कारोबार सुगमता को लेकर देश के राज्यों की रैंकिंग जारी

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और विश्व बैंक ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कारोबार सुगमता को लेकर रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग के अनुसार देश में कारोबार करने में सुगमता के लिहाज से आंध्र प्रदेश सबसे शीर्ष पर रहा है. तेलंगाना और हरियाणा इस मामले में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. कारोबार सुगमता रैंकिंग में शीर्ष दस में झारखंड चौथे, गुजरात पांचवें, छत्तीसगढ़ छठे, मध्य प्रदेश सातवें, कर्नाटक आठवें, राजस्थान नौवें पर और पश्चिम बंगाल दसवें स्थान पर रहा. सूची में मेघालय आखिरी 36 वें स्थान पर रहा. रिपोर्ट के अनुसार छह राज्यों पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु ने 90 से 95 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं और इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है. कारोबार के अनुकूल माहौल बनाने में 80 प्रतिशत अंक से कम हासिल वाले राज्यों में गोवा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दमन एवं दीव, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली, पुड्डुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और मेघालय हैं.

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर

भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 10 जुलाई को भिन्‍न क्षेत्रों में व्यापार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग क्षेत्र समेत 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की मौजूदगी में हुए. इस दौरान नई दिल्‍ली में हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों, व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की. दोनों पक्षों ने उन्नत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के अर्ली हार्वेस्ट पैकेज के संयुक्त ब्यौरे पर हस्ताक्षर किए. अर्ली हार्वेस्ट भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए में सुधार पर जारी बातचीत को सुगम बनाएगा. सीईपीए को व्यापार उदारीकरण के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान कर 2010 में शुरू किया गया था.
इस मौके पर साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) और कोरिया गणराज्य की नई दक्षिणी रणनीति (New Southern Strategy) में स्वाभाविक एकरसता है. इस मौके पर कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि समय आ गया है जब लोगों के बीच सहयोग, समृद्धि और शांति को बढ़ावा दिया जाए.

रवांडा की सीनेट से अंतर संसदीय संवाद के लिए करार

भारत के राज्यसभा और रवांडा की सीनेट ने अंतर-संसदीय संवाद तथा परस्पर सहयोग बढाने के लिए एक करार पर 10 जुलाई को हस्ताक्षर किये. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और भारत की यात्रा पर आये रवांडा की सीनेट के अध्यक्ष बरनार्ड मकुजा ने इस करार पर हस्ताक्षर किये. राज्यसभा ने 76 वर्षों में पहली बार इस तरह के करार पर हस्ताक्षर किये हैं और श्री नायडू इस पर हस्ताक्षर करने वाले उच्च सदन के पहले सभापति बन गये हैं.

इस करार के तहत दोनों पक्ष अंतर संसदीय संवाद और संसदीय स्टाफ की क्षमता बढाने, सम्मेलनों, फोरम, सेमीनार, कार्यशाला और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन को बढावा देंगे. साथ ही वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संसदीय संस्थाओं में परस्पर हितों और दोनों देशों के बीच मैत्री को बढावा देने की दिशा में भी काम करेंगे. श्री नायडू ने रवांडा की संसद में महिलाओं का 60 फीसदी प्रतिनिधित्व होने पर वहां के लोगों को बधाई दी.

जेरीमी हंट को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा में ने श्री जेरीमी हंट को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है. उन्होंने बोरिस जानसन का स्थान लिया है जिन्होंने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने (ब्रेग्जिट) मसले पर प्रधानमंत्री के साथ मतभेद होने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. श्री हंट इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे.
थेरेसा मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की उम्मीद नहीं: ब्रेग्जिट मसले पर सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी सांसदों का मानना है कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के समक्ष कोई चुनौती नहीं है. गौरतलब है कि सुश्री मे के ब्रेग्जिट से जुड़े प्रस्ताव के विरोध में विदेश मंत्री बोरिस जानसन और ब्रेग्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है.

चीन भारतीय औषधियों पर आयात शुल्‍क घटाने पर सहमत

चीन भारतीय औषधियों पर आयात शुल्‍क घटाने पर सहमति व्यक्त की है. दोनों देश कैंसररोधी दवाओं पर शुल्‍क कम करने पर सहमत हुए हैं. भारत और चीन ने एशिया-प्रशांत व्‍यापार समझौते के तहत चौथे दौर की बातचीत के बाद 1 जुलाई 2018 से कई उत्‍पादों पर आयात शुल्‍क में कटौती कर दी है. एशिया प्रशांत व्‍यापार समझौते में बांग्‍लादेश, लाओस, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका शामिल हैं.

थाईलैंड की गुफा से सुरक्षित निकाले गए 12 बच्चे, कोच

थाईलैंड के उत्तर में स्थित पानी से भरी गुफा से 12 बच्चों और उनके कोच को 10 जुलाई को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. ये बच्चे 11 से 16 आयुवर्ग के थाईलैंड के फुटबाल क्लब वाइल्ट बोर्स के खिलाड़ी है. ये जूनियर फुटबॉल खिलाडी और कोच 23 जून से उत्तरी थाईलैंड के चियांग राई प्रांत में थियाम लुआंग नामक गुफा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण फंसे हुए थे.
इन बच्चों और कोच को निकालने के लिए व्यापक तौर पर राहत कार्य शुरू किया गया था. गुफा में पानी भरने के कारण बच्चे और कोच उसमें फंस गए थे. कोच को सबसे आखिर में गुफा से बाहर निकाला गया. इन बच्चों और कोच को निकालने की मदद के लिए विश्व भर से विशेषज्ञ थाईलैंड पहुंचे. एक सप्ताह पहले ब्रिटिश बचाव गोताखोरों ने इन बच्चों को ढूंढा, जो गुफा के मुख्य द्वारा से चार किलोमीटर अंदर थे. उन्होंने 8 जुलाई को पहले चरण में उस गुफा से चार बच्चों को बाहर निकाला. उसी दिन दुसरे चरण में चार और बच्चों को भी बाहर निकाला गया. इसके बाद बाकी बचे चार बच्चों और उनके कोच को 10 जुलाई को गुफा से सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस बचाव अभियान में एक थाई गोताखोर की मौत हो गई.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

प्रवासी भारतीय दिवस 2019 वाराणसी में: प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में वाराणसी में आयोजित किया जाएगा. तीन दिन के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का विषय होगा – ‘नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका’. प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है.

एशियाई विकास बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी: एशियाई विकास बैंक ने बिहार के शाहाबाद-भोजपुर क्षेत्र में सोन नहर के किनारे पुश्‍ता बनाने की 50 करोड़ तीस लाख डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है. परियोजना की कुल अनुमानित लागत 50 करोड़ तीस लाख डॉलर में से 35 करोड़ 20 लाख डॉलर की राशि एशियाई विकास बैंक उपलब्‍ध करा रहा है.

पर्याप्त योगदान नहीं देने का नाटो पर अमेरिका का आरोप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों के नेताओं की बैठक से ठीक पहले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सदस्य देशों को अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष और इस संगठन के लिए पर्याप्त मात्रा में योगदान नहीं देने का आरोप लगाया है.

मलेशिया जाकिर नाईक को प्रत्यर्पित नहीं करेगा: मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि वह भारत के विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाईक को आसानी से महज इसीलिए नहीं प्रत्यर्पित कर देंगे क्योंकि भारत ऐसा चाहता है. जाकिर नाईक वर्तमान में मलेशिया का स्थायी निवासी है. वह धनशोधन व आतंकी संपर्क के आरोपों में भारत सरकार द्वारा वांछित है.