मंथली करंट अफेयर्स: मार्च 2018

रूस ने ‘दुनिया में कहीं भी पहुंचने में सक्षम मिसाइल’ बनाई

रूस ने एक ऐसी मिसाइल विकसित की है जो ‘दुनिया में कहीं भी पहुंचने में सक्षम’ है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघीय संसद को संबोधित करते 1 मार्च को कहा कि हाइपरसॉनिक या ध्वनि की गति से तेज चलने वाली यह मिसाइल दुनिया में कहीं भी दागी जा सकती है. इस मिसाइल को रोक पाने की क्षमता यूरोप और एशिया में मौजूद अमेरिकी शील्ड में भी नहीं है.

ताइवान के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी विधेयक

अमेरिकी सीनेट ने ताइवान के साथ रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए 1 मार्च को एक विधेयक पारित किया. अमेरिका और ताइवान के बीच सभी स्तरों पर यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी सीनेट ने ताइवान यात्रा कानून पारित किया है. विधेयक में कहा गया है कि अमेरिका की यह नीति होनी चाहिए कि ताइवान के उच्च स्तर के अधिकारी अमेरिका आएं, अमेरिकी अधिकारियों से मिलें और देश में कारोबार करें.

विधेयक के पारित होने के बाद चीन ने अमेरिका के समक्ष आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराते हुए नाराजगी प्रकट की है. उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने ‘एक चीन’ के तहत पेइचिंग में कम्यूनिस्ट शासकों को मान्यता देते हुए 1979 में ताइवान से औपचारिक राजनयिक संबंध खत्म कर दिया था.

दोनों कोरियाई देशों के बीच आधिकारिक स्तर की बातचीत

उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 5 मार्च को प्योंगयांग (उत्तर कोरिया) में आधिकारिक स्तर की बातचीत हुई. 2011 में किम-जोंग-उन के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच आधिकारिक स्तर की यह पहली बातचीत थी. कई वर्षों के लगातार तनाव के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पहली बार दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधिमंडल से रात्रिभोज में शांतिवार्ता की है.

उत्तरी कोरिया के नेता किम-जोंग-उन ने कहा है कि वो दक्षिणी कोरिया के साथ फिर से एकीकरण करने का नया इतिहास लिखना चाहते है. किम-जोंग-उन ने कल दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया. गौरतलब है कि पिछले महीनें प्योंगचैंग में संपन्न हुए शीतकालीन खेलों के बाद दोनों देशों के संबंध थोड़े बेहतर हुए है.

चीन के रक्षा बजट में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि

चीन ने वर्ष 2018 के रक्षा खर्च में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 175 अरब डालर (1110 अरब युआन) किए जाने की घोषणा की. यह भारत के हालिया रक्षा बजट का चार गुना है. भारत का रक्षा बजट 46 अरब डालर का है. पिछले साल चीन ने इसमें सात प्रतिशत की वृद्धि की थी.
उल्लेखनीय है कि पिछले साल चीन ने रक्षा खर्च में 7 प्रतिशत की वृद्धि बढ़ाकर 150.5 अरब डालर किया था. चीन, अमेरिका के बाद रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है. अमेरिका का रक्षा बजट 602.8 अरब डालर है. 2013 के बाद तीसरी बार रक्षा बजट में इकाई अंक की वृद्धि की गई है. 2016 में रक्षा खर्च में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी.

सऊदी अरब ने इस्राइल की उड़ान के लिए एयर इंडिया को अनुमति दी

सऊदी अरब ने एयर इंडिया को इस्राइल की उड़ान के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. एयर इंडिया की यह उड़ान नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए है. इस कदम से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय ढाई घंटे घटेगा. अभी तक सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र से किसी विमान को इस्राइल जाने की अनुमति नहीं दी थी.
इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि, सऊदी अरब ने इस्राइल की राष्ट्रीय विमानन कंपनी ईआई एआई को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी है. इस्राइल की एयरलाइन मुंबई के लिए चार साप्ताहिक उड़ानों का परिचालन करती है.

