यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित
केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा
आयोजित सभी प्रतियोगिता
परीक्षा के लिए

un postage stamp on yoga
पिछले दिनों के कर्रेंट अफेयर्स एवं क्विज
जुलाई:
1 से 7
जुलाई:
8 से 15
जून:
16 से 23
जून:
24 से 30
जून:
1 से 30

अति महत्वपूर्ण

21 जून: अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. 21 जून 2018 को दुनिया भर में चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया.

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर एक दृष्टि

  • 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है.
  • पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.
  • योग को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी.
  • 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.
  • प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है.

इसरो ने जीसैट-11 को प्रक्षेपण के लिये मंजूरी दी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने उपग्रह ‘जीसैट-11’ के प्रक्षेपण को 17 जून को मंजूरी दे दी. इस उपग्रह का प्रक्षेपण 26 मई 2018 को फ्रेंच गयाना में कौरू से ‘एरियन 5’ राकेट के माध्यम से किया जाना था. लेकिन विस्तृत जांच के लिये वापस बुला लिया गया था. मार्च 2018 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित उपग्रह ‘जीसैट-6 ए’ से संपर्क टूट जाने के परिप्रेक्ष्य में इसे पुनः व्यापक जांच के लिये वापस बुलाया गया था. यद्यपि इसरो ‘जीसैट-6 ए’ के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसे अभी सफलता नहीं मिली है. जीसैट-6 ए सैन्य संचार के लिये छोड़ा गया उपग्रह था.

जीसैट-11 (GSAT-11): मुख्य तथ्यों पर एक दृष्टि

  • यह एक भारतीय संचार उपग्रह है.
  • यह उपग्रह देश में उन्नत दूरसंचार और डीटीएच सेवाएं प्रदान करेगा.
  • इस उपग्रह का वजन 5700 किलोग्राम है.
  • यह पूरे देश के लिए प्रति सेकंड 10 गीगाबाइट की गति से डाटा संचारित कर सकता है.
  • इस उपग्रह को इसरो द्वारा विकसित किया गया है.
  • यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह द्वारा संचालित किया जायेगा.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, राज्यपाल शासन लागू

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर सरकार को अपना समर्थन नहीं देने का 19 जून को फैसला किया. इस फैसले के बाद वहां की भाजपा और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के गठबंधन से बनी सरकार अल्पमत में आ गयी. पीडीपी नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर स्थिति को नियंत्रित करने में नाकाम बताते हुए भाजपा ने समर्थन वापस लिया.

राज्य में किसी को बहुमत नहीं: जम्मू-कश्मीर राज्य के 89 सदस्यीय विधानसभा के लिए दिसंबर 2014 में चुनाव हुए थे. इस चुनाव में पीडीपी को 28, भाजपा को 25, जबकि नेशनल कांफ्रेस को 15 और कांग्रेस 12 सीटों पर जीत मिली थी. भाजपा और पीडीपी ने मिलकर गठबंधन सरकार का गठन किया था. यह गठबंधन सरकार 1 मार्च, 2015 को सत्ता में आई थी.

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का इस्तीफा: भाजपा के गठबंधन सरकार से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस्तीफा राज्य के राज्यपाल एनएन वोहरा को 19 जून को दिया.

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू: राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाने की 20 जून को मंजूरी दे दी है. इससे पहले राज्यपाल एनएन वोहरा ने जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी थी. पिछले 40 वर्षो के दौरान राज्य में राज्यपाल शासन 8वीं बार लगा है.

दो सलाहकार नियुक्त: राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य के मुख्य सचिव बीबी व्यास और सेवानिवृत आईपीएस एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत विजय कुमार को अपना सलाहकार नियुक्त किया है.

कच्चा तेल के उत्पादन बढ़ाने पर ओपेक देशों में सहमति

प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह (ओपेक) के सदस्य देश कच्चा तेल उत्पादन में सम्मिलित तौर पर प्रतिदिन 10 लाख बैरल वृद्धि करने का फैसला किया है. ओपेक देशों में तेल उत्पादन में जनवरी 2017 से कटौती जारी थी. सऊदी अरब ने कच्चे तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की वकालत की है.

ईरान, इराक और वेनेजुएला का विरोध: कच्चा तेल के उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव का ईरान, इराक और वेनेजुएला ने विरोध किया है. इन देशों को लगता है कि तुरंत उत्पादन बढ़ाने से इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इनकी बाजार हिस्सेदारी तथा राजस्व का नुकसान होगा.

क्या है ओपेक? ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries- OPEC) पेट्रोलियम उत्पादक 14 देशों का संगठन है. संगठन की स्थापना सन 1960 में हुई थी. ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में इसका मुख्यालय है जहाँ सदस्य देशों के तेल मंत्रियों की समय-समय पर बैठक हुआ करती है.

इसके सदस्य हैं: अल्जीरिया, अंगोला, ईक्वाडोर, इरान, ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गैबन, इक्वेटोरियल गिनी.

