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19th iifa awards 2018

अति महत्वपूर्ण

19वां अंतर्राष्‍ट्रीय भारतीय फिल्‍म अकादमी पुरस्‍कार 2018

19वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (आईफा) 23 जून को प्रदान किया गया. यह पुरुस्कार समारोह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ‘सियाम निर्मित थिएटर’ में आयोजित किया गया. 19वें आईफा के मुख्य विजताओं की सूची इस प्रकार है:

  • सर्वश्रेष्‍ठ फिल्‍म: तुम्‍हारी सुल्‍लू (मुख्य कलाकार- विद्या बालन, निर्देशक- सुरेश त्रिवेणी)
  • सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेता: इरफान खान (फिल्‍म ‘हिन्‍दी मीडियम’)
  • सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेत्री: श्रीदेवी (फिल्म ‘मॉम’ मरणोपरांत)
  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: साकेत चौधरी (फिल्‍म ‘हिन्‍दी मीडियम’)
  • आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड: अनुपम खेर

आईफा मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि

  • आईफा सामान्यत: आईआईएफए के नाम से भी जाना जाता हैं.
  • आईफा की शुरुआत वर्ष 2000 में लंदन में किया गया था.
  • विश्व में भारतीय चलचित्र के योगदान के सम्मान स्वरूप दिया जाता है.
  • पहला आइफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी अमिताभ बच्चन ने की थी.

तैय्यप अर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी

तुर्की के राष्‍ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्‍ट्रपति रजप तैय्यप अर्दोआन विजयी घोषित किए गए. 15 वर्ष से प्रधानमंत्री और राष्‍ट्रपति के रूप में सत्‍ता में रहे श्री अर्दोआन अपना पद बरकरार रखते हुए अधिक शक्तियों के साथ देश के पहले कार्यकारी राष्‍ट्रपति बन गए हैं. श्री अर्दोआन को 52.5 प्रतिशत मत मिले हैं. श्री एर्दोआन की सत्‍तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और नेशनलिस्‍ट मूवमेंट पार्टी के गठबंधन पीपुल्‍स अलायंस को भी संसदीय चुनाव में बहुमत मिला है.

अर्दोआन ने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी ‘रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी’ के मुहर्रम इन्स को पराजित किया. इन्स ने 30.7 प्रतिशत मत हासिल किया. अप्रैल 2017 में हुए जनमत संग्रह में नए संविधान पर सहमति बनी थी. इसके तहत अर्दोआन ऐसे पहले राष्ट्रपति होंगे जो बिना किसी प्रधानमंत्री के अत्यधिक अधिकार रखेंगे. इसका एदरेगन ने मजबूती से समर्थन किया था लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे राष्ट्रपति को निरंकुश शक्तियां मिलेंगी.

26वें रिमपैक अभ्‍यास प्रशांत महासागर में शुरू

दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्‍ट्रीय नौसैनिक अभ्‍यास रिम ऑफ द पैसिफिक (रिमपैक) 27 जून से शुरू हुआ. इसका आयोजन पश्चिमी प्रशांत महासागर में हवाई के पास किया गया है. रिमपैक के आयोजन हर दो वर्ष में होता है. यह अभ्‍यास दो महीने तक चलेगा. इस नौसैनिक अभ्‍यास में भारत समेत 26 देशों की नौसेना शामिल हो रहे हैं. भारतीय नौसैनिक पोत सहयाद्री 26वें रिमपैक अभ्‍यास में भाग लेने के लिए हवाई में पर्ल हार्बर पहुंच चुका है. आईएनएस सहयाद्री अत्‍याधुनिक तकनीक से बना स्‍वदेशी पोत है.

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में शामिल किया

वित्तीय कार्रवाई से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यबल (फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स- एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ (संदिग्ध देशों की सूची) में शामिल कर लिया है. पेरिस में इस कार्यबल के 37 सदस्य देशों की पूर्ण बैठक के बाद 27 जून को इस बारे में घोषणा की गई. इस बैठक में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व उसके वित्त मंत्री शमशाद अख्तर कर रहे थे. एफएटीएफ को पाकिस्तान ने 26 सूत्री ऐक्शन प्लान सौंपा था ताकि वह इस कार्रवाई से बच सके. हालांकि, पाकिस्तान एक बार फिर ‘ब्लैक लिस्ट’ होने से बच गया है जो उसके लिए थोड़ी राहत की बात है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले पाकिस्तान वर्ष 2012 से 2015 तक एफएटीएफ की ‘ग्रे लिस्ट’ में रहा है.

क्या है एफएटीएफ? एफएटीएफ पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था. एफएटीएफ की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.

राष्ट्रीय घटनाक्रम

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की ग्रीस, सूरीनाम और क्‍यूबा की यात्रा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 से 23 जून तक तीन देशों – ग्रीस, सूरीनाम और क्‍यूबा की यात्रा की. राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी चौथी और अफ्रीका से बाहर पहली अधिकारिक यात्रा थी.

ग्रीस

राष्ट्रपति यात्रा के पहले चरण में 16 से 19 जून को ग्रीस की यात्रा पूरी की. राष्ट्रपति ने राजधानी एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपोलस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों नेताओं ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया.
द्वतीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रृद्धांजलि: राष्ट्रपति ने एथेंस में द्वतीय विश्वयुद्ध में शहीद हुए 74 भारतीय सैनिकों को श्रृद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति एथेंस में ‘The Unknown Soldier’ स्मारक पर भी गए और श्रद्धासुमन अर्पित किये.

