहा कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाओं में भी इज़ाफ़ा होगा. सरकार राष्ट्रीय अकादमियों में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों की डाइट पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर पहले ही साढ़े चार सौ रुपये प्रतिदिन कर चुकी है.
एयर इंडिया ने ताईवान का नाम बदलकर चीनी ताइपे किया
सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर ताईवान का नाम बदलकर चीनी ताइपे कर दिया है. नाम में बदलाव भारत सरकार के निर्देश पर किया गया है. चीन ने विभिन्न वैश्विक विमानन कंपनियों द्वारा ताईवान को अलग क्षेत्र बताए जाने पर आपत्तियां व्यक्त की थी.
भारत ने इंग्लैंड से टी-20 सीरीज़ 2-1 से जीता
भारत ने इंग्लैंड से तीन मैच की टी-20 सीरीज़ 2-1 से जीत लिया. इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित कर यह सीरीज जीता है. यह मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल में खेला गया था. इंग्लैंड से जीत के लिए मिले 199 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर 18.4 ओवर में हासिल कर लिया.
एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत को चार पदक
भारत ने एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में चार पदक जीतने में सफलता पाई है. एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 3 में भारत तीन रजत और एक कांस्य पदक जीतकर ईरान के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा. टूर्नामेंट में दक्षिण कोरिया पहले और ताइवान दूसरे स्थान पर रहा. यह प्रतियोगिता ताइवान में खेला गया था.
फीफा विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट में बेल्जियम तीसरे स्थान पर
फीफा विश्वकप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 में तीसरे स्थान के लिए 14 जुलाई को खेले गये मैच में बेल्जियम ने इंग्लैंड को 2-0 से पराजित कर दिया. बेल्जियम का विश्व कप में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. बेल्जियम ने इंग्लैंड को ग्रुप चरण में भी 1-0 से हराया था. ‘रेड डेविल्स’ के नाम से मशहूर बेल्जियम विश्व कप के इतिहास में ऐसी चौथी टीम बन गयी है जिसने छह मैच जीते लेकिन विश्व कप उसके हाथ नहीं लगा. पोलैंड (1974, तीसरा), इटली (1990, तीसरा) और हॉलैंड (2010, उपविजेता) के साथ भी पहले ऐसी स्थिति रही थी.
जानिए फीफा विश्वकप की पूरी जानकारी
बिम्बलडन टेनिस 2018 पुरुष एकल का ख़िताब नोवाक जोकोविच ने जीता
बिम्बलडन टेनिस 2018 के पुरुष एकल का ख़िताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है. 15 जुलाई को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में जोकोविच ने साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को पराजित कर इस ख़िताब पर जीत दर्ज की. यह जोकोविच का चौथा विंबलडन खिताब है, जबकि ओवरऑल 13वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. उन्होंने इससे पहले 2011, 2014 और 2015 में यह खिताब जीता था. केविन एंडरसन बिम्बलडन टेनिस के पुरुष एकल फाइनल में खेलने वाले पहले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी बन गये हैं.
22वें फीफा विश्व कप 2022 की जिम्मेदारी क़तर को
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 21वें फीफा विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट के आखिरी दिन 15 जुलाई 2018 को अगले विश्व कप की जिम्मेदारी क़तर को सौंप दी. क़तर ने 2022 में अगले विश्व कप की मेजबानी करनी है. पुतिन ने क्रैमलिन में एक समारोह में आधिकारिक विश्व कप फुटबाल फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो को सौंपी जिन्होंने इसे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी को सौंपा.
पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 की उपविजेता बनी
भारतीय बैडमिंटन खिलाडी पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2018 में महिला एकल की उपविजेता रहीं. बैंकाक में 15 जुलाई को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में सिंधु को जापान की नोजोमी ओकुहारा ने पराजित कर ख़िताब की विजेता बनीं.
वोयवोदिना युवा मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत शीर्ष स्थान प्राप्त किया
गोल्डन वोयवोदिना युवा मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया. यह प्रतियोगिता सर्बिया के सुबोटिका में आयोजित किया गया था. इस प्रतियोगिता में भारत ने सात स्वर्ण, छह रजत और चार कांस्य सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए. कज़ाकिस्तान पांच स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा. रूस ने तीन स्वर्ण, दो रजत और छह कांस्य सहित कुल 11 पदक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया.
इंग्लैंड ने भारत से एक-दिवसीय सीरीज जीता
इंग्लैंड ने भारत से तीन एक-दिवसीय क्रिकेट मैच सीरीज 2-1 से जीत लिया. लीड्स में खेले गये इस सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में इंग्लैंड ने भारत को आठ विकेट से हरा दिया. इस मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 257 रन का लक्ष्य रखा था जिसे इंग्लैंड ने केवल दो विकेट गवां कर मैच को जीत लिया है.