राष्ट्रीय घटनाक्रम

रूस-भारत के तीनों सेना का सैन्य अभ्यास ‘इंदिरा-2018’

भारत और रूस के बीच त्रि-सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंदिरा-2018’ इस वर्ष के उत्तरार्ध में एक भारतीय सैन्य शिविर में आयोजित किया जाएगा. इस अभ्यास में रूसी इस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त सैन्य इकाई शामिल होगी. भारतीय रक्षा सेवा के सदस्य भी इस अभ्यास योजना में शामिल होंगे, जिसमें इकाई के व्यवहारिक परिचालन के अलावा रूसी सेना को ग्राहक सेवा और मेडिकल सपोर्ट देना भी शामिल है. इसके अलावा, दोनों पक्षों ने भारत में सैन्य परिवहन विमान के रिसिविंग और सर्विसिंग की प्रक्रिया के लिए सहमति जताई है.

विदेश मंत्री की फ्रांस यात्रा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के दूसरे चरण में 17 से 19 जून को फ्रांस की यात्रा की. विदेश मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्वपक्षीय वार्ता की. वार्ता में दोनों देश विज्ञान और टैक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक सुदृढ़ साझेदारी पर सहमत हुए। फ्रांस में उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लातविया यात्रा

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी लातविया की यात्रा के दौरान रीगा में वहां के राष्ट्रपति रैमण्ड्स वेहोनिस से मुलाकात की. उन्होंने कहा, उनकी और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की लातविया के प्रधानमंत्री और संसद के स्पीकर के साथ हुई मुलाकात बहुत सार्थक रही जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर विास और सहयोग को नया आयाम मिलेगा. श्रीमती महाजन ने नई और विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की आकांक्षा के लिए लातविया के समर्थन की सराहना की. दोनों पक्ष आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों, खासकर पर्यावरण, आईटी और रसद के क्षेत्र में को बढ़ाने के लिए सहमत हुए.

विदेश मंत्री की लक्जमबर्ग यात्रा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के तीसरे चरण में 19 जून को लक्जमबर्ग पहुंचीं. वे लक्जमबर्ग की यात्रा करने वाली भारत की पहली विदेश मंत्री बन गई हैं. विदेश मंत्री ने लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियन बेट्टल के साथ भेंट की. उनकी र्चचा व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष, डिजिटल इंडिया और दोनों देशों के लोगों के बीच मेल-जोल जैसे विषयों पर केंद्रित रही. उन्होंने लक्जमबर्ग के ग्रांड ड्यूक (शाही परिवार के प्रमुख) हेनरी गैब्रियल फेलिक्स मैरी गुइलौमे से शिष्टाचार भेंट की. सुषमा ने लक्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय विषयक मंत्री जीन एस्सेलबोर्न के साथ भी सार्थक वार्ता की. भारत एवं लक्जमबर्ग अपने कूटनीतिक रिश्ते का 70वां साल मना रहे हैं.

विदेश मंत्री की बेल्जियम की यात्रा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चार देशों (इटली, फ्रांस, लग्ज़म्बर्ग और बेल्जियम) की यात्रा के अंतिम चरण में 21 जून को बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचीं. ब्रसल्स में उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यों क्लूद युंकर से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने 2017 की भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक में हुए समझौतों पर प्रगति के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया.

आतंकवाद से लड़ने के लिये भारत और ऑस्ट्रेलिया में सहमति

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत बनाने तथा सूचनाओं के नियमित आदान-प्रदान को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है. दोनों देशों के अधिकारियों की आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 10वीं बैठक में इस पर चर्चा की गयी. इस दौरान उन्होंने स्थिति का आकलन किया और मौजूदा आतंकी खतरों को लेकर विचारों का आदान-प्रदान किया. इसमें अफगान पाकिस्तान सीमा पर सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (आतंकवाद निरोधी) महावीर सिंघवी ने किया जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आतंकवाद निरोधी राजदूत पॉल फोले ने किया.

आधार का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है. प्राधिकरण ने जारी बयान में यह भी कहा कि आधार की सूचनाएं कभी भी किसी आपराधिक जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं की गयी हैं. आधार अधिनियम 2016 की धारा 29 के तहत आधार जैविक सूचनाओं का इस्तेमाल आपराधिक जांच के लिए स्वीकृत नहीं है. अधिनियम की धारा 33 के तहत बेहद सीमित छूट दी गयी है. इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होने पर आधार की जैविक सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह भी सिर्फ तभी संभव है जब मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसके लिए पूर्व -प्राधिकरण दे चुकी हो.

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास अनिश्चित काल के लिए स्थगित

अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कोरियाई प्रायद्वीप में होने वाले अपने वृहद सैन्य अभ्यास को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच सिंगापुर में हाल में हुई ऐतिहासिक शिखरवार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है.

चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले 50 बिलियन डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की 15 जून को मंजूरी दी. इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए करों के अंतर्गत 1,102 चीनी उत्पाद आएंगे जिनकी सालाना कीमत 50 बिलियन डॉलर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा को कमजोर करने का आरोप लगाया है. अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क को 6 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा.
ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 370 अरब डालर से ज्यादा का है. ट्रंप ने कहा कि कर लगाए जाने वाले उत्पादों में चीन की मेड इन चीन 2025 से जुड़ी रणनीतिक योजना के तहत आने वाले सामान शामिल हैं. जिसका मकसद उभरती उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों पर दबदबा बनाना है. जिससे चीन को तो आर्थिक वृद्धि मिलेगी लेकिन इससे अमेरिका सहित दूसरे देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी.