सूरीनाम

राष्‍ट्रपति कोविंद यात्रा के दूसरे चरण में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम की राजधानी पारामारि‍बो पहुंचे. श्री कोविंद ने सूरीनाम के राष्‍ट्रपति डिजायर डेलानो बुतरसे से द्वीपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों के मध्य आर्थिक और विकास संबंधों को मजबूत बनाने पर सहमति बनी. वार्ता के क्रम में भारत ने सूरीनाम को 5.1 करोड़ डॉलर की विकास सहायता देने का आश्वासन दिया. राष्ट्रपति कोविंद ने बुतरसे से सूरीनाम के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का सहमति पत्र भी प्राप्त किया.
विश्व हिन्दी सम्मेलन में सूरीनाम भाग लेगा: बातचीत के दौरान सूरीनाम ने अगस्त 2018 में मॉरीशस में होने वाले 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन तथा त्रिनिदाद और टौबैगो में होने वाले भारत तथा कारीकॉम के बीच व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की बात कही.
सूरीनाम की 145वीं वर्षगांठ: भारतीय राष्‍ट्रपति सूरीनाम की 145वीं वर्षगांठ पर वहां पहुंचे थे. सूरीनाम के राष्‍ट्रपति ने अंतर्राष्‍ट्रीय सौर गठबंधन की पुष्टि संबंधी दस्‍तावेज सौंपे. सूरीनाम के राष्‍ट्रपति ने कृषि और अपशिष्‍ट ऊर्जा और लघु व मध्‍यम क्षेत्र के विकास के लिए भारत का सहयोग मांगा.
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में योग किया: राष्ट्रपति कोविंद ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूरीनाम के अपने समकक्ष डिजायर डेलानो बुतरसे के साथ परमारिबो में योग किया.

क्यूबा

राष्ट्रपति रामनाथ तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में क्यूबा की यात्रा की. उन्होंने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो और अन्य की समाधि पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की. राष्ट्रपति ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल के साथ विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की. क्यूबा ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया.
क्‍यूबा के साथ दो समझौते पर हस्ताक्षर: दोनों देशों के बीच दो समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए गये. पहला समझौता जैव प्रौद्योगिकी और दूसरा समझौता परम्‍परागत औषधी तंत्र पर है.

भारत और सेशेल्स के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति

भारत और सेशेल्स के बीच 25 जून को कई अहम समझौतों पर सहमति बनी. दोनों देशों ने रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्र में शांति स्थिरता, पाइरेसी जैसे मसलों पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है. साथ ही भारत और सेशेल्स सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे. ये सहमति भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए. भारत ने सेशेल्स को समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने की घोषणा की. दोनों देश एक-दूसरे के अधिकारों की मान्यता के आधार पर एजम्प्शन आईलैंड परियोजना पर मिलकर काम करने को सहमत हुए हैं. गौरतलब है कि सेशेल्स के एजम्पसन आइसलैंड की अहमियत भारत की भावी सैन्य सुरक्षा के लिए काफी है.

दोनों देशों के बीच वार्ता के बाद छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इन समझौतों में व्हाइट शिपिंग डेटा के आदान-प्रदान पर समझौता, तीन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समझौता और छोटी विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद हेतु समझौता शामिल है. भारत सरकार सेशेल्स को सरकारी आवास, नए पुलिस मुख्यालय और एटॉर्नी जनरल कार्यालय बनाने में मदद करेगा. भारतीय विशेषज्ञ सेशेल्स में डेपुटेशन पर भेजे जाएंगे.

सेशेल्स: एक दृष्टि

  • सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीपसमूह राष्ट्र है.
  • यह अफ्रीकी मुख्यभूमि से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा मे और मेडागास्कर के, उत्तर पूर्व में स्थित है.
  • इसके पश्चिम मे ज़ांज़ीबार, दक्षिण मे मॉरीशस और रीयूनियन, दक्षिण-पश्चिम मे कोमोरोस और मयॉट और उत्तर पूर्व मे मालदीव का सुवाडिवेस शामिल हैं.
  • सेशेल्स मे अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे कम आबादी है.

सेशेल्स भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण?
हिंद महासागर में चीन के सैन्य पहुँच के मुकावले के लिए भारत सेशेल्स में अपना एक सैन्य अड्‌डा स्थापित करने की तैयारी कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2015 की सेशेल्स की यात्रा के दौरान वहां भारतीय सैन्य अड्डा बनाने का समझौता हुआ था. भारत द्वारा वित्त पोषित यह सैन्य बेस दोनों देशों द्वारा साझा किया जाएगा. लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. स्थानीय लोग भारत की पहल का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि सैन्य अड्डा बनने से सेशल्स के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इससे भारतीय कामगार बड़ी संख्या में वहां पहुंच जाएंगे.

उच्‍चतम न्‍यायालय ने मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्‍टर अधिसूचित किया

उच्‍चतम न्‍यायालय ने न्‍यायाधीशों को मुकद्दमों के आवंटन के लिए नया रोस्‍टर 25 जून को अधिसूचित किया. 2 जुलाई से नया रोस्‍टर लागू होगा. जारी नए रोस्‍टर के अनुसार प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली पीठ सामाजिक न्‍याय, चुनाव, बंदी प्रत्‍यक्षीकरण और अदालत की अवमानना संबंधी याचिकाओं के अलावा सभी जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेगी. न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई श्रम कानून, अप्रत्‍यक्ष करों, पर्सनल लॉ और कंपनी कानून से संबंधित मामले देखेंगे.