गौरतलब है कि इस्राइल के सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं. लेकिन 2015 के परमाणु समझौते के बाद से दोनों देश ईरान को लेकर अपनी साझा सुरक्षा चिंताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं.

श्रीलंका में दस दिन के लिए आपातकाल लागू

श्रीलंका सरकार ने कानून और व्‍यवस्‍था पर नियंत्रण के उद्देश्‍य से देशभर में दस दिन के लिए आपातकाल लागू करने का फैसला किया है। पिछले दिनों में कैंडी जिले में अल्‍पसंख्‍यक समुदाय के खिलाफ हिंसा के कारण यह निर्णय किया गया है।

ब्रिटेन ने रूस के 23 राजनयिकों को निष्कासित किया

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे ने 14 मार्च को रूस के 23 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया. साथ ही उन्होंने रूस के साथ उच्च स्तरीय संपर्क भी निलम्बित कर दिया है. ब्रिटेन ने कहा कि वह पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रीपाल और उनकी बेटी यूलिया पर घातक रसायन हमले के लिए रूस को दोषी मानता है. रूस बार-बार इस घटना में अपनी किसी संलिप्तता से इंकार करता रहा है. उसने सुश्री टेरेजा मे की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि बहुत जल्द इसका जवाब दिया जायेगा.

लैरी कुडलॉ होंगे अमेरिका के नए आर्थिक सलाहकार

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने लैरी कुडलॉ को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है. सत्तर वर्षीय कुडलॉ गोल्डमैन सैक के पूर्व कार्यकारी गैरी कोहेन की जगह लेंगे. कोहेन ने स्टील और ऐल्युमिनियम के आयात पर क्रमशः 25 और 10 प्रतिशत आयात कर लगाए जाने को लेकर ट्रंप के साथ मतभेद के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था.

रूस द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण

रूस ने 11 मार्च को एक हाइपरसोनिक किंझल (डैगर) मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया. इस मिसाइल को रूस के दक्षिण पश्‍चिम में दक्ष‍िण सैन्‍य जिले में एक हवाई क्षेत्र से मिग-31 सुपर सोनिक इंटरसेप्टर जेट के जरिये छोड़ा गया. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को एक आदर्श हथियार बताया है.

नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को विश्वास मत

नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी ओली ने 11 मार्च को देश की संसद के निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत से विश्वास मत जीत लिया. 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए ओली को प्रतिनिधिसभा (संसद के निचले सदन) में मौजूद कुल 268 सांसदों में से 208 के वोट मिले. ओली को मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस और कुछ छोटी पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला. ओली को सीपीएन-यूएमएल से 121, सीपीएन (माओवादी सेंटर) से 52, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल से 16, फेडरल सोशलिस्ट फोरम नेपाल से 16 और राष्ट्रीय जनमोर्चा, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी से एक-एक वोट और एक निर्दलीय सांसद के वोट मिले.

नए संविधान के मुताबिक, प्रधानमंत्री को अपनी नियुक्ति के छह महीने के भीतर संसद में विश्वास मत जीतना अनिवार्य है. प्रतिनिधिसभा में कुल 275 सदस्य हैं जिनमें 165 सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है जबकि 110 को समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है.

अमेरिका में इस्पात और एल्यूमीनियम पर आयात शुल्क की घोषणा

अमेरिका ने देश में इस्पात के आयात पर 25 फीसद और एल्यूमीनियम पर 10 फीसद आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 मार्च को शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए. अमेरिका ने दो देशों कनाडा और मैक्सिको को इस शुल्क से छूट दी है. यह छूट तब तक होगी जब तक कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) को लेकर बातचीत पूरी नहीं हो जाती है.

अमरिका में इस्पात और एल्यूमीनियम के आयात पर शुल्क लगाने के इस कदम से शुरूआती तौर पर चीन से होने वाला आयात प्रभावित होगा. ट्रंप के इस कदम से वैश्विक व्यापार युद्ध छिड़ सकता है.