एथलेटिक्स मीट में भारत के नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल
ऐथलेटिक्स मीट में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है. यह प्रतियोगिता फ्रांस के सूटवेल में आयोजित की गयी है. नीरज ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 85.17 मीटर दूर भाला फेंका था. इस टूर्नामेंट में मोलडोवा के एंड्रियन मार्डारे ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल जीता, उन्होंने 81.48 मीटर दूर भाला फेंका. वहीं तीसरा स्थान लिथुआनिया के एडिस ने हासिल किया. एडिस ने 79.31 मीटर दूर भाला फेंक कर कांस्य पदक जीता.
तीरंदाजी विश्वकप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम को रजत पदक
तीरंदाजी विश्वकप चरण-4 में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता. यह प्रतियोगिता 21 जुलाई को बर्लिन में आयोजित किया गया था. इस स्पर्धा के स्वर्ण पदक मुकाबले में त्रिशा देब, ज्योति सुरेखा वेनम और मुस्कान किरार की भारतीय टीम को फ्रांस ने हराया. इस स्पर्धा का कांस्य पदक तुर्की ने जीता. भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति की टीम ने कंपाउंड मिश्रित टीम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया जो इस साल उनका लगातार चौथा कांस्य पदक है. ज्योति का 2018 में यह सातवां पदक है.
जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 में भारत को 18 पदक
जूनियर एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 2018 का 22 जुलाई को समापन हो गया. यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित किया गया था. इस प्रतियोगिता में भारत ने तीन स्वर्ण, सात रजत और आठ कांस्य सहित कुल 18 पदक जीते.
भारत के फ्रीस्टाइल पहलवान दीपक पुनिया और सचिन राठी ने इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन स्वर्ण पदक जीते. इस प्रतियोगिता के फ्रीस्टाइल चैंपियनशिप में भारत उपविजेता बना. भारत ने 173 अंकों के साथ फ्रीस्टाइल चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया जबकि ईरान 189 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा. उज्बेकिस्तान को 128 अंकों के साथ तीसरा स्थान मिला.
कमला देवी और सुनील छेत्री को वर्ष 2017 के लिए ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ सम्मान
अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) ने कप्तान सुनील छेत्री को ‘वर्ष 2017 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ चुना है. एआईएफएफ ने 22 जुलाई को बैठक में उनका चयन किया. छेत्री हाल में बाईचुंग भूटिया के बाद 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय फुटबालर बने थे. वह भारत और बेंगलुरू एफसी के स्टार स्ट्राइकर हैं. महिला वर्ग में कमला देवी को ‘वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी’ के रूप में चुना गया.
पूर्व विंबलडन चैंपियन स्टिच और सुकोवा ‘टेनिस हाल आफ फेम’ में शामिल
पूर्व विंबलडन चैंपियन जर्मनी के माइकल स्टिच और चेक गणराज्य की हेलेना सुकोवा को अंतराष्ट्रीय टेनिस हाल आफ फेम में शामिल किया गया. स्टिच और सुकोवा को रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट में एटीपी ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट के दौरान समारोह में हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया.
49 वर्षीय स्टिच ने अपना एकमात्र ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 1991 में विंबलडन के रूप में जीता. वह 1994 अमेरिकी ओपन और 1996 फ्रेंच ओपन के उप विजेता रहे. दूसरी तरफ 53 वर्षीय सुकोवा 68 हफ्तों तक दुनिया की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी रहीं. सुकोवा ने नौ ग्रैंडस्लैम महिला युगल और पांच मिश्रित युगल खिताब जीते.
अमेरिकी तैराक रयान लोचटे पर प्रतिबंध
अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी ने देश के तैराक रयान लोचटे पर 14 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. लोचटे को इंट्रावेनस इंफ्यूजन के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित किया गया है. लोचटे ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वो इस प्रतिबंधित थेरेपी का उपयोग कर रहे थे. लोचटे 12 बार के ओलिंपिक पदक विजेता हैं, जिसमे उन्होंने 6 बार स्वर्ण पदक जीता है.
इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 25 सितम्बर को दिए जाएँगे
खेल मंत्रालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त की जगह 25 सितम्बर को दिए जाने की घोषणा की है. हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं. इस बार पुरस्कार समारोह 25 सितम्बर को किया गया है क्योंकि इंडोनेशिया में 18 अगस्त से दो सितम्बर तक एशियाई खेल होने हैं. खेल मंत्रालय एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के नाम पर भी गौर कर सकता है.
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और एक साल में चार से अधिक खिलाड़ियों को नहीं दिया जा सकता. अर्जुन पुरस्कार अभी तक एक साल में सर्वाधिक 17 खिलाड़ियों को दिया गया है. द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ कोचों के लिए दिया जाता है.
बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज से जीती क्रिकेट सीरीज
बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज से तीन मैच की वनडे क्रिकेट सीरीज 2-1 से जीत ली. इस सीरीज के तीसरे और अंतिम मैच में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को 18 रन से पराजित कर दिया. बांग्लादेश की नौ वर्षो में विदेशी जमीन पर यह पहली सीरीज जीत है.
पुर्तगाल ने जीता अंडर-19 यूरोपीयन फुटबाल चैम्पियनशिप
पुर्तगाल ने इटली को 4-3 से हराकर 29 जुलाई को अंडर-19 यूरोपीय फुटबाल चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही पुर्तगाल अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर टीम कैटेगरी में यूरोपीय चैम्पियन बन गया है. फिनलैंड के सिएनाजोकी में खेला गया था.
