अति महत्वपूर्ण
इसरो के 100वें उपग्रह ‘कार्टोसेट 2’ का सफल प्रक्षेपण
भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 12 जनवरी को अपने 100वें उपग्रह ‘कार्टोसैट-2’ समेत 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया. यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस केंद्र से पीएसएलवी-सी40 रॉकेट के जरिए किया गया. जिन 31 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया, इनमें भारत के तीन और अन्य छह देशों के 28 उपग्रह शामिल हैं. भारतीय उपग्रहों में से एक 100 किलोग्राम का माइक्रो सैटेलाइट और एक पांच किलोग्राम का नैनो सैटेलाइट शामिल है. बाकी 28 सैटेलाइट कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अमेरिका के 25 नैनो और 3 माइक्रो सैटेलाइट शामिल हैं. 31 उपग्रहों का कुल वजन 1323 किलोग्राम है.
यह कार्टोसेट-2 शृंखला का तीसरा उपग्रह है, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया है. इसमें पैक्रोमेटिक और मल्टी स्पेक्ट्रेल कैमरे लगे हैं, जो उच्च क्षमता की तस्वीरें लेने में सक्षम है. तस्वीरों का इस्तेमाल, भू मानचित्र बनाने,सड़क नेटवर्क की निगरानी, जल वितरण में होगा. भूसतह में आने वाले बदलावों की भी निगरानी उपग्रह से मिले तस्वीरों से होगी
इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर ए.एस. किरन कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया है. के सिवन आज इसरो के नये चेयरमेन का कार्यभार संभालेंगे.
अन्तरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक कामयावी
ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना भारत
भारत 19 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया निर्यात नियंत्रण व्यवस्था समूह में शामिल हो गया. इस समूह में भारत 43वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है. ऑस्ट्रेलिया समूह (एजी) राष्ट्रों का अनौपचारिक संगठन है जो सदस्य देशों को उन निर्यातों पर नियंत्रण में मदद करता है, जिन पर निगरानी की ज़रूरत है, ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार में इनके इस्तेमाल पर रोक लग सके. यह समूह सुनिश्चित करता है कि निर्यात से रसायनिक और जैविक हथियारों के विकास को बढ़ावा न मिले. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के प्रवेश से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तथा परमाणु अप्रसार के उद्देश्यों को और प्रोत्साहन मिलेगा.
जानिए क्या है वासेनार अरेंजमेंट
महाराष्ट्र ओपन टेनिस का ख़िताब जिल सिमोन को
फ्रांस के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जिल सिमोन ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का ख़िताब जीत लिया. इसे पहले चेन्नई ओपन के नाम से जाना जाता था और यह भारत की एकमात्र वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता है. सिमोन ने 6 जनवरी को पुणे में खेले गये फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को पराजित किया.
पद्म पुरस्कार 2018 की घोषणा
सरकार ने वर्ष 2018 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी को कर दी. इस वर्ष कुल 85 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जायेंगे. 3 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 73 को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा. पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वालों में तमिलनाडु के प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा, कला और संगीत से जुड़े महाराष्ट्र के गुलाम मुस्तफा खान और साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े केरल के पी. परमेश्वरन हैं. वहीं पद्म भूषण पाने वालों में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी प्रमुख हैं. वहीं पद्म श्री पाने वालों में साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से अरविंद गुप्ता, भज्जू श्याम (कला), सुधांशु बिस्वास (सामाजिक कार्य), लक्ष्मी कुट्टी (मेडिसिन, स्नेक बाइट), एम.आर. राजगोपाल (मेडिसिन), राजगोपालन वासुदेवन (विज्ञान और इंजीनियरिंग- इनोवेशन), सुभाषिनी मिस्त्री (सामाजिक कार्य), साहित्य और शिक्षा क्षेत्र से विजयलक्ष्मी नवनीत कृष्णन, सुलागत्ति नरसम्मा (चिकित्सा) और यहींही ढोडेन (चिकित्सा) प्रमुख हैं.
पिछड़े जिलों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत पहल शुरु
केन्द्र सरकार ने देश के 115 जिलों में तेज़ी से विकास के लिए प्रमुख नीतिगत पहल शुरु की है. ये वे जिले हैं जो विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं. सरकार ने इन जिलों में जिन-जिन क्षेत्रों में विकास की पहल की है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि बुनियादी संरचना, वित्तीय समायोजन और कौशल विकास शामिल हैं. इनमें कई ज़िले ऐसे हैं जहां नक्सलवाद की चुनौती भी है.
इन 115 पिछड़े ज़िले को न्यू इंडिया के निर्माण में आगे लाने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 जनवरी को उन जिलों के जिलाधिकारियों और प्रभारी अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया. प्रधानमंत्री ने 2022 तक देश को बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर जिले को एक-दूसरे के विकास मॉडल से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया.
न्यायाधीशों के वेतन बढ़ाने का बिल लोकसभा में पास
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, 2017 को लोकसभा ने 4 जनवरी को मंजूरी दे दी. गौरतलब है कि संसद से विधेयक को मंजूरी मिलने और इसके कानून बनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ कर 2.80 लाख रुपए हो जाएगा. इसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए हो जाएगा, जो फिलहाल 90 हजार रुपए है. विधेयक में उच्च अदालतों के न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.25 लाख रुपए करने का प्रावधान है, जो इस समय 80 हजार रुपए महीना है.
जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग परियोजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 दिसम्बर को जम्मू कश्मीर में 14.150 किमी. लंबी जोजिला सुरंग परियोजना को मंजूरी दे दी. यह परियोजना 6809 करोड़ रपए की लागत से सात वर्ष में पूरी होगी. परियोजना पूरी होने के बाद साढ़े तीन घंटे का सफर मात्र 15 मिनट में तय हो जाएगा. इसका मकसद कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है, जो जाड़े में भारी हिमपात के कारण दुनिया के शेष हिस्सों से कटा रहता है. जाड़े के दौरान यहां का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रहता है. इस वजह से जाड़े में लेह-लद्दाख क्षेत्र कश्मीर से कटा रहता है. जोजिला दर्रा श्रीनगर-करगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर है.
विदेश सचिव के रूप में विजय केशव गोखले की नियुक्ति
भारत सरकार ने विजय केशव गोखले को देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है. उनका कार्यकाल 2 साल का होगा. वह मौजूदा विदेश सचिव एस जयशंकर का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 28 जनवरी को समाप्त हो रहा है. गोखले 1981 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, फिलहाल विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) पद पर तैनात हैं. गोखले बतौर राजदूत जर्मनी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने हॉन्गकॉन्ग, चीन और अमेरिका में भी अपनी सेवाएं दी हैं. गौरतलब है कि गोखले ने चीन में राजदूत रहने के दौरान डोकलाम विवाद को कुशलतापूर्वक निपटाने में अहम भूमिका निभाई थी.
खेलो इण्डिया लोगो का शुभारंभ
केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने 6 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलो इण्डिया लोगो का शुभारंभ किया. यह लोगो अनुरूपता और प्रतियोगितात्मकता के प्रभाव को भी दर्शाता है. ओगिलवी इंडिया द्वारा तैयार किए गए तीन-स्ट्रोक खेलो इंडिया लोगो में अन्तर्निर्मनीयता शामिल है, जिसमें अनगिनत सचित्र रूपों में अनुकूलनशीलता और लचीलापन है. भारतीय ध्वज का रंग राष्ट्रीय गौरव और टीम कार्य की भावना पैदा करता है.
वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत 30वें स्थान पर
विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम) ने भारत को वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में 30वें स्थान पर रखा है. ‘भविष्य के लिए उत्पादन की तैयारी’ के बारे में अपनी प्रथम रिपोर्ट में इस विश्व संगठन ने जापान को उत्पादन के श्रेष्ठ ढांचे के कारण पहले स्थान पर रखा है और उसके बाद दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विटज़रलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमरीका, स्वीडन, आस्ट्रिया और आयरलैंड को स्थान दिया गया है. ब्रिक्स देशों में रूस 35वें, ब्राजील 41वें और दक्षिण अफ्रीका 45वें स्थान पर हैं. भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन दशकों में देश में विनिर्माण क्षेत्र में हर वर्ष औसतन 7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई और भारत की जीडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 16 से 20 प्रतिशत रहा. रिपोर्ट में भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को विनिर्माण का केन्द्र बनाने में मददगार बताया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता
गैलप इंटरनेशनल के सालाना सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विश्व के शीर्ष तीन लोकप्रिय नेताओं में शामिल किया है. दुनिया के नेताओं के सर्वेक्षण में किसी भी भारतीय नेता की ये अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे केवल जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रान हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे, रुसी राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी से कहीं पीछे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए इंदु मल्होत्रा की शिफारिश
सुप्रीम कोर्ट के कोलेजिअम ने सीनियर ऐडवोकेट इंदु मल्होत्रा के नाम की सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए सिफारिश की है. 2007 में सीनियर ऐडवोकेट का दर्जा पाने वाली इंदु मल्होत्रा देश की ऐसी पहली महिला वकील होंगी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनेंगी. इंदु मल्होत्रा आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली सातवीं महिला होंगी. अभी जस्टिस आर. भानुमति सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज हैं.
शीर्ष न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जस्टिस न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी. वह 1989 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नियुक्त हुई थी. न्यायमूर्ति बीवी के बाद न्यायमूर्ति सुजाता वी मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति आर भानुमति शीर्ष अदालत की जस्टिस नियुक्त हो चुकी हैं.
सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए जस्टिस धींगरा की अध्यक्षता में एसआईटी
सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की दोबारा जांच के लिए नई एसआईटी गठित करने का फ़ैसला किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस दंगे के 241 में से 186 मामलों की फिर से जाँच का आदेश 10 जनवरी को दिया. इस जाँच में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया जायेगा. दिल्ली हाईकोर्ट के रिटार्यड जज जस्टिस शिवनारायण धींगरा को इस एसआईटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जस्टिस धींगरा के अलावा, हिमाचल प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुलार और पुलिस महानिरीक्षक रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी राजदीप सिंह एसआईटी में शामिल होंगे.
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कूटनीतिक वार्ता
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 9 जनवरी को उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता हुई. उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने दो साल से अधिक समय बाद अपनी पहली आधिकारिक वार्ता थी. इस वार्ता में दोनों देशों ने तय किया है कि फरवरी 2018 में उत्तर कोरिया शीत ओलंपिक के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा. यह ओलंपिक दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाना है. दोनों देशों के बीच मिलिट्री हॉटलाईन के साथ मिलिट्री वार्ता शुरु करने पर भी सहमति बनी. यह वार्ता दो देशों की सीमा पर स्थित गांव पानमुनजोम में हुई.
गौरतलब है कि उत्तर कोरियाई द्वारा मिसाइल प्रक्षेपण और परमाणु परिक्षण के बाद दक्षिण कोरिया ने दोनों देशों के बीच चल रही संयुक्त आर्थिक परियोजना को रद्द कर दिया था और दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब स्थिति में पहुंच गए थे.
प्रवासी भारतीय सांसद का सम्मेलन का आयोजन
भारतीय मूल के सांसदों का पहला सम्मेलन 10 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित हुआ. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस आयोजन में 20 देशों से भारतीय मूल के एक सौ चौबीस मौजूदा सांसद और 17 महापौर ने सम्मेलन में भाग लिया. इस तरह का आयोजन भारत सरकार की ओर से पहली बार किया गया. इस सम्मेलन में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गयाना से था जिसमें 20 सांसद और 3 मेयर शामिल हुए.
इस आयोजन में दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, पहले सत्र में विषय रहा ‘विदेशों में बसे भारतीय मूल के सांसद — संघर्ष का सफर’ और दूसरे भाग में ‘पुनरुत्थानशील भारत — विदेशों में बसे भारतीय मूल के सांसदों के योगदान’.
भारत का सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर ‘प्रत्यूष’ पुणे में स्थापित
भारत का सबसे तेज और पहला मल्टीपेटाफ्लोप्स सुपर कम्प्यूटर पुणे में स्थापित किया गया है. केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 9 जनवरी को इस सुपर कम्प्यूटर को समर्पित किया. इस सुपर कम्प्यूटर का नाम सूर्य के नाम पर ‘प्रत्यूष’ दिया गया है. इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है. इससे सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा.
समलैंगिकता पर संविधान पीठ करेगी विचार
उच्चतम न्यायालय ने दो वयस्कों के बीच परस्पर सहमति से होने वाले यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिये दायर याचिका को 8 जनवरी को संविधान पीठ के पास भेज दी. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहित की धारा 377 से उठे इस मुद्दे पर वृहद पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में प्रकृति के विपरीत यौनाचार करता के लिए दंड का प्रावधान है.
अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत ने 18 जनवरी को अग्नि-5 अंतरद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया. अग्नि-5 की मारक झमता 5000 किलोमीटर है. ये कई हथियारों को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है. यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के खिलाफ विरोधी कार्रवाई भी करेगा. मिसाइल अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भेदते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी.
अग्नि-5: एक दृष्टि: अग्नि-5 अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं जिन्हें भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है. अग्नि-5 मिसाइल की लंबाई 17 मीटर और व्यास 2 मीटर है. इसका वजन 50 टन और यह डेढ़ टन तक परमाणु हथियार ढोने में सक्षम है. इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है. लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने में सक्षम है. अग्नि-5 चीन के सभी इलाकों समेत यूरोप के ज्यादातर हिस्सों तक मार कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि पृथ्वी और धनुष जैसी कम दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइलों के अलावा भारत के बेड़े में अग्नि-1, अग्नि-2 और अग्नि-3 मिसाइलें हैं. इन्हें पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. अग्नि-4 और अग्नि-5 मिसाइलों को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
भारत का दुनिया में सबसे तेज गति से विकास
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी रिपोर्ट में वर्ष 2018 के लिए भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगया है. वहीं इस दौरान चीन की विकास दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया. साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में भारत का विकास दर 7.8 प्रतिशत रहेगा. आईएमएफ ने कहा है कि मौजूदा साल 2018 में भारत 7.4 प्रतिशत की दर से दुनिया भर में सबसे तेज गति से विकास करेगा.
लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला रक्षामंत्री बनीं सीतारमण
केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली रक्षा मंत्री बन गईं हैं. उन्होंने 17 जनवरी को जोधपुर (राजस्थान) एयरफोर्स बेस से सुखोई-30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी. वह तकरीबन 45 मिनट तक आसमान में रहीं. उन्होंने लड़ाकू विमान में सवार होकर राजस्थान में भारत के पश्चिमी मोर्चे का जायजा लिया. गौरतलब है कि सुखोई (SU-30) भारतीय वायुसेना का सबसे बेहतरीन लड़ाकू जेट है.
न्यायाधीशों के वेतन बढ़ोतरी से सम्बंधित विधेयक को मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी से सम्बंधित विधेयक को 30 जनवरी को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ कर 2.80 लाख रुपए हो जाएगा. इसी तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए होगा, जो फिलहाल 90 हजार रुपए है. विधेयक में उच्च अदालतों के न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.25 लाख रुपए किया गया है, जो इस समय 80 हजार रुपए महीना है.
विदेश सचिव पद पर विजय गोखले की नियुक्ति
राजनयिक विजय केशव गोखले ने 29 जनवरी को विदेश सचिव का पदभार संभाल लिया. उन्होंने एस जयशंकर का स्थान लिया है. भारतीय विदेश सेवा के 1981 बैच के अधिकारी गोखले को चीन का विशेषग्य माना जाता है. उन्होंने पिछले साल भारत और चीनी सेनाओं के बीच डोकलाम में 73 दिन लंबे गतिरोध को हल कराने के लिए बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी. वह 20 जनवरी 2016 से 21 अक्तूबर 2017 तक चीन में भारत के राजदूत थे. गोखले का विदेश सचिव के तौर पर दो वर्ष का कार्यकाल होगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ओम प्रकाश रावत की नियुक्ति
निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने 23 जनवरी को नए मुख्य निर्वाचन के रूप में पदभार संभाल लिया. उन्होंने श्री अचल कुमार ज्योति का स्थान लिया है. श्री रावत को अगस्त 2015 में निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था. वे भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं.