पाकिस्‍तान के पूर्व शासक परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करने के आदेश

पाकिस्‍तान के एक विशेष ट्राईब्‍यूनल ने पूर्व सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके उसकी सम्‍पत्तियां जब्‍त करने और गिरफ्तार करने का सरकार को आदेश दिया है. उन्हें 2007 में देश में इमरजेंसी लगाने और देशद्रोह के अपराध में यह आदेश दिया गया है.

74 वर्षीय मुशर्रफ पर मार्च 2014 में इमरजेंसी लगाने के कारण देशद्रोह के आरोप सिद्ध हुए थे. इमरजेंसी में बड़ी अदालतों के कई न्‍यायाधीशों को नजरबंद किया गया था और सौ से ज्‍यादा जजों को बर्खास्‍त कर दिया गया था.

मुशर्रफ मार्च 2016 में पाकिस्‍तान छोड़कर दुबई चला गया था और उसे भगोड़ा घोषित किया गया था. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्‍या और कई अन्‍य आपराधिक मामलों में भी पाकिस्‍तान को मुशर्रफ की तलाश है.

आयरलैंड में गर्भपात जनमत संग्रह विधेयक को मंजूरी

आयरलैंड सरकार ने 8 मार्च को गर्भपात जनमत संग्रह विधेयक को मंजूरी दे दी. यह जनमत संग्रह मई के अंत में होगा. इस जनमत संग्रह के तहत मतदाताओं से पूछा जाएगा कि क्या वह आठवें संशोधन के रूप में पहचाने जाने वाली धारा 40.3.3 को निरस्त करना चाहते हैं. इस धारा के तहत 1983 से गर्भपात पर प्रतिबंध है. यदि जनमत संग्रह में मतदाता इसे निरस्त करने के पक्ष में वोट देते हैं तो इस संबंध में 12 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान गर्भपात की मंजूरी देने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा.

उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में गर्भपात को केवल उसी स्थिति में मंजूरी दी गई है, जब मां का जीवन खतरे में हो. देश में गर्भपात कराने के लिए 14 साल कैद की सजा का प्रावधान है.

अमरीका के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार का इस्‍तीफा

अमरीका के मुख्‍य आर्थिक सलाहकार गेरी कोहन ने 7 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने व्‍यापार नीति पर राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मतभेदों के कारण इस्‍तीफा दिया है. श्री कोहन ने इस्‍पात पर 25 प्रतिशत और एल्‍युमीनियम में 10 प्रतिशत आयात शुल्‍क लगाने के राष्‍ट्रपति के फैसले के विरोध में राष्‍ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक पद से इस्‍तीफा दिया है.

रेक्स टिलरसन की जगह माइक पोम्पियो बने अमेरिका के नये विदेश मंत्री

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने 13 मार्च को विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन को पद से हटा दिया. श्री टिलरसन इस समय अफ्रीका के दौरे पर हैं. श्री ट्रम्प ने घोषणा की कि अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक माइक पोम्‍पेओ अमरीका के नये विदेश मंत्री होंगे. पोंपेयो को हाल ही में सीआईए का निदेशक नियुक्त किया गया था. पोंपेयो की जगह उपनिदेशक जीना हासपेल को सीआईए निदेशक बनाया गया है.

चीन पर 60 अरब डॉलर के शुल्क लगाने की अमरीका की घोषणा

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कथित अनुचित व्यापार गतिविधियों के लिए चीन पर 60 अरब डॉलर के शुल्क लगाने की घोषणा की है. चीन की सरकारी अर्थव्यवस्था की ओर से अनुचित प्रतिस्‍पर्धा रोकने के लिए अमेरिका ने यह कार्रवाई की है. अमरीका के इस कदम को विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में सीधा निशाना माना जा रहा है. चीन ने अमरीकी राष्‍ट्रपति ट्रम्‍प द्वारा चीन के सामान पर आयात शुल्‍क लगाने की कड़ी आलोचना की है.