विविध घटनाक्रम
इरफान खान को एलआई-एफएफ में विशेष आइकन अवार्ड
भारतीय अभिनेता इरफान खान को लंदन में आयोजित ‘लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल’ (एलआई-एफएफ) में विशेष आइकन अवार्ड के लिए चुना गया है. 30 जून को विजेताओं की घोषणा हुई. अभिनेता मनोज बाजपेयी को भी ‘आइकन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है.
1 जुलाई: जीएसटी दिवस
वस्तु एंव सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन का एक साल पूरा होने के अवसर पर 1 जुलाई को सरकार ने ‘जीएसटी दिवस’ के रूप में मानाने की घोषणा की है. 30 जून की मध्यरात्रि को संसद के केन्द्रीय कक्ष में जीएसटी को लागू किया गया था.
यूनेस्को ने मुम्बई के विक्टोरिया भवन को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया
यूनेस्को ने मुम्बई के विक्टोरिया, गोथिक और आर्ट डेको शैलियों के भवनों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है. ये 94 भवन, 19वीं और बीसवीं सदी के शुरूआत के हैं. यह 37वां स्थल है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया है. भारत में अब तक 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है. यूनेस्को की बहरीन में विश्व धरोहर समिति की 42वीं बैठक में यह फैसला किया गया. एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद भारत में सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल है. विश्व धरोहर सूची में भारत का छठां स्थान है.
रजत शर्मा डीडीसीए के अध्यक्ष निर्वाचित
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) चुनाव के नतीजे 2 जुलाई को घोषित किये गए. नतीजे में वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पूर्व क्रिकेटर मदन लाल को 517 वोट से हराकर डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं. रजत शर्मा के ग्रुप ने सभी 12 सीटों पर कब्जा जमा लिया है. रजत शर्मा को 1,521 वोट मिले जबकि मदन लाल को 1,004 वोट से संतोष करना पड़ा. मुकाबले में खड़े तीसरे उम्मीदवार वकील विकास सिंह को महज 232 वोट मिले. अध्यक्ष पद के लिए रजत को मतदान किए वोटों का 54.40 फीसदी हिस्सा मिला.
भारतीय नौसेना कमांडर अभिलाष टॉमी गोल्डैन ग्लोब दौड़ में शामिल
भारतीय नौसेना कमांडर अभिलाष टॉमी प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब दौड़ में अकेले और बिना रुके समूचे विश्व की परिक्रमा करेंगे. यह दौड़ 1 जुलाई को फ्रांस के लेस सेबल्सर डी ओलोन हार्बर से शुरू हुई है. इस दौड़ की विशिष्टता नाव की बनावट और इसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक है जिसमें 1968 के बाद भी अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस दौड़ में जीपीएस, सैटेलाइट संचार प्रणाली, नौवहन के लिए उपकरणों आदि का इस्तेसमाल प्रतिबंधित रहा है.
क्या है गोल्डैन ग्लोब दौड़? गोल्डैन ग्लोब दौड़, ब्रिटेन के सर रॉबिन रॉक्सस जॉनस्टइन के द्वारा 1968 में दुनियाभर की अकेले की गई समुद्री यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है. इस यात्रा में उन्होंने भारत में निर्मित नौका सुहैली का इस्तेमाल किया था.
अभिलाष टॉमी: अभिलाष टॉमी भारत के जाने माने नाविक हैं. कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित टॉमी एशिया से इस दौड़ में शामिल होने वाले एकमात्र भागीदार हैं.
सेवन डेकेड्स ऑफ इंडीपेंडेंट इंडिया: आइडियाज एंड रिफलेक्शन का विमोचन
3 जुलाई को ‘सेवन डेकेड्स ऑफ इंडीपेंडेंट इंडिया: आइडियाज एंड रिफलेक्शन’ पुस्तक का विमोचन किया गया. यह किताब भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में विजिटिंग शोधार्थी विनोद राय तथा वरिष्ठ शोधार्थी डॉ. अमितेंदु पलित ने लिखी है. इस किताब के विमोचन के मौके पर सिंगापुर के सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉ. जानिल पुथुचेरी ने कहा कि सिंगापुर, भारत के साथ सतत सहयोग और भागीदारी करने के लिए इच्छुक है क्योंकि दोनों देशों के लिए वृद्धि और विकास के शानदार अवसर हैं.
कोयले की चोरी को रोकने के लिये खान प्रहरी मोबाइल एप
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने कोयले की चोरी को रोकने के लिये ‘खान प्रहरी’ मोबाइल एप 4 जुलाई को लॉन्च किया. इस एप से अवैध खनन पर नियंत्रण किया जा सकता है. कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में इस एप को लॉन्च किया. ‘खान प्रहरी’ मोबाइल एप के जरिये कोयले चोरी की तस्वीर और सूचना कोयला मंत्रालय तक पंहुचाया जा सकता है, जिसके बाद मंत्रालय तुरंत कार्रवाई.