यूजीसी की जगह उच्च शिक्षा आयोग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्र सरकार ने विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की जगह उच्च शिक्षा आयोग (एचएसी) अधिनियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के बेहतर प्रशासन के लिए नियामक एजेंसियों के सुधार की प्रक्रिया शुरू की है. प्रस्तावित आयोग को अधिक स्वायत्ता प्रदान किये जाने के साथ-साथ शिक्षा प्राणाली के समग्र विकास का ध्यान इस अधिनियम में रखा गया है. प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन मुद्दों में सरकार का हस्तक्षेप कम होगा और शैक्षिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान आदि के काम मानव संसाधन आयोग द्वारा किए जाएंगे और प्रस्तावित आयोग केवल अकादमिक काम देखेगा. प्रस्तावित अधिनियम में शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता के आधार पर उनका आकलन किया जाएगा. प्रस्तावित आयोग के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को लागू करने की शक्तियां होंगी और इसमें उप-मानक और फर्जी संस्थानों को बंद करने की शक्ति होगी.

भारत-इंडोनेशिया रेल करार को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और इंडोनेशिया के बीच रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई. इस समझौता ज्ञापन पर 29 मई 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे. इस समझौता ज्ञापन में उपलब्ध सहयोग के ढांचे में ज्ञान, प्रौद्योगिकी, क्षमता सृजन सहित संस्थागत सहयोग का आदान-प्रदान तथा रेलवे में रॉंिलग स्टॉक के साथ-साथ सिग्नल और संचार पण्रालियों का आधुनिकीकरण से जुड़े विषय शामिल हैं. इसमें रेल संचालन प्रबंधन तथा नियमन का आधुनिकीकरण, अंतर मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक पार्क तथा माल-भाड़ा टर्मिनलों का विकास पर सहयोग शामिल है.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थाई प्रतिनिधि निक्की हेली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की

भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थाई प्रतिनिधि निक्की हेली ने 27 जून को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. मुलाकात में भारत-अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर र्चचा की. हेली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक एवं रक्षा क्षेत्र में बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया. मोदी और सुश्री हेली ने विश्वास जताया कि नियंत्रण शांति और समृद्धि में मजबूत भारत-अमेरिकी साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी. प्रधानमंत्री ने ट्रंप की दक्षिण एशियाई और भारत-प्रशांत रणनीति तथा कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के उनकी पहल की सराहना की.

भारत और बहरीन के बीच स्‍वास्‍थ्‍य सेवा समझौता ज्ञापन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और बहरीन के बीच समझौता ज्ञापन को 27 जून को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के जिन महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित किया गया है, उनमें प्रकाशनों तथा शोध परिणामों सहित सूचना का आदान-प्रदान तथा एक-दूसरे देश के सरकारी अधिकारियों, अकादमिक स्‍टाफ, विद्वानों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा विद्यार्थियों का एक दूसरे देशों में आवागमन शामिल है.

उज्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री से मुलाकात

भारत की यात्रा पर आए उज्बेकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री सुखोब खोल्मुरादोव ने 28 जून को नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात की. ईस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी और व्यापार व निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. श्री खोल्मुरादोव विदेश मामलों के राज्य मंत्री एमजे अकबर से भी मिले और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग में संबंधों को गहरा बनाने पर विचार साझा किए. उल्लेखनीय है कि उजबेकिस्तान में भारत के निर्यात में फार्मास्युटिकल उत्पाद, मैकेनिकल उपकरण, वाहन और सेवा शामिल है, जबकि आयात में फल और सब्जी उत्पाद, सेवाएं और उर्वरक शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार सामग्री हटा लेने को फेसबुक से कहा

चुनाव आयोग ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक से देश में मतदान से 48 घंटे पहले राजनीतिक विज्ञापन हटाने के लिए कहा है. हालांकि फेसबुक ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वह अभी इस पर विचार कर रहा है. उल्लेखनीय है कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में फेसबुक का नाम सामने आने और इससे अमेरिका में चुनाव प्रभावित होने की घटना के बाद दुनियाभर में सोशल मीडिया के चुनाव में दुरुपयोग को रोकने के प्रयास हो रहे हैं. इस संबंध में भारतीय चुनाव आयोग ने एक समिति का गठन किया था. समिति की चार जून की बैठक में जनप्रतिनिधित्व कानून -1951 की धारा -126 पर विचार किया गया. बैठक में फेसबुक के प्रतिनिधि ने इस बात पर सहमति जतायी कि वह अपने पेज पर एक विंडो या बटन उपलब्ध कराने पर विचार करेगा जिस पर चुनाव कानूनों के उल्लंघन की शिकायत की जा सकेगी.

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

मंगोलिया की पहली ऑइल रिफाइनरी का निर्माण कार्य भारत की मदद से शुरू

मंगोलिया ने 22 जून को अपनी पहली ऑइल रिफाइनरी का निर्माण शुरु किया. यह रिफाइनरी भारत के सहयोग से बनाई जा रही है. यह रिफाइनरी मंगोलिया के दोरनोगोबई क्षेत्र के अल्तानशिरी सोउम में बनाई जा रही है. इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट में भारत सरकार द्वारा फाइनेंस किया गया है. यह रिफाइनरी हर साल 1.5 मिलयन टन क्रूड आइल प्रोड्यूस कर पाएगी. इस रिफाइनरी से मंगोलिया की GDP में 10 फीसदी का इजाफा होगा.
उल्लेखनीय है कि मंगोलिया के दौरे पर गये भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य समारोह में मौजूद थे. उनकी इस यात्रा का उद्देश्य चीन और रूस के साथ सीमाएं साझा करने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश के साथ भारत के संबंध को मजबूत करना है.