चीन का जवाबी कार्रवाई: अमेरिका की ओर से 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के जवाब में चीन ने भी अमेरिका के 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसके तहत चीन ने अमेरिका के 659 उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है. इनमें मांस, पॉल्ट्री उत्पाद, मछली व अन्य समुद्री आहार, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, मशरूम, फल, सोयाबीन, व्हिस्की, संतरे का जूस, तंबाकू व यात्री वाहन शामिल हैं. इससे पहले चीन ने 4 अप्रैल को 106 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी.

जी-4 देशों के महानिदेशकों की दिल्ली में बैठक

जी-4 देशों के महानिदेशकों ने 15 जून, 2018 को भारत की मेजबानी में हुई अपनी तिमाही बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में जी 4 समूह के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के समूह के साझा एजेंडे पर चर्चा की.

क्या है जी-4? जी 4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं. जी-4 देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं.

ब्रिटेन में आव्रजन नीति में बदलाव का प्रस्ताव

ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव कर इसे संसद के विचारार्थ पेश किया है. इन बदलावों में भारत जैसे देशों के उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स के लिए कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा करना शामिल है. उसकी इस पहल की भारत और ब्रिटेन के उद्योगों ने सराहना की है. आव्रजन नीति में बदलाव से उन उद्योगों को अपने यहां सेवा देने के लिए भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल्स लाने में आसानी होगी. इसके साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी काफी लाभ होगा. ब्रिटेन सरकार का यह कदम उच्च कुशल पेशेवरों के आने जाने को सुगम बनाएगा. ब्रिटेन में डाक्टरों और नर्सों की कमी तथा राष्ट्रीय स्वास्य सेवाओं में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पहले ही यह घोषणा की थी कि यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आने वाले चिकित्सकों एवं नसरें को टियर टू वीजा से छूट होगी.

निकारागुआ में सरकार और प्रदर्शनकारियों की शांति वार्ता बाधित

मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया. सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 170 लोग मारे जा चुके हैं. सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद वहां पिछले दो माह से जारी राजनीतिक अशांति को खत्म करने के लिए सरकार और स्थानीय नागरिक समूहों के बीच शुरु हुई वार्ता बाधित हो गई.
निकारगुआ की सड़कों पर कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद कैथोलिक र्चच की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा बातचीत के लिए राजी हुए थे. इस वार्ता का उद्देश्य लोकतांत्रिक सुधार लाने का भी लक्ष्य था. विविद्यालय के छात्रों ने ओर्टेगा के बढ़ते तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया. सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं और अन्य अपराधों की जांच के लिए दो अंतरराष्ट्रीय आयोगों और यूरोपीय संघ की एक टीम को अनुमति देने के लिए र्चच द्वारा पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

नीदरलैंड में अब तक के सबसे बड़े अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस समारोह

नीदरलैंड की राजधानी एम्स्‍टर्डम में अब तक के सबसे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का 17-18 जून को आयोजन किया गया. भारत के आध्‍यात्‍मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर ने इस समारोह का उद्घाटन किया. इस आरोग्य महोत्‍सव का आयोजन म्‍यूजियम स्‍कॉयर में किया गया. महोत्‍सव का आयोजन नीदरलैंड में भारतीय दूतावास ने किया.

यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध एक और वर्ष और बढ़ाये

यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाये गये कड़े प्रतिबंधों की अवधि एक साल और बढ़ाने की घोषणा की है. वर्ष 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस में मिलाने को लेकर यह प्रतिबन्ध लगया गया था. यूरोपीय संघ के इस कदम से क्रीमिया के साथ निर्यात-आयात पर रोक रहेगी और यूरोपीय संघ स्थित कंपनियां वहां निवेश और पर्यटन सेवायें उपलब्‍ध नहीं करा सकेंगी. यह प्रतिबंध अगले 23 जून 2019 तक लागू रहेगा. उल्लेखनीय है कि रूस ने मार्च 2014 में सामरिक दृष्टि से महत्‍वपूर्ण काला सागर स्थित क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने में मिला लिया था.

दक्षिण कोरिया और अमरीका के बीच संयुक्‍त युद्धाभ्‍यास निलंबित

दक्षिण कोरिया और अमरीका ने अगस्‍त 2018 में होने वाले संयुक्‍त युद्धाभ्‍यास को स्‍थगित करने की 18 जून को घोषणा की. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुई वार्ता के एक सप्ताह बाद उठाया गया है. इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने किम-जोंग-उन को कोरियाई प्रायद्वीप में उकसावे वाली कार्रवाई बंद करने की बात कही थी.

बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख के रूप में अजीज अहमद की नियुक्ति

बांग्लादेश ने लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज जनरल अबु बिलाल मुहम्मद शफीउल हक का स्थान लेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज 25 जून को अपना कार्यभार संभालेंगे. लेफ्टिनेंट जनरल अजीज का कार्यकाल तीन साल का होगा.