वॉटसएप को फर्जी संदेशों के प्रसार पर अंकुश लगाने का निर्देश
सरकार ने सोशल मोबाइल एप्लीकेशन ‘वॉटसएप’ को फर्जी और सनसनीखेज संदेशों के प्रसार पर तुरंत अंकुश लगाने का 4 जुलाई को निर्देश दिया है. यह निर्देश हाल ही में कुछ निर्दोष लोगों को गैर कानूनी ढंग से दण्डित करने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर दिया गया है. भारत सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि यह प्लेटफार्म अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकता क्योंकि कुछ शरारती तत्व इस टेक्नॉलाजी का गलत इस्तेमाल कर हिंसा फैला रहे हैं.
आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी के लिए मोबाइल एैप ‘सी-विजिल’
निर्वाचन आयोग ने नागरिकों के लिए 3 जुलाई को मोबाइल एैप ‘सी-विजिल’ की शुरूआत की है. इस एैप के जरिये कोई भी नागरिक चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकेंगे. नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने इस एैप की शुरूआत की. इस एैप का इस्तेमाल वहीं किया जा सकेगा जहां चुनाव घोषणा की गई हो.
डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधी विधेयक को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक 2018 को 4 जुलाई को मंजूरी प्रदान कर दी. इस विधेयक का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को सहयोग प्रदान करना एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देना है. आपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता दुनियाभर में स्वीकृत है.
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ‘जीएसटी वेरीफाई’ मोबाइल ऐप
केंद्रीय अप्रत्यक्ष-कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ‘जीएसटी वेरीफाई’ नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया है. यह एक एन्ड्रायड ऐप है जिससे यह पता किया जा सकता है कि उपभोक्ता से जीएसटी लेने वाला व्यक्ति इसके लिए अधिकृत है या नहीं. इसमें जीएसटी संग्रह करने वाली कंपनी और व्यक्ति का ब्यौरा भी मिल सकेगा.
जीन थेरेपी से किडनी रोग का इलाज संभव
वैज्ञानिकों ने किडनी रोग के इलाज का नया तरीका खोजा है. उनका कहना है कि जीन थेरेपी की मदद से किडनी सेल्स की क्षति को ठीक किया जा सकता है. इस तरीके से किडनी रोग का उपचार किया जा सकता है. शोधकर्ताओं के अनुसार, सर्दी-जुखाम के लिए जिम्मेदार एडिनो-एसोसिएटेड वायरस (एएवी) किडनी की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तक जेनेटिक मैटेरियल पहुंचा सकता है. डायबिटीज, उच्च रक्तचाप व दूसरी समस्याएं किडनी रोग का कारण बनती हैं. यह स्थिति तब बनती है जब किडनी शरीर के अतिरिक्त तरल और अपशिष्ट पदार्थो को प्रभावी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है.
वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन प्रस्ताव
‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम, 2007’ में संशोधन के सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रलय के मसौदा प्रस्ताव को अंतर मंत्रलयी विचार-विमर्श के लिए वितरित कर दिया गया है. इसमें संतानों की परिभाषा में दामाद, बहू, गोद लिए बच्चों और सौतेले बच्चों को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है. वर्तमान अधिनियम के तहत संतान की परिभाषा में सिर्फ बेटे, बेटियां और पोते-पोतियां ही शामिल हैं. प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक, मंत्रलय बुज़ुर्गों को प्रदान की जानी वाली भरण-पोषण राशि की वर्तमान 10 हज़ार रुपये की सीमा को भी ख़त्म करना चाहता है ताकि इस राशि का निर्धारण वरिष्ठ नागरिकों और उनकी संतानों की आय के आधार पर किया जा सके.
17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का कनाडा में आयोजन
17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की शुरुआत 9 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर में हुई. यह सम्मेलन 13 जुलाई तक चलेगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन में 500 से अधिक विद्वान और 40 से अधिक देशों के शिष्टमंडल भाग लेंगे. पांच दिनों के सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर 500 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है.
सम्मेलन का उद्देश्य और आयोजन: विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्देश्य विश्व भर में लोगों द्वारा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और व्यवहार में लाना है. विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन दुनियाभर के विभिन्न देशों में प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार किया जाता है. भारत में तीन बार इसका आयोजन किया जा चुका है.
नौवीं से बारहवीं तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य
देशभर के स्कूलों में नौवीं से बारहवीं तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया जायेगा. नेशनल काउंसिल फोर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने इस संबंध में काउंसिल की बैठक में 8 जुलाई को इसकी स्वीकृति दे दी. अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा देना सिर्फ पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अनिवार्य थी. एनसीटीई ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नौवीं से बारहवीं तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया है. एनसीटीई ने इस परीक्षा की गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की थी.
आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे तथा आईआईएस सी बैंगलोर को प्रमुख संस्थान का दर्जा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई और आईआईएससी बंगलौर को प्रमुख संस्थानों का दर्जा प्रदान किया है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रमुख संस्थान का दर्जा मिलने से ये संस्थान और तेजी से विकास करेंगे और इनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा जिससे ये विश्व स्तर के संस्थान बन सकेंगे. निजी क्षेत्र के संस्थानों में से मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, बीआईटीएस पिलानी और जिओ इंस्टीच्यूट को प्रमुख संस्थान का दर्जा दिया गया है.