अमेरिका ने उत्‍तर कोरिया पर एक वर्ष और प्रतिबंध तक बढ़ाने की घोषणा की

अमरीका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्‍प ने उत्‍तर कोरिया पर एक वर्ष और प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. श्री ट्रम्‍प का कहना है कि उत्‍तर कोरिया से अभी भी खतरा बना हुआ है. अमरीका ने वर्ष 2008 में उत्‍तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाए थे. 12 जून 2018 को सिंगापुर में उत्‍तर कोरिया के नेता किम जांग उन के बीच शिखर वार्ता के बाद श्री ट्रम्‍प ने कहा था कि परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्‍म करने के मामले में प्रगति की पुष्टि होने तक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे. श्री ट्रम्‍प ने कल प्रतिबंधों की समीक्षा की थी.

संयुक्त राष्ट्र ने रूस से अलग हुए मलदोवा क्षेत्र से सैनिक हटाने का प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से अलग हुए मलदोवा क्षेत्र से रूसी सैनिक हटाने का प्रस्ताव 22 जून को पारित किया. संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव ब्रिटेन, कनाडा और आठ अन्य देशों द्वारा लाया गया था. इस प्रस्ताव में रूस से बिना किसी शर्त और देरी के अपने सैनिक हटाने को आग्रह किया गया है.

अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास अनिश्चितकाल तक रद्द करने की घोषणा

अमेरिका और दक्षिण कोरिया अपने दो सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘फ्रीडम गार्डियन एक्सरसाइज’ अनिश्चितकाल तक रद्द करने पर 22 जून को’ सहमत हुए. 12 जून 2018 को सिंगापुर में उत्‍तर कोरिया के नेता किम जांग उन के बीच हुई शिखर वार्ता के नतीजों के क्रियान्वयन समन्वय के लिए अभ्यासों को अनश्चितकाल तक निलंबित किया गया है. व्हाइट ने कहा कि ‘फ्रीडम गार्डियन एक्सरसाइज’ (जिसकी पूर्व में घोषणा की गई थी) को स्थगित करने के साथ ही अगले तीन महीनों में होने वाले दो ‘कोरियन मरीन एक्सचेंज प्रोग्राम’ अभ्यासों को भी रोक दिया गया है.

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचारों को चीनी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया गया है. इंटरैक्टिव ऑनलाइन कोर्स, उदार फंडिंग और नए शोध संस्थानों से लैस ये विश्वविद्यालय देश और विश्व में राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विचार को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं. माओ युग की समाप्ति के बाद पहली बार किसी नेता को अकादमिक रूप से इतना महत्व दिया जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि इस साल चीन की रबर स्टांप संसद ने ऐतिहासिक संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी. इससे शी चिनिफिंग के 2 बार के कार्यकाल की अनिवार्यता खत्म कर उनके आजीवन सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो गया था.

इवासावा आईसीजे के न्यायाधीश निर्वाचित

जापान के कानूनविद युजी इवासावा को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है. वह सेवानिवृत्त जज हिसाशी ओवाडा की जगह लेंगे. ओवाडा भी जापान से ही थे. इवासावा को 22 को जून हुए मतदान में सुरक्षा परिषद में 15 में से 15 वोट मिले और महासभा में 189 में से 184 वोट मिले.
आईसीजे के 15 जजों का चुनाव नौ वर्षो के कार्यकाल के लिए होता है. ओवाडा द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा करने के बाद यह चुनाव हुआ था. ओवाडा का कार्यकाल 2021 में खत्म होना था.

द. कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री किम जोंग पिल का निधन

दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री एवं खुफिया एजेंसी के संस्थापक किम जोंग-पिल का 23 जून को निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. वह दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे.

इराक में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला

इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी और शिया नेता मुक्तदा अल-सद्र ने पिछले महीने हुए संसदीय चुनाव के बाद गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया है. सद्र के नेतृत्व में सैरून गठबंधन 329 सदस्यों की संसद में 54 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा था. अबादी का गठबंधन केवल 42 सीट लेकर तीसरे स्थान पर रहा था.

प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की मांग

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों का कहना है कि प्रवासियों को जगह नहीं देने वाले यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए. मैक्रों के इस बयान का इटली ने कड़ा विरोध किया है. गौरतलब है कि इटली की नवनिर्वाचत सरकार ने हाल ही में प्रवासी नियमों में बदलाव करते हुए दूसरे देश के ध्वजवाहक जहाजों के अपने बदरगाहों पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला लेते हुए इटली ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के अन्य देश प्रवासियों का बोझ साझा नहीं कर रहे हैं.

भारत और यूएई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत यात्रा पर आए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के विदेशमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ 25 जून को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता बैठक की. बैठक में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया. अब्दुल्ला 24 जून को एक सप्ताह की भारत यात्रा पर यहां पहुंचे हैं. अपनी भारत यात्रा के दौरान अब्दुल्ला नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु भी जाएंगे. अब्दुल्ला विश्व मामलों की अंतरराष्ट्रीय परिषद के परिर्चचा सत्र में भी हिस्सा लेंगे और अक्षरधाम मंदिर भी जाएंगे.

ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया

ईरान ने अमेरिका के 1300 से अधिक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. देश की मुद्रा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट पर लोगों के भारी विरोध को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. अमरीकी आयात प्रतिबन्धों के दबाव में ईरान की मुद्रा रियाल का मूल्य कल डॉलर के मुकाबले अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गया.

सोयाबीन और अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की चीन की घोषणा

चीन ने भारत और अन्य चार एशियाई देशों से सोयाबीन और अन्य उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने की 27 जून को घोषणा की है. अमरीका के साथ जारी व्यापार युद्ध के बीच चीन के मंत्रिमंडल ने यह घोषणा की है. इस घोषणा के अनुसार चीन भारत, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, लाओस और श्रीलंका से सोयाबीन के आयात पर शुल्क वर्तमान 3 प्रतिशत घटाकर शून्य करेगा. इन देशों से रसायनों, कृषि उत्पादों, मेडिकल आपूर्तियों, वस्त्र उत्पाद और एल्यूमीनियम पर भी अलग-अलग दर से आयात शुल्क में कटौती की गई है.

यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्‍यता औपचारिक रूप से खत्‍म

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 26 जून को प्रधानमंत्री टेरेजा मे के महत्‍वपूर्ण ब्रेक्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना) कानून को स्‍वीकृति प्रदान कर दी. महारानी के स्‍वीकृति के साथ ही यूरोपीय संघ में ब्रिटेन की सदस्‍यता औपचारिक रूप से खत्‍म हो जाएगी. हस्‍ताक्षर होने के साथ ही यह कानून बन गया है.

अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध जारी रखा

अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने कई मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर ट्रंप प्रशासन के यात्रा प्रतिबंध के पक्ष में निर्णय दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2017 में ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया और यमन से अमरीका आने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया था. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को अमेरिका के निचली अदालतों ने असंवैधानिक बताया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप प्रशासन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है.

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जंजुआ का इस्तीफा

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नसीरुल मुल्क के साथ मतभेदों की खबरों के बीच इस्तीफा दे दिया है. पाकिस्तानी सेना की दक्षिणी कमान के पूर्व अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जंजुआ को अक्तूबर 2015 में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया था.

अमरीका ने भारत और अन्य देशों को ईरान से तेल आयात बंद करने को कहा

अमरीका ने भारत और अन्य देशों को ईरान से तेल के आयात बंद करने को कहा है. अमरीका ने कहा है कि 4 नवम्बर तक ईरान से तेल का आयात पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. अमरीका ने स्पष्ट किया है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी.

अमेरिका में योग्यता आधारित आव्रजन विधेयक का प्रस्ताव नामंजूर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक महत्वाकांक्षी विधेयक ‘सीमा सुरक्षा एवं आव्रजन सुधार विधेयक’ का प्रस्ताव यहां संसद की प्रतिनिधि सभा में पारित नहीं हो सका. वर्जीनिया से रिपब्लिकन सांसद बॉब गुडलेट ने इस विधेयक को पेश किया था. इसे गुडलेट विधेयक के तौर पर भी जाना जाता है. इस आव्रजन विधेयक के पक्ष में 121 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 301 प्रतिनिधियों ने मतदान किया.

उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों की संख्या ज्यादा है. इस विधेयक में योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है. साथ ही यह ग्रीन कार्ड आवंटन में देशों का कोटा हटाने का भी प्रस्ताव करता है. ग्रीन कार्ड आवंटन में कोटा की वजह से भारत जैसे देशों से आने वाले पेशेवरों को वैध आव्रजन में मदद मिलती है.

बढ़ते तापमान के कारण भारत की आधी आबादी का जीवन स्तर गिरेगा

विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट ‘साउथ एशिया हाटस्पाट: द इंपैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पर्सिपिटेशन चेंजेज ऑन लिविंग स्टैंर्डडस’ के मुताबिक बढ़ता तापमान और मानसून के कारण भारत सहित दक्षिण एशिया की करीब आधी आबादी का जीवन स्तर गिरेगा. पेरिस में हुए समझौते की सिफारिशों को अगर पूरी तरह माना भी गया तो भारत के औसत वार्षिक तापमान में वर्ष 2050 तक एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. विश्व बैंक के मुताबिक भारत के मध्यवर्ती, उत्तरी और पश्चिमोत्तर राज्यों पर मौसम में आए बदलाव का सबसे अधिक असर दिखेगा. वर्ष 2050 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शीर्ष हाट स्पाट बन जाएंगे और यहां के निवासियों के जीवनस्तर में नौ प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयेगी. इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है.

नशीद ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव से उम्मीदवारी वापस ली

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहमद नशीद ने राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की 29 जून को घोषणा की. मालदीव में 23 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं. मालदीव के चुनाव आयोग ने नशीद की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) को एक पत्र भेज कर कहा है कि वह राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते. चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई भी आपराधिक मामले का दोषी राष्ट्रपति पद के लिए किसी राजनीतिक दल की प्राइमरी का चुनाव नहीं लड़ पाएगा.

आर्थिकी घटनाक्रम

खादी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख ‘भारतीय ब्रांड’ के रूप में स्थापित करने की योजना

सरकार खादी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख ‘भारतीय ब्रांड’ के रूप में स्थापित करने की योजना बना रही है. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) इस ब्रांड का प्रचार कर सकेगा और खादी ब्रांड पर उसका ही दावा होगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी को दुनियाभर में भारतीय मिशनों में और प्रदशर्नियों में पेश करेगा और इसका प्रचार करेगा. इससे उन विदेशी कंपनियों को दिक्कतें हो सकती हैं जो खादी को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराने की कोशिश में लगी हैं. जर्मनी की एक कंपनी खादी नेचरप्रोडक्ट जीबीआर ने यूरोपीय संघ की एजेंसी ऑफिस फोर हार्मनाइजेशन इन दी इंटरनल मार्केट के पास खादी को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत कराया है.

भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है

अमेरिका के शोध संस्थान ब्रूकिंग्स ने हाल ही में अपने एक अध्ययन का निष्कर्ष जारी किया है. इस अध्ययन के अनुसार भारत में गरीबी लगातार कम हो रही है. गरीबी में लगातार कमी के चलते भारत अब दुनिया में सबसे बड़ी गरीब आबादी वाला देश नहीं रहा है. ब्रूकिंग्स के अनुसार 2018 की शुरुआत में ही, अत्यधिक गरीबी में जीवनयापन कर रही सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से नाइजीरिया, भारत से आगे निकल गया. यही नहीं, कांगो जल्द ही इस सूची में दूसरे नंबर पर आ सकता है. अध्ययन के अनुसार मई 2018 के आखिर में नाइजीरिया में लगभग 8.7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे. भारत में यह संख्या 7.3 करोड़ है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कई योजनाओं के तहत विकास पर उच्च खर्च तथा ऊंची वृद्धि दर से भारत में अति गरीबी तेजी से घटी है.

