उच्‍चतम न्‍यायालय में चार नये न्‍यायाधीशों की नियुक्ति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्‍च न्‍यायालयों के चार न्‍यायाधीशों के उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश पद पर नियुक्ति की 1 नवम्बर को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति ने हेमंत गुप्‍ता,सुभाष रेड्डी, एमआर शाह और अजय रस्‍तोगी को सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की मंजूरी दी. इनमें से जस्टिस गुप्ता मध्य प्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के मुख्य न्‍यायाधीश, जस्टिस रेड्डी गुजरात हाई कोर्ट के, जस्टिस शाह पटना हाई कोर्ट और जस्टिस रस्तोगी त्रिपुरा उच्‍च न्‍यायालय के मुख्य न्‍यायाधीश थे. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 2 नवम्बर को इन चार नए न्‍यायाधीशों को उच्‍चतम न्‍यायालय के मुख्य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने शपथ दिलाई. इन जजों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अब 28 हो गई है. इन जजों के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अब 28 हो गई है.

उल्लेखनीय है कि प्रधान न्‍यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में उच्‍चतम न्‍यायालय के कलीजियम प्रणाली ने उच्‍च न्‍यायालयों के चार न्‍यायाधीशों के उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश पद पर नियुक्ति का सुझाव दिया था. इन सुझाव को मानते हुए सरकार के विधि मंत्रालय ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी.

कॉलेजियम प्रणाली: एक दृष्टि

  • देश की न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है.
  • 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई थी.
  • कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश के नेतृत्‍व में बनी वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति न्यायाधीशों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है.
  • सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
  • हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्‍नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
  • कॉलेजियम प्रणाली का उल्‍लेखन न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन में.

छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवम्बर को एमएसएम उद्योगों (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) के सहयोग व संपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एमएसएम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किये.

प्रधानंमत्री द्वारा लिए गये फैसले: एक दृष्टि

  • प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) पंजीकृत छोटे उद्यमियों को एक करोड़ रुपए तक के कर्ज अब सिर्फ 59 मिनट में मंजूरी देने की घोषणा की. इन कर्ज पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी. इसके लिए उद्यमियों को ऑनलाइ्रन आवेदन करना होगा. प्रधानमंत्री ने इसके लिए एक पोर्टल की भी शुरुआत की.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सरकारी कंपनियों के लिए छोटे उद्योगों से 25 फीसदी खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया है. पहले यह अनिवार्यता 20 फीसदी थी. इस खरीद में से तीन फीसदी खरीद महिला उद्यमियों से करनी होगी.
  • उन्होंने छोटे उद्यमियों के नगदी प्रवाह को गति देने व बड़ी कंपनियों से भुगतान में देरी पर होने वाली मुश्किलों से राहत देते हुए कहा कि 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब ट्रेड रिसीवेबल ई-डिस्काउंट सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफार्म पर आना होगा, जिससे छोटे उद्योग की नगदी प्रवाह की समस्या दूर करने में मदद मिलेगी.
  • प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को आसान करने की कड़ी में कम से कम फॉर्म और रिटर्न देने पड़ें इस संबंध में फैसले किए गए हैं. अब आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न साल में दो बार की जगह एक बार ही देना पड़ेगा.

विश्व युद्धों में लड़े भारतीय सैनिकों के लिए नए कोष की योजना

ब्रिटेन सरकार ने विश्व युद्धों में लड़े भारतीय सैनिकों की मदद के लिए एक कोष बनाये जाने को मंजूरी दी है. यह कोष उन भारतीय सैनिकों की मदद के लिए है जो सैनिक विश्व युद्धों में उसकी और से लड़े किन्तु उन्हें वो आर्थिक लाभ तथा पेंशन नहीं मिली जो अन्य ब्रिटिश फौजियों को मिले.


जापान ने विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के विधेयक को मंजूरी दी

जापान के मंत्रिमंडल ने देश में श्रमिकों की कमी से निपटने के लिए विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इसे अब संसद के समक्ष पेश किया जाएगा. प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पार्टी और विपक्षी सांसदों ने मसौदा विधेयक की आलोचना की है, लेकिन उद्योग जगत ने इस फैसले का स्‍वागत किया है. इस विधेयक के पास होने पर श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को पांच साल का वीजा मिलने में आसानी हो जाएगी. इन विदेशी श्रमिकों को निर्धारित योग्‍यता होने के बावजूद जापानी भाषा का टेस्‍ट पास करना होगा.