राष्ट्रीय घटनाक्रम
भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक
3 आसियान देशो थाइलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर की 5 दिन की यात्रा पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 5 जनवरी को इंडोनेशिया पहुंचीं. वहां उन्होंने इंडोनेशियाई समकक्ष रेट्नो मार्सुदीस के साथ भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की पांचवी बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा. भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा सहयोग समझौते के क्रियानवयन में तेज़ी लाने तथा रक्षा उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त विकास और उत्पादन मे आगे बढ़ने का फैसला किया है. दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का भी निर्णय लिया है. सुषमा स्वराज ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुसूफ कल्ला से मुलाकात की.
गौरतलब है कि विदेश मंत्री इस यात्रा के पहले पड़ाव के थाइलैंड की यात्रा की थी. थाईलैंड इसी साल 2018 के मध्य में भारत-आसियान संबंधों के लिए समन्वयक देश की भूमिका अदा करेगा इंडोनेशिया से विदेश मंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगी.
हथियारों की खरीद के समझौतों को मंजूरी
रक्षा मंत्रालय ने 5 जनवरी को नौसेना और थलसेना के लिए पी-8 आई सिमुलेटर प्रशिक्षण समाधान और कम तीव्रता संघर्ष वाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की खरीद के लिए 24 अरब 20 करोड़ रुपये के अनुंबधों को मंजूरी दी. ये सिमुलेटर मेसर्स बोईंग से खरीदे जाएंगे. ये पी-8 आई विमान की सभी पण्रालियों सभी मिशनों से पूरी तरह लैस है. इससे नौसेना बहुत कम लागत पर पायलटों को इस विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकेगी. ये विमान लम्बी दूरी की पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी प्राप्त करने तथा समुद्री तटों की निगरानी जैसी सामरिक जरूरतों के लिए लैश है. साथ ही ये शत्रु की हमलावर कार्रवाई का जवाब देने और देशहित की तात्कालिक और विस्तारित क्षेत्रों पर नजर रखने में सक्षम है. इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से 470 करोड़ रुपये की लागत से कम तीव्रता वाली संघर्ष इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली-एल आई सी ई डब्ल्यू एस खरीदी जाएगी.
भारत और म्यामार के बीच सीमा पारगमन समझौते को मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 4 जनवरी को भारत और म्यामार के बीच सीमा पारगमन समझौते को मंज़ूरी दे दी. ये समझौता दोनों देशों के सीमावर्ती नागरिकों के मौजूदा स्वतंत्र आवा-जाही के अधिकार को नियमित और संरक्षित करने में मददगार साबित होगा. इन दोनों देशों के नागरिक पासपोर्ट और वीज़ा के आधार पर भी एक-दूसरे के यहां आ-जा सकेंगे जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और समाजिक रिश्ते मज़बूत होंगे.
भारत- ब्रिटेन परिवहन समझौते को मंजूरी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत व लंदन के परिवहन प्राधिकारों के बीच सहमति पत्रों (एमओयू) को 3 जनवरी को मंजूरी दे दी. इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक परिवहन में सुधार लाना है. इस सहमति पत्र का उद्देश्य भारत में समूची सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार, यात्री सेवाओं में सुधार तथा उच्च क्षमता वाली बसों के संचालन को प्रोत्साहित करना है.
निर्देशित बम और बराक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 जनवरी को 1700 करोड़ रुपए से अधिक के दो रक्षा सौदों को आज मंजूरी दी. इन सौदों में वायु सेना के लिए लक्ष्य निर्देशित बम और बराक मिसाइलों की खरीद शामिल है. एक महत्वपूर्ण सौदे में रूस से 240 लक्ष्य निर्देशित बमों की खरीद को हरी झंडी दिखाई गई है जिसपर 1254 करोड़ रुपए की लागत आएगी. दूसरे सौदे में इजरायल की मेसर्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से 131 बराक मिसाइल खरीदी जाएगी. इनकी खरीद पर 460 करोड़ रुपए की लागत आएगी. सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल पोत रोधी मिसाइलों के खिलाफ मिसाइल रोधी प्रणाली का काम करेगी.
भारत-पाक ने साझा की परमाणु ठिकानों की सूची
भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को एक-दूसरे को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची सौंपी. इन प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से एक साथ किया गया. यह आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने संबंधी समझौते के तहत किया गया है. यह समझौता 31 दिसम्बर 1988 में किया गया था और 27 जनवरी 1991 से अमल में है. इसके तहत दोनों देश हर वर्ष एक जनवरी को इस सूची का आदान प्रदान करते हैं. दोनों देशों ने 27वीं बार इस सूची का आदान प्रदान किया है. एक जनवरी 1992 को पहली बार दोनों ने एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सौंपी थी. दोनों देशों ने एक-दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का भी 1 जनवरी को आदान-प्रदान किया. कैदियों की सूची का आदान-प्रदान वर्ष 2008 के समझौते के तहत किया गया है.
भारत और ब्रिटेन के बीच अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी समझौता
भारत और ब्रिटेन ने अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी और आपराधिक रिकॉर्ड एवं खुफिया जानकारी साझा करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किया. ये समझौते ऐसे समय किए गए हैं जब भारत शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण में सहयोग की मांग कर रहा है, जिस पर देश में करीब 9,000 करोड़ रुपये के जालसाजी और धन शोधन मामलों में कानूनी कार्रवाई की जानी है. इन समझौतों के ज्ञापनों पर ब्रिटेन के आब्रजन मंत्री कैरोलिन नोकेस और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने हस्ताक्षर किए. नए समझौत दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग को और भी मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव पर सुझाव के लिए समिति
निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा-126 में बदलाव पर सुझाव देने के लिए 14 सदस्यों की समिति का गठन किया है. इस धारा के अंतर्गत मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान है. यह समिति मतदान से 48 घंटे पहले मीडिया प्लेटफार्मों के रेग्यूलेट करने में आ रही कठिनाईयों का अध्ययन करेगी औऱ इस दिशा में जरूरी सुझाव देगी. यह समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सौंपेगी. आयोग का यह निर्णय गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद आया है. जहां चुनाव से एक दिन पहले टीवी चैनलों को साक्षात्कार देने पर आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था.
विदेश मंत्री का तीन देशों का दौरा संपन्न
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पांच दिवसीय तीन पूर्वी एशियाई देशों (थाइलैंड, इंडोनेशिया और सिंगापुर) की यात्रा 8 जनवरी को संपन्न हो गया. उन्होंने इस यात्रा के पहले चरण में 4 जनवरी को थाईलैंड की यात्रा की. विदेशमंत्री ने संपर्क मार्ग, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग सहित कई मुद्दों पर थाईलैंड के विदेशमंत्री डॉन प्रमुदविनाई के साथ र्चचा की.
इस यात्रा के दुसरे चरण में श्रीमती स्वराज 6 जनवरी को इंडोनेशिया पहुंची. विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. वहां उन्होंने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक-टैंक के पांचवें गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन भी किया.
यात्रा के अंतिम चरण में 7 जनवरी को वे सिंगापुर पहुँची. विदेश मंत्री ने भारत-आसियान प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 2018 में बदलते भारत की तस्वीर पेश की.
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) भारत का चौथा बडा कारोबारी भागीदार है और यह इसके कुल कारोबार का 10.2 प्रतिशत हिस्सा है. भारत आसियान का सातवां बड़ा कारोबारी सहयोगी है. आसियान में ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम सदस्य देश हैं.
ई-संसद और ई-विधान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव
सरकार संसद और विधानसभाओं में कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए ई संसद और ई विधान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने 8 जनवरी को 18वें अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर ई-संसद और ई-विधान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया. यह सम्मलेन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है. केन्द्र और राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों के व्हिपों के बीच उपयुक्त संबंध स्थापित करने के इरादे से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है.
आधार की गोपनीयता के लिए वर्चुअल आईडी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार की गोपनीयता से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए वर्चुअल आईडी पेश किया है. कोई भी आधार कार्ड धारक प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर अपना वर्चुअल आईडी निकाल सकते हैं. इसके जरिये बिना आधार संख्या साझा किए सिम के सत्यापन समेत कई अन्य कार्य किए जा सकते हैं. वर्चुअल आईडी बायोमैट्रिक्स के साथ 16 अंकों वाली संख्या होगी. कोई भी कार्डधारक कितनी भी वर्चुअल आईडी बना सकते हैं. नई वर्चुअल आईडी बनाते ही पुराना वाला स्वत: ही रद्द हो जाया करेगा.
चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली विधानसभा के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग की सिफारिश को 21 जनवरी को स्वीकार कर लिया. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन विधायकों को संसदीय सचिव के पदों पर नियुक्त किया था. चुनाव आयोग ने कहा है कि वेतन भत्ते नहीं लेने के बावजूद इन विधायकों ने सरकार में कार्यपालिका के कामकाज में हिस्सा लिया जो कि लाभ के पद पर काम करने जैसा है. आयोग ने यह भी कहा कि विधायकों की सदस्यता रद्द करने की उसकी सिफारिश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम और संविधान के अनुरूप है.
क्या है लाभ का पद? संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ए के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी अन्य पद पर नहीं हो सकते जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के फायदे मिलते हों. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ए) और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है.
नौ नए स्मार्ट शहरों की घोषणा
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 जनवरी को नौ नए स्मार्ट शहरों की घोषणा की. इन नौ शहरों में उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर को शामिल किया गया है. अभी तक 99 स्मार्ट शहरों का एलान किया जा चुका है. 9 नए शहरों के विकास में 12 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा.
इस्राइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की छह दिन की भारत यात्रा पूरी कर 19 जनवरी को स्वदेश लौट गये. श्री नेतन्याहू 14 जनवरी को नई दिल्ली पंहुचे थे. अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ इस्राइली प्रधानमंत्री ने करीब 100 साल पहले हुए हाईफा के युद्ध में हिस्सा लेने वाली भारतीय रेजिमेंट के शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की. हाईफा की इस यादगार विजय को याद करते हुए तीन मूर्ति स्मारक का नाम बदल कर तीन मूर्ति हाईफा चौक और तीन मूर्ति मार्ग को तीन मूर्ति हाईफा मार्ग रखा गया है. इस यात्रा के दौरान उन्होंने आगरा स्थित ताजमहल भी देखा. 16 जनवरी को भारत के महत्वाकांक्षी भू-राजनीतिक सम्मेलन ‘रायसीना संवाद के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया. अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में श्री नेतन्याहू ने 18 जनवरी को मुंबई की यात्रा की. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए.
दिल्ली में तीसरा रायसीना संवाद का समापन
नई दिल्ली में आयोजित तीसरा रायसीना संवाद 18 जनवरी को संपन्न हो गया. भारत की यात्रा पर आये इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 16 जनवरी को भारत के इस महत्वाकांक्षी भू-राजनीतिक सम्मेलन ‘रायसीना संवाद’ के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया था. इस संवाद में लगभग 90 देशों के 150 वक्ता और 550 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. रायसीना संवाद का इस वर्ष का विषय था ‘विघटनकारी बदलाव प्रबंधन, विचार, संस्थाएं और धारणाएं’. यह पहला मौका था जिसमें कोई विदेशी प्रमुख इसमें शामिल हुआ. यह बहुपक्षीय सम्मेलन 2016 से सालाना दिल्ली में आयोजित हो रहा है. यह भारत का प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता हैं.
साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर पुलिस फोर्स
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरनेट के जरिए हो रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए साइबर पुलिस फोर्स तैयार करने फैसला किया है. इसके साथ ही ऑनलाइन चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आई4सी यानी इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर (ICCCC) भी स्थापित करने की घोषणा की गयी. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 17 जनवरी को हुई समीक्षा बैठक में साइबर पुलिस फोर्स बनाने और इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के फैसले का ऐलान किया गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में साइबर एंड इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी (सीआईएस) डिविज़न भी बनाया है.
सीआईएस डिविज़न के चार विंग हैं: सिक्योरिटी क्लीयरेंस, साइबर क्राइम प्रीवेन्शन, साइबर सिक्योरिटी और इनफोर्मेशन सिक्योरिटी. हर विंग का नेतृत्व अंडर सिक्योरिटी रैंक का अधिकारी करेगा.
भारत और इजरायल के प्रधानमंत्री द्वारा आई-क्रिएट का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और ने 17 जनवरी को गुजरात के धोलेरा में उद्मियों के नेटवर्क आई-क्रिएट (I-CREATE) का उद्घाटन किया. आई-क्रिएट एक स्वतंत्र केन्द्र है, जिसका गठन खाद्य सुरक्षा, पानी, सम्पर्क, साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आदि प्रमुख क्षेत्रों में उद्यमिता के माध्यम से रचनात्मकता, नवाचार, इंजीनियरी, उत्पाद डिजाइन और उभरती तकनीकों को सुगम बनाने के लिए किया गया है. इस मौके पर इस्राइली प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्राइल भारत के साथ पानी, कृषि, स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में साझेदारी के लिए तैयार है.
‘आई क्रिएट’ को प्रधानमंत्री मोदी के राज्य के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरु किया गया था. यह संस्थान उभरते उद्यमियों को परामर्श देता है और स्टार्ट अप शुरू करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है.
भारत-जापान तटरक्षक बलों के बीच खोज एवं बचाव अभ्यास
भारत एवं जापान के तटरक्षक बलों के बीच खोज एवं बचाव अभ्यास विशाखापटनम में 17 जनवरी को शुरू हुआ. प्रत्येक दो साल में होने वाला इस अभ्यास में दर्जन भर से अधिक पोत और एयरक्राफ्ट भाग लेते हैं. नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशाप एंड एक्सरसाइज की यह छठीं सीरीज है. इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, वायुसेना और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओसियन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) ने भाग लिया है. उल्लेखनीय है कि भारत और जापान के तटरक्षक बलों के जहाजों और वायुयानों ने हाल ही में बंगाल की खाड़ी में सहयोग-कैजिन नामक संयुक्त अभ्यास को को अंजाम दिया था.
भारत और इज़राइल के बीच नौ समझौते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 15 जनवरी को द्विपक्षीय वार्ता हुई. यह वार्ता दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित की गयी थी. इस वार्ता में दोनों देशों ने पारस्परिक सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नौ समझौते पर हस्ताक्षर किए. इन समझौतों में साइबर सुरक्षा सहयोग, तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग, वायु परिवहन, फ़िल्म निर्माण में सहयोग, होम्योपैथी दवाओं पर शोध, अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, एक दूसरे के देश में निवेश, मेटल एअर बैटरी के क्षेत्र में सहयोग और सोलर थर्मल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग शामिल है. दोनों देशों ने आपसी संपर्क बढ़ाने पर ज़ोर दिया और कहा कि भारत और इजराइल के लोगों के एक दूसरे के यहां आने-जाने और वहां काम करने के तरीके आसान करने पर सहमति बनी. इसके लिए जल्द ही भारत, इजराइल में एक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा. दोनों देश साल में विज्ञान शिक्षा से जुड़े 100 युवाओं के एक दूसरे देश की यात्रा पर सहमत हुए. दोनों देशों के बीच संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद का ख़ासतौर पर ज़िक्र था. दोनों देशों ने आतंक और उसे संरक्षण देने वाले देशों के ख़िलाफ़ कड़े कदम उठाने का समर्थन किया.
महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ
उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के गठन की घोषणा 15 जनवरी को की. पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल हैं. नई पीठ जिन महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई शुरू करेगी उनमें आधार कानून की संवैधानिक वैधता और व्यस्क समलैंगिकों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध घोषित करने के उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2013 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं शामिल हैं.
भारत और कंबोडिया के बीच चार समझौते
भारत और कंबोडिया के बीच 27 जनवरी को चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंबोडिया के प्रधानमंत्री समेक तिको हू सेन की मौजूदगी में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. प्रधानमंत्री हू सेन उन 10 आसियान नेताओं में शामिल थे जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था.