11 जुलाई: विश्व जनसंख्या दिवस
प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे) के रूप में मनाया जाता है. बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में पहली बार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी. साल 2018 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है- ‘परिवार नियोजन हर मनुष्य का अधिकार’.
पांच नये पुलिस पदक शुरू करने की घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 जुलाई को पांच नये पुलिस पदक शुरू करने की घोषणा की. इन नए पदकों का मकसद पुलिस सेवा में पेशेवर रुख और उत्कृष्टता को बढावा देना है, ताकि ऐसे सुरक्षा बलों, जो तनावपूर्ण स्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में अच्छा कार्य करते हैं, उनका हौसला बढ़े और पहचान भी मिले.
पांच नए शुरू किये गये पुलिस पदक इस प्रकार हैं:
- केंद्रीय गृह मंत्री विशेष ऑपरेशन पदकः महत्वपूर्ण या बड़े स्तर के सफल अभियान के संचालन जिसका राज्य/संघ शासित प्रदेश, क्षेत्र या देश की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो.
- पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक: जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रावाद से प्रभावित क्षेत्रों में 2 साल की सेवा करने पर ये पदक दिया जाएगा.
- असाधारण आसूचना कुशलता पदक: केंद्रीय और राज्य खुफिया विभाग के उन कर्मियों को दिया जाएगा, जो अपने जान को जोखिम में डालकर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से सूचना जुटाते हैं.
- उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक: 15 साल के शानदार पेशेवर करियर और सेवाओं के लिए उत्कृष्ट और 25 साल की असाधारण सेवाओं के लिए अति उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे
- जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक: एनआईए, सीबीआई और राज्य की जांच एजेंसी के कर्मियों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए ये सम्मान दिया जाएगा.
स्मारकों पर फोटो खींचने की अनुमति का आदेश जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय स्मारकों पर फोटो खींचने की अनुमति दे दी है. इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 12 जुलाई को अनुमति का आदेश जारी किया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में एएसआई के नए मुख्यालय धरोहर भवन का लोकार्पण किया.
12 जुलाई: संयुक्त राष्ट्र मलाला दिवस
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. मलाला यूसुफजई को उसकी बहादुरी और प्रतिकूल परिस्थितियों में महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाने हेतु वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फाउंडेशन के वीरता पुरस्कार से 19 नवंबर 2012 को सम्मानित किया गया था.
विश्व बैंक ने मलाला दिवस के मौके पर ‘मिस्ड ऑपर्च्यूनिटीज- द हाई कॉस्ट ऑफ नॉट एजुकेटिंग गर्ल्स’ नाम से एक नई रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करने या उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा डालने से विश्व पर 150 से 300 खरब डॉलर का भार पड़ता है. बैंक ने कहा कि कम आय वाले देशों में दो तिहाई से भी कम लड़कियां अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर पाती हैं और तीन में से केवल एक लड़की माध्यमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाती है. इसमें बताया गया कि औसतन जिन महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त है उनके काम कर के पैसा कमाने की संभावना उन महिलाओं से लगभग दोगुनी होती है जो अशिक्षित हैं.
धार्मिक स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठक
विश्वभर में धार्मिक स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा के लिए अमेरिका ने एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाई है. इस बैठक में धार्मिक गुटों के बीच भेदभाव पर लगाम लगाने के लिए उपाय तलाशने पर चर्चा होगी. यह बैठक 24 जुलाई से शुरू हो रही ‘मिनिस्टीरियल टू एड़वांस रिलीजियस फ्रीड़म’ को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ संबोधित करेंगे. इस बैठक मिनिस्टीरियल टू एड़वांस रिलीजियस फ्रीड़म को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ संबोधित करेंगे. इसके अगले दिन 25 जुलाई को नागरिक समाज समूहों के सदस्य अपनी कहानियां और अनुभव साझा करेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए साझेदारी विकसित करेंगे.
इस बैठक में सरकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता, मानवाधिकार पैरोकार तथा दुनिया भर के नागरिक समाज समूहों के सदस्य शामिल होंगे.
वैज्ञानिकों ने मलेरिया का इलाज करने के लिए एक नया टीका विकसित किया
वैज्ञानिकों ने मलेरिया का इलाज करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है. दरअसल, मलेरिया के बैक्टीरिया शरीर में प्लाजमोडियम मैक्रोफेज माइग्रेशन इंहिबिटरी फैक्टर (पीएमआइएफ) नामक प्रोटीन उत्पन्न करते हैं. यह प्रोटीन संक्रमण से लड़ने वाली टी कोशिकाओं के प्रभाव को कम कर देता है. इससे बैक्टीरिया शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर पाने में सफल हो जाता है. अमेरिका स्थित येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रोटीन का टीका लगवाने से व्यक्ति दुबारा मलेरिया से संक्रमित नहीं होगा. शोध के लिए वैज्ञानिकों ने आरएनए आधारित टीके का इस्तेमाल चूहों पर किया. इसकी वजह से मलेरिया से संक्रमित चूहों में ज्यादा मजबूत टी कोशिकाओं का निर्माण हुआ. फिर दो अलग-अलग प्रकार के मलेरिया पर पीएमआइएफ से बने टीके का इस्तेमाल किया गया जिससे दुबारा संक्रमण का खतरा शून्य हो गया. वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में यह टीका बच्चों को लगाया जाएगा जिससे वह मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेंगे.