अमेरिका ने कई चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत आयात शुल्क लगाया

अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने 200 अरब डॉलर मूल्य की चीन की वस्तुओं पर अतिरिक्त दस प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है. चीन द्वारा हाल ही अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के कदम पर अमरीका ने यह दंडात्मक उपाय किया है. श्री ट्रम्प ने कहा कि चीन का अनुचित व्यापार रवैया बदलने, वहां अमरीकी वस्तुओं के लिए बाजार खोलने और अमरीका के साथ अधिक संतुलित व्यापार संबंधों के लिए चीन पर और कार्रवाई जरूरी है.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में अमेरिका ने चीन के 50 अरब डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी. चीन ने इसके जवाब में अमेरिका के 50 अरब डॉलर के 659 उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमरीका के अलग होने की घोषणा

अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से 19 जून को अलग होने की घोषण की. इस्राइल के साथ भेदभाव का आरोप लगते हुए अमेरिका ने परिषद से अलग होने की घोषणा की है. संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वाशिंगटन में इस निर्णय की घोषणा की.

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने मैक्सिको से अपने बच्चों से मिलने के लिये अमरीका आना चाह रहे लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के अमरीकी फैसले की भी आलोचना की थी.

नेपाल और चीन के बीच आठ समझौते

नेपाल ने चीन के साथ अपने यहां पनबिजली, सीमेंट और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं के विकास के लिए यहां आठ समझौते किए. चीन एवं नेपाल की सरकार तथा निजी कंपनियों के बीच ये करार जलविद्युत परियोजनाओं के विकास, सीमेंट उद्योग और ऊंचे स्थानों पर फुड पार्क बनाने के लिए किए गए हैं. पुन: प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की यात्रा पर 20 जून को पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समक्ष नेपाली दूतावास में इन करार पर हस्ताक्षर किए गए.

नेपाल के निवेश बोर्ड और चीन की कंपनी हुआशिन सीमेंट नारायणी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक करार किया गया. इसके तहत चीन की कंपनी नेपाल में प्रति दिन तीन हजार टन सीमेंट उत्पादन के लिए 14.4 अरब रपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करेगी. एक अन्य करार बिरिंग, कमला और कणकई नदी में पूर्वी तराई सिंचाई प्रणाली की विस्तृत वहनीयता अध्ययन के लिए किया गया. दोनों देश 4.6 करोड़ डालर निवेश से ऊंचे इलाकों में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन के लिए फुड पार्क बनाने का भी करार किया.

मैक्सिको सीमा पर रोके गए प्रवासी परिवारों को एक साथ रखने की अनुमति

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 जून को नए आप्रवासन आदेश पर हस्ताक्षर किये. इस आदेश के अनुसार अवैध रूप अमेरिका-मैक्सिको सीमा को पार करने वाले विस्थापित परिवारों को हिरासत में एक साथ रहने की अनुमति दे दी गयी है. अमेरिका की आप्रवासन नीति के तहत अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर अवैध रूप से विस्थापित हुए परिवारों के बच्चों को भी हिरासत में लेकर उनके माता-पिता से अलग से जेल में रखा जाता था. इन बच्चों के अमानवीय स्थिति के वीडियो और ऑडियो सामने आने के बाद अमेरिका को देश के भीतर और बाहर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था.

ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से अलग होने का बिल पारित

ब्रिटेन के उच्च सदन ने 20 जून को यूरोपीय संघ (ईयू) से अलग होने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया. इस विधेयक के कानून बनने पर ब्रिटेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता औपचारिक रूप से खत्म हो जाएगी. ब्रिटेन के उच्च सदन ‘हाउस ऑफ लॉर्डस’ ने सरकार के पेश किए गए इस विधेयक को मतदान के बिना ही अपना अनुमोदन दे दिया. इससे पहले सदन के निचले सदन ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में इस विधेयक का विरोध करने वालों को हार का सामना करना पड़ा था.

संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट जारी

वर्ष 2018 की संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट 21 जून को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी की गयी. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में 91% शहरी आबादी जिस हवा में सांस ले रही थी, उसकी गुणवत्ता विश्व स्वास्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देशों पर खरी नहीं उतरती. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2016 में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर की वजह से 42 लाख लोगों की मौत हुई है. तेजी से शहरीकरण के कारण दुनियाभर के कई शहरों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था.

न्यूजीलैंड में पद पर रहते मां बनने वाली दूसरी प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा अर्डर्न

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने 21 जून को एक बच्ची को जन्म दिया. प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संतान को जन्म देने वाली वह विश्व की दूसरी महिला हैं. जेसिंडा और उनके पति क्लार्क गेफोर्ड की यह पहली संतान है. वर्ष 1990 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री रहते हुए बेटी को जन्म दिया था. वह पद पर रहते हुए मां बनने वाली दुनिया की पहली नेता थीं.

यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच बढ़ा व्यापार संघर्ष

यूरोपीय संघ और अमरीका के बीच व्यापार संघर्ष और बढ़ गया है. यूरोपीय संघ ने अमरीका से आयातित जीन्‍स, शराब और मोटरसाइकिल समेत कई प्रमुख उत्‍पादों पर आयात शुल्‍क लगा दिया है. व्‍यापार संघर्ष की शुरूआत अमरीकी राष्‍ट्रपति डोनल्‍ड ट्रम्‍प के यूरोप से इस्‍पात और एल्‍युमीनियम उत्‍पादों पर भारी आयात शुल्‍क लगाने से हुई. जवाब में यूरोपीय संघ ने भी अमरीकी उत्‍पादों पर 3.3 अरब डॉलर मूल्‍य के आयात शुल्‍क लगा दिए हैं.

