उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 27 अप्रैल को शिखर बैठक हुई. सैन्य सीमा रेखा पार कर दक्षिण कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले किम जोंग उन उत्तर कोरिया के पहले नेता बन गए हैं. यह बैठक उत्‍तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के बीच हुई. 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच यह तीसरी बैठक थी. बैठक का उद्देश्‍य उत्‍तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और अमरीका के राष्‍ट्रपति डोनल्‍ड ट्रम्‍प के बीच होने वाली वार्ता के लिए रास्‍ता बनाना है. पिछले दो अंतर कोरियाई बैठक प्योंगयांग में 2000 और 2007 में हुए थे.

शिखर बैठक आयोजन स्थल: यह बैठक दक्षिण कोरिया के पनमुंजम में आयोजित की गयी थी. पनमुंजम कोरियाई प्रायद्वीप को बांटने वाला असैन्यकृत क्षेत्र है. दोनों नेताओं के बीच आज वार्ता पनमुंजम के युद्धविराम संधि के अधीन आने वाले एक गांव के दक्षिणी किनारे पर स्थित ‘पीस हाउस बिल्डिंग’ में हुई. किम ने कहा पनमुंजम ‘दिल तोड़ने वाले बंटवारे का प्रतीक है.

पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमति: इस बैठक में उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई कोरियाई प्रायद्वीप में ‘सम्पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण’ पर काम करने के लिए सहमत हुए. दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने ऐतिहासिक शिखर वार्ता के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसमें उन्होंने कहा कि वे कोरियाई प्रायद्वीप में ‘स्थायी और मजबूत’ शांति स्थापित करने के लिए एक समझौता करेंगे. घोषणा पत्र में हथियारों में कटौती, विरोधी रवैया बंद करने, किलेबंदी जैसी सीमा को शांति क्षेत्र के रूप में स्थापित करने और अन्य देशों जैसे अमेरिका के साथ बहुपक्षीय वार्ता करने के वादे भी शामिल हैं.

चीन ने परमाणु मिसाइल ‘डोंगफेंग-26’ को सेना में शामिल की

चीन ने 26 अप्रैल को मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली परमाणु संपन्न नई बैलिस्टिक मिसाइल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स में शामिल किया. यह मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों में अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकती है. यह मिसाइल जमीन तथा बड़े एवं मध्यम आकार के युद्ध पोतों पर अपने लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है.

तिब्बत के धार्मिक आज़ादी का सम्मान करने का चीन से आग्रह

अमरीका ने चीन से तिब्बत के मानवाधिकारों और धार्मिक आज़ादी का सम्मान करने का आग्रह किया है. अमरीकी सीनेट ने इस बारे में एक प्रस्ताव 26 अप्रैल को पारित किया. इस प्रस्ताव में अन्य मुद्दों के अलावा चीन सरकार के किसी तरह के हस्तक्षेप के बगैर तिब्बती बौद्ध समुदाय को ही अपना नेता तय करने का अधिकार देने की बात कही गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि तिब्बत में बैद्ध धर्म नेताओं के बारे में निर्णय तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा ही लिया जाना चाहिए.

सीनेट ने चीन के शासन के खिलाफ 1959 के तिब्बत विद्रोह की 59वीं वर्षगांठ को तिब्बत अधिकार दिवस के रूप में याद किया और अमरीकी विदेश मंत्री से वर्ष 2002 के तिब्बती नीति अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया.

2017-18 में जीएसटी के रूप में सात लाख 41 हजार करोड़ रूपये

वर्ष 2017-18 के दौरान वस्‍तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में सरकार को 7 लाख 41 हजार करोड़ रुपये प्राप्‍त हुए हैं. जीएसटी पिछले वर्ष पहली जुलाई से लागू किया गया था. वित्‍त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगस्‍त 2017 से इस वर्ष मार्च की अवधि के दौरान जीएसटी के अंतर्गत कुल 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ.

रोजगार के विश्लेषण के लिए मासिक आधार पर पे-रोल रिपोर्टिंग व्यावस्था

देश में औपचारिक क्षेत्र में नए और सतत रोजगार के विश्लेषण के लिए मासिक आधार पर पे-रोल रिपोर्टिंग व्यावस्था शुरू की गई है. इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बारे में सभी तरह की अटकलों और अनुमानों पर रोक लगेगी.

देश में पिछले 6 महीनों में करीब 35 लाख लोगों को रोजगार मिला. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. सिंतबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि में इन दोनों संगठनों में 35 लाख तीस हजार कर्मचारियों ने खाते खोले. इस तरह के आंकड़े पहली बार जारी किए गए हैं.

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतनेट लागू करने की योजना को मंजूरी

पूर्वोत्तर राज्यों के सामरिक महत्व के मद्देनजर दूरसंचार आयोग ने इस क्षेत्र में भारतनेट लागू करने की विस्तृत योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 26 अप्रैल को ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमाखांडू और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की ऐसी सभी ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा, जहां अब तक यह सुविधा नहीं है.

भारत ने अंडर-12 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्‍वालीफाइंग टेनिस प्रतियोगिता जीती

भारतीय महिला टीम ने आईटीएफ अंडर-12 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्‍वालीफाइंग टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है. 26 अप्रैल को खेले गये फाइनल में भारत ने मेजबान नेपाल को दो-शून्‍य से पराजित कर दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने आईटीएफ एशिया और टीम स्‍पर्धा के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है.

राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को खेल पुरस्कार की सिफारिश

बीसीसीआई (Board of Control for Cricket in India) ने पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ के नाम की सिफारिश प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए और विराट कोहली के नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के लिए किया है. बीसीसीआई ने महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम की सिफारिश ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किया है.

बौद्ध स्मृति चिन्हों को श्रीलंका ले जाने पर भारत सहमत

भारत वेसाक त्योहार के अवसर पर आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए बौद्ध स्मृति चिन्हों को सारनाथ से श्रीलंका ले जाने पर सहमत हो गया है. यह पहली बार होगा जब सारनाथ से बौद्ध स्मृति चिन्हों को श्रीलंका ले जाया जायेगा. स्मृति चिन्हों को 28 अप्रैल से चार दिन के लिए कोलम्बों में टेम्पल ट्रीज में लोगों के दर्शन के लिए रखा जायेगा.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंचे. उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता की. यह वार्ता चीन के क्रांतिकारी नेता माओत्से तुंग की पसंदीदा जगह वुहान के प्रांतीय संग्रहालय में हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें आयोजित होती रहनी चाहिए और उन्होंने 2019 में भारत में इस तरह की अनौपचारिक समिट के आयोजन की उम्मीद जताई.

भारत और नेपाल के बीच वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक: भारत और नेपाल के बीच व्यापार, पारगमन और अनाधिकृत व्यापार पर नियंत्रण को लेकर सहयोग करने पर वाणिज्य सचिव स्तर की अंतर सरकारी समिति की बैठक काठमांडू में शुरू हुई. बैठक में भारत की तरफ से वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया और नेपाल की तरफ से वाणिज्य सचिव चंद्र कुमार घिमिरे अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.

भारत को राष्‍ट्रीय सुरक्षा छूट दिये जाने की अपील: अमरीका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने अमरीकी संसद से भारत को तुरंत राष्‍ट्रीय सुरक्षा छूट दिये जाने की अपील की है. उनका कहना है कि नए कानून के तहत रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाने से अमरीका को ही नुकसान होगा.

प्रधान न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’: महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ होते हैं और उनके पास मुकदमों का न्यायाधीशों के बीच आवंटन करने और अनुशासन बनाए रखने की पूरी शक्ति है.