भारत ने विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख का कार्यभार संभाला
भारत ने 16 जुलाई को विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) में उपाध्यक्ष के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया. इसका कार्यकाल दो वर्ष है. इस अवसर पर डब्ल्यूसीओ के महासचिव कुनियो मिकरिया ने उपाध्यक्ष के रूप में की गयी पहलों के लिए भारत का आभार व्यक्त किया. डब्ल्यूसीओ पूरे विश्व के 182 सीमा शुल्क से संबंधित प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है जिनके दायरे में विश्व का लगभग 98 प्रतिशत व्यापार आता है.
ह्युस्टन विश्वविद्यालय ने आईआईपीई के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया
ह्युस्टन विश्वविद्यालय ने ‘इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी’ (आईआईपीई) के साथ 16 जुलाई को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य संयुक्त शोध के माध्यम से वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान को विकसित करना है. इस समझौते में संकाय आदान-प्रदान, विशेष रूप से सब-सी इंजीनियरिंग, ऑफशोर एवं ऑनशोर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली और सभी रासायनिक इंजीनियरिंग क्षेत्रों और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में प्रक्रिया सुरक्षा आदि को इसमें शामिल किया गया है.
अभिनेत्री रीता भादुड़ी का निधन
जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रीता भादुड़ी का 17 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे 62 वर्ष की थी. उन्होंने कई हिन्दी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया. रीता भादुड़ी ने कभी हां-कभी ना, क्या कहना, दिल-विल प्यार-व्यार,विरासत, घर हो तो ऐसा और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाएं निभाई. पिछले कुछ सालों से वे टीवी पर कई सीरियलों में काम कर चुकी हैं.
महिला सशक्तिकरण पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
महिला सशक्तिकरण पर 17-18 जुलाई को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. उपराष्ट्रपति एम. वैंकैया नायडू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. श्री नायडू ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक असर पड़ा है. श्री नायडू ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए.
ग्वाटेमाला में ‘फ्यूगो’ ज्वालामुखी विस्फोट
मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में स्थित ‘फ्यूगो’ ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हो गया. इस विस्फोट ने कई लोगों की मौत हो गयी. चार दशकों के बाद 3,763 मीटर ऊंचे फ्यूगो में इतना भीषण विस्फोट हुआ है.
उल्लेखनीय है कि फ्यूगो एक सक्रिय ज्वालामुखी है. इसके अतिरिक्त ग्वाटेमाला में सेंटियागुइटो और पकाया नामक दो अन्य सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद हैं.
18 जुलाई: मंडेला दिवस
प्रत्येक वर्ष दुनियाभर में मंडेला के जन्मदिवस 18 जुलाई को ‘मंडेला दिवस’ के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष 2018 में नेल्सन मंडेला की 100वीं जयंती मनाई गयी. इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रमों को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संबोधित किया.
मंडेला को 1962 में नस्लभेद शासन के तहत जेल में डाल दिया गया था और उन्हें 1990 में रिहा किया गया. जब उनकी पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी 1994 में पहला बहु-जातीय चुनाव जीती, वह राष्ट्रपति बने और 1999 में अपना कार्यकाल पूरा कर पद छोड़ा. मंडेला 2013 में चल बसे.
10वें दिल्ली संवाद का समापन
दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण का 20 जुलाई को समापन हो गया. इस संवाद का आयोजन 19-20 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया था. 10वें दिल्ली संवाद की थीम है, ‘भारत-आसियान के समुद्री सहयोग की मजबूती’.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस संवाद को संबोधित किया. अपने संबोधन में स्वराज ने भारत, प्रशांत क्षेत्र में समुद्र और हवाई मार्ग के सामान्य उपयोग पर बल दिया है. श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि आसियान भारत की विदेश नीति, सामरिक मामलों और आर्थिक हितों का प्रमुख बिंदु है. सम्मेलन में मंत्रियों के सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आसियान को केंद्र में रखते हुए अपनी ऐक्ट ईस्ट नीति के जरिये भारत-आसियान संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है. सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने कहा कि आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग बहुत ज़रूरी है. म्यामां के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री क्यॉ तिन ने कहा उनका देश क्षेत्र में विकास और समृद्धि का समर्थन करता है.
क्या है दिल्ली संवाद? दिल्ली संवाद एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक भागीदारी को आगे ले जाना है. इस संवाद की शुरुआत 2009 में हुई थी.
चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन काठमांडू में होगा
चौथे बिम्सटेक सम्मलेन का आयोजन नेपाल में 30 और 31 अगस्त को किया जाएगा. बिम्सटेक (BIMSTEC) का पूरा रूप बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) है.