नेपाल ओर चीन के बीच रेल लाइन बिछाने का समझौता

नेपाल और चीन ने रेल लाइन बिछाने के ऐतिहासिक समझौते पर 22 जून को हस्ताक्षर किए. यह रेल लाइन तिब्बती शहर केरुंग से काठमांडो के बीच होगा. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन यात्रा के दौरान यह समझौता हुआ. दोनों देशों ने चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. ओली और चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने वार्ता का नेतृत्व किया.

आर्थिकी घटनाक्रम

नीति आयोग की संयुक्‍त जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी

वर्ष 2016-17 के लिए नीति आयोग की संयुक्‍त जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट 15 जून को जारी की गयी. जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने इस रिपोर्ट को जारी किया. इस रिपोर्ट में गुजरात को शीर्ष स्‍थान मिला है जबकि झारखंड सबसे नीचे रहा. रिपोर्ट में गुजरात के बाद मध्‍य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्‍ट्र के नाम हैं. पूर्वोत्‍तर और पर्वतीय राज्‍यों में त्रिपुरा पहले स्‍थान पर है.
रिपोर्ट में अनुमान व्‍यक्‍त किया गया है कि वर्ष 2030 तक जल की मांग मौजूदा उपलब्‍धता की तुलना में दोगुनी हो जाएगी. श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे करोड़ों लोगों के लिए बड़े पैमाने पर जल संकट पैदा हो सकता है.

पर्यटकों के लिए ‘अतुल्य भारत’ वेबसाइट की शुरुआत

पर्यटन राज्यमंत्री केजे अल्फोंस ने 15 जून को नई दिल्ली में नई ‘अतुल्य भारत’ वेबसाइट लॉन्च की. इस वेबसाइट का उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है. वेबसाइट में भारत को आध्यात्मिकता, विरासत, साहसिक कार्य, संस्कृति, योग, तंदुरुस्ती जैसे क्षेत्रों में प्रमुख अनुभवों के इर्द-गिर्द घूमते सर्वांगीण लक्ष्य के रूप में दिखाया गया है. विदेशी पर्यटकों के बीच भारत को ‘मस्ट-विजिट’ स्थान के रूप में प्रचारित करने के लिए वेबसाइट अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्रौद्योगिकी और प्रचलन का अनुसरण करती है.

ब्रिटिश उच्च न्यायालय में विजय माल्या बैंक धोखाधडी मामले की सुनवाही

ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने 15 जून को विजय माल्या बैंक धोखाधडी मामले की सुनवाही की. माल्या 13 भारतीय बैंकों से लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की धोखाधडी कर ब्रिटेन में रह रहे हैं. अपनी सुनवाही में ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने विजय माल्या से कहा है वह 13 भारतीय बैंकों को उनके साथ कानूनी लड़ाई में से आई लागत में कम से कम 2,00,000 पौंड का भुगतान करें. ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके साथ ही न्यायालय ने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह विजय माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है.

देश के निर्यात में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि

इस वर्ष (2018) के मई माह में भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मई 2018 में कुल निर्यात बढ़कर 28 अरब 86 लाख डॉलर हो गया है जबकि मई 2017 में यह 24 अरब एक लाख डॉलर था. वाणिज्‍य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्‍पाद, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और औषधि जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण निर्यात में बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई. हालांकि इस दौरान काजू, लौह अयस्‍क और कालीन क्षेत्र का निर्यात घटा है. इस वर्ष अप्रैल और मई के दौरान कुल निर्यात 54 अरब 77 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में, निर्यात में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया

भारत ने 30 अमरीकी उत्पादों पर रियायत समाप्त कर आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात किये जाने वाले स्‍टील पर 25 प्रतिशत और एल्‍यूमीनियम पर 10 प्रतिशत अतिरिक्‍त आयात शुल्क लगाई थी. भारत का यह कदम इसी के प्रतिक्रियास्वरूप है.
भारत ने अमेरिका से आयात किये जाने वाले 800 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक्स, ताजे सेब और बादाम जैसे 30 उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया. अब अमेरिका से आयात होने वाली 800 सीसी से ज्यादा की बाइक पर 50 प्रतिशत तक ड्यूटी लगेगी. बादाम, मूंगफली, सेबों, अखरोट पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है. भारत की ओर से बढ़ाई गई ड्यूटी 21 जून से प्रभावी होगी.

नीति आयोग की चौथी संचालन समिति की बैठक

नीति आयोग की संचालन समिति की चौथी बैठक 17 जून को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित की गयी. नीति आयोग के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं) नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी ने हिस्सा लिया. इस परिषद को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का ऐसा साझा दृष्टिकोण विकसित करने का काम सौंपा गया है जिसमें राज्यों की सक्रिय सहभागिता हो. इस बैठक में केंद्र और राज्यों को देश के विकास में बराबर का भागीदार माना गया. बैठक की जानकारी देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संरक्षण, कृषि, मनरेगा जैसे मसलों पर दिए गए कई अन्य सुझावों की सराहना की.