जिन चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें अपराधों की रोकथाम, जांच में सहयोग सुधारने और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के अलावा जल संसाधन विकास परियोजना के लिए 3.692 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराना शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने की अपील कंबोडिया से की.
कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति उनके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी. उन्होने ने कहा कि भारत कंबोडिया का एक प्रमुख विकास साझेदार भी है.
भारत-आसियान भागीदारी को पच्चीस वर्ष पूरे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत-आसियान भागीदारी को पच्चीस वर्ष पूरे हो गए है, लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध दो सहस्राब्दि से भी अधिक पुराने हैं. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्येक आसियान सदस्य देश के साथ राजनयिक-आर्थिक और सुरक्षा भागीदारी बढ़ी है और आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा भागीदार है. भारत आसियान का सातवां बड़ा व्यापारिक भागीदार है. प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान देशों के नेताओं का गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिये धन्यवाद दिया.
भारत का 69वां गणतंत्र दिवस
देश 26 जनवरी को 69वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस अवसर पर देशभर में हर जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.
भारतीय इतिहास में पहली बार आसियान के दस देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ 69वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सलामी मंच पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ब्रूनेई के सुल्तान हाजी-हसनल-बोल्किया मुइज्जाद्दीन वदाउल्लाह, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो रोआ डूतरेत, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग, मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो स्री मोहम्मद नजीब बिन तुन अब्दुल रज़ाक, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत छान-ओ-चा, म्यामां की स्टेट काउंसलर आंग सांग सू ची, वियतनाम के प्रधानमंत्री नग्युएन जुआन फूक और लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री थोंगलोंन सिसोलिथ मौजूद रहे.
इस बार गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने किया. पूरी परेड का सबसे बड़ा आकर्षण रहा बीएसएफ की सीमा भवानी का दस्ता. सीमा सुरक्षा बल के इस महिला दस्ते ने मोटरसाइकिलों पर अद्भुत करतब का प्रदर्शन किया. भारतीय वायु सेना की झांकी में तीन महिला अधिकारियों फ्लाइट लेफ्टिनेंट चंदा, अदिति बाली और अमरदीप कौर ने वायु सेना में महिलाओं की बढ़ती ताकत का एहसास कराया.
भारत आसियान संबंधों के 25 साल पूरे होने के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक खास झांकी निकाली गई. इस झांकी में जहां आगे की तरफ नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया था, तो वहीं पीछे की तरफ ओडिशा की बाली यात्रा को दिखाया गया.
वीरता पुरस्कारों की घोषणा
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 69वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की. इन पुरस्कारों भारतीय वायु सेना के गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा. यह शांति के समय दिया जानेवाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है. वहीं, मेजर विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र से सम्मान देने की घोषणा की गई. वहीं, सार्जेंट मिलिंद किशोर खैरनार और कारपोरेल निलेश नायन को आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई. इसके साथ ही उन्होंने शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदकों, चार उत्तम युद्ध सेवा पदकों सहित तमाम सैन्य कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को वीरता पुरस्कारों तथा अन्य रक्षा अलंकरणों से सम्मानित करने का भी ऐलान किया. थल सेना के मेजर विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र से सम्मान देने की घोषणा की गई. वहीं थल सेना के कुल 9 वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई. जिसमें मेजर अखिल राज आर.वी., कैप्टन रोहित शुक्ला, कैप्टन अभिनव शुक्ला, कैप्टन प्रदीप शैर्य आर्य, हवालदार मुबारिक अली, हवालदार रबिंद्र थापा, नायक नरेंद्र सिंह, लांस नायक बाधेर हुसैन और पैराट्रूपर मानचू जैसे वीरों का नाम है. इन्हीं सैन्य पुरुस्कारों में थल सेना के 19 लोगों को परम विशिष्ट सेवा मैडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मैडल, 32 नायकों को अति विशिष्ठ सेवा मैडल, 10 को युद्ध सेवा मैडल, 88 नायकों को सेना मैडल सहित विशिष्ठ सेवा मैडल और 34 मेन्शन इन डिस्पैच जैसे सम्मानों की घोषणा की गई.
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन
देश के 69वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने राष्ट्र को संबोधित किया. अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर जीवन देना होगा और गरीबों को विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना लोकतंत्र का सबसे बड़ा उद्देश्य है. उनके भाषण में न केवल देश के विकास की उम्मीदें थीं, बल्कि नए भारत के निर्माण का खाका भी था. उनके भाषण में समाज के गरीब तबके की चिंता साफ दिखी. उन्होंने गरीबों को बुनियादी जरूरतें देने और विकास के समान अवसर देने को लोकतंत्र का सबसे बड़ा उद्देशय करार दिया. उन्होंने साफ कहा कि 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने तक एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आजादी के सिपाहियों के सपनों का भारत हो.
18 बच्चे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जनवरी को देश भर के 18 बच्चों को उनकी वीरता के लिए वर्ष 2017 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया. इनमें से तीन बच्चों को मरणोपरांत वीरता सम्मान दिया गया है. वीरता सम्मान पाने वाले इन बच्चों में 18 साल की नाज़िया को बहादुरी के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार भारत अवार्ड से नवाज़ा गया. अन्य बहादुर बच्चों को गीता चोपड़ा, संजय चोपड़ा, बापू गैधानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों से नवाज़ा गया.
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
ईरान में सरकार के समर्थन और विरोध में रैलियां
ईरान में 5 जनवरी को हजारों लोगों ने हाल के दंगों के विरोध और सरकार के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर बड़ी रैलियां निकाली. हाल ही में ईरान में प्रदर्शनकारियों ने कई सैनिक ठिकानों और पुलिस चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी जिसमे कई लोगों की मौत हो गयी थी. वहां बढ़ती महंगाई और आर्थिक सख्ती को लेकर मशाद से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब कई शहरों तक पहुंच चुका है. ईरान ने सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन को उसकाने के लिए अमरीका और उसके सहयोगियों को उन्होंने दोषी ठहराया है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने ईरान सरकार के प्रदर्शनकारियों के अधिकार को सम्मान करने के लिए कहा है और सोशल मैसेजिंग पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की बात कही है.
उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ वार्ता पर सहमत
उत्तर कोरिया दो वर्ष से अधिक समय में पहली बार पड़ोसी दक्षिण कोरिया के साथ वार्ता शुरू करने पर सहमत हुआ है. 6 जनवरी को सिओल में इसकी पुष्टि करते हुए दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अधिसूचित किया है कि वह उच्चस्तरीय वार्ता के लिए अपना शिष्टमंडल भेजेगा. वार्ता गैर-सैन्य क्षेत्र में पानमूनजोम गांव में होगी.
पांच ईरानी कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध
अमरीका ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में मदद करने वाली पांच ईरानी कंपनियों पर 5 जनवरी को प्रतिबंध लगा दिया. प्रतिबंध के अंतर्गत अमरीका में इन कंपनियों की संपत्तियां जब्त होंगी और अमरीकी नागरिक इनसे लेन-देन नहीं कर पाएंगे. ये पांचों कंपनियां ईरान के शाहिद बाकरी इंडस्ट्रियल ग्रुप की अधीनस्थ कंपनियां हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए जिम्मेदार है.
अमेरिका की विशेष निगरानी की सूची में पाकिस्तान
अमेरिका ने 5 जनवरी को पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर विशेष निगरानी की श्रेणी में दाल दिया. पाकिस्तान इस श्रेणी में शामिल होने वाला पहला देश है. इस श्रेणी को 2016 के एक विशेष कानून द्वारा बनाया गया है. विशेष निगरानी सूची उन देशों के लिए बनाई जाती है जो धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के मामलों में शामिल हैं लेकिन इन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले विशेष गंभीर स्थिति वाले देशों के समान नहीं होते हैं.
पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य मदद पर रोक
अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली एक अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता सहित अन्य सभी तरह की सैन्य मदद रोक देने का ऐलान किया है. ऐसा पाकिस्तान के अपनी ज़मीन से ‘आतंकवाद को ख़त्म करने में नाकाम रहने’ की वजह से किया जा रहा है. अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सैन्य मदद तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफ़ग़ान तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता.
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हॉटलाईन बहाल
उत्तर कोरिया ने 4 जनवरी को दक्षिण कोरिया के साथ सीमावर्ती हॉट लाईन फिर से खोल दी है. इससे दोनों देशों के बीच सीधी वार्ता का माध्यम स्थापित हो गया है. इस कदम से महीनों की कड़वाहट और युद्ध की आशंका के बाद दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच संबंध सामान्य होने के संकेत मिले हैं. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की ओर से दक्षिण कोरिया के साथ संबंध सामान्य बनाने के संकेत दिए जाने के दो दिन बाद पॉनमांनजोंग गांव में टेलीफोन हॉट लाइन बहाल की गई. यह गांव दुनिया के सबसे अधिक सुरक्षा वाले असैन्य क्षेत्र में पड़ता है.
पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता पर रोक
अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की सैन्य सहायता राशि फिलहाल रोक दी है. व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ऐसी सहायता इस बात पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर आतंकवाद का किस तरह जवाब देता है. उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कड़े रुख का कई अमेरिकी सांसदों ने समर्थन किया है.
जापान में अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत तैनात
अमरीकी नौसेना ने दक्षिण-पश्चिम जापान में एक नए विमान वाहक युद्धपोत ‘यूएसएस वास्प’ को तैनात किया है. इस युद्धपोत से आधुनिक एफ़-35बी लड़ाकू विमानों को ढोया जा सकता है. एफ़-35बी लड़ाकू विमान रडार से बच निकलने में सक्षम है. यूएसएस वास्प युद्धपोत 14 जनवरी को नागासाकि प्रिफ़ैक्चर में स्थित सासेबो बंदरगाह पहुँचा. यह एक अन्य युद्धपोत यूएसएस बोनोम रिचर्ड का स्थान ले रहा है. इस युद्धपोत की तैनाती ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरिया की मिसाइल और परमाणु शक्ति से जुड़ी भड़काऊ हरकतें जारी हैं तथा चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी समुद्री गतिविधियों को बढ़ा रहा है.
परमाणु समझौते में बदलाव से ईरान का इनकार
ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर हुएसमझौते में किसी भी बदलाव से इनकार किया है. इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने समझौता बनाये रखने के लिए कड़े उपायों की मांग की थी. वर्ष 2015 में अमरीका तथा पांच अन्य विश्व शक्तियों ने ईरान के साथ उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए एक समझौता किया था और ईरान कोअंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग में छूट दी थी. अमरीकी कानूनों के अनुसार राष्ट्रपति को प्रत्येक 120 दिन के बाद प्रतिबंधों का नवीनीकरण करना होता है. अमरीका चाहता है कि समझौते में शामिल यूरोपीय संघ के देश ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर स्थायीरूप से प्रतिबंध लगाने के लिए सहमत हो जायें.
नेपाल में चीन की इंटरनेट सेवाएं शुरू
चीन ने 13 जनवरी 2018 से नेपाल में अपनी इंटरनेट सेवाएं शुरू की. नेपाल में चीन की इंटरनेट सेवाएं शुरू होने के साथ ही नेपाल के इंटरनेट बाजार पर भारत का एकाधिकार समाप्त हो गया. चीन की चाइना टेलीकॉम ग्लोबल (सीटीजी) नेपाल टेलीकॉम के साथ मिलकर नेपाल में वैकल्पिक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा. अभी तक नेपाल भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्स के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन माध्यम से ही नियंत्रण इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. नयी शुरू की गई इंटरनेट सेवा चीन का हांगकांग डाटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है. चीन नेपाल की अपनी इस परियोजना को नये सिल्क रोड के निकटवर्ती देशों के विस्तृत डिजिटल नेटवर्क के रूप में देख रहा है.
ईरान के साथ परमाणु समझौता बरकरार रखने का फैसला
अमरीका ने ईरान के साथ 2015 का महत्वपूर्ण परमाणु समझौता बरकरार रखने का फैसला किया है. अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल़्ड ट्रंप का यह फैसला ईरान के लिए राहत है. 2015 में विश्व के छह प्रमुख देशों के साथ हुए समझौते के तहत ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटा लिए गए थे. 14 ईरानी लोगों और कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए अमरीका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा था कि उनका देश ईरान में मानवाधिकार उल्लंघनों और लोगों के खिलाफ हो रहे अन्याय का मूकदर्शक नहीं बना रह सकता.
वेनेजुएला में खाना लूटने को लेकर हिंसा
वेनेजुएला इन दिनों खाद्य पदार्थों की भारी किल्लत से जूझ रहा है. हालात यह है कि भूखे लोग दुकानों को लूट रहे हैं. जानवरों का शिकार कर रहे हैं. वेनेजुएला में खाना लूटने को लेकर भड़की हिंसा में कई लागों की मौत हो चुकी है. वेनेजुएला की आर्थिक हालत खस्ता है. तेल के घटते दाम, बढ़ती मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है. वेनेजुएला के लगभग 82 फीसद निवासी गरीबी में जी रहे हैं.
अमरीका और जापान के सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास
अमरीका और जापान के सैन्य बलों ने 12 जनवरी को संयुक्त अभ्यास शुरू किया. यह अभ्यास अमरीका में कैलिफोर्निया में शुरू हुआ और 12 फरवरी तक जारी रहेगा. अमरीका की ओर से पांच सौ से अधिक नाविकों ने जापान के थल सेना के स्वरक्षा बल के सदस्यों के साथ मिल कर अग्नि से बचाव के तरीकों और जल और थल पर होने वाले हमलों के मुकाबलों का अभ्यास करेंगे.
अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग रोकने का पाकिस्तान का निर्णय
पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य एवं खुफिया सहयोग रोकने का निर्णय किया है. पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता बंद करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले के बाद उसने यह कदम उठाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि उसने अमेरिका को ‘‘झूठ और धोखे’’ के अलावा कुछ नहीं दिया तथा उन्होंने उसे दी जाने वाली करीब दो अरब डॉलर की सुरक्षा सहायता रोक दी.
अमेरिका में युवा आव्रजन कार्यक्रम को समाप्त करने पर रोक
अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने युवा प्रवासियों की प्रत्यर्पण से रक्षा करने वाले ‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स’ (डीएसीए) कार्यक्रम को समाप्त करने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया है. अमेरिका के जिला न्यायाधीश विलियम अल्सप ने कैलिफोर्निया और अन्य वादियों के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत में मामला चलने तक डीएसीए कार्यक्रम को समाप्त करने से रोका जाए.
डीएसीए ऐसे करीब आठ लाख लोगों की रक्षा करता है जिन्हें बचपन में अवैध रूप से अमेरिका लाया गया था या वे उन परिवारों के साथ देश में आए जो अपने वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यहां रुके रहे. इस कार्यक्रम में कॉलेज जाने वाले लाखों छात्र शामिल है.
अमेरिका में सरकारी कामकाज पर संकट टला
अमेरिका में संसद के दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने संघीय सरकार को धनराशि मुहैया कराने के अस्थाई बिल को मंजूरी दे दी. इसके साथ सरकारी कामकाज को लेकर तीन दिनों से जारी संकट टल गया. सीनेट में सरकारी खर्च के लिए इस अस्थायी बिल के पक्ष में 81 लोगों ने मतदान किया जबकि 18 ने इसके विरोध में किया है. वहीं प्रतिनिधि सभा में इसके पक्ष में 266 वोट पड़े और 150 लोगों ने विरोध में मतदान किया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की औपचारिक मंजूरी के बाद अब आठ फरवरी तक संघीय सरकार के कामकाज बिना वित्तीय बाधा के पूरे हो सकेंगे.
राष्ट्रपति ट्रंप से बजट पास करने के एवज में डेमोक्रेटिक पार्टी अप्रवासन के मुद्दे पर डील करना चाहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन सीनेटर इसके लिए तैयार नहीं थे. डेमोक्रेटिक सासंद बजट प्रस्तावों में उन सात लाख अप्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाले जाने से बचाने के लिए प्रावधान की मांग पर अड़े हुए हैं, जो बचपन में ही वहां आए थे.
लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज विह की शपथ
पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जॉर्ज विह ने 22 जनवरी को लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. उन्होंने कमजोर अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ शपथ ली. विह ने एलेन जॉनसन सिरलीफ की जगह ली है. एलेन 12 वर्षों तक लाइबेरिया की राष्ट्रपति रहीं. साल 1944 के बाद देश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के बीच पहली बार सत्ता का हस्तांतरण हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध निगरानी टीम का पाकिस्तान दौरा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम 25 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगी. यह टीम इस बात की जाँच करेगी कि पाकिस्तान ने विश्व संगठन के प्रतिबंधों का कितना अनुपालन किया है. मुम्बई हमलों की साजिश रचने वाले हाफिज सईद और उससे संबद्ध गुटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है.
अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप
अमेरिका में सीनेट ने 20 जनवरी को व्यय विधेयक खारिज कर दिया. सीनेट ने सरकारी खजाने से संघीय सरकार के खर्चे के लिए अल्पकालिक व्यय विधेयक को मंजूरी नहीं दी जिससे सरकार का कामकाज आज औपचारिक रूप से बंद हो गया. कामकाज बंदी स्थानीय समयानुसार रात 12 बजकर एक मिनट पर तब शुरू हुई जब उस महत्वपूर्ण कदम को रोकने के लिए कुछ रिपब्लिकन भी डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ गए जिससे पेंटागन और अन्य संघीय एजेंसियों को अल्पकाल के लिए कोष मुहैया हो जाता. अमेरिकी फेडरल सेवाएं और मिलिट्री ऑपरेशन्स जारी तो रहेंगे लेकिन जब तक इस संकट का पूरी तरह से समाधान नहीं निकाल लिया जाता, तब तक के लिए कई हजार सरकारी कर्मी बिना भुगतान के घर भेज दिए जाएंगे.
अमेरिका में हुए आतंकी हमले के लिए गंजास्की दोषी करार
अमेरिका की एक अदालत ने 11 सितम्बर 2001 में अमेरिका में हुए आतंकी हमले के लिए क्रिश्चियन गंजास्की को दोषी करार दिया. अदालत ने गंजास्की को कंप्यूटर, रेडियो संचार और हथियार पण्रालियों में अपनी विशेषज्ञता साझा करके अमेरिका में हमला करने के लिए अल कायदा का सहयोग करने का दोषी माना. गंजास्की जर्मनी का रहने वाला है और मौजूदा समय में फ्रांस की जेल में बंद है. इसके अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन तथा अन्य सदस्यों के साथ संबंध थे. पोलैंड में जन्मे और इस्लाम कबूल करने वाला गंजास्की को वर्ष 2002 में ट्यूनीशिया में यहूदियों के धार्मिक स्थल में हमला करने में अल कायदा की मदद करने के लिए फ्रांस में वर्ष 2009 में 18 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति
बीस राष्ट्रों की बैठक में उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से आगे बढ़कर एकतरफा प्रतिबंध लगाने के लिए विचार करने पर सहमति व्यक्त की गई. इस बैठक का आयोजन उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए अमरीका और कनाडा ने संयुक्त रूप से कल वैंकुवर में किया. 1950-53 में कोरिया युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने वाले देशों ने भी दोनों कोरिया के बीच नये संवाद को समर्थन देने का संकल्प लिया है ताकि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो.
फिलिस्तीनियों को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक सहायता पर रोक
अमेरिका ने फिलिस्तीनियों को दी जाने वाली आधी से अधिक आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी. फिलिस्तीनियों को आरंभिक सहायता देने के लिए अमेरिका संयुक्त राष्ट्र राहत संस्था को 125 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देती थी. उसने इसमें से 65 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता पर फिलहाल रोक लगाने की घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी में फिलीस्तीनियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है.
सऊदी अरब में फिल्म प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध खत्म
सऊदी अरब में फिल्म प्रदर्शन पर 35 साल से लगा प्रतिबंध खत्म हो गया. फिल्म प्रदर्शन पर प्रतिबंध कट्टरपंथियों के दबाव के चलते लगाया गया था. इसकी शुरुआत 14 जनवरी को बच्चों की एनीमेटेड फिल्म के प्रदर्शन से हुई.
रोमानिया के प्रधानमंत्री ट्यूडोज का इस्तीफा
रोमानिया के प्रधानमंत्री मिहाई ट्यूडोज ने 15 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ट्यूडोज ने सत्ताधारी सोशल डेमोक्रेट पार्टी (पीएसडी) पार्टी के नेताओं के विरोध में मतदान करने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया.
पृथवी के अवलोकन के लिए जापान का उपग्रह
जापान की एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएएक्सए) ने 18 जनवरी को नए पृथवी अवलोकन उपग्रह का सफलापूर्वक प्रक्षेपण किया. इस उपग्रह में एक्स-बैंड रडार लगा है, जो उच्च क्षमता की तस्वीरे लेने में सक्षम है. ‘एडवांस्ड सैटेलाइट विद न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर ऑब्जरवेशन-2’ उपग्रह को कागोशिमा प्रांत के दक्षिण-पश्चिम में उचीनउरा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया. उपग्रह पांच वर्षो तक पृथवी की कक्षा में इसके अवलोकन संबंधी कार्य करेगा.
डावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक संपन्न
विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम) 2018 की बैठक का 26 जनवरी को समापन हो गया. यह विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक थी जिसका आयोजन स्विटज़रलैंड के डावोस में 22-26 जनवरी को किया गया. इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. इस बार विश्व आर्थिक मंच की थीम थी ‘विभाजित दुनिया के लिए साझा भविष्य का निर्माण’ (Creating a Shared Future in a Fractured World). इस बार डावोस में भारत की तरफ से 6 कैबिनेट मंत्री, 2 मुख्यमंत्री और 100 से भी ज्यादा सीईओ ने इस बैठक में हिस्सा लिया.
प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के इस मंच से जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और संरक्षणवाद की चुनौती का जिक्र किया और इसे मानवता के लिए खतरा बताया. 21 साल के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है. आखिरी बार 1997 के दावोस सम्मेलन में तत्कालीन पीएम एचडी. देवेगौड़ा शामिल हुए थे. उनके बाद किसी भारतीय पीएम ने इस सम्मेलन में शिरकत नहीं की.
इस खास सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडू, ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर और इजरायली पीएम बैन्यामिन नेतन्याहू के साथ-साथ कई और देशों के प्रमुख ने हिस्सा लिया.
अमेरीका ने शरणार्थियों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की
अमेरीका ने ग्यारह ‘हाई रिस्क’ श्रेणी वाले देशों से शरणार्थियों से प्रतिबंध हटाने की 30 जनवरी को घोषणा की है. इन ग्यारह देशों का अधिकारिक रूप से नाम नहीं लिया गया है, लेकिन शरणार्थी समूहों के अनुसार इनमें मिस्र, ईरान, इराक, लीबिया, माली, सोमालिया, सुडान, दक्षिण सुडान, सीरिया, यमन और उत्तर कोरिया शामिल हैं. गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘हाई रिस्क’ श्रेणी वाले देशों से आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया था.
अमेरिका में लॉटरी के वजाय मेरिट के आधार पर ग्रीन कार्ड
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जनवरी को अपना पहला आधिकारिक स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दिया. और उन्होंने कहा कि वह देश को व्यापक विभाजनकारी स्थिति से बाहर निकालना चाहते हैं. श्री ट्रंप ने कहा कि विभाजनकारी स्थिति हमारे देश में पिछले साल से नहीं बल्कि कई वर्षों से बनी हुई है. मुझे लगता है कि हम अपने देश को एकजुट कर पाए तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. श्री ट्रंप ने कहा कि योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है. अब लॉटरी सिस्टम से वीजा मिलने की प्रक्रिया को बंद किया जाएगा. यह एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके जरिए अकुशल लोगों को भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है. इसकी बजाय मेरिट के आधार पर ग्रीन कार्ड दिया जाएगा.
रोमानिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने शपथ ली
रोमानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री वियोरिका डैन्सिला और उनके मंत्रिमंडल ने 30 जनवरी को शपथ ली. सोशल डेमोक्रेट पार्टी की ओर से यूरोपीय संसद में रोमानिया की प्रतिनिधि डैन्सिला पहली महिला प्रधानमंत्री हैं.
सीमा मतभेद हल करने के लिए चीन बातचीत को तैयार
चीन ने कहा है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सहित सभी सीमा मतभेदों को समाप्त करने के लिए वह भारत से बातचीत के लिए तैयार है. चीन द्वारा यह प्रतिक्रिया चीन में भारत के राजदूत गौतम बम्बावाले द्वारा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए साक्षात्कार के बाद आया है. इस साक्षात्कार में बम्बावाले ने कहा था कि 3,488 किलोमीटर की भारत-चीन सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए. साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनंियग ने यहां कहा कि मौजूदा तंत्र के जरिये मतभेदों को हल किया जा सकता है.
भारत ने चीन की बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव की चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना पर यह कहकर आपत्ति जताई है कि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है.
आयरलैंड में गर्भपात के कानूनों को लेकर जनमत संग्रह
आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वरदकर ने देश में गर्भपात पर कड़े कानूनों को हटाने के संबंध में एक जनमत संग्रह की घोषणा की है. भारतीय मूल के लियो वरदकर ने 30 जनवरी को आयरलैंड के संविधान में आठवें संशोधन पर जनमत संग्रह के संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए कैबिनेट की एक विशेष बैठक बुलाई थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदाताओं से यह पूछा जाएगा कि वह संशोधन को बरकरार रखना चाहते हैं, या इसे वापस लेना चाहते हैं, या फिर वह गर्भपात पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद को देना चाहते हैं. उल्लेखनीय है कि आयरलैंड में साल 1983 के संशोधन में एक मां को और गर्भ में पल रहे बच्चे को जीने का बराबर का अधिकार दिया गया है. रोमन कैथलिक बहुलता वाले इस देश में गर्भपात के संबंध में पूरे यूरोप के मुकाबले सबसे कड़े प्रतिबंध हैं. यहां गर्भपात की अनुमति दुर्लभ मामलों में तब दी जाती है जब महिला का जीवन खतरे में हो.
सीरिया संकट विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भेजने का आग्रह
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने सुरक्षा परिषद से सीरिया संकट विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय भेजने का आग्रह किया है. उन्होंने युद्धग्रस्त सीरिया में सहायता आपूर्ति रोकने सहित लाखों जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में हो रहे गंभीर उल्लंघनों की ओर भी इशारा किया है. सीरिया में मानवीय स्थिति पर परिषद कीरिपोर्ट में एंटोनियो गुतरस ने गंभीर उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्रवाई करने तथा क्षेत्र में शांतिबहाल करने पर बल दिया है. इस बीच, सीरिया के विपक्षी दलों ने सोचि में होने वाले शांति सम्मेलन का बहिष्कार की घोषणा की है.
रूस के खिलाफ अमरीका के नए आर्थिक प्रतिबंध
अमेरिका ने 27 जनवरी को रूस के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की. इन प्रतिबंधों का लक्ष्य रूस के अधीनस्थ राज्य क्रीमीया को एक पावर प्लान्ट सप्लाई करने वाले रूसी अधिकारियों और कई मंत्रियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाना है. इन प्रतिबंधों का असर 21 व्यक्तियों और नौ कंपनियों पर पड़ा है. ये प्रतिबंध उन टरबाइनों को लेकर लगाए गए हैं जिनका निर्माण जर्मन की प्रमुख कंपनी सीमेन ने किया और जो रूस को आपूर्ति की गई थीं जिन्हें बाद में क्रीमीया भेज दिया गया. यह क्षेत्र रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीन लिया था और इसे अधीनस्थ राज्य बना दिया था. रूस का कहना है कि नए प्रतिबंध यूक्रेन संकट में रूसी की भागीदारी का पता लगाने के बहाने से लगाए गए हैं और इनसे अमरीका ने अपनी शक्तिहीनता विश्व के सामने उजागर की है.
सऊदी प्रिंस अलवलीद बिन तलाल रिहा
सऊदी अरब के अरबपति प्रिंस और प्रमुख निवेशक राजकुमार अलवलीद बिन तलाल को रिहा कर दिया गया है. मिडल ईस्ट के बॉरन बफेट कहे जाने वाले प्रिंस अलवलीद बिन तलाल को जेद्दा शहर में साल 2009 में आई बाढ़ की जांच के दौरान भ्रष्टाचार के कई मामले के लिए गिरफ्तार किया गया था.19 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तलाल दुनिया के 50वें सबसे अमीर शख्स हैं.
चीन-जापान के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद
चीन ने जापान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में 28 जनवरी को जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो से मुलाकात के दौरान यह बात कही.
उल्लेखनीय है कि चीन अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान जापानी आक्रमण के लिए उसे कोसता रहता है. विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के बीच पूर्वी चीन सागर के एक समूह पर लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद भी चल रहा है. वियतनाम में गत नवंबर को एक क्षेत्रीय सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और आबे के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देश आपसी रिश्तों को सुधारना चाहते हैं.
श्रीलंका के जलक्षेत्र में विदेशी जहाजों पर भारी जुर्माना
श्रीलंका ने अपने जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं पर जुर्माना करीब सौ गुना बढ़ा दिया है. श्रीलंका की संसद ने ‘फॉरेन फिशरीज बोट्स रेग्यूलेशन एक्ट’ में संशोधनों को मंजूरी दी है. श्रीलंका के मत्स्यपालन एवं समुद्री संसाधन विकास मंत्री महिंदा अमारावीरा ने कहा कि पहले 15 लाख श्रीलंका रुपये का जुर्माना था जिसे बढ़ाकर न्यूनतम 60 लाख श्रीलंका रूपया और अधिकतम जुर्माना 17.5 करोड़ श्रीलंका रुपये होगा.
कोरियाई देशों के एकीकरण के लिए प्रयास
उत्तर कोरिया ने देश और विदेश में रहने वाले सभी कोरियाई लोगों के लिए घोषणा की है कि वे बिना किसी अन्य देश की सहायता के दोनों कोरियाई देशों के एकीकरण के लिए प्रयास करें. देश के राष्ट्रीय मीडिया ने इसके साथ यह भी कहा है कि उत्तर कोरिया एकीकरण के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करेगा. सरकार और राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक के बाद घोषणा में कहा गया है कि इससे सैन्य तनाव कम होगा और कोरिया प्रायद्वीप में शांति का माहौल बढ़ेगा. घोषणा में कहा गया है कि यह वर्ष उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर कोरिया की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का वर्ष है और दक्षिण कोरिया में अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक खेल हो रहे हैं.
उत्तर कोरिया का सैन्य स्थापना दिवस को 8 फ़रवरी करने का निर्णय
उत्तर कोरिया ने सैन्य स्थापना दिवस को 25 अप्रैल से बदलकर 8 फ़रवरी करने का निर्णय लिया है. यह दक्षिण कोरिया में होने वाले प्योंगचाँग शीतकालीन ओलम्पिक खेलों के प्रारंभ होने से एक दिन पहले है. अभी तक 25 अप्रैल कोरियाई पीपुल्स आर्मी की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है. बताया जाता है कि देश के पूर्व कमांडर दिवंगत किम इल सुंग ने इस दिन वर्ष 1932 में जापान विरोधी बलों का गठन किया था. 8 फ़रवरी वह दिन है जब वर्ष 1948 में आधिकारिक तौर पर सेना की स्थापना हुई थी.
उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के एकीकरण की अपील
उत्तर कोरिया ने सभी कोरियावासियों से बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के एकीकरण की अपील की है. उन्होंने कहा कि कोरिया प्रायद्वीप के एकीकरण के मार्ग में आने वाली हर बाधा का डटकर सामना किया जाएगा और नागरिकों को आपसी संपर्क, यात्रा और सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर होना चाहिए.
आर्थिकी घटनाक्रम
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों की संख्या 80 लाख हुई
भारतीय पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण की अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों की संख्या 80 लाख हो गई है. प्राधिकरण के अनुसार यह संख्या लगातार बढ़ रही है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 11 लाख 41 हजार लोगों ने अटल पेंशन योजना ली है. इसके बाद बिहार और तमिलनाडु का स्थान है. अटल पेंशन योजना पहली जून 2015 से लागू हुई थी. देश के 18 से 40 वर्ष के नागरिक इसका लाभ उठा सकते हैं. योजना के तहत अंशदाता को साठ वर्ष की उम्र से उसके अंशदान के आधार पर पांच हजार रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी.
देश में उच्च शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट जारी
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 5 जनवरी को उच्च शिक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट जारी किया. रिपोर्ट के अनुसार हालिया वर्षों में देश में उच्च शिक्षा में काफी सुधार हुआ है. इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में देश में उच्च शिक्षा हासिल करने करने वाले छात्रों की संख्या 3 करोड़ 57 लाख तक पहुंच गई है. 2014 में ये संख्या 3 करोड़ 23 लाख थी. उच्च शिक्षा में लड़कियों की तादाद 46.8 फीसदी है, यानि प्रति 100 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बढ़कर 94 तक पहुंच गई है. वहीं उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानि जीईआर 2017 में बढ़कर 25.2 फीसदी हो गया है. 2014 में ये अनुपात 23 फीसदी था.
रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 864, कॉलेजों की संख्या 40,026 और स्टैंड अलोन संस्थानों की संख्या 11,669 है. उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कुल संख्या 13 लाख 65 हजार 786 है, जिनमें महज 40.6 फीसदी महिलाएं हैं.
भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की संख्या 47 हजार 575 है. ये छात्र दुनिया के 162 देशों से आते हैं. विदेशी छात्रों में सबसे अधिक 23.6 फीसदी नेपाल से आते हैं, जबकि 9.3 फीसद अफगानिस्तान से और 4.8 फीसदी भूटान से आते हैं.
नई दूरसंचार नीति के लिए विचार आमंत्रित
भारत में मोबाइल डेटा की खपत ने 2017 में अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग के स्तर को भी पार कर लिया. इस गतिशील बदलाव के साथ अधिक व्यवस्थित दूरसंचार नीति के लिए सभी हितधारकों से विचार मांगा है. इसे मार्च तक लागू करने का प्रस्ताव है.
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:
— वायरलेस इंटरनेट के लिए 20 Mbps की औसत गति
— वायरलाइन इंटरनेट के लिए 50 Mbps की गति
— सभी गांवों में पूर्ण टेली डेन्सिटी
— वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा 50% घरों तक
— सस्ती कीमतों पर 90% आबादी के लिए उच्च गुणवत्ता वाले वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा
— 1 करोड़ सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की स्थापना
— न्यूनतम 2 एमबीपीएस स्पीड पर 90 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हासिल करना
— संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के बराबर निवेश आकर्षित करना
खाद्यान्न उत्पादों को जूट के थैलों में पैकिंग अनिवार्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जूट वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्न उत्पादों को जूट से तैयार थैलों में पैकिंग अनिवार्य करने को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय से जूट कामगारों और किसानों की जीविका को बढ़ावा मिलेगा. मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट पैकेजिंग मेटेरियल एक्ट 1987 के अन्तर्गत अनिवार्य पैकेजिंग संबंधी नियमों को विस्तार देते हुए 90 प्रतिशत खाद्य पदार्थों और 20 प्रतिशत शक्कर उत्पादों की जूट के थैलों में पैकिंग की अनिवार्यता को मंजूरी दे दी है.
देशव्यापी स्तर पर स्वच्छ् सर्वेक्षण की शुरूआत
देशव्यापी स्तर पर स्वच्छ् सर्वेक्षण की 4 जनवरी को शुरूआत हुई. यह सर्वेक्षण चार हजार से अधिक शहरों में और चालीस करोड़ से अधिक आबादी को लेकर किया जाएगा. सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सफाई के स्तर की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है. यह सर्वेक्षण का तीसरा चरण है जो 10 मार्च 2018 तक जारी रहेगा. स्व्च्छता सर्वेक्षण को स्वनच्छ-भारत मिशन के अंग के रूप में 2016 में आरंभ किया गया था. पिछले वर्ष दूसरे चरण में एक लाख से अधिक की आबादी वाले चार सौ 34 शहरों में सर्वेक्षण किया गया था और इसके अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों का श्रेणीकरण हुआ. इंदौर सबसे साफ शहर के रूप में सामने आया.
चुनाव बॉण्ड योजना को अंतिम रूप
सरकार ने देश में चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 3 जनवरी को चुनाव बॉण्ड योजना को अंतिम रूप दिया. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा को बताया कि यह बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये की राशि के होंगे. राजनीतिक दलों को चंदे के लिए ब्याज मुक्त बांड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर महीने में खरीदे जा सकते हैं. चंदा देने वाले लोग भारतीय स्टेट बैंक की कुछ तय शाखाओं से ये चुनावी बांड खरीद सकेंगे. इन चुनावी बांड की मियाद 15 दिनों की होगी. इस मियाद के भीतर पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर बांड देने होंगे.
जमाकर्ताओं के संरक्षण के लिए जमा बीमा विधेयक
सरकार ने कहा है कि ‘वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक-2017’ जमाकर्ताओं को ज्यादा पारदर्शी ढंग से अतिरिक्त संरक्षण देने के बारे में है. फिलहाल बैंकों में जमा एक लाख रूपये तक की राशि का ही बीमा रहता है. इस विधेयक में यह संरक्षण तो जारी रहेगा ही और समाधान निगम को इसे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है. मौजूदा कानून के तहत बैंक बंद होने की स्थिति में वहां जमा एक लाख रूपये से ऊपर राशि की कोई गारंटी नहीं होती. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार बैंक बंद होने की स्थिति में बीमा रहित जमाकर्ताओं के दावे, असंरक्षित कर्जदाताओं और सरकार की बकाया रकम के मुकाबले अधिक होंगे, इसलिए बीमा रहित जमाकर्ताओं के अधिकार बेहतर ढंग से संरक्षित होंगे और इस तरह के जमाकर्ताओं को मौजूदा कानूनी प्रावधानों की तुलना में अब बेहतर दर्जा मिलेगा.
ट्राई का इंटरकनेक्शन विनियमन-2018 जारी
दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने 2 जनवरी को दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियमन-2018 जारी किए. इस विनियमन में ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को बिना किसी भेदभाव के इंटरकनेक्शन समझौते को अनिवार्य कर दिया है. ट्राई ने किसी तरह के उल्लंघन पर हर सेवा क्षेत्र के हिसाब से एक लाख रपए तक का दैनिक जुर्माना तय किया है. देश भर में कुल 22 सेवा क्षेत्र हैं. इंटरकनेक्टिविटी से आशय एक कंपनी के नेटवर्क का काल दूसरे कंपनी के नेटवर्क से जुड़ने से है.
एसबीआई द्वारा आधार दर में 0.3 प्रतिशत की कमी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने आधार दर (बेस रेट) में 0.30 फीसदी घटाकर 8.65 फीसदी कर दिया है. बैंक ने मौजूदा ग्राहकों के लिए आधार दर 8.95 से घटाकर 8.65 प्रतिशत की. मौजूदा समय में अन्य बैंकों के मुकाबले एसबीआई का बेस रेट सबसे कम है. उल्लेखनीय है कि बेस रेट घटाने से सीधा फायदा बैंक से पढ़ाई के लिए कर्ज लेने वाले छात्रों और होम लोन लेने वाले लोगों को होगा.
अरब सागर में तेल और गैस की खोज
सार्वजनिक क्षेत्र की आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने अरब सागर में स्थित अपने प्रमुख फील्ड मुंबई हाई में तेल एवं गैस के नए स्रोतों की खोज की है. लोकसभा में प्रश्नों के लिखित जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि यह खोज मुंबई हाई फील्ड के पश्चिम में स्थित कुएं डब्ल्यूओ-24-3 (डब्ल्यूओ-24-सी) में की गयी है. खोज से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र में करीब 2.97 करोड़ टन तेल एवं तेल समरूप गैस का भंडार है.
सरकारी बचत बॉन्ड-2003 की बिक्री बंद
वित्त मंत्रालय ने सरकारी बचत बॉन्ड-2003 की बिक्री 2 जनवरी से बंद करने की घोषणा की है. सरकार 2003 में छोटे निवेशकों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छह साल की निर्धारित अवधि के टैक्स योग्य बॉन्ड लेकर आई थी, जिन पर आठ प्रतिशत ब्याज देय था.
आठ कोर सेक्टर्स की वृद्धि दर में वृद्धि
नवंबर 2017 महीने में 8 कोर सेक्टर्स ने 6.8 फीसदी की विकास दर्ज की, जबकि अक्टूबर 2017 में यह आंकड़ा 5 फीसदी रहा था. आंकड़ों के मुताबिक जिन कोर सेक्टर्स की विकास तेज बढ़ोतरी हुई उनमें इन्फ्रास्टक्चर सेक्टर्स यानि कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल हैं. वहीं नवंबर 2016 में इन कोर सेक्टर्स की विकास दर 3.2 फीसदी रही थी.
दो हजार रुपए तक के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान शुल्क मुक्त
ग्राहकों को अब डेबिट कार्ड, भीम ऐप या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अन्य तरीकों से दो हजार रुपए तक के भुगतान पर कोई लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा. यह सुविधा 1 जनवरी से लागू हो गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने डेबिट कार्ड, भीम ऐप, यूपीआई या आधार से जुड़ी भुगतान प्रणाली से दो हजार रूपए तक के लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट सरकार द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया था.
ठाणे में आर्थिक लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन
महाराष्ट्र के ठाणे में ‘आर्थिक लोकतंत्र सम्मेलन’ का आयोजन किया गया. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 14 जनवरी को इस सम्मलेन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन का आयोजन ‘रामभाऊ महाल्गी प्रबोधिनी’ द्वारा युवा उद्यमियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए एक मंच तैयार कर उन्हें प्रोत्साहित करने, नेटवर्किंग और परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया. युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उनसे अह्वान किया कि मुंबई और उसके आसपास का क्षेत्र उद्यम का क्षेत्र है. उन्होंने युवा उद्यमियों से इसका लाभ उठाने को कहा.
शत्रु-संपत्तियों की नीलामी की योजना
सरकार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नौ हजार चार सौ से अधिक शत्रु-सम्पत्तियों की नीलामी की योजना बना रही है. 49 वर्ष पुराने शत्रु सम्पत्ति संशोधन और मान्यता अधिनियम में संशोधन के कारण यह पहल करना संभव हुआ है. संशोधन के प्रावधानों के अनुसार, विभाजन के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान या चीन में बस गये लोगों के उत्तराधिकारियों का भारत में सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं बनता.
टीबी के मरीजों को 500 रुपए की सहायता
टीबी के मरीजों को सरकार 500 रुपए की मासिक सामाजिक सहायता मुहैया कराने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य बीमारी से उबरने तक अपने लिए पोषक आहार और अपना यात्रा खर्च उपलब्ध करना है. टीबी के मरीजों की संख्या करीब 25 लाख है. यह पहल टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना का हिस्सा है जिसके माध्यम से स्वास्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है. विश्व स्वास्य संगठन के अनुसार, हर साल भारत में टीबी के अनुमानित 28 लाख मामले होते हैं जिनमें से 17 लाख मामले दर्ज किए जाते हैं.
शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी
भारत में पांच वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है. 2015 में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 43 थी जो 2016 में घटकर 39 पर आ गई. स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आशा व्यक्त की कि 2030 तक प्रति हजार शिशु मृत्युं दर 25 पर लाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जायेगा.
आईएसडी कॉल का टर्मिनेशन चार्ज में कमी
टेलिकॉम रेग्युलेटर (TRAI) ने अवैध तरीकों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेशनल इनकमिंग कॉल के टर्मिनेशन चार्ज की दरें 53 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 30 पैसे प्रति मिनट कर दिया है. नई दरें 1 फरवरी से प्रभावी होंगी.
आर्थिक सुधारों के लिए कैबिनेट के कई फैसले
देश में आर्थिक सुधारों में गति देने के लिए 10 जनवरी को केन्द्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए.
सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश: सिंगल ब्रैंड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फ़ीसदी एफडीआई को मंज़ूरी दे दी गई है. अभी सिंगल ब्रांड रिटेल व्यापार में 49 फ़ीसदी का निवेश ऑटोमैटिक रूट से तथा उससे अधिक का निवेश 100 फ़ीसदी तक सरकार की मंज़ूरी के बाद करने का प्रावधान था.
एअर इंडिया के लिए भी एफडीआई को मंज़ूरी: केंद्रीय कैबिनेट ने एअर इंडिया में 49 फ़ीसदी तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई, हालांकि इसके लिए विदेशी विमानन कंपनी को मंज़ूरी लेनी होगी.
रियल एस्टेट में 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश: केंद्र सरकार ने रियल इस्टेट ब्रोकिंग सर्विसेज में भी ऑटौमैटिक रूट से 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दी है. लेकिन ऐसी कंपनी जमीन-जायदाद खुद खरीदकर नहीं बेचेंगी, बल्कि खरीदार और विक्रेता के बीच माध्यम का काम करेंगी. गौरतलब है कि विदेशी निवेश के मौजूदा नियमों के तहत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 100 फ़ीसदी विदेशी निवेश की इजाजत है.
प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को नीति आयोग में देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की. यह बैठक 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले आम बजट के मद्देनजर की गयी. इस बैठक का विषय था ‘इकॉनोमिक पॉलिसी: द रोड अहेड’. प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ देश के आर्थिक वृद्धि को गति, रोजगार को बढ़ाने के उपाय पर चर्च की. बैठक में मुख्य रूप से जिन 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें वृहद आर्थिक संतुलन, कृषि और ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क, रोजगार, विनिर्माण और निर्यात तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा शामिल रहे.
वर्ष 2018 में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान
विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 7.3 प्रतिशत और अगले दो साल के दौरान 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. 9 जनवरी को वॉशिंगटन में जारी वैश्विक आर्थिक अनुमान – 2018 में विश्व बैंक ने कहा कि महत्वाकांक्षी सरकार के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत में अन्य उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले वृद्धि की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं.
समुद्र मार्ग से हज यात्रा के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी
सऊदी अरब ने समुद्र मार्ग से हज यात्रा शुरू करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस निर्णय के बाद यात्रा हज खर्च में कमी आएगी. सऊदी अरब के हज मंत्री और भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 8 जनवरी को मक्का में द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
तम्बाकू उत्पादों से जुड़े उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक
उच्चतम न्यायालय ने 9 जनवरी को तम्बाकू उत्पादों से जुड़े सरकारी आदेश को रद्द करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है. 2014 में सरकार ने तम्बाकू उत्पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर तस्वीर के रूप में चेतावनी प्रकाशित करने का आदेश दिया था. जिसे हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था. केन्द्र सरकार की ओर से एर्टोनी जनरल केके वेणुगोपाल और वकील आर बालासुब्रमण्यन ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है और तम्बाकू उत्पाद के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्से पर चेतावनी वाली तस्वीर छापे जाने को मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षित नहीं है.
वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 81वें स्थान पर
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता के नियंत्रण सूचकांक में भारत अपनी स्थिति बेहतर करते हुए 81वें स्थान पर पहुंच गया है. हर साल विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सालाना बैठक के पहले दिन जारी होने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है. भारत इस सूची में साल 2017 में 92वें स्थान पर था. वहीं 2016 में 89वें स्थान पर था. भारत की रैंिकग ब्रिक्स देशों में सबसे खराब है. चीन सूची में 54वें, रूस 56वें, दक्षिण अफ्रीका 67वें तथा ब्राजील 81वें स्थान पर है.
दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा भारत
सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत इस वर्ष चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे तेज वृद्धि अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा. दुनिया के अन्य देशों की वृद्धि दर और ढांचागत बदलाव की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार अधिक महत्वपूर्ण होगा और इसकी वृद्धि दर लम्बे समय तक बने रहने की संभावना है. सैंक्टम दिल्ली की पेशेवर सम्पदा प्रबन्धन कम्पनी है.
बैंकिंग को सशक्त बनाने के लिए आरबीआई की सराहना
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने 19 जनवरी को भारतीय वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम 2017 से संबंधित दो विस्तृत रिपोर्ट जारी की हैं. रिपोर्ट में भारत में बैंकिंग निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाने में हुई उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सराहना की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का निरीक्षण और विनियमन सशक्त बना रहा और हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है. 2015 में परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा और तर्कसंगत विनियमन की मज़बूती से बैंकिंग जोखिम की अधिक सही पहचान और पारदर्शिता की प्रतिप्रतिबद्धता का पता चलता है. रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फिर सक्रिय बनाने की इंद्रधनुष योजना समेत बैंकिंग सुधारों की सफलता को स्वीकार किया गया है.
भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरीशस से
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का सबसे बड़ा स्रोत देश मॉरीशस है. इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान है. रिजर्व बैंक की 19 जनवरी को जारी 2016-17 की एफडीआई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर और जापान भारत में निवेश के मामले में चौथे और पांचवे स्थान पर हैं. भारत में हुए कुल विदेशी निवेश का 21.8 प्रतिशत हिस्सा मॉरीशस का है.
आधार की पहचान फेस ऑथेन्टिकेशन तकनीक से भी
यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (यूआईडीएआई) ने 1 जुलाई 2018 से फेस ऑथेन्टिकेशन (चेहरे की पहचान) तकनीक के माध्यम से भी आधार कार्ड धारक की पहचान सुनिश्चित करने का फैसला लिया है. यूआईडीएआई के मुताबिक बुजुर्गों के अलावा कुछ अन्य लोगों के फिंगर प्रिंट या फिर आइरिश स्पष्ट नहीं होते, जिससे उनके ऑथेन्टिकेशन में दिक्कत आती थी, ऐसे में उनकी मदद के लिए ख़ासतौर पर इसका उपयोग किया जा सकेगा. उल्लेखनीय हिया कि यूआईडीएआई ने आधार नंबरों की सुरक्षा और निजता के लिए हाल ही में वर्चुअल आईडेंटिफिकेशन को भी लागु किया है.
1.20 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की घोषणा
सरकार ने 1.20 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की 17 जनवरी को घोषणा की. काले धन के खिलाफ सरकार कई नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रही है. सरकार इससे पहले करीब 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द कर चुकी है. वहीं इन कंपनियों से जुड़े 3.09 लाख निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है.
हज सब्सिडी का धन कल्याण और शिक्षा पर
केंद्र सरकार ने 2018 से हज सब्सिडी खत्म करने की घोषणा की. सब्सिडी के रूप में दिया जाने वाला धन अब अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण और शिक्षा पर लगाया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में निर्देश दिया था कि अगले दस सालों में हज सब्सिडी खत्म की जाए. करीब 700 करोड़ रुपये हज सब्सिडी के रूप में दिए जाते थे.
एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार के बीच ऋण समझौता
एशियाई विकास बैंक और केंद्र सरकार ने 25 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर 31 जनवरी को हस्ताक्षर किये. इस ऋण का उपयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिसा और पश्चिम बंगाल में 6200 किलोमीटर से अधिक बारहमासी ग्रामीण सड़कों के निर्माण में किया जायेगा. सरकार ने वर्ष 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. 2014 तक 56 प्रतिशत गांव ही सड़कों से जुड़े थे. इसकी तुलना में आज देश के 82 प्रतिशत से ज्यादा दूरदराज के ग्रामीण इलाके सड़कों से जुड़ चुके हैं.
किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ब्याज मुक्त अवधि
केंद्र सरकार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने पर विचार कर रही है. प्रायोगिक तौर पर इसे पहले तीन राज्यों में शुरू किया जाएगा. इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा उसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में शुरुआती तौर पर काम में लिया जाएगा. किसानों को इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 40-45 दिन के लिए ब्याज मुक्त अवधि दी जाएगी. लेकिन किसानों को क्रेडिट लिमिट की 70-80 प्रतिशत खरीद कृषि से जुड़ी खरीद के लिए करनी होगी.
वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा संसद में पेश
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 29 जनवरी को संसद में वर्ष 2017-18 की आर्थिक समीक्षा पेश किया. इस समीक्षा के मुताबिक अगले वित्त वर्ष (2018-19) में भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन जाएगी.
आर्थिक समीक्षा: एक दृष्टि
- पिछले साल के दौरान बड़े सुधारों की वजह से चालू वित्त वर्ष 2017-18 में आर्थिक वृद्धि दर 6.75 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी और अगले वित्त वर्ष में यह 7-7.5 प्रतिशत रहेगी.
- अब तक पूरे देश में 296 जिलों तथा 3,07,349 गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है.
- दो अक्टूबर 2014 को शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम की शुरूआत के बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी, 2018 में 76 प्रतिशत हो गया है.
- वर्ष 2014 में खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों की आबादी 55 करोड़ थी, जो जनवरी, 2018 में घटकर 25 करोड़ हो गई है. अब तक पूरे देश में 296 जिलों तथा 3,07,349 गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए गए हैं.
- आठ राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों — सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव तथा चंडीगढ़ को खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्त घोषित किया गया है.
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस) तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की रिपोर्टों के आधार पर शौचालय तक पहुंच वाले लोगों की संख्या में 2016 के मुकाबले 2017 में 90 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.
- यूनिसेफ की भारत में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का वित्तीय और आर्थिक प्रभाव रिर्पोट में आकलन किया गया है कि ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) गांव में एक परिवार प्रतिवर्ष 50,000 रुपये की बचत करता है.
- सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इस उद्देश्य से संस्थानात्मक स्रोतों से ऋण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, लागत प्रबंध, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पीएमएफबीवाई व ईनाम जैसे अनेक कदम उठाए हैं. लघु अवधि फसल ऋण पर किसानों को प्रदान की जाने वाली ब्याज सहायता से उत्पन्न होने वाली विभिन्न देयताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2017-18 में 20,339 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
भुगतान बैंकों को अटल पेंशन योजना शुरू करने की अनुमति
सरकार ने छोटे वित्त और भुगतान बैंकों को अटल पेंशन योजना शुरू करने की अनुमति दे दी है. वित्त मंत्रालय के वक्तव्य में बताया गया है कि दस वित्त बैंकों और ग्यारह भुगतान बैंकों को रिज़र्व बैंक ने देश में बैंकिंग कारोबार शुरू करने का लाइसेंस दे दिया है. इनमें उज्जीवन वित्त बैंक, जनलक्ष्मी लघु वित्त बैंक, सूर्योदय लघु वित्त बैंक, इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक और पेटीएम भुगतान बैंक शामिल हैं. अटल पेंशन योजना को सरकार ने 2015 में लागू किया था, जिसमें 18 से 40 वर्ष के लोग जुड़ सकते हैं. इस योजना के तहत साठ वर्ष की आयु के बाद अंशदान के अनुरूप एक हज़ार रुपये से पांच हज़ार रुपये के बीच न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी.
हवाई यात्रियों की संख्या में 17.31 प्रतिशत की वृद्धि
देश में घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रियों की संख्या पहली बार एक साल में 10 करोड़ के पार पहुँच गयी है. वर्ष 2017 में घरेलू मार्गों पर 11 करोड़ 71 लाख 76 हजार यात्रियों ने हवाई यात्रा की जो अपने-आप में एक रिकॉर्ड है. यह पहली बार है जब किसी कैलेंडर वर्ष में यह आँकड़ा 10 करोड़ के पार रहा है. इससे पहले 2016 में हवाई यात्रियों की संख्या नौ करोड़ 98 लाख 88 हजार रही थी. इस प्रकार इसमें 17.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. इससे पहले 2016 में देश में विमान से यात्रा करने वालों की संख्या 23.18 प्रतिशत और 2015 में 20.34 प्रतिशत बढ़ी थी जबकि वर्ष 2014 में यह आँकड़ा 9.70 फीसदी रहा था.
भारतीय राज्य
असम में एनआरसी का पहला मसौदा किया प्रकाशित
असम सरकार ने 1 जनवरी को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन-आर-सी) का पहला मसौदा किया प्रकाशित. इस मसौदे में राज्य के कुल 3 करोड़ 28 लाख लोगों में 1 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम शामिल किए गए हैं. पूरा एन-आर-सी वर्ष 2018 के भीतर प्रकाशित किया जाएगा.
रजनीकांत का सक्रिय राजनीति में आने का एलान
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने 31 दिसम्बर को सक्रिय राजनीति में आने का एलान किया. इसके लिए वह एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे. उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है.
उत्तर प्रदेश डीजीपी पद पर ओमप्रकाश सिंह की नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने ओमप्रकाश सिंह को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है. वर्तमान में वे सीआईएसएफ के महानिदेशक पद पर कार्यरत हैं. ओमप्रकाश सिंह 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं. वह सुलखान सिंह का स्थान लेंगे जो 1 जनवरी 2018 को सेवानिवृत्त हो गए.
जम्मू-कश्मीर राज्य का बजट
जम्मू एवं कश्मीर के वित्त मंत्री डॉ हसीब द्राबू ने 11 जनवरी को राज्य के बजट पेश किया. इस बजट में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 150 से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई, जबकि कुशल मजदूरों के लिए 225 से बढ़ाकर 350 रुपये और उच्च कुशल श्रमिक की एक नई श्रेणी की शुरुआत हुई, जिसकी न्यूनतम मजदूरी 400 तय की गई है. 1 जुलाई, 2017 से कर्मचारियों के लिए 1 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की गई है.
बिहार के राजगीर में धर्म-धम्म सम्मेलन
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 जनवरी को बिहार के राजगीर में धर्म-धम्म पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलिजन एंड सोसाइटी और विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया है.
सिक्किम के ब्रांड एंबेसडर बने ए.आर. रहमान
ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को आधिकारिक तौर पर 8 जनवरी को सिक्किम का पहला ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया. रहमान को ‘द रेड पांडा विंटर कार्निवाल 2018’ की शुरुआत में सम्मानित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य की विशेषताओं को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा देना है.
उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर इस्तेमाल पर रोक
उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार ने 7 जनवरी को आदेश जारी कर 10 जनवरी तक धार्मिक स्थलों पर स्थाई रूप से लगे लाउडस्पीकरों को चिह्नित करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ये फ़ैसला लिया है.
दिल्ली के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश
चुनाव आयोग ने लाभ का पद लेने के आरोप में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है. दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के 21 विधायकों के लाभ का पद स्वीकार करने के खिलाफ चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज की गई थी. इनमें से एक विधायक जरनैल सिंह ने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था. इसलिए अभी आयोग की सिफारिश के बाद 20 विधायकों की सदस्यता खतरे में है. अगर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लेते हैं तो 20 सीटों पर उपचुनाव कराना होगा.
क्या है लाभ का पद? संविधान के अनुच्छेद 102 (1) ए के तहत सांसद या विधायक ऐसे किसी अन्य पद पर नहीं हो सकते जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के फायदे मिलते हों. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ए) और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है.
आनंदीबेन पटेल ने ली राज्यपाल के रूप में शपथ
श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 23 जनवरी को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की. राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने श्रीमती पटेल को शपथ दिलायी. आनंदीबेन पटेल इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं. इसके पहले सरला ग्रेवाल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 1989 से पांच फरवरी 1990 तक का था.
बाल विवाह और दहेज के खिलाफ बिहार में मानव शृंखला
बिहार में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ 21 जनवरी को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनायी. यह मानव श्रृंखला, नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांवों की विभिन्न सड़कों और पगडंडियों से होकर गुजरी. इस मानव श्रृंखला में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया.
राजस्थान में एचपीसीएल रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राजस्थान के बाड़मेर में एचपीसीएल की रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ किया. 43 हज़ार करोड़ की लागत से बनने वाली इस रिफाइनरी का काम अगले चार सालों में पूरा होने की उम्मीद है. साथ ही प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी को 2022 आज़ादी के 75 साल तक पूरा कर लेने का संकल्प भी लोगों के सामने रखा.
पूर्वोत्तर में संचार के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी
केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर में संचार नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है. दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने गुवाहाटी में कहा कि इनमें अधिकतर परियोजनाएं इस वर्ष पूरी कर ली जायेंगी. दूरसंचार मंत्री ने बताया कि असम, अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के नेटवर्क वंचित क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं.
गुजरात में ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ का उद्धाटन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने 17 जनवरी को गुजरात के वडराड में ‘सेंटर फॉर एक्सिलेंस’ का उद्धाटन किया. इस संस्थान का उद्देश्य उन्नत तकनीक के माध्यम से बेहतर पैदावार की जमीन तैयार करना है. प्रधानमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बल दिया. उन्होंने कृषि के क्षेत्र में इस्राइल के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस्राइल ने इस क्षेत्र में नवोन्मेषी तकनीकों की खोज की है.
त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधान सभा चुनाव की घोषणा
चुनाव आयोज ने तीन राज्यों (त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड) में विधान सभा चुनाव की 18 जनवरी को घोषणा की. मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति ने बताया कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव 18 फरवरी को तथा मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होंगे. तीनों राज्यों की मतगणना 3 मार्च को होगी. इस घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभावी हो गयी है.
नगालैंड विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का फैसला
नगालैंड में सत्तारूढ़ नगा पीपल्स फ्रंट, भाजपा और कांग्रेस सहित सभी दलों ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है. चुनाव आयोग ने इस राज्य में 27 फरवरी को विधानसभा के लिए मतदान की घोषणा की है. इन दलों ने जनजातीय निकायों और सामाजिक संगठनों की इस मांग पर सहमति व्यक्त की है कि पहले नगा समस्या का समाधान होना चाहिये. नगालैंड में काफी समय से चली आ रही राजनीतिक समस्या का समाधान चुनाव से पहले करने की मांग की जाती रही है. नगा संगठन विधानसभा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि समझौता प्रक्रिया किसी निष्कर्ष तक पहुंच सके.
छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को 80 हजार की फ्री चिकित्सा
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री स्वास्य बीमा योजना के स्मार्ट कार्ड में बुजुर्गों को 80 हजार रुपए तक निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की है. अभी स्मार्ट कार्ड पर 50 हजार रुपए की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा सभी को मिल रही है. उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को 30 हजार रपए की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा देने से लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार वहन करेगी.
हिमाचल प्रदेश का 48वां स्थापना दिवस
हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष 2018 में यह राज्य अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया. 1971 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था.
25 जनवरी: उत्तर प्रदेश दिवस
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है. यह राज्य 25 जनवरी 2018 को अपनी स्थापना के 68वें वर्ष में प्रवेश करेगा. राज्य में पहली बार मनाए जा रहे यूपी दिवस का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू करेंगे.
वर्ष 1937 से ‘यूनाईटेड प्रोविंस’ के नाम से पहचान रखने वाले इस राज्य को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से नया राज्य गठित किया गया. महाराष्ट्र और कुछ अन्य प्रदेशों में ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ मनाया जाता रहा है. मगर उत्तर प्रदेश में इस दिवस का आयोजन पहली बार हो रहा है.
खेल जगत
हिमाचल और महाराष्ट्र को राष्ट्रीय कबड्डी खिताब
हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ने 65 वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में क्रमश: महिला और पुरुष वर्ग के खिताब जीत लिए हैं. हिमाचल प्रदेश ने महिला वर्ग के फाइनल में रेलवे की टीम को 38-25 से हराया. पुरुष फाइनल में महाराष्ट्र ने सेना को 34-29 से पराजित किया.
रणजी ट्रॉफ़ी में बिहार की टीम की वापसी
सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को निर्देश दिया कि वह अगले सीज़न में बिहार क्रिकेट संघ को रणजी ट्रॉफ़ी और अन्य घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान करे.
बीसीसीआई की संपूर्ण सदस्यता नहीं होने के चलते बिहार क्रिकेट संघ को बीसीसीआई की ओर से साल 2000 से ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने की अनुमति नहीं थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति ने बिहार को बीसीसीआई में पूर्ण सदस्यता प्रदान की थी. पिछले साल ही बीसीसीआई ने घरेलू प्रतियोगिताओं में बिहार और पूर्वोत्तर की महिला क्रिकेट और जूनियर टीमों को शामिल करने के लिए अपने घरेलू कार्यक्रम में कई बड़े बदलाव किए थे.
नेमार को यूरोप में ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ख़िताब
ब्राजील के फुटबॉल खिलाडी नेमार को 1 जनवरी को साम्बा डे ओउरा ट्रॉफी-2017 से नवाजा गया है. यह ट्रॉफी यूरोप में ब्राजील के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दी जाती है. पत्रकारों, पूर्व खिलाड़ियों के वोटों और इंटरनेट प्रशंसक सर्वेक्षण के तहत पुरस्कार के विजेता का चुनाव होता है. नेमार को पिछले साल अक्टूबर में फीफा के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से भी नवाजा गया था.
आनंद को विश्व ब्लिट्ज चैंपियनिशप में कांस्य पदक
भारतीय ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने 31 दिसम्बर को विश्व ब्लिट्ज चैंपियनिशप में कांस्य पदक जीता. आनंद ने इस प्रतियोगिता के अंतिम दिन फ्रांस के मैक्सिम वाचीयर लाग्रेव को हराकर कांस्य पदक हासिल किया. नॉव्रे के मैग्नस कार्लसन ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता.
विदर्भ ने पहली बार जीता रणजी ट्रॉफ़ी का ख़िताब
विदर्भ की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीत लिया है. विदर्भ रणजी चैंपियन बनने वाली 17वीं टीम बन गयी है. 1 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए इस प्रतियोगिता के फ़ाइनल मुक़ाबले में विदर्भ ने दिल्ली को 9 विकेट से पराजित कर दिया.
स्कीइंग में पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी आंचल ठाकुर
आंचल ठाकुर ने भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की. अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली वह भारत की पहली खिलाड़ी हैं. आंचल ने 9 जनवरी को एल्पाइन एज्डेर 3200 कप में कांस्य पदक अपने नाम किया. एल्पाइन एज्डेर 3200 कप का आयोजन स्की इंटरनैशनल फेडरेशन करता है. यह टूर्नमेंट तुर्की में आयोजित हुआ था.
ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब भारत को
भारत ने 21 जनवरी को ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया. इस टूर्नामेंट के फाईनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को दो विकेट से पराजित कर दिया. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए खिताब जीता. यह टूर्नामेंट शारजाह में खेला गया था.
उत्तर और दक्षिण कोरिया एक ही झंडे के नीचे मार्च करने के लिए सहमत
अगले महीने से दक्षिण कोरिया में शुरू होने जा रहे विंटर ओलंपिक खेलों में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक ही झंडे के नीचे मार्च करने के लिए तैयार हो गए हैं. यह झंडा ‘यूनाइटेड कोरिया’ नाम से होगा. पममुंजम में हुई बैठक के बाद दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि वे महिलाओं की आइस हॉकी टीम एक साथ उतारेंगे. करीब दो साल बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें उत्तर कोरिया ने अपनी टीम को दक्षिण कोरिया भेजने पर सहमति बनी थी. विंटर ओलंपिक दक्षिण कोरिया के प्योंगचैंग में 9 से 27 फ़रवरी तक खेले जाएंगे.
‘खेलो इंडिया’ स्कूल गेम्स और गीत का शुभारंभ
खेलों में व्यापक प्रतिभागिता को बढ़ावा देने तथा उत्कृष्टता का विकास करने के लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 15 जनवरी को खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 के कार्यक्रम की घोषणा की. इसके साथ ही इस समारोह में ‘खेलो इंडिया’ एंथम को भी लांच किया गया. खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत 31 जनवरी 2018 से 8 फरवरी तक होगी.
व्हीलचेयर एथलीट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार
चीन के व्हीलचेयर एथलीट लाई ची वाई को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार ‘लॉरियस अवॉर्ड’ के लिए नामित किया गया है. इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किए जाने वाले वे चीन के पहले एथलीट हैं. लाई एशियन रॉक क्लाइम्बिंग प्रतियोगिता के चार बार के विजेता हैं. वे एक्स गेम एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स जीतने वाले चीन के पहले खिलाड़ी हैं. 35 वर्षीय लाई का 2011 में हुए एक कार हादसे के बाद उनका कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया.
फुटबालर रोनाल्डिन्हो का खेल जीवन से सन्यास की घोषणा
ब्राजील के फुटबालर रोनाल्डिन्हो ने 18 जनवरी अपने खेल जीवन से सन्यास लेने की घोषणा की. वह आखिरी बार दो साल पहले पेशेवर फुटबाल खेले थे. पेरिस सेंट जर्मेन और बार्सीलोना के पूर्व स्टार रोनाल्डिन्हो 2002 विश्व कप जीतने वाली टीम के अहम सदस्य थे. उन्होंने आखिरी बार 2015 में फ्लूमाइनेंसे के लिये खेला था.
रोनाल्डिन्हो ने पोर्टो अलेग्रे में अपने कैरियर का आगाज ग्रेमियो के साथ किया लेकिन फ्रांस के पीएसजी के साथ खेलते हुए उन्हें ख्याति मिली. इसके बाद 2003 से 2008 के बीच वह बार्सीलोना के लिये खेले. उन्हें 2005 में फीफा का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबालर चुना गया था. वह 2008 से 2011 के बीच एसी मिलान के लिये खेले जिसके बाद ब्राजील लौटकर फ्लामेंगो और एटलेटिको माइनेइरो के लिये खेले. ब्राजील के लिये उन्होंने 97 मैच खेलकर 33 गोल दागे जिनमें दो विश्व कप 2002 में किये थे.
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली का चुनाव
भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी के वार्षिक पुरस्कारों में ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर’ और ‘सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर’ चुना गया. इन पुरस्कारों के लिए 21 सितंबर 2016 से 2017 के अंत तक के प्रदर्शन पर गौर किया गया. यह लगातार दूसरी बार है जब किसी भारतीय खिलाड़ी को साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया. पिछले साल आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को यह सम्मान मिला था.
आस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को 16 मैचों में 78.12 के औसत से आठ शतक और पांच अर्धशतक के साथ 1875 रन बनाने के लिए ‘साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर’ चुना गया. वर्ष 2013 के बाद यह पहला मौका है जब साल के सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय क्रिकेटर का पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी को नहीं मिला है. क्विंटन डिकाक को 2016 जबकि 2014 और 2015 में एबी डिविलियर्स को यह पुरस्कार मिला.
इंडियन प्रीमियर लीग का 11वां सत्र
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 11वां सत्र 7 अप्रैल को शुरू होगा. और इसका फाइनल 27 मई को खेला जाएगा. मुंबई इस सीजन के टी20 लीग के उदघाटन मैच और फाइनल मैच की मेजबानी करेगा. आईपीएल की 27 और 28 जनवरी को नीलामी होगी जिसमें 360 भारतीयों सहित 578 खिलाडयिों की बोली लगेगी.
शरत कमल को राष्ट्रीय पुरूष टेबल टेनिस का ख़िताब
शरत कमल ने 30 जनवरी को आठवीं बार राष्ट्रीय पुरूष टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीत ली है. रांची में हुए सीनियर टेबल टेनिस नेशनल्स के फाइनल में उन्होंने सर्वोच्च वरीयता प्राप्त एंथनी अमलराज को 4-1 से हरा दिया. इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की सुथिरता मुखर्जी नयी महिला चैंपियन बन गईं हैं. उन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियन हैदराबाद की मणिका बत्रा को पराजित किया.
ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का ख़िताब रोजर फेडरर को
वर्ष 2018 का पहला ग्रैंडस्लैम ‘ऑस्ट्रेलियन ओपन’ टेनिस के पुरुष एकल का ख़िताब स्विटजरलैंड के रोजर फेडरर ने जीत लिया. इस प्रतियोगिता के फाइनल में फेडरर ने क्रोशिया के मारिन सिलिच को पराजित किया. फेडरर के करियर का ये 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है. इस जीत के साथ ही फेडरर पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गये हैं. उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के रॉय एमरसन के 6-6 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. इस जीत के बावजूद फेडरर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर ही रहेंगे और वर्ल्ड नंबर वन की रैंकिंग राफेल नडाल के पास रहेगी.
दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से पराजित
भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से तीन टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज 2-1 से पराजित हो गयी. इस सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 63 रन से पराजित कर दिया. यह मैच दक्षिण अफ्रीका के वांडरर्स में 23-27 जनवरी को खेला गया था.
सायना नेहवाल बनी इंडोनेशिया मास्टर्स की उप-विजेता
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल इंडोनेशिया मास्टर्स वर्ल्ड टूर सुपर 500 की उप-विजेता रही हैं. 28 जनवरी को जकार्ता में खेले 350,000 डॉलर की ईनामी राशि वाले इस मुकावले के फाइनल में सायना हार गईं. साइना को चीनी ताइपे की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ताई जू यिंग ने पराजित किया.
भारत आमंत्रण टूर्नामेंट हॉकी की उप-विजेता
भारत की सीनियर पुरुष हॉकी टीम चार देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट की उप-विजेता बन गयी है. 28 जनवरी को हेमिल्टन में खेले गये इस टूर्नामेंट के फाईनल में भारतीय टीम बेल्जियम से 0-3 से हार गयी. मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ.
बोपन्ना-बाबोस आस्ट्रेलियन ओपन की उप-विजेता
भारत के रोहन बोपन्ना और हंगरी की उनकी जोड़ीदार टिमिया बाबोस आस्ट्रेलियन ओपन की उप-विजेता चुने गये हैं. 28 जनवरी को मेलबर्न में खेले गये वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम — आस्ट्रेलियन ओपन के मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. पांचवीं सीड बोपन्ना और बाबोस की जोड़ी को कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और मैट पेविक की जोड़ी ने 6-2, 4-6 और 9-11 से हराया.
यह दूसरा मौका है, जब बोपन्ना को किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार मिली है. इससे पहले 2010 में उन्हें पाकिस्तान के ऐसाम उल हक कुरैशी के साथ खेलते हुए अमेरिकी ओपन के फाइनल में हार मिली थी.
बाबोस-क्रिस्टीना की जोड़ी को महिला डबल्स का ख़िताब
ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला डबल्स का ग्रैंड स्लैम ख़िताब हंगरी की तीमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादिनोविच ने जीता. 27 जनवरी को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बाबोस-क्रिस्टीना की जोड़ी ने दूसरी वरीयता प्राप्त रूसी जोड़ी इकातेरीना माकारोवा और एलीना वेस्नीना को हराया.
भारतीय खेलों का फीड दूरदर्शन को देना अनिवार्य
सरकार ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के नाते यह अनिवार्य कर दिया है कि जिस खेल में भारतीय टीम या खिलाड़ी खेलेगा, उसका फीड दूरदर्शन को मुफ्त देना होगा और दूरदर्शन उसे आम जनता को दिखाएगा. दूरदर्शन फ्री-टू-एयर चैनल है. जबकि स्टार स्पोर्ट्स, सोनी आदि प्रीमियम चैनल हैं, जो खेलों के हिसाब से अपना रेट तय करते हैं.
विविध घटनाक्रम
मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का निधन
मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का 2 जनवरी को निधन हो गया, वह 70 वर्ष के थे. मुशायरों की जान माने जाने वाले जलालपुरी ने ‘राहरौ से रहनुमा तक’, ‘उर्दू शायरी में गीतांजलि’ तथा भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद ‘उर्दू शायरी में गीता’ पुस्तकें लिखीं. उन्होंने ‘अकबर द ग्रेट’ धारावाहिक के संवाद भी लिखे थे. वह अंग्रेजी के प्रोफेसर थे. वह फारसी और हिंदी के भी जानकार थे.
अंतरिक्ष में पहली बार एक अज्ञात सूक्ष्म जीव की पहचान
अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के वैज्ञानिकों ने पहली बार एक अज्ञात सूक्ष्म जीव की पहचान अंतरिक्ष में की है. सूक्ष्म जीवों की पहचान अंतरिक्ष में ही करने की क्षमता हासिल करने से खगोल वैज्ञानिकों का इलाज अंतरिक्ष में ही संभव हो पाएगा और उन्हें उपचार के लिए धरती पर आने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा किसी ग्रह पर डीएनए अधारित जीवन की तलाश में भी इस क्षमता के कारण मदद मिलेगा.
महिलाओं के लिए नारी और ई-संवाद पोर्टल की शुरुआत
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी ने 2 जनवरी को ‘नारी’ और ‘ई-संवाद’ पोर्टल की शुरुआत की. पोर्टल ‘नारी’ पर महिलाओं को उनके लिए जारी लगभग 350 योजनाओं की जानकारी और उनकी सभी समस्याओं का हल एक ही मंच पर हो सकेगा. वहीं पोर्टल ‘ई-संवाद’ की शुरुआत विभिन्न एनजीओ और संस्थाएं जो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, उनके साथ बेहतर समन्वय के लिए किया गया है.
सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं जयंती समारोह
प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं जयंती के समारोह की शुरुआत 1 जनवरी को कोलकाता में हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समारोह का उद्घाटन किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का काफी मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है. वैज्ञानिक समुदाय का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए लीक से हटकर काम करने को कहा.
अमेरिका में यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ अभियान ‘टाइम्स अप’
अमेरिका में फ़िल्म उद्योग और दूसरी कामकाजी जगहों पर यौन उत्पीड़न के मुक़ाबले के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई. ‘टाइम्स अप’ नाम के इस अभियान में तीन सौ से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं जिनमें अभिनेत्रियां, लेखक और निर्देशक हैं. इस अभियान का बुनियादी मकसद खेती या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों, केयरटेकर और वेटर का काम करने वालों की मदद करना है. जिनके पास अपना बचाव करने के लिए धन नहीं होता है.
उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2017 में टाइम मैगज़ीन ने यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ आवाज़ उठाने वाली महिलाओं और पुरुषों को “द साइलेंस ब्रेकर्स” के तौर पर साल 2017 का “पर्सन ऑफ द ईयर” करार दिया था. बीते साल #MeToo हैशटैग के तहत दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों ने यौन उत्पीड़न से जुड़ी अपनी कहानियां साझा की थीं.
पृथ्वी के एक चौथाई हिस्सा के सूखने का खतरा
वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि हमारे ग्रह के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई तो पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा काफी हद तक सूख जाएगा. भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक सहित, वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपने अध्ययन में कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में पृथ्वी पर सूखा और जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ सकती हैं. हालांकि, अगर वैश्विक ऊष्मन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक लिया गया तो वह धरती के कुछ हिस्सों में होने वाले ऐसे बदलावों को रोक सकेगा. ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया और चीन के सदर्न यूनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जलवायु परिवर्तन से जुडे 27 मॉडलों का अध्ययन किया है.
15 जनवरी: सेना दिवस
प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष 2018 में यह 70 वां सेना दिवस है. ये दिन 15 जनवरी को फ़ील्ड मार्शल केएम करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभारग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था.
जापानी चित्र पुस्तक “मोत्ताइनाइ ग्रैंडमा” की बिक्री भारत में शुरू
संरक्षण मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने से संबद्ध एक जापानी चित्र पुस्तक “मोत्ताइनाइ ग्रैंडमा” की बिक्री भारत में शुरू हो गई है. इस पुस्तक में पर्यावरण को महत्त्व देने और अपव्यय कम करने पर ज़ोर दिया गया है. जापानी भाषा में मोत्ताइनाइ का अर्थ होता है “क्या बर्बादी है”. इस पुस्तक की लेखिका मारिको शिंजु हैं. यह पुस्तक तमिल तथा बंगाली सहित 11 अन्य भाषाओं में प्रकाशित होगी.