क्या है बिम्सटेक? यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है. बिम्सटेक में दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देश- बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल के सदस्य हैं.
नासा अपना पहला सूर्य मिशन ‘पार्कर सोलर प्रोब’ भेजने के लिए तैयार
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) ने सूरज पर अंतरिक्षयान ‘पार्कर सोलर प्रोब’ भेजने की तैयारी पूरी कर ली है. एक कार के आकार का यह अंतरिक्षयान सूरज की सतह से 40 लाख मील की दूरी से गुजरेगा. इससे पहले किसी भी अंतरिक्षयान ने इतना ताप और इतने प्रकाश का सामना नहीं किया है. पार्कर सोलर प्रोब को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस डेल्टा 4 हैवी में सवार होकर उड़ान भरेगा. यह अंतरक्षियान मानव द्वारा अब तक निर्मित किसी भी वस्तु के मुकाबले सूर्य का ज्यादा करीब से अध्ययन करेगा. पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ विभिन्न उपकरणों को लेकर जा रहा है जो सूरज का भीतर से और आस-पास या प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करेगा. इन उपकरणों से जुटाए गए डेटा से वैज्ञानिकों को इस सितारे के बारे में तीन बुनियादी सवालों का जवाब देने में मदद मिलेगी.
जंतर मंतर पर प्रदर्शन और धरने पर बैठने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने और धरने पर बैठने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार से ऐसे आयोजनों को मंजूरी देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा. न्यायालय ने कहा कि नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और शांतिपूर्ण ढंग से रहने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है.
भीड़ द्वारा हत्या को रोकने पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन
भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं को रोकने पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है. वर्तमान गृह सचिव राजीव गॉबा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इस समिति में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को शामिल लिया गया है. यह समिति महीने भर में अपना रिपोर्ट सौंपेगी.
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ की बैठक
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने तीनदिवसीय (23-25 जुलाई) बैठक का नई दिल्ली में आयोजन किया. इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया. बैठक में देश में खुदरा कारोबार के हालात और सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा हुई.
यूबीएस बैंक के निदेशक पद पर अरुण कुमार की नियुक्ति
विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल बैंक यूबीएस (स्विस बैंक) में निदेशक पद पर अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति की गयी है. सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हैं. वे अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दुबई, नेपाल, फिलीपींस सहित कई देशों में कार्य कर चुके हैं.
भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक अगरतला में
सीमा हाटों पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त समिति की पहली बैठक 22 और 23 जुलाई, 2018 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुई. बैठक में दोनों पक्षों ने सीमा हाटों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की आजीविका पर हाटों के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया. इस अवसर पर चार सीमावर्ती हाटों के संचालन और उनके कामकाज में सुधार के उपायों की समीक्षा की गई. संयुक्त समिति की अगली बैठक दोनों की सहमति से तय की गई तारीख पर बांग्लादेश में होगी.
1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री होगी
भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-6 वाहनों की ही बिक्री करने की घोषणा की है. 31 मार्च 2020 से भारत में बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा. सरकार ने प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से यह बात कही है.
नेपाल के विराटनगर में भारतीय दूतावास का कैंप ऑफिस बंद करने की घोषणा
भारत ने नेपाल के विराटनगर में अपने दूतावास का कैंप ऑफिस बंद करने की घोषणा की है. इस कैंप ऑफिस से मोटर वाहन परमिट, भारतीय नागरिकों के पंजीकरण प्रमाणपत्र, दस्तावेजों के अनुप्रमाणन सहित अनेक सेवाएं- जन्म, मृत्यु पंजीकरण प्रदान कर रहा था. यह कैंप ऑफिस 1 अगस्त, 2018 को बंद हो जायेगा. दूतावास ने विराटनगर में कैंप ऑफिस में दी जा रही सेवाओं के लिए संबंधित लोगों को एक अगस्त से काठमांडो में भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है. वर्ष 2008 में बिराटनगर कैंप ऑफिस को विनाशकारी कोसी बाढ़ से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए खोला गया था.
भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय ‘पिच ब्लैक-18’ अभ्यास में भाग लेगी
भारतीय वायुसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रही है. इस उद्देश्य से भारतीय वायुसेना का एक दल 24 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरफोर्स बेस पर उतरा. इस दल में चार एसयू-30 एमकेआई, एक एक्स सी-130 और एक एक्स सी-17 विमान शामिल हैं. यह पहला अवसर है जिसमें भारतीय वायुसेना दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रहा है.
उल्लेखनीय है कि ‘गगन शक्ति अभ्यास 2018’ के तहत हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इंडोनेशिया और मलेशिया की वायु सेनाओं के साथ अभ्यास किया था. अब भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ पहली बार ‘पिच ब्लैक-18’ अभ्यास में भाग ले रही है. यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को दर्शाता है.
26 जुलाई: करगिल विजय दिवस
कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिये एक महत्वपूर्ण दिवस है. प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष 2018 में करगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाई गयी. यह दिन वर्ष 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है. 26 जुलाई, 1999 को भारत ने ऊंचे इलाकों की उन सभी चैकियों की कमान सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी जिन पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था.
करगिल विजय दिवस: मुख्य तथ्य
- साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था. जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ‘ऑपरेशन विजय’ चलाया.
- भारतीय सेना को कारगिल के युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे और हमारे सैनिकों को गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना था.
- ऑपरेशन विजय 8 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को खत्म. ‘ऑपरेशन विजय’ में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे. इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब तीन हजार जवान मारे गए.
- कारगिल (kargil) युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे.
21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण
21वीं सदी का सबसे लंबा चंद्रग्रहण 27-28 जुलाई को लगा. यह चंद्रग्रहण 27 जुलाई को रात 11.54 पर शुरू हुआ और 28 जुलाई की सुबह 3.49 बजे तक चला. इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 55 मिनटों की थी.
कब लगता है चंद्रग्रहण? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में इस तरह आ जाती है कि चांद धरती की छाया से छिप जाता है. यह तभी संभव है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हों.
इसे ब्लड मून क्यों कहा गया? चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्रमा का छाया वाला भाग काला और फिर धीरे-धीरे लाल रंग में तब्दील दिखाई देता है. दरअसल, पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए सूर्य की कुछ रोशनी चांद पर पड़ती है, जिसके कारण चांद का रंग हल्का लाल हो जाता है.
भारत विज्ञान एवं नवाचार परिषद की छठी प्रतिनिधि स्तरीय बैठक
भारत विज्ञान एवं नवाचार परिषद की छठी प्रतिनिधि स्तरीय बैठक नई दिल्ली में 26 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किया गया. बैठक में वैज्ञानिकों के अतिरिक्त भारत की और से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन तथा ब्रिटेन से उनके समकक्ष सैम गिमाह ने भाग लिया. इस बैठक में भारत और ब्रिटेन के बीच अनुसंधान तथा नवाचार के क्षेत्र में सहमति बनी. इसका उद्देश्य जल प्रदूषण, जानलेवा बीमारियों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना है.
27 जुलाई: पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तीसरी पुण्यतिथि
राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 27 जुलाई को तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया. वे लोगों के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय थे. डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में व्याख्यान देते हुए निधन हो गया था.
नई दिल्ली में कुलपतियों और निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन
उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों का राष्ट्रीय सम्मेलन 26-28 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में कुलपतियों और निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन की थीम है, ‘उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार’. सम्मेलन को संबोधित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 40 फीसदी तक करने की दिशा में हमें प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात महज 26 फीसदी ही है, जो चिंता का विषय है.
उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट: मानव संसाधन विकास मंत्री ने उच्च शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की. रिपोर्ट के मुताबिक देश में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों की संख्या फिलहाल 3 करोड़ 66 लाख से अधिक है. इनमें 1 करोड़ 92 लाख लड़के और 1 करोड़ 74 लाख लड़कियां हैं. उच्च शिक्षा हासिल करने वालों में करीब 79.2 फीसदी छात्र अंडर-ग्रैजुएट स्तर पर हैं, जबकि 11.2 फीसदी छात्र पोस्ट ग्रैजुएट और 7.4 फीसदी डिप्लोमा स्तर पर हैं. पीएचडी कर रहे छात्रों की संख्या 1 लाख 61 हजार 412 है, जो कुल छात्रों का महज 0.5 फीसदी है. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 25.8 फीसदी है. लड़कों में ये अनुपात 26.3 फीसदी, जबकि लड़कियों में 25.4 फीसदी है. भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की संख्या 46 हजार 144 है. ये छात्र 166 अलग-अलग देशों से आते हैं, जिनमें सबसे अधिक 24.9 फीसदी छात्र पड़ोसी देश नेपाल से हैं.
28 जुलाई: विश्व हेपेटाइटिस दिवस
प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के विषय में जागरूकता बढ़ाना है. हेपेटाइटिस वायरस के कारण फैलता है जो जिगर (लीवर) को प्रभावित करता है. हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरल हेपेटाइटिस के प्रकार हैं. हेपेटाइटिस का संक्रमण दूषित पानी व भोजन से होता है.
विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में ‘राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम’ की शुरूआत की. इस कार्यक्रम से 5 करोड़ से ज्यादा मरीज़ों को लाभ मिलेगा. इस कार्यक्रम के तहत वायरल हैपेटाइटिस की निगरानी, जागरूकता, टीकाकरण, सुई से फैलने वाले संक्रमण को नियंत्रित करने, हैपेटाइटिस जांच और अनुसंधान पर जोर दिया जाएगा। भारत में हैपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.
सीमा नंदा अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीईओ नियुक्त
भारतीय अमेरिकी सीमा नंदा को अमेरिका के विपक्षी राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी का सीईओ नियुक्त किया गया है. डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) की सीईओ का पद संभालने वाली नंदा पहली भारतीय अमेरिकी हैं. डीएनसी की रोजमर्रा की गतिविधियों और फैसलों की जिम्मेदारी नंदा पर होगी.