प्रधानमंत्री की मुख्य बातें: एक दृष्टि

  • 15 अगस्त, 2018 तक 115 आकांक्षापूर्ण जिलों के 45,000 अतिरिक्त गांवों तक सात प्रमुख योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
  • सभी राज्यों से उनके सरकारी भवनों, कार्यालय निवासों और स्ट्रीटलाइटों में एलईडी बल्ब का उपयोग करने का अनुरोध किया.
  • 2022 तक न्यू इंडिया के विजन को पूरा करने के लिए किसानों की आय को दोगुना करना, आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष और पोषण मिशन पर ध्यान देना होगा.
  • समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया गया है.
  • कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लोगों के जीवन में व्यवहारगत बदलाव आ रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यूरिया का नीम लेपन, उज्ज्वला योजना, जन धन खातों और रुपे डेबिट कार्डों का उल्लेख किया.
  • बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 फीसद की वृद्धि दर्ज की है और अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक (10 फीसद और अधिक) में ले जाने की है.
  • मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से वित्तीय समावेशन बढ़ाने में मदद मिल रही है.
  • सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ घरों में बिजली के कनेक्शन दिये जा रहे हैं.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में स्वच्छता का दायरा 40 से बढ़कर 85 प्रतिशत हुआ.
  • सरकार वर्ष 2022 तक सबको आवास मुहैया कराने की योजना पर भी तत्परता से काम कर रही है.
  • लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का संकल्प जताया.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांड में विदेशी निवेश के नियमों में दी राहत

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी निवेशकों (फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स- एफपीआइ) की ओर से निवेश के नियमों में रियायत देने का फैसला किया है. इसके तहत विदेशी निवेशकों (एफपीआइ) को सरकारी बांड, ट्रेजरी बिल, स्टेट डवलपमेंट बांड और कॉरपोरेट बांड जैसे डेट मार्केट के उत्पादों में निवेश की अनुमति दी गई है. सरकारी बांड में अब एफपीआइ निवेश 30 फीसदी तक हो सकता है. पहले यह सीमा 20 फीसदी थी. एफपीआइ कम से कम तीन साल की परिपक्वता वाले बांड में ही निवेश कर सकेंगे. एफपीआइ के कुल निवेश में लघुकालिक निवेश की हिस्सेदारी 20 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है.

एफपीआइ को निवेश के नियमों में रियायत देने का उद्देश्य विदेशी निवेश को बढाना है. विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी तो रुपये में गिरावट थामने में मदद मिलेगी, वहीं कर्ज के रूप में बड़ी कंपनियों के बांड में निवेश बढ़ने से कॉरपोरेट बांड की गिरती मांग में सुधार होगा.

जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए काउंसिल के गठन का प्रस्ताव

सरकार जेम्स और ज्वैलरी सेक्टर के प्रमोशन के लिए एक काउंसिल के गठन का प्रस्ताव रखा है. यह काउंसिल सेक्टर के प्रमोशन समेत अन्य जरूरी पहलुओं पर राय देगी. प्रस्तावित काउंसिल का मक़सद राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन तैयार करना है, जिसमें राज्यों के क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य शामिल हों. यह काउंसिल घरेलू और निर्यात से जुड़े सभी मसलों पर काम करेगी. गौरतलब है कि अमेरिका समेत अन्य विदेशी बाजारों से मांग में कमी के चलते देश का जेम्स व ज्वैलरी निर्यात इस वर्ष मार्च में खत्म वित्त वर्ष के दौरान आठ फीसद घटकर 32.72 अरब डॉलर रह गया.

आईसीआईसीआई बैंक के पूर्णकालिक निदेशक पद पर संदीप बख्शी की नियुक्ति

आईसीआईसीआई बैंक ने 18 जून को संदीप बख्शी को पूर्णकालिक निदेशक (एमडी) और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त करने की घोषणा की. उन्हें चंदा कोचर के स्थान पर नियुक्य किया गया है. बख्शी 1 अगस्त 2010 से आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं.

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का अपने पद से इस्तीफा

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने 20 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पारिवारिक कारणों से अमेरिका लौटने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको 16 अक्तूबर, 2014 को नियुक्त किया गया था. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी. 2017 में उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढाया गया था.

अमेरिका से आयातित 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा

भारत ने अमेरिका से मंगाई जाने वाले दाल-दलहन, लौह एवं इस्पात उत्पादों समेत 29 उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की 21 जून को घोषणा की. बढ़े शुल्क 4 अगस्त 2018 से प्रभावी होंगे. भारत ने यह कदम अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने के जवाब में उठाया है. अमेरिका ने 21 जून 2018 से भारत से आयातित इस्पात उत्पादों पर 25% एवं एल्युमीनियम उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाया था. इससे भारतीय माल पर 24.1 करोड़ डालर का शुल्क बोझ पड़ा है.

वाणिज्य भवन की नई इमारत की आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को वाणिज्य विभाग के इस नए मुख्यालय की आधारशिला रखी. वाणिज्य भवन की नई इमारत पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली और वीडियो कांफ्रेन्सिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी. करीब सवा चार एकड़ जमीन पर बनाने वाले इस भवन का क्षेत्रफल निर्माण के बाद करीब 20 हजार वर्ग मीटर होगा. ये भवन पूरी तरह से स्‍मार्ट एक्‍सेस कन्‍ट्रोल और नेटवर्क प्रणालियों से युक्‍त एक पेपरलेस कार्यालय होगा.

भारतीय राज्य

जम्मू एवं कश्मीर में ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ फिर से शुरू करने की घोषणा

केंद्र सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफचलाये जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन ऑलआउट’ के घोषित एकतरफा संघर्ष विराम को विस्तार नहीं देने का 17 जून को फैसला किया. यह संघर्षविराम रमजान के पाक महीने के दौरान राज्य में 16 मई को घोषित किया गया था. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को हमलों और हिंसा व हत्याओं में शामिल आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं जाने का निर्देश दिया है. सरकार का यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद आया है. इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अन्य अधिकारी शामिल हुए थे.

दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में ‘हैप्पीनेस करीकुलम’

सरकार दिल्ली के राजकीय विद्यालयों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ‘हैप्पीनेस करीकुलम’ (खुशी का पाठ्यक्रम) लागू करने के फैसला किया है. इसके तहत बच्चों को खुश रहने व एक बेहतर सर्वगुण संपन्न इंसान बनने के गुर सिखाए जाएंगे. नियंत्रण शांति के लिए सक्रिय तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा 2 जुलाई से इस ‘हैप्पीनेस करीकुलम’ की शुरुआत करेंगे.

100वें स्मार्ट सिटी के लिए शिलांग का चयन

केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के 100वें स्मार्ट सिटी के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग का चयन किया है. शिलांग सहित देश के सभी स्मार्ट शहरों पर अब कुल 2,05,018 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के बाद केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी. इससके तहत तीन चरणों में अभी तक 99 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया था. स्मार्ट सिटी के लिए शिलांग की घोषणा के साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

जल संसाधन के बारे में देश के पश्चिमी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन

जल संसाधन के बारे में देश के पश्चिमी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन 16 जून को मुंबई में आयोजित किया गया. इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और गुजरात के विवादित मुद्दों पर चर्चा हुईं. जस संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बैठक की अध्यक्षता की और नदी को जोड़ने की अंतर्राज्यीय और अंत: राज्यीय परियोजनाओं पर चर्चा की.

महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल पर प्रतिबंध

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनाए जाने वाले उत्पादों के इस्तेमाल पर 23 जून से प्रतिबंध लगा दिया है. नियम का पालन न करनेवालों को तीन महीने की जेल और 25 हजार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

खेल जगत

भारत ने अफगानिस्तान से जीती टेस्ट क्रिकेट मैच

भारत ने अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट मैच पारी और 262 रन से पराजित कर दिया. अफगानिस्तान का यह पहला टेस्ट मैच था. टेस्ट इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी जीत है. बेंगलुरू में खेले गये इस मैच में 14 जून को भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए. अफगानिस्तान की टीम 15 जून को अपनी पहली पारी में 109 रन बनाकर आउट हो गयी. फॉलोआन खेलते हुए अफगानिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में मात्र 103 रन बनाये. भारत ने पहली बार दो दिन में टेस्ट मैच जीता जबकि क्रिकेट इतिहास में दो दिन के अंदर मैच समाप्त होने का यह 21वां मौका है. भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे दिन के खेल में 24 विकेट गिरे जो पिछले 115 वर्षो में एक दिन में सर्वाधिक विकेट गिरने का रिकॉर्ड है.

भारत की इससे पहले सबसे बड़ी जीत पारी और 239 रन से थी जो उसने मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में और नवम्बर 2017 में श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में हासिल की थी. भारत ने 18वीं बार अपने टेस्ट इतिहास में पारी से जीत हासिल की. अफगानिस्तान एक दिन में दो बार आउट होने वाली तीसरी टीम बन गई. भारत 1953 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैर्फड में एक दिन में दो बार आउट हुआ था. जिम्बाब्वे की टीम 2005 और 2012 में दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा परिणाम झेल चुकी है.

एमसी मैरी कॉम को वीरांगना सम्मान-2015

प्रसिद्ध मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम को 18 जून को वीरांगना सम्मान-2015 से सम्मानित किया गया. यह सम्मान मध्यप्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया तथा जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने मैरी कॉम को इस सम्मान से कल अलंकृत किया. इस अलंकरण के रूप में उन्हें दो लाख रूपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. ओलम्पिक एशियाड व राष्ट्रमण्डल खेलों सहित विश्व स्तरीय अन्य प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी के तमाम खिताब मैरीकॉम अपने नाम कर चुकीं हैं.

स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका द्वारा खिलाड़ियों को सम्मान

भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने अपने 8वें पुरस्कार समारोह में ‘स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर’ पुरस्कार से सम्मानित किया है. सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, टीमों और कोचों के लिए 21 जून को नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह उन्हें यह सम्मान दिया गया. ये पुरस्कार वर्ष 2017 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए गए. भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ‘टीम ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार मिला जबकि पहलवान सुशील कुमार को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वापसी का पुरस्कार मिला. लिएंडर पेस को खेल में अभूतपूर्व योगदान के लिए, ‘धनराज पिल्लै को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड’ का सम्मान दिया गया.

विविध घटनाक्रम

यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी भारत को

भारत इस वर्ष यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा. इस फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर करंगे. यह समारोह 18 जून से 24 जून तक चलेगा. इस फिल्म समारोह में यूरोप के 23 देश शामिल होंगे. समारोह पहले दिल्ली में होगा. इसके बाद देश के दस अन्य शहरों में भी कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा. इन शहरों में जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, पोर्ट, गोवा, विशाखापत्तनमस, त्रिसूर और पुडुचेरी शामिल हैं. देश की राजधानी दिल्ली में यह समारोह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा.

18 जून: गोवा क्रांति दिवस

प्रत्येक वर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन ही 1946 में स्‍वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉ. राममनोहर लोहिया ने पुर्तगाली उपनिवेश के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों का आह्वान किया था. इस आह्वाहन से गोवा मुक्ति संघर्ष चलता रहा और 19 दिसंबर, 1961 को गोवा आजाद हुआ.

27 जुलाई को पृथवी-मंगल 15 सालों में सबसे करीब होंगे

नासा के मुताबिक 27 जुलाई को मंगल, पृथवी के सबसे निकट बिंदु के पास आ जाएगा. इस दिन अंतरिक्ष में मंगल, पृथवी और सूर्य एक सीध में होंगे, जिसके चलते मंगल पृथवी के करीब होगा. इस दौरान सूर्य का प्रकाश मंगल पर पूरी तरह से पड़ने से इसे पृथवी से अच्छी तरह से देखा जा सकेगा. इससे पहले वर्ष 2003 में मंगल, पृथवी के सबसे निकट बिंदु के पास था. ऐसा लगभग 60,000 वर्षो में हुआ था.

विश्वभर में विस्थापित लोगों की संख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट जारी

विश्वभर में विस्थापित लोगों की संख्या पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की ओर से 19 जून को जारी एक रिपोर्ट जारी की गयी. इस रिपोर्ट के अनुसार म्यामां और सीरिया सहित विश्वभर में जंग, हिंसा तथा उत्पीड़न के चलते छह करोड़ 85 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं. 2017 के अंत तक यह संख्या 2016 की तुलना में कम से कम 30 लाख अधिक थी. एक दशक पहले चार करोड़ 27 लाख लोग बेघर हुए थे. इस संख्या में 50 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिली है. रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में विस्थपित हुए लोगों की संख्या प्रत्येक 110 लोगों में एक व्यक्ति है.

राष्‍ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 जून को देश की राष्‍ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी ‘ndp.iitkgp.ac.in’ की शुरूआत की. इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह लाइब्रेरी एकल खिड़की मंच बनेगी. गूगल प्‍ले स्‍टोर के माध्‍यम से इस राष्‍ट्रीय डिजीटल लाइब्रेरी के लिए मुफ्त पंजीकरण किया जा सकता है. ये लाइब्रेरी ndp.iitkgp.ac.in वेबसाइट पर उपलब्‍ध होगी.

55वें फेमिना मिस इंडिया 2018 का ख़िताब अनुकृति वास को

55वें फेमिना मिस इंडिया 2018 का खिताब तमिलनाडू की 19 साल की अनुकृति वास ने जीता. इस प्रतियोगिता में हरियाणा की मीनाक्षी चौधरी प्रथम उप-विजेता और आंध्र प्रदेश की श्रेया राव द्वितीय उप-विजेता रहीं. इस प्रतियागिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन मुंबई के सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम में किया गया था. मिस र्वल्ड-2017 मानुषी छिल्लर ने अनुकृति को ताज पहनाया.

ब्रिटेन में पहले विश्व युद्ध के सिख सैनिकों के सम्मान में लगेगी प्रतिमा

प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए हजारों सिखों को श्रद्धांजलि देने के लिए ब्रिटेन में सिख सैनिक की 10 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगेगी. नवंबर 2018 में इसे वेस्ट मिडलैंड में स्थापित किया जाएगा. मूर्ति को रखने के लिए छह फुट ऊंचा ग्रेनाइट का बेस बनाया जाएगा. इसमें युद्ध में सिखों के बलिदान को दर्ज किया जाएगा. स्मेथविक में बनने वाले लायंस ऑफ ग्रेट वार मोनुमेंट में दक्षिण एशिया के उन सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा, जो पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे. राइफल हाथ में लिए सिख सैनिक की प्रतिमा को बनाने का खर्च स्मेथविक का गुरुनानक गुरुद्वारा उठा रहा है. पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना की तरफ से सिखों ने भाग लिया था, जिसमें से 83 हजार लड़ाई में मारे गए थे और 1 लाख जख्मी हुए.

बेंगलुरु में अंतर-विविद्यालय योग केंद्र स्थापित करने को मंजूरी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बेंगलुरु के स्वामी विविद्यालय योग अनुसंधान संस्थान में एक अंतर-विविद्यालय योग केंद्र स्थापित करने की 21 जून को मंजूरी दी. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर यह घोषणा की.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर सेवानिवृत्त

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर 22 जून को सेवानिवृत्त हो गए. उनका उच्चतम न्यायालय में छह वर्ष, आठ महीने और 11 दिन का कार्यकाल रहा. वह उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश रहे. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कारण चर्चा में रहे थे. उन्होंने तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ 12 जनवरी 2018 को संवाददाता सम्मेलन करके अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी थीं. वे उस नौ सदस्यीय खंडपीठ का हिस्सा थे जिसने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था कि निजता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है.

पिछले दिनों के कर्रेंट अफेयर्स एवं क्विज
जुलाई:
1 से 7
जुलाई:
8 से 15
जून:
16 से 23
जून:
24 से 30
जून:
1 से 30