ब्रूकिंग्स के अध्ययन में वर्ष 2030 तक दुनिया से गरीबी मिटाने के लक्ष्य को हासिल करने में संभावित दिक्कतों और चुनौतियों का भी जिक्र है. इसके अनुसार 2016 की शुरुआत में विश्व में लगभग 72.5 करोड़ लोग अति गरीब थे. लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रति सेकेंड 1.5 लोगों को गरीबी से निकालना था जबकि हमारी गति केवल 1.1 व्यक्ति प्रति सेकेंड की है.

गन्ना रस से सीधे एथनॉल बनाने को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जून को मंत्रिमंडल के की बैठक में देश में पहली बार गन्ना रस से सीधे एथनॉल बनाने की मंजूरी दी. इसका उद्देश्य चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करना और पेट्रोलियम के आयात में कमी लाना है. इसी के साथ दिसम्बर 2018 से एथनॉल की कीमत में 2.85 रपए प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला भी किया गया है. देश में पहली बार गन्ने के रस और बी श्रेणी के शीरा (हैवी मोलेशिस) से भी एथनॉल बनाया जाएगा. एथनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन से किसानों के बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा सकेगा. एथनॉल का वर्तमान में मिल से लेने पर मूल्य 40.85 रपए प्रति लीटर है जो बढ़कर 43.70 रपए प्रति लीटर हो जाएगा. सरकार से पहले से ही पेट्रोल में दस फीसद एथनाल मिलाने की अनुमति मिली हुई है.

किसानों के हित में कई अहम फैसले की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 140 गन्ना उत्पादक किसानों से बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने देश के किसानों के हित में कई अहम फैसले की घोषणा की. अपनी घोषणा में उन्होंने किसानों को उनकी फसल की लागत का 150% न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की बात कही. वर्ष 2018-19 की खरीफ की नोटीफाइड फसलों के लिए बढ़ा हुआ मूल्य लागू होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धान सहित दूसरी खरीफ फसलों की एमएसपी को अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में मंजूरी दी जाएगी, जो उनकी उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना होगा. केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र के संकट को दूर करने का प्रयास कर रही है और उसने चीनी क्षेत्र के लिए 8500 करोड़ रुपए के पैकेज सहित कई घोषणाएं की हैं.

सरकार ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी है. बफर स्टाक चीनी मिलें अपने पास रखेंगी और सरकार इसके बदले उन्हें 1175 करोड़ रुपए देगी. सरकार ने चीनी मि‍लों की एथनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और एथनॉल की खरीद के लिए 4,500 करोड़ रुपए के साफ्ट लोन को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा लोन पर पहले साल का ब्याज सरकार वहन करेगी जिसके लिए 1332 करोड़ का इंतजाम किया गया है.

वर्ष 2018 के अंतिम तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज 529 अरब डॉलर के पार

वित्त वर्ष 2017-18 के अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत का कुल विदेशी कर्ज पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 फीसदी बढ़कर 529.7 अरब डॉलर हो गया. भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही में भारत का विदेशी कर्ज 471.3 अरब डॉलर था. विदेशी ऋण में यह बढ़ोतरी वाणिज्यिक उधारी, अल्पकालीन ऋण और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमा रकम में इजाफा होने के कारण हुई. वित्त वर्ष 2018 के आखिर में विदेशी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 20.5 फीसदी था, जबकि 2017 के आखिर में यह 20 फीसदी था.

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं शुरूआत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरूआत की. उन्होंने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्‍सा संस्‍थान (एम्‍स) में राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था केन्‍द्र की आधारशिला रखी. दिल्ली के मस्जिद मोठ क्षेत्र में एम्स का यह नया सेंटर स्थापित किया जाएगा. 200 बिस्तरों वाला यह अस्पताल 2020 तक बनकर तैयार होगा. इसके अलावा एम्स और ट्रामा सेंटर के बीच टनल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया. इस सुरंग के ज़रिए अखिल भारतीय आर्युविज्ञान अस्पताल से ट्रामा सेंटर जाना आसान हो सकेगा. साथ ही उन्होंने एम्स में एक विश्राम गृह को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री ने सफदरजंग के नए आपातकालीन ब्लॉक के अलावा 807 बेड के सुपर स्पेशियलिटी वार्ड का भी लोकार्पण किया.

भारतीय राज्य

राज्यपाल को कर्तव्य पालन से रोकने का प्रयास अपराध

तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने चेतावनी है कि अगर उन्हें अपने कर्तव्य के पालन से रोकने का कोई प्रयास किया गया तो इसे अपराध माना जाएगा. इसके लिए सात वर्ष तक की कैद हो सकती है. राजभवन से जारी वक्तव्य में कहा गया है कि राज्यपाल के पद में संवैधानिक अधिकार निहित हैं और उन्हें राज्य की कार्यकारी शाखा से जुड़े किसी भी अधिकारी से मिलने या बातचीत करने का अधिकार है.
राज्यपाल कार्यालय का यह बयान विपक्षी दल के नेता एम के स्टालिन के विरोध के बाद आया है. श्री स्टालिन ने राज्यपाल की नमक्कल यात्रा के दौरान गिरफ्तार डीएमके कार्यकर्ताओं का समर्थन किया था. उन्होंने राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की राज्यपाल की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया था.

