चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समिति ( एमपीसी) ने 5 अप्रैल को चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा पेश की. इस समीक्षा में आरबीआई ने मुख्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट 6 फ़ीसदी और रिवर्स रेपो रेट 5.75 पर बरकरार रखा है. जबकि सीआरआर 4 प्रतिशत पर कायम रखा गया है. एमपीसी ने लगातार चौथी बार रेपो दर में यथास्थिति बनाए रखी. इससे पहले पिछले साल अगस्त में रेपो दर में 0.25 फीसदी कटौती की गई थी. तब से यह छह प्रतिशत पर बनी हुई है.

रिज़र्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई दर का अनुमान घटाकर 4.7% से 5.1% कर दिया, पहले महंगाई दर 5.1% से 5.6% रहने का अनुमान जताया गया था. आरबीआई का अनुमान है कि पहली तिमाही में महंगाई 5.1 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत जबकि तीसरी तिमाही में यह 4.4 प्रतिशत रहेगी. इसके साथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के विकास दर का अनुमान 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है.

भारत, जापान और अमरीका के बीच 9वीं त्रिपक्षीय बैठक

भारत, जापान और अमरीका के बीच 5 अप्रैल को नई दिल्ली में 9वीं त्रिपक्षीय बैठक हुई. इसमें आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया गया. तीनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने और परस्पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की. इससे पहले, 18 सितम्बर 2017 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी. अधिकारियों ने अपने-अपने विदेश मंत्रियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर विचार किया. विचार-विमर्श में मुख्य रूप से संचार और ढांचागत विकास, परमाणु अप्रसार, आतंकवाद से निपटने और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल किये गये.

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी

देश में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके बेहतर संरक्षण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5 अप्रैल को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक-2018 को स्वीकृति दे दी. इस विधेयक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानवाधिकार आयोग का समकक्ष समझने का प्रस्ताव है. मानवाधिकार आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करने का भी प्रस्ताव है.

रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर असर

अमेरिका का रक्षा मंत्रालय द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारत पर पड़ सकता है. भारत 4.5 अरब डालर मूल्य की पांच एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए रूस से बातचीत कर रहा है. अमेरिका ने अपने विरोधी देशों से निपटने के लिए प्रतिबंध के कानून सीएएटीएस के तहत रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं. इस कानून की धारा 231 के तहत रूसी रक्षा एवं आसूचना क्षेत्रों के साथ बड़े लेन-देन करने वाली दूसरी इकाइयों व देशों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है. इससे भारत को रूस से अधिक मूल्य वाले सैन्य रक्षा उत्पादों विशेष रूप से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

श्रीलंका के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ संसद में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है. 225 सदस्यों की संसद में प्रस्ताव के विरोध में 122 और पक्ष में 76 सदस्यों ने वोट दिया. पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की अगुवाई में विपक्ष ने प्रधानमंत्री की पार्टी पर बांड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की संख्या में कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनके स्थान पर नई व्यवस्था में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 450 ‘सखी गुलाबी’ मतदान केन्द्र

निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 450 ‘सखी गुलाबी’ मतदान केन्द्र बनाने का फैसला किया है. ये मतदान केन्द्र पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे. राज्य में पहली बार ऐसा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य महिला अधिकारिता और महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन देना है. गुलाबी मतदान केन्द्र उन क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है.

उत्तर प्रदेश में ‘एकबारगी चुकता कार्यक्रम’ की घोषणा

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक ने ऋण लेने और उसे समय पर नहीं चुका पाने वाले किसानों के लिए ‘एकबारगी चुकता कार्यक्रम’ की घोषणा की है. बैंक ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने 31 मार्च 1997 तक कर्ज लिए हैं उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा.

अभिनेता सलमान खान को पांच साल कारावास की सजा

जोधपुर की स्थानीय अदालत ने 5 अप्रैल को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पांच साल कारावास की सजा सुनाई. सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है.
अदालत इस मामले में आरोपी अन्य कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया. चूंकि सलमान को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी देनी होगी.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

21वां राष्ट्रमंडल खेल: ऑस्ट्रेलिया के गोल्डकोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है. भारोत्तोलन ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के गुरूराजा ने कुल मिलाकर 249 किलोग्राम वजन उठा कर रजत पदक जीत लिया. मीराबाई चानू ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया. चानू ने 48 किग्रा भार वर्ग में अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर स्वर्ण पदक जीता.

अजरबैजान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्‍तरीय बैठक: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अज़रबैजान के बाकू में गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में हिस्सा लिया. उन्होंने इस मंच पर कहा कि 1996 में भारत की ओर से ‘अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन’ का जो प्रस्ताव दिया था उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ.

पाक किशनगंगा परियोजना पर विश्वबैंक पहुंचा: पाकिस्तान ने विश्वबैंक को सूचित किया है कि भारत ने किशनगंगा परियोजना उस समय पूरी की है जब विश्व बैंक ने मध्यस्थता अदालत के गठन की प्रक्रिया पर रोक लगाई है. विश्वबैंक दोनों देशों के बीच जल बटवारा संधि का मध्यस्थ है.

राजग सांसदों का 23 दिनों का वेतन नहीं लेने का फैसला: भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों ने संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 23 दिनों का वेतन और भत्ता नहीं लेने का फैसला किया है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही रोकने और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के विरोध में यह फैसला लिया गया है.