डेली करंट अफेयर्स: 26 जून 2018

भारत और सेशेल्स के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति

भारत और सेशेल्स के बीच 25 जून को कई अहम समझौतों पर सहमति बनी. दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्र में शांति स्थिरता, पाइरेसी जैसे मसलों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. साथ ही भारत और सेशेल्स सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे. ये सहमति भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए. भारत ने सेशेल्स को समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने की घोषणा की. दोनों देश एक-दूसरे के अधिकारों की मान्यता के आधार पर एजम्प्शन आईलैंड परियोजना पर मिलकर काम करने को सहमत हुए हैं. गौरतलब है कि सेशेल्स के एजम्पसन आइसलैंड की अहमियत भारत की भावी सैन्य सुरक्षा के लिए काफी है.

दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों में व्हाइट शिपिंग डेटा के आदान-प्रदान पर समझौता, तीन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समझौता और छोटी विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद हेतु समझौता शामिल है. भारत सरकार सेशेल्स को सरकारी आवास, नए पुलिस मुख्यालय और एटॉर्नी जनरल कार्यालय बनाने में मदद करेगा. भारतीय विशेषज्ञ सेशेल्स में डेपुटेशन पर भेजे जाएंगे.

सेशेल्स: एक दृष्टि

• सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह राष्ट्र है.
• यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा मे और मेडागास्कर के, उत्तर पूर्व में स्थित है.
• इसके पश्चिम मे ज़ांज़ीबार, दक्षिण मे मॉरीशस और रीयूनियन, दक्षिण-पश्चिम मे कोमोरोस और मयॉट और उत्तर पूर्व मे मालदीव का सुवाडिवेस शामिल हैं.
• सेशेल्स मे अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है.

सेशेल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
हिंद महासागर में चीन के सैन्य पहुँच के मुकावले के लिए भारत सेशेल्स में अपना एक सैन्य अड्‌डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2015 की सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां भारतीय सैन्य अड्डा बनाने का समझौता हुआ था. भारत द्वारा वित्त पोषित यह सैन्य बेस दोनों देशों द्वारा साझा किया जाएगा. लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. स्थानीय लोग भारत की पहल का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि सैन्य अड्डा बनने से सेशल्स के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इससे भारतीय कामगार बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाएंगे.

गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक

दक्षिण सूडान में शांति रक्षा अभियान में नि:स्वार्थ सेवा करने के लिए भारत के सात गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया. दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र अभियान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल मासूम और विभिन्न देशों के कई वरिष्ठ कमांडरों समेत सेना के कई अधिकारी 24 जून को आयोजित हुए समारोह में शामिल हुए. संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में भारत का अहम योगदान है.

उच्‍चतम न्‍यायालय ने मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्‍टर अधिसूचित किया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने न्‍यायाधीशों को मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्‍टर 25 जून को अधिसूचित किया. 2 जुलाई से नया रोस्‍टर लागू होगा. जारी नए रोस्‍टर के अनुसार प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली पीठ सामाजिक न्‍याय, चुनाव, बंदी प्रत्‍यक्षीकरण और अदालत की अवमानना संबंधी याचिकाओं के अलावा सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी. न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई श्रम कानून, अप्रत्‍यक्ष करों, पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से संबंधित मामले देखेंगे.

प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की मांग

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों का कहना है कि प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. मैक्रों के इस बयान का इटली ने कड़ा विरोध किया है. गौरतलब है कि इटली की नवनिर्वाचत सरकार ने हाल ही में प्रवासी नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे देश के ध्वजवाहक जहाजों के अपने बदरगाहों पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला लेते हुए इटली ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के अन्य देश प्रवासियों का बोझ साझा नहीं कर रहे हैं.

भारत और यूएई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेशमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 25 जून को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बैठक की. बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया. अब्दुल्ला 24 जून को एक सप्ताह की भारत यात्रा पर यहां पहुंचे हैं. अपनी भारत यात्रा के दौरान अब्दुल्ला नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु भी जाएंगे. अब्दुल्ला विश्व मामलों की अंतरराष्ट्रीय परिषद के परिर्चचा सत्र में भी हिस्सा लेंगे और अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे.

राज्यपाल को कर्तव्य पालन से रोकने का प्रयास अपराध

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने चेतावनी है कि अगर उन्हें अपने कर्तव्य के पालन से रोकने का कोई प्रयास किया गया तो इसे अपराध माना जाएगा. इसके लिए सात वर्ष तक की कैद हो सकती है. राजभवन से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि राज्यपाल के पद में संवैधानिक अधिकार निहित हैं और उन्हें राज्य की कार्यकारी शाखा से जुड़े किसी भी अधिकारी से मिलने या बातचीत करने का अधिकार है.
राज्यपाल कार्यालय का यह बयान विपक्षी दल के नेता एम के स्टालिन के विरोध के बाद आया है. श्री स्टालिन ने राज्यपाल की नमक्कल यात्रा के दौरान गिरफ्तार डीएमके कार्यकर्ताओं का समर्थन किया था. उन्होंने राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया था.

कानपुर, आगरा, मेरठ, इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तीन शहरों कानपुर, आगरा व मेरठ तथा मध्य प्रदेश के दो शहरों इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को 25 जून को मंजूरी दी. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय पहले ही इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे चुका है. अब इन प्रस्तावों को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. इसके अलावा दिल्ली मेरठ रेपिड रेल के लिए भी वित्त मंत्रालय पहले ही स्वीकृति दे चुका है. देश के प्रमुख शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष नई मेट्रो नीति बनाई थी.

मेट्रो रेल के मानक तय करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल तंत्र के लिये मानदंड निर्धारित करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी. इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए मेट्रोमैन कहे जाने वाले ई. श्रीधरन को चुना गया है. श्रीधरन ने 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक के तौर पर काम किया है.

25 जून: आपातकाल की 43वीं बरसी

25 जून 2018 को आपातकाल की 43वीं बरसी है. वर्ष 1975 में 25 जून की मध्यरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देशभर में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था. 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था. तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादस्पद काल था.

इसके दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए. अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई खबर नहीं छाप सकें. देशभर में विपक्षी नेताओं-कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, मधु लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, मधु दंडवते आदि तमाम विपक्षी नेता मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गये थे.