कानपुर, आगरा, मेरठ, इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी

केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के तीन शहरों कानपुर, आगरा व मेरठ तथा मध्य प्रदेश के दो शहरों इन्दौर व भोपाल की मेट्रो परियोजनाओं को 25 जून को मंजूरी दी. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय पहले ही इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे चुका है. अब इन प्रस्तावों को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में रखा जायेगा. इसके अलावा दिल्ली मेरठ रेपिड रेल के लिए भी वित्त मंत्रालय पहले ही स्वीकृति दे चुका है. देश के प्रमुख शहरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष नई मेट्रो नीति बनाई थी.

खेल जगत

भारत ने कबड्डी मास्टर्स दुबई टूर्नामेंट का ख़िताब जीता

भारत ने छह देशों की कबड्डी मास्टर्स दुबई टूर्नामेंट का ख़िताब जीत लिया है. 30 जून को दुबई में खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने ईरान को 44-26 से पराजित कर यह ख़िताब अपने नाम किया. भारत के लिए कप्तान अजय ठाकुर के अलावा प्रदीप नरवाल और मोनू गोयत ने बेहतरीन खेल दिखाया. भारत ने प्रतियोगिता के सभी छह मैचों में जीत हासिल की. भारतीय टीम की कप्तानी अजय ठाकुर ने की.

विविध घटनाक्रम

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 पुरस्कार प्रदान किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को मध्य प्रदेश में स्वच्छ राज्यों और शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार-2018 प्रदान किए. प्रधानमंत्री ने इंदौर में आयोजित शहरी विकास महोत्सव में भी हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने राज्य के कई स्थानों में 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार किये गये कई नगरीय विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया.
मोहनपुरा बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित: प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में तीन हजार आठ सौ करोड़ रुपये की लागत की मोहनपुरा बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया. इससे सात सौ से अधिक गांवों की एक लाख छत्तीस हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई हो सकेगी. इसके अलावा इससे चार सौ से ज्यादा गांवों को पीने का पानी भी मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने जिले में कई पेयजल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी.

23 जून: अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 23 जून को अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस घोषित किया था. संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा 22 दिसम्बर 2010 को की थी.

सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने पर लगा प्रतिबंध समाप्त

सऊदी अरब ने अपने कानून में सुधार करते हुए महिलाओं को गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को 24 जून से खत्म कर दिया. इसके साथ ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिल गई है. इस बदलाव के बाद सऊदी महिलाओं ने दशकों में पहली बार वाहन चलाने का जश्न मनाया. रूढ़िवादी देश सऊदी अरब में उदारता और आधुनिकता लाने की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों के तहत यह पाबंदी खत्म की गई है. गौरतलब है कि सऊदी अरब में दशकों से महिलाओं के गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था. सऊदी अरब ने इस महीने की शुरुआत से ही महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया था.

दुबई-मुंबई भारत का व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई रूट

नागरिक उड्डयन मंत्रलय ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय शहरों को अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने वाले व्यस्ततम मार्ग की सूची 23 जून को जारी की. इस सूची के अनुसार दुबई-मुंबई मार्ग व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई रूट रहा. इस रूट पर 25 लाख यात्रियों ने सफर किया. इस सूची में घरेलू और विदेशी सभी एयरलाइंस की उड़ान शामिल हैं. दूसरे स्थान पर दुबई-दिल्ली मार्ग रहा. इस मार्ग पर बीते वित्त वर्ष के दौरान करीब 20 लाख यात्रियों ने सफर किया. 10 लाख से कुछ अधिक यात्रियों के साथ दुबई-कोच्चि रूट तीसरे स्थान पर रहा. करीब 10 लाख यात्रियों के साथ दिल्ली-बैंकॉक रूट सूची में चौथे स्थान पर रहा.

गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक

दक्षिण सूडान में शांति रक्षा अभियान में नि:स्वार्थ सेवा करने के लिए भारत के सात गढ़वाल राइफल्स इंफैन्ट्री बटालियन ग्रुप को संयुक्त राष्ट्र पदक प्रदान किया गया. दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र अभियान के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अल मासूम और विभिन्न देशों के कई वरिष्ठ कमांडरों समेत सेना के कई अधिकारी 24 जून को आयोजित हुए समारोह में शामिल हुए. संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में भारत का अहम योगदान है.

मेट्रो रेल के मानक तय करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मेट्रो रेल तंत्र के लिये मानदंड निर्धारित करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी. इस समिति की अध्यक्षता करने के लिए मेट्रोमैन कहे जाने वाले ई. श्रीधरन को चुना गया है. श्रीधरन ने 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक के तौर पर काम किया है.

25 जून: आपातकाल की 43वीं बरसी

25 जून 2018 को आपातकाल की 43वीं बरसी है. वर्ष 1975 में 25 जून की मध्यरात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने देशभर में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया था. 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था. तत्कालीन राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी. स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादस्पद काल था.

इसके दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए. अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई कि वो सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई खबर नहीं छाप सकें. देशभर में विपक्षी नेताओं-कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरणसिंह, मधु लिमये, अटलबिहारी वाजपेयी, बीजू पटनायक, मधु दंडवते आदि तमाम विपक्षी नेता मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गये थे.

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तीसरी सालाना बैठक

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के गवर्नरों की दो दिवसीय तीसरी वार्षिक बैठक 26-27 जून को मुंबई में आयोजित की गयी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को बेहद कम जोखिम वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाता है. उन्होंने 2025 तक एआईआईबी की फंडिंग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के वैश्विक जांच रिपोर्ट में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए चुनिंदा प्रमुखों स्थानों में जगह दी गई है.

एआईआईबी के अध्यक्ष का संबोधन: एआईआईबी के अध्यक्ष जिन लिक्यून ने विकसित देशों की संरक्षणवाद को बढ़ावा देने की नीतियों पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदमों से उनके समेत सभी देशों के लिए संभावनाएं धूमिल होती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में जबकि वैश्वीकरण पर खतरा है, सरकारों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे यह सुनिश्चत करें कि व्यापार के लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इससे हारने वाले देश विजेता बन सकते हैं. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार पर तनाव बढ़ रहा है.

क्या है एआईआईबी? एआईआईबी एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है. इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है. यह बैंक चीन की सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था. इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी. इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है.

भारत ने सेशेल्स को एक और डोर्नियर दिया

भारत ने हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में दिया है. यह विमान समुद्री निगरानी बढ़ाएगा और सेशेल्स के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र को समुद्री खतरों से मुक्त रखने में योगदान करेगा. विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने भारत दौरे पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फौरे को 26 जून को विमान सौंपा. मार्च 2015 में सेशेल्स की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे डोर्नियर विमान को उपहार में देने की घोषणा की थी. फौरे की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निमंतण्र पर भारत की यह पहली यात्रा है.

मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मद्यपान और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम में उत्‍कृष्‍ट सेवा देने वाले संस्‍थानों और व्‍यक्तियों को अंतर्राष्‍ट्रीय मादक पदार्थ और तस्‍करी निषेध दिवस के अवसर पर चौथे राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार प्रदान किए. सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्‍ली में इस समारोह का आयोजन किया. राज्‍य सरकारों के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, इस क्षेत्र में काम करने वाले राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय संगठनों, स्‍कूल और कॉलेज के छात्रों, पेशेवरों और विशेषज्ञों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मियों ने समारोह में भाग लिया. समारोह को संबोधित करते हुए राष्‍ट्रपति ने कहा कि मादक पदार्थों की लत और मद्यपान से व्‍यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक नुकसान होता है. इसके स्‍वास्‍थ्‍य, संस्‍कृति, विकास और राजनीतिक पर नकारात्‍मक प्रभाव पड़ते हैं. संविधान के अनुच्छेद 47 में भी प्रावधान किया गया है कि ‘राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का निषेध करने का प्रयास करेगा.’

राष्ट्रपति ने ‘सौर चक्र मिशन’ की शुरुआत की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 जून को नई दिल्ली में सौर चक्र मिशन की शुरुआत की. इस मिशन के अंतर्गत सरकार हजारों कारीगरों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों का सृजन होगा. इस मिशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय 50 समूहों को कवर करेगा और प्रत्येक समूह से 400 से 2,000 हजार कारीगरों को रोजगार मिलेगा.

24 जून: छठा पासपोर्ट सेवा दिवस

प्रत्येक वर्ष 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है. यह दिवस पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट जारी करने के सक्रिय प्रावधानों के लागू होने का प्रतीक है. वर्ष 2018 में छठा पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया.
मोबाइल एप ‘एमपासपोर्ट सेवा’ का लोकार्पण: विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्‍ली में मोबाइल पासपोर्ट एप्लिकेशन ‘एमपासपोर्ट सेवा’ का लोकार्पण किया. इस एप के माध्यम से आवेदक देश के किसी भी कोने से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है. इसके जरिए आवेदक आवेदन, भुगतान और पासपोर्ट सेवा के लिए मुलाकात का समय सुनिश्चित कर सकता है.

संत कबीर के समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 जून को कबीर दास के समाधि स्थल मगहर में संत कबीर अकादमी का शिलान्यास किया. इस अकादमी की लागत 24 करोड़ से ज़्यादा की होगी. यह पहला मौक़ा भी है जब किसी प्रधानमंत्री ने मगहर का दौरा किया. उत्तरप्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आमी नदी के तट पर मगहर में एक साथ स्थित उनकी समाधि और मजार सामाजिक समरसता का प्रतीक भी मानी जाती है. यहां उन्होने अपने जीवन के अंतिम तीन साल बिताऐ थे. कबीर ने मगहर में एक गुफानुमा जगह पर साधना भी की थी और यहीं 1518 में निर्वाण भी प्राप्त किया. इस मौक़े पर संत कबीर के 620वें प्राकट्य उत्सव की शुरूआत भी हुई.

कबीर: महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि
कबीर दास 15वीं सदी के महान संत थे. उनका जन्म वाराणसी के लहरतारा में 1398 ई. में हुआ था. उन्होने अपनी रचनाओं के ज़रिए उस वक़्त समाज में मौजूद कुरीतियों, अंधविश्वासों और आडम्बरों पर जमकर प्रहार किया. उनकी अनेक रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर और संखी ग्रंथ में मौजूद हैं. कबीर की वाणी का संग्रह ‘बीजक’ के नाम से प्रसिद्ध है. इसके तीन भाग हैं – रमैनी, सबद और साखी यह पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी, पूरबी, ब्रजभाषा में है.

पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों के लिए बच्चों का इस्तेमाल

संयुक्त राष्ट्र की 28 जून को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सशस्त्र समूह बच्चों को का इस्तेमाल आत्मघाती हमलों के लिए करते हैं. ‘बच्चे एवं सशस्त्र संघर्ष’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने ऐसे वीडियो जारी किए हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमले किस तरह किए जाते हैं. रिपोर्ट जनवरी से दिसम्बर 2017 तक की अवधि की है. रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में दुनिया भर में हुए सशस्त्र संघर्षों में 10,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए या विकलांगता का शिकार हुए. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटिनियो गुटारेस ने कहा कि वह सशस्त्र समूहों द्वारा स्कूलों पर लगातार हमले किए जाने, खासकर लड़कियों की शिक्षा को निशाना बनाए जाने से चिंतित हैं.