जॉन बोल्टन अमरीका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (नेशनल सिक्युरिटी एडवाइजर) नियुक्त किया है. बोल्टन एचआर मैकमास्टर की जगह लेंगे. 69 साल के बोल्टन संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के दूत रह चुके हैं. वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ काम कर चुके हैं. बोल्टन को खासतौर पर 2003 के इराक़ हमले का समर्थन करने के लिए जाना जाता है. पिछले 14 महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त होने वाले जॉन बोल्टन तीसरे व्यक्ति हैं.

नेपाल समेत भूटान आदि पडोसी देशों की वित्तीय सहायता में वृद्धि

भारत ने नेपाल समेत भूटान आदि पडोसी देशों की वित्तीय सहायता में वृद्धि की है. भारत ने नेपाल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में 73 प्रतिशत तक वृद्धि की है. चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से नेपाल को यह बढ़ी हुई वित्तीय सहायता दी जायेगी. पहले नेपाल को भारत द्वारा 375 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती थी जिसे अप्रैल से बढ़ाकर 650 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

भारत ने भूटान को अपनी वित्तीय मदद को सबसे ज्यादा कर दिया है. भूटान को 1813 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जायेगी. सरकार की कोशिश है कि भूटान और भारत के रिश्ते और मजबूत हों जिससे कि चीन की किसी भी तरह की दादागीरी से निपटा जा सके. पड़ोसी देशों में एक अन्य देश मालदीव को 125 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करायी जायेगी.

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी पर वित्तीय मदद लेने का आरोप

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी पर वर्ष 2007 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार अभियान में लीबिया से धन लेने का आरोप लगा है. उन पर लगे प्राथमिक आरोपों में कहा गया है कि उन्होंने लीबिया के भूतपूर्व नेता मोअम्मार गद्दाफी से पांच करोड़ यूरो की सहायता ली. 63 वर्षीय सर्कोजी 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे. मामले की जांच कर रहे न्यायाधीशों ने सर्कोजी पर गैरकानूनी तरीकों से चुनाव के लिए फंड हासिल करने के आरोप लगाए हैं.

उल्लेखनीय है कि फ्रांस के कानून में विदेश से धन लेना गैरकानूनी है. चुनाव में दो करोड़ दस लाख यूरो तक की खर्च की सीमा है. सर्कोजी ने सीमा से दोगूनी से भी ज्यादा राशि हासिल की और उन्होंने इस बारे में जानकारी भी नहीं दी.

भारत और इजराइल के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान की शुरुआत

भारत और इजराइल के बीच 22 मार्च से एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवा हुई. यह सेवा नई दिल्ली से तेल अवीव तक की है. उल्लेखनीय हिया कि सऊदी अरब ने एयर इंडिया को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, जिससे इसके वायु मार्ग की दूरी काफी कम हो गई है. इससे तेल अवीव का रूट 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगा. इसके अलावा ईंधन की भी बड़ी बचत होगी. दरअसल कई अरब और इस्लामी राष्ट्र इस्राइल को उड़ान सेवाओं के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की इजाजत नहीं देते हैं. इजरायल के तेल अवीव से मुंबई के लिए हवाई सेवा पहले से उपलब्ध है. यह सफर 7 घंटे में पूरा होता है और विमान रेड सी और अरब सागर से होते हुए भारत आती हैं. इस सफर में उड़ानों को सऊदी, यूएई, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसमान से बचना होता है, जो कि सीधा रूट है.

अमरीका में ऋणों पर ब्याज दर में वृद्धि

अमरीका के मद्देनजर फेडरल रिज़र्व ने 21 मार्च को ऋणों पर ब्याज दर 1.5 से बढ़ाकर 1.75 प्रतिशत कर दिया. पिछले दस वर्षों में पहली बार ऋणों पर ब्याज दर में वृद्धि की गयी है. फेडरल रिज़र्व के नए अध्यक्ष जिरोम पॉवेल ने बैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि इसका सभी प्रकार के ऋणों पर असर पड़ेगा. जिरोम ने कहा कि पिछले दस वर्षों के मुकाबले अमरीका की अर्थव्यवस्था आज बेहतर स्थिति में है.