तुर्की-अमेरिका ने एक-दूसरे के अधिकारियों पर से प्रतिबंध हटाए

तुर्की और अमेरिका ने एक-दूसरे के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है. तुर्की ने यह कदम अमेरिका द्वारा तुर्की के दो मंत्रियों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाने के बाद उठाया. अमेरिका ने तुर्की के न्याय मंत्री अब्दुलहमित गुल तथा गृहमंत्री सुलेमान सोयलू पर अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रूनसन की हिरासत के मुद्दे पर अगस्त 2018 में प्रतिबंध लगा दिया था. अमेरिकी पादरी एंड्रयू ब्रूनसन की रिहाई के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की.


हर परिवार को बिजली कनेक्‍शन देने वाला आठवां राज्य बना बिहार

बिहार में हर परिवार तक बिजली कनेक्‍शन पहुँचाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है. मध्‍यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा के बाद इस लक्ष्‍य को हासिल करने वाला बिहार आठवां राज्‍य बन गया है. मुख्‍यमंत्री ने बताया कि एक वर्ष के भीतर सभी खेतों में बिजली कनेक्‍शन दिये जायेंगे.


युद्धपोत आईएनएस विराट को तैरते संग्रहालय का रूप देने की स्‍वीकृति

महाराष्‍ट्र मंत्रिमंडल ने आईएनएस विराट को तैरते संग्रहालय का रूप देने की स्‍वीकृति प्रदान की है. इस परियोजना पर लगभग 852 करोड़ रूपए की लागत आएगी और इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी की योजना के रूप में लागू किया जाएगा. यह फैसला स्‍कूल-कॉलेजों के विद्यार्थियों में नौसैनिक गतिविधियों में रूचि जाग्रत करने के उद्देश्‍य से लिया गया है. इस जहाज को कोंकण क्षेत्र में सिंधु दुर्ग की निवाती चट्टानों के पास कंकरीट की नींव पर रखा जाएगा. इसमें पर्यटक विविध समुद्री जीवों को देख सकेंगे और स्‍काई डाइविंग, नौकायन और अन्‍य रोमांचक खेल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे.

उल्लेखनीय है कि आईएनएस विराट का देश के रक्षा इतिहास में गरिमामय स्‍थान है और इसे मार्च, 2017 में नौसेना के बेड़े से हटा लिया गया था. तभी से यह नौसैनिक डॉकयार्ड में खड़ा है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच दूसरी शिखर बैठक: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जल्द ही उच्च स्तरीय कूटनीतिक चर्चा के लिए सियोल आएंगे. इस चर्चा का उद्देश्य उत्तर कोरिया को परमाणु अस्त्र मुक्त बनाना होगा. श्री मून ने कहा कि उत्तर कोरिया और अमरीका के बीच दूसरी शिखर बैठक जल्द ही होगी.

अमेरिका मध्यावधि चुनाव: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आठ राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम चरण शुरू किया. प्रचार अभियान के दौरान ट्रम्प इंडियाना, मिसौरी और फ्लोरिडा के साथ जॉर्जिया और ओहायो में गवर्नर पद के लिये चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिये चुनाव प्रचार करेंगे.

चीन की नीतियों से भारत-जापान परेशान: अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि चीन के रवैये से भारत और जापान समेत क्षेत्र के कई देशों को परेशानियां हो रही है. बोल्टन ने कहा कि, चीन की मौजूदा नीतियां, जैसी दक्षिण चीन सागर में है, कई मायनों में आक्रामक हैं. चीन का व्यवहार ऐसा है जिससे जापान, ताईवान, भारत और मध्य एशियाई देशों को दिक्कतें हो रही हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पहली चीन यात्रा पर 2 नवम्बर से हैं. हाल के वर्षों में इसे किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण चीन यात्रा माना जा रहा है.