डेली करंट अफेयर्स: 10 जुलाई 2018

ब्रिटेन में ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस ने अपने पद से इस्तीफा दिया

ब्रिटेन में ब्रेक्जिट मंत्री डेविड डेविस ने 9 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. श्री डेविस का यह इस्तीफा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे की लंदन के बाहर चेकर्स में ब्रेक्जिट योजना के समर्थन में बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक के कुछ दिन बाद आया है. श्री डेविस के कुछ देर बाद ही उनके सहायक स्टीव बेकर और एक अन्य ब्रेक्जिट मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया. यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री टेरिजा मे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वे यूरोपीय संघ छोड़ने के बावजूद उससे आर्थिक संबंध मजबूत बनाए रखने की योजना पर अपनी पार्टी को एकजुट रखने का प्रयास कर रहीं थीं.

इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच दो दशक पुराना संघर्ष समाप्त

इथियोपिया और इरिट्रिया ने दो दशक पुराना संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की है. दोनों देशों ने दूतावास और सीमा फिर खोलने पर सहमत हो गये हैं. इरिट्रिया के राष्ट्रपति आइसायस एफ्वेरकी के साथ राजधानी असमारा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूतावास खोलने के अलावा विमान और बंदरगाह सेवा फिर शुरू करने की घोषणा की.

अफ्रीकी देश इथियोपिया और इरिट्रिया ने 1998 से 2000 के सीमा युद्ध से पहले आपसी संबंध तोड़ लिये थे. इस युद्ध में 80 हजार लोग मारे गये थे. इरिट्रिया पहले इथियोपिया का ही प्रांत था, लेकिन दशकों के हिंसक स्वतंत्रता संघर्ष के बाद 1993 में वह अलग हो गया था.

चीन ने पाक के लिए दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

चीन ने पाकिस्तान के लिए 9 जुलाई को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया. उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. यह प्रक्षेपण ‘लॉन्ग मार्च-2 सी’ रॉकेट द्वारा किया गया. इस राकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है. पीआरएसएस-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17वां उपग्रह है. पीआरएसएस-1 का इस्तेमाल जमीन एवं संसाधन के सव्रेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा.

चीन ने पाक के लिए दो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया

चीन ने पाकिस्तान के लिए 9 जुलाई को दो दूर संवेदी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया. उपग्रह पीआरएसएस-1 और पाकटीईएस-1 ए को पश्चिमोत्तर चीन में जिउकान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. यह प्रक्षेपण ‘लॉन्ग मार्च-2 सी’ रॉकेट द्वारा किया गया. इस राकेट का यह पहला अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक प्रक्षेपण है. पीआरएसएस-1 पाकिस्तान को बेचा गया चीन का पहला ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है और किसी विदेशी खरीदार के लिए चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी (सीएएसटी) द्वारा विकसित 17वां उपग्रह है. पीआरएसएस-1 का इस्तेमाल जमीन एवं संसाधन के सव्रेक्षण, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि अनुसंधान, शहरी निर्माण और सीमा एवं सड़क क्षेत्र के लिए रिमोट सेंसिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा.

पूर्वोत्तर परिषद की 67वीं बैठक

मेघालय की राजधानी शिलांग में 9-10 जुलाई को पूर्वोत्तर (नार्थ ईस्ट) परिषद की 67वीं बैठक हुई. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में नार्थ ईस्ट के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रतिबद्धता जतायी गयी. केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर परिषद को सीधे गृह मंत्रालय के नियंत्रण में लाए जाने के बाद पहली बार इसकी बैठक हो रही है.

पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की क्षेत्रीय आयोजना संस्था है. पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इस क्षेत्र के राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होते हैं.

आईआईटी दिल्‍ली और बॉम्‍बे तथा आईआईएस सी बैंगलोर को प्रमुख संस्‍थान का दर्जा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी दिल्‍ली, आईआईटी बम्‍बई और आईआईएससी बंगलौर को प्रमुख संस्‍थानों का दर्जा प्रदान किया है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रमुख संस्‍थान का दर्जा मिलने से ये संस्‍थान और तेजी से विकास करेंगे और इनकी गुणवत्‍ता में सुधार आएगा जिससे ये विश्‍व स्‍तर के संस्‍थान बन सकेंगे. निजी क्षेत्र के संस्‍थानों में से मणिपाल उच्‍च शिक्षा अकादमी, बीआईटीएस पिलानी और जिओ इंस्‍टीच्‍यूट को प्रमुख संस्‍थान का दर्जा दिया गया है.

धारा 377 के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाही

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विरुद्ध याचिकाओं पर 10 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी. केंद्र सरकार ने इस याचिका पर सुनवाही को स्थगित करने की याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा अब प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के साथ मामले की सुनवाई करेंगे.

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समलैंगिकता एक अपराध है. सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में समलैंगिक सैक्स को गैर कानूनी बताया था. जिसके बाद कई प्रसिद्ध नागरिकों और एनजीओ नाज फाउंडेशन ने इस फैसले को चुनौती दी थी. इन याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के पास भेज दिया था.