अमेरिका ने भारत-चीन के इस्पात छल्लों पर लगाया डंपिंगरोधी शुल्क

अमेरिका ने भारत एवं चीन से आयात होने वाले इस्पात के छल्लों (फ्लैंग्स) पर डंपिंगरोधी शुल्क लगाने का निर्णय लिया है. अमेरिका ने प्राथमिक जांच में पाया कि दोनों देशों में इन छल्लों के निर्यातकों को छूट दी गयी है. जांच में पाया है कि चीन एवं भारत के निर्यातकों ने स्टेनलेस इस्पात के छल्लों को अमेरिका में उचित मूल्य से क्रमश: 257.11% तथा 18.10 से 145.25% कम कीमत पर बेचा है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस्पात एवं एल्युमिनीयम के आयात पर भी भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी. अमेरिका के इस कदम से विश्व भर में व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका गहराने लगी है.

म्यामां के राष्ट्रपति हतिन क्यॉव का इस्तीफा

म्यामां के राष्ट्रपति हतिन क्यॉव ने 21 मार्च को इस्तीफा दे दिया. क्यॉव दो वर्ष से इस पद पर आसीन थे. उन्हें स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची का करीवी माना जाता था. क्यॉव उस समय भी सू ची के साथ खड़े थे, जब रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई भी बयान न देने पर उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना की जा रही थी.

उल्लेखनीय है कि म्यामां की सेना द्वारा तैयार संविधान के मसौदे के तहत सू ची के सरकार में शामिल होने पर रोक है और क्यॉव को राष्ट्रपति के तौर पर उनका ही प्रतिनिधि माना जाता था. क्यॉव के इस्तीफे के साथ ही सरकार में अब सू ची का कोई विश्वस्त एवं राजनीतिक सहयोगी नहीं है.

ब्रेक्जिट प्रक्रिया को लेकर सहमति

यूरोपीय संघ (ईयू) से ब्रिटेन के अलग होने की कई अहम प्रक्रियाओं पर दोनों पक्षों में 19 मार्च को सहमति हो गई. इसके बाद ब्रिटेन, यूरोपीय संघ से व्‍यवस्थित तरीके से अलग हो सकेगा. यूरोपीय संघ के वार्ताकार माइकल बरनियर ने कहा कि दोनों पक्ष अलग होने की एक अवधि पर राजी हो गए हैं. इस कदम को निर्णायक माना जा रहा है. समझौते के मुताबिक यूरोपीयन संघ से ब्रिटेन के अलग होने की अवधि मार्च 2019 से शुरू होगी औऱ दिसंबर 2020 तक खत्म हो जाएगी.

रूस ने ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को बर्खास्त किया

रूस ने ब्रिटेन के साथ बढ़ते राजनयिक विवाद पर प्रतिक्रिया करते हुए 17 मार्च को ब्रिटेन के 23 राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया. रूस ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने वाले संगठन ब्रिटिश काऊंसिल और सेन्ट पीटर्सबर्ग में ब्रिटेन के महावाणिज्य दूतावास को भी बन्द करने की घोषणा की है. रूस ने ये फ़ैसला पूर्व रूसी जासूस और उनकी बेटी पर ब्रिटेन में हमले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव के बाद लिया है.

इससे पहले ब्रिटेन ने 23 रूसी राजनायिकों को निष्कासित करने का फ़ैसला किया था. ब्रिटेन ने रूस पर आरोप लगाए हैं कि उसने एक पूर्व रूसी जासूस को ब्रिटेन में नर्व एजेंट के ज़रिए ज़हर देकर मारने की कोशिश की थी. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीज़ा मे ने संसद को बताया कि निष्कासित रूसी राजनयिक असल में अघोषित जासूस थे.

ली केकियांग चीन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने 18 मार्च को चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग को दोबारा इस पद पर निर्वाचित कर लिया. ग्रेट हॉल ऑफ द पीपुल में लगