मेसेडोनिया ने देश का नाम बदलकर ‘उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य’ रखा

मेसेडोनिया ने 12 फरवरी 2019 को आधिकारिक तौर पर अपने देश का नाम बदलकर उत्तरी मेसेडोनिया गणराज्य (Republic of North Macedonia) कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र में मेसेडोनिया का पुराना नाम: इससे पहले मेसेडोनिया को संयुक्त राष्ट्र में ‘फॉर्मर यूगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाता था.

ग्रीस और मेसेडोनिया के बीच ऐतिहासिक समझौता
यूरोप के दो देशों ग्रीस (यूनान) और मेसेडोनिया के बीच एक 17 मई 2018 में ऐतिहासिक समझौता हुआ था. इस समझौते में दोनों देशों के बीच मेसेडोनिया के नाम को लेकर 27 साल से जारी विवाद सुलझा लिया गया था.

क्या था विवाद? वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर नया देश ‘रिपब्लिक ऑफ मेसेडोनिया’ बना था. इसके दक्षिण में स्थित देश ग्रीस के उत्तरी क्षेत्र का नाम भी मेसेडोनिया है. सिकंदर महान इसी क्षेत्र का रहने वाला था. मेसेडोनिया देश ने अपने एयरपोर्ट का नाम सिकंदर के नाम पर रखा है जिसको लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है. इसी वजह से ग्रीस के नागरिक इस नाम को लेकर नाराज थे. ग्रीस का कहना था कि उसके हिस्से में आने वाला मेसेडोनिया यूनानी संस्कृति का प्रमुख भाग है.

क्या हुआ समझौता? ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास 17 मई 2018 को सोफिया में ‘यूरोपीय संघ-पश्चिमी बाल्कन शिखर सम्मेलन’ में मैसेडोनियाई प्रधानमंत्री ज़ोरान जैव के साथ मिले. लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर राजी हो गए कि मेसेडोनिया को अब ‘रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मेसेडोनिया’ के नाम से जाना जाएगा. मेसेडोनियन भाषा में इसे ‘सेवेर्ना मकदूनिया’ कहा जाएगा. इस समझौते में स्पष्ट किया गया है कि नॉर्थ मेसेडोनिया को पुरानी ग्रीक सभ्यता से संबंधित नहीं माना जाएगा.

दिल्ली में विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. यह फैसला जस्टिस सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में दायर की गयी याचिका की सुनवाई के बाद सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: एक दृष्टि

  • संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के तबादले और नियुक्ति पर उप-राज्यपाल फैसला लेंगे.
  • दिल्ली का एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) उप-राज्यपाल के अंतर्गत ही काम करेगा.
  • राज्य के सभी कार्यकारी अधिकार दिल्ली राज्य सरकार को दिए गए.
  • बिजली पर भी दिल्ली राज्य सरकार का अधिकार होगा.
  • अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा.
  • सेवा से जुड़े मामलों की सुनवाई बड़ी खंडपीठ करेगी.

अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों (सर्विसेज) को छोड़ बाकी सभी मुद्दों पर दोनों जस्टिस सहमत थे. इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे तीन-सदस्यीय वृहद पीठ को भेज दिया गया.

दरअसल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप-राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद था. इस पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2018 में फैसला दे चुका था लेकिन सरकार और उप-राज्यपाल के बीच विशेष अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति थी. इस फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था.

जम्मू-कश्मीर में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतिपुरा में आतंकवादियों ने 14 फरवरी को CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला किया. इस हमले में कई जवान शहीद हो गये. यह हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था. आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदी एक कार से जवानों से भरी एक बस में टक्कर मारी. जिसके कारण हुए विस्फोट से CRPF के 76वीं बटालियन के कई जवान शहीद हो गये. इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 13 फरवरी को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किये गये:

पटना में मेट्रो को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी. बिहार के इस पहले मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 13.5 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसमें करीब 32 किलोमीटर के दो कॉरिडोर बनेंगे.

जूट के MSP में 250 रुपये की वृद्धि
मंत्रिमंडल की बैठक में साल 2019-20 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 250 रुपये बढ़ाकर 3950 रुपए प्रति क्विंटल करने का भी फैसला किया गया.

अनुसूचित जनजातिसे जुड़ी योजनाओं का विस्तार
अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनसे जुड़ी योजनाओं का कार्यकाल साल 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है. समुदाय के लोगों को छात्रवृति सहित अनय विकास परियोजनाओं में पहले से ज्यादा राशि मिले, इसके लिए 11,900 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

भारत-स्वीडन में सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर

भारत और स्वीडन के बीच 14 फरवरी को स्टॉकहोम में सुरक्षा संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौते स्वीडन की यात्रा पर गये रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वीडन के रक्षा मंत्री पीटर हलक्विस्‍ट की उपस्थिति में हुए. रक्षा मंत्री सीतारमण ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी को स्वीडन के समर्थन के लिए धन्यवाद कहा और आभार जताया. रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है.

थाईलैंड में ‘थाई रक्षा चार्ट’ पार्टी को भंग करने की सिफारिश

थाईलैंड के चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक अदालत से ‘थाई रक्षा चार्ट’ राजनीतिक पार्टी को भंग करने की सिफारिश की है. यह राजनीतिक पार्टी पूर्व-प्रधानमंत्री थाक्सिन शिनावात्रा से जुड़ी है. इस राजनीतिक पार्टी ने हाल ही में देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर शाही परिवार के राजकुमारी उबोलरत्ना का नाम प्रस्तावित किया था.

थाईलैंड के शाही परिवार को राजनीति से ऊपर देखा जाता है, हालांकि शाही परिवार ने पहले राजनीतिक संकट के समय हस्तक्षेप किया है. आयोग ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर राजकुमारी को अयोग्य करार देकर उनके राजनीतिक करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया.

यमन से अमेरिकी सशस्त्र बलों को हटाने के लिए विधेयक को पारित

अमेरिकी सांसदों ने यमन से अमेरिकी सशस्त्र बलों को हटाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है. अमेरिकी सशस्त्र बल सऊदी अरब के साथ गठबंधन में शामिल है. अमेरिकी सदन ने 13 फरवरी को 177 के मुकाबले 248 मतों से इस विधेयक को पारित किया. इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 30 दिनों के भीतर यमन से अमेरिकी सशस्त्र बलों को हटाना होगा. यमन में वर्षों से चल रहे संघर्ष में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं.

इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर गॉर्डन बैंक्स का निधन

इंग्लैंड फुटबाल टीम के सदस्य और अपने समय में दुनिया के बेहतरीन गोलकीपरों में से एक गॉर्डन बैंक्स का 12 फरवरी को निधन हो गया. वह 81 वर्ष के थे.
लीसेस्टर सिटी और स्टोक क्लब से खेलने वाले बैंक्स ने इंग्लैंड के लिए 73 मैच खेले थे. वह 1972 में लीग कप जीतने वाली टीम के भी सदस्य रह चुके थे. बैंक्स साल 1966 में विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल थे.

2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तेंदुआ को शुभंकर चुना गया

मेघालय में 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तेंदुआ को शुभंकर का चुना गया है. यह फैसला मेघालय के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री बंटीडोर लिंग्दोह की अध्यक्षता में 13 फरवरी को हुए राष्ट्रीय खेल-2022 कार्यकारी समिति की पहली बैठक में लिया गया. यह तेंदुआ जंगली बिल्लियों में से एक है जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के जंगलों में रहता है.

मेघालय पूर्वोटर का तीसरा राज्य होगा, जो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा. इससे पहले मणिपुर और असम में क्रमश: 1999 और 2007 में इसका आयोजन हो चुका है.

भारत और चीन में हरियाली का विस्तार सबसे अधिक

‘नेचर सस्टेनेबिलिटी पत्रिका’ के हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 20 साल पहले की तुलना में विश्व वास्तव में अधिक हरियाली की ओर बढ़ रहा है. यह रिपोर्ट नासा (NASA) के उपग्रहों के खोज पर आधारित है. उपग्रहों के आंकड़ों एवं विश्लेषण पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में आगे हैं. रिपोर्ट के अनुसार 2000 के दशक के शुरुआती दौर की तुलना में चीन और भारत में हरियाली का विस्तार कम से कम 25 प्रतिशत हुआ है.

नासा के अध्ययन में कहा गया है कि चीन, वनों (42 प्रतिशत) और कृषि भूमि (32 प्रतिशत) के कारण हरा-भरा बना है जबकि भारत में ऐसा मुख्यत: कृषि भूमि (82 प्रतिशत) के कारण हुआ है. इसमें वनों (4.4 प्रतिशत) का हिस्सा बहुत कम है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

जनवरी में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति 2.76%: जनवरी 2019 में थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर 2.76 प्रतिशत पर दर्ज की गयी है. इससे पिछले महीने दिसंबर 2018 में यह आंकड़ा 3.8 प्रतिशत था.

देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में स्थापित: केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने पश्चिम गोदावरी जिले, आंध्र प्रदेश के भीमावरम मंडल के टुंडुरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की स्थापना की. यह पहला मेगा एक्वा फूड पार्क होगा जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में मछली और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए संचालित किया जायेगा.

प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के दो दिवसीय दौरे जायेंगे: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 फरवरी को दक्षिण कोरिया के दो दिवसीय दौरे पर जायेंगे जहां उन्हें सोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के निमंत्रण पर श्री मोदी 21 फरवरी को दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचेंगे.

ईरान में आत्‍मघाती हमला: दक्षिणी-पूर्वी ईरान में हुए एक आत्मघाती हमले में रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई लोगों की मौत हो गयी. इस हमले में पाकिस्तानी सीमा के निकट सिस्तान-ब्लूचिस्तान प्रांत में कर्मचारियों को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया. आतंकवादी गुट जैश अल-अदिल ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.

SC/ST विधेयक में संशोधनों के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी: केन्‍द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने (अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति) संशोधन विधेयक में संशोधनों के एक प्रस्‍ताव को मंजूरी प्रदान की है. इसका लक्ष्‍य छत्‍तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई नई जातियों को शामिल करना है.