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का समापन
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 14 जनवरी को संपन्न हो गया. यह मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था. इस वार्षिक मेले में विभिन्न भाषाओं के लगभग 800 प्रकाशकों ने अपने नवीनतम प्रकाशनों को प्रस्तुत किया. बेल्जियम, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम सहित 40 से अधिक देशों ने पुस्तक मेले में भाग लिया.
12 जनवरी: स्वामी विवेकानंद की जयंती
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है. इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रुप में मनाता जाता है. स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था. उन्हें बचपन में परिजनों ने नरेंद्र नाम दिया था. उठो, जागो, और ध्येय की प्राप्ति तक रूको मत… स्वामी विवेकानंद का ये संदेश सदा सर्वदा देश और दुनिया के युवाओं को प्रेरित करता रहेगा. अमरीका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में स्वामी विवेकानंद के भाषण ने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था.
इसरो प्रमुख के रूप में के सिवन की नियुक्ति
सरकार ने जाने-माने वैज्ञानिक और रॉकेट विशेषज्ञ के सिवन को भारतीय अनुसंधान संगठन (इसरो) का प्रमुख नियुक्त किया है. उन्होंने एएस किरण कुमार का स्थान लिया है. उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. सिवन वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक हैं. पिछले साल भारत ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने के साथ-साथ दुनिया में अपनी तकनीकी कुशलता का लोहा मनवाया था. इस उपलब्धि में सिवन की अहम भूमिका रही. वह उन अहम लोगों में थे, जिन्होंने इस मिशन की तकनीकी परेशानियां दूर की. साल 1982 में इसरो से जुड़े सिवन ने एंड टू एंड मिशन प्लानिंग, मिशन डिजाइन, मिशन इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस में भी अहम योगदान दिया. वे 2011 में जीएसएलवी परियोजना से जुड़े.
10 जनवरी: विश्व हिंदी दिवस
प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार और इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है. इस मौके पर दुनियाभर में हिंदी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
विश्व हिंदी दिवस: एक दृष्टि
- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था.
- हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है.
- साल 2006 से हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है.
- देश के करीब 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं.
- अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित पूरी दुनिया के करीब 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई जारी है.
वायु सेना ने सातों महाद्वीपों की चोटियों पर फतह की
भारतीय वायु सेना ने पर्वतारोहण अभियान में उसने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह हासिल की है. ग्रुप कैप्टन आरसी त्रिपाठी के नेतृत्व में वायु सेना के पर्वतारोही दल ने पिछले महीने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची तथा दुनिया की सबसे दुर्गम और दुरूह मानी जाने वाली चोटी माऊट विन्सटन पर फतह हासिल की. इसके साथ ही भारतीय वायु सेना सभी सातों महाद्वीपों को फतह करने वाली पहली सेना बन गयी है.
पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन
देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का तीन दिवसीय सम्मेलन का 9 जनवरी को समापन हो गया. यह सम्मलेन मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में आयोजित किया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया. प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था सहित देश की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के खात्मे जैसे गंभीर मुद्दों पर देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया. प्रधानमंत्री ने साल 2014 में असम के गुवाहाटी, 2015 में गुजरात के कच्छ के रण के धोरडो और 2016 में हैदराबाद के राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, में इस सम्मेलन को सम्बोधित किया था.
यह एक वार्षिक सम्मलेन है जिसमें सभी राज्यों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं. पहले ये सम्मेलन सिर्फ दिल्ली में होते थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुझाव के बाद इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर किया गया.
लाजिस्टिक सूचकांक सूची में गुजरात को पहला स्थान
गुजरात ने लाजिस्टिक सूचकांक सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है. यह सूचकांक विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने और सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी संचालन सेवाओं की क्षमता दर्शाता है. केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी की. सूचकांक में 22 राज्यों की सूची में गुजरात के बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का स्थान रहा. इन राज्यों को ढांचागत सुविधाएं, सेवा, नियामक प्रक्रिया और मालवाहक सेवा सुरक्षा जैसे आठ मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी गई है. केन्द्रशासित प्रदेशों में दमन और दीव ने पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद दिल्ली और चंडीगढ़ का स्थान है. पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा पहले, मिजोरम दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर रहा.
सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना बाध्य नहीं
सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है. प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2016 में दिए अपने ही आदेश में बदलाव करते हुए यह आदेश दिया. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले के तहत सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य कर दिया था.
इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया का लोकार्पण
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने वर्ष 1952 से 2014 तक के सभी लोकसभा चुनाव परिणामों पर आधारित एटलस ‘इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया’ का 8 जनवरी को लोकार्पण किया. इस एटलस की मदद से स्वतंत्र भारत में हुए सभी लोकसभा चुनावों का मानचित्रों पर आधारित विश्लेषण किया जा सकेगा. इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के पहले आम चुनाव से लेकर अब तक के प्रत्येक चुनाव परिणाम की तथ्यवार जानकारी दी गई है.
शनि के चंद्रमा ‘टाइटन’ का नियंत्रण मानचित्र तैयार
नासा के कसीनी अंतरिक्षयान से प्राप्त डेटा का इस्तेमाल करते हुए अंतरिक्ष विज्ञानियों ने शनि के चंद्रमा ‘टाइटन’ का एक नियंत्रण मानचित्र तैयार किया है. इस मानचित्र के अनुसार ‘टाइटन’ की भौगोलिक विशेषताएं पृथवी से काफी मिलती-जुलती पाई है. इन मानचित्र में विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई टाइटन की सभी स्थलाकृतियों को शामिल किया गया है. इसमें टाइटन पर नए पहाड़ों समेत कई नई स्थलाकृतियों का पता चला है. इनमें से कोई पहाड़ 700 मीटर से अधिक की ऊंचाई का नहीं है.
23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती
प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है. उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था. ‘नेताजी’ के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चन्द्र ने सशक्त क्रान्ति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर, 1943 को ‘आज़ाद हिन्द फौज’ की स्थापना की. नेताजी के कई प्रसिद्ध नारों ने स्वाधीनता की लड़ाई में लोगों के अंदर उत्साह का संचार किया. उनमें से एक प्रसिद्ध नारा था, “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा”.
आनन्द प्रकाश दीक्षित को भारत भारती सम्मान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को आनन्द प्रकाश दीक्षित को ‘भारत भारती’ सम्मान से अलंकृत किया. योगी ने साहित्यकार को प्रतीक चिन्ह एवं पांच लाख रपए की धनराशि देकर सम्मानित किया. दीक्षित को 1960 में प्रकाशित शोध प्रबंध ‘रस सिद्धांत : स्वरूप विश्लेषण’ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था. वर्ष 1994 में प्रयाग में आयोजित हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया. पिछले साल साहित्य के इस पुरोधा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने कालजयी और मध्यकालीन साहित्य में योगदान के लिए भाषा सम्मान प्रदान किया था.
स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति से 23 राज्य असहमत
देश के 23 राज्यों ने स्कूलों में पांचवी एवं आठवीं कक्षा में छात्रों को फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने का समर्थन किया है. इनमें से आठ राज्यों ने इस नीति को पूरी तरह वापस लेने के पक्ष में राय जाहिर की है. स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति के विषय पर विचार करने के लिए 26 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इस नीति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था. रिपोर्ट के अनुसार, पांच राज्यों आंध प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत फेल नहीं करने की नीति को बनाये रखने की बात कही थी. अन्य राज्यों ने इस नीति को वापस लिये जाने पर जोर दिया है.
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए अठारह बच्चों का चुनाव
वर्ष 2017 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए अठारह बच्चों को चुना गया है. इनमें सात बालिकाएं हैं. तीन को वीरता पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे. प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार उत्तर प्रदेश की सोलह वर्षीय कुमारी नाजिया को दिया जाएगा. गीता चोपड़ा पुरस्कार सुश्री नेत्रवती एम चौहान को मरणोपरांत दिया जाएगा. संजय चोपड़ा पुरस्कार के लिए पंजाब के 16 वर्षीय करनबीर सिंह को चुना गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी को इन बहादुर बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगे.
कलाकारों को राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को संगीतकारों, नर्तकों और नाट्य कलाकारों के समूह को वर्ष 2016 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कारों से सम्मानित किया. इस साल, चार प्रमुख कलाकारों और शोधकर्ताओं की उनकी प्रदर्शन कला यानी परफोर्मिंग आर्ट के लिए अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई तथा 43 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.
चर्चा में: बेबी मोशे
नौ साल बाद इज़रायल का बेबी मोशे भारत पहुंचा. 26/11 मुंबई हमले में बेबी मोशे ने अपने माता-पिता को खो दिया था. उस समय वो सिर्फ़ 2 साल का था. बेबी मोशे अपने माता-पिता के साथ नरीमन हाउस में रूका था. उस हादसे के बाद ये पहली बार है जब बेबी मोशे भारत आ रहा है. अपने पिछले इज़रायली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेबी मोशे से मिले थे. गौरतलब है कि 2008 में हुए इस हमले में उसकी मां और पिता समेत छह अन्य इस्राइली नागरिकों की मौत हो गई थी.
अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन
गुजरात के अहमदाबाद में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया. मकर संक्राति के अबसर पर इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है. इस बार 44 देशों के 180 से ज्यादा और देशभर से 200 से अधिक पतंगबाज़ों और पतंग से जुड़े कारोबारियों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया.
ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए अनुसंधान प्रस्ताव
ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों से ग्रेट बैरियर रीफ को बचाने के लिए मदद देने की अपील की है. यह देश ‘विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार’ को बचाने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान पर लाखों डॉलर खर्च करने की पेशकश कर रहा है. यह रीफ यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है. जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और इस वजह से उल्लेखनीय रूप से मूंगे के रंग में परिवर्तन हो रहा है.
सबसे धनी देशों की सूची में भारत को छठा स्थान
दुनिया के सबसे धनी देशों की सूची में भारत को छठा स्थान मिला है. देश की कुल संपत्ति 8230 अरब डालर है. इस सूची में अमेरिका शीर्ष स्थान पर काबिज है. न्यू र्वल्ड वेल्थ की रिपोर्ट में यह बात कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में 64,584 अरब डालर की कुल संपत्ति के साथ अमेरिका विश्व का सबसे धनी देश है. अमेरिका के बाद 24,803 अरब डालर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर जापान (19,522 अरब डालर) है. सूची में ब्रिटेन को चौथे स्थान (9919 अरब डालर), जर्मनी 5वें (9660 अरब डालर), फ्रांस 7वें (6649 अरब डालर), कनाडा 8वें (6393 अरब डालर), आस्ट्रेलिया 9वें (6142 अरब डालर) और इटली 10वें (4276 अरब डालर) स्थान पर हैं.
मलयेशिया में फिल्म ‘पद्मावत’ के प्रदर्शन पर रोक
संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर मलयेशिया में रोक लगा दी गई है. मलयेशिया के फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म से शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को देखते हुए यह रोक लगाई है. इस वजह से ही वहां के सेंसर बोर्ड ने पद्मावत को ‘प्रदर्शन के लिए गैरजरूरी’ वाली फिल्मों की श्रेणी में डाल दिया है.
30 जनवरी: शहादत दिवस
30 जनवरी 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि है. देश के स्वतंत्रता, कल्याण और प्रगति के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीदों की याद में यह दिन शहादत दिवस (शहीद दिवस) के रूप में भी मनाया जाता है. शहीद दिवस पर महात्मा गांधी और उन अनगिनत स्वतन्त्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया.
गूगल का ऑडियोबुक्स एप लांच
गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर ऑडियोबुक्स एप लांच किया है. यह एप 45 देशों में 9 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें भारत भी शामिल है. यह एप्पल के आईबुक्स और अमेजन के ऑडिबल की तरह है, लेकिन ऑडियोबुक्स खरीदने पर कोई मासिक ग्राहकी शुल्क नहीं चुकाना होगा. यूजर्स अपनी पसंदीदा किताब को गूगल असिस्टेंट को केवल यह बोलकर – ‘ओके गूगल, रीड माई बुक’ सुन सकेंगे.
भारत दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश
दुनिया में रहने या सेवानिवृत्ति के बाद बसने के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश है. हाल ही में 112 देशों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में रहने के मामले में सबसे सस्ता देश दक्षिण अफ्रीका को माना गया. यह सर्वेक्षण गोबैंकिंगरेट्स ने किया है. उसने देशों की रैंकिंग चार प्रमुख मानकों पर तय की है. सर्वे में लोकल पर्चेजिंग पावर इंडेक्स, रेंट इंडेक्स, ग्रॉसरीज इंडेक्स और कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मान कर ऑनलाइन जुटाए गए आंकड़ों का आकलन किया है.
60वां ग्रेमी अवॉर्ड 2018 की घोषणा
60वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 जनवरी को अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया. 15 साल में पहली बार यह अवॉर्ड समारोह न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित किया गया. वर्ष 2018 के ग्रेमी अवॉर्ड्स कार्यक्रम की शुरुआत केंड्रिक लैमर की परफॉर्मेंस के साथ हुई. इसके बाद लेडी गागा ने अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया.
60वीं ग्रेमी अवार्ड्स के मुख्य विजेताओं की सूची:
एल्बम ऑफ द ईयर: ब्रूनो मार्स
सोंग ऑफ द ईयर: ब्रूनो मार्स, दैट्स व्हाट आई लाइक.
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर: ब्रूनो मार्स, 24के मैजिक
सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस: एड शीरान, शेप ऑफ यू
सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम: एड शीरान, डिवाइड
सर्वश्रेष्ठ डांस रिकॉर्डिंग: एलसीडी साउंडसिस्टम, टूनाईट
सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक फिल्म: द डीफिआंट वंस
सर्वश्रेष्ठ बच्चों की एल्बम: फील व्हाट यू फील, लिसा लोएब
बेस्ट कंपाइलेशन साउंडट्रैक फॉर विसुअल मीडिया: ला ला लैंड
प्रोडूसर ऑफ द ईयर, क्लासिकल: डेविड फ्रॉस्ट
ग्रैमी अवार्ड (मूल रूप से ग्रामोफोन पुरस्कार), ‘द रेकॉर्डिंग अकादमी’ द्वारा दिया जाता है. यह पुरस्कार मुख्य रूप से अंग्रेजी (भाषा) संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है. प्रथम ग्रेमी अवार्ड समारोह 4 मई, 1959 को बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में बेवर्ली हिल्टन होटल और न्यूयॉर्क शहर में पार्क शेरेटन होटल आयोजित किया गया था.
‘आधार’ हिन्दी का र्वड ऑफ द ईयर
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने अंग्रेजी शब्द की तरह पहली बार वर्ष के हिन्दी शब्द की घोषणा की है. ऑक्सफोर्ड ने जयपुर साहित्योत्सव (जेएलएफ) में ‘आधार’ को वर्ष 2017 का हिन्दी शब्द घोषित किया है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बताया कि चयन समिति के सामने कई हिन्दी शब्दों में से एक को चुनने की चुनौती थी और अंतिम चयनित शब्दों में आधार के साथ नोटबंदी, स्वच्छ, योग, विकास तथा बाहुबली जैसे शब्द थे और इनमें से ‘आधार’ को चुना गया.
25 जनवरी: राष्ट्रीय मतदाता दिवस
विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इस मौके पर देशभर में जगह-जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.
चर्चा में: शेख सलीम गफूर
अमरनाथ यात्रा के दौरान हुए आतंकी हमले का बहादुरी से सामना करने वाले गुजराती बस चालक शेख सलीम गफूर को ‘उत्तम जीवन रक्षा पदक’ से सम्मानित किया गया है. गफूर को इस सम्मान के लिये इसलिये चुना गया क्योंकि 10 जुलाई, 2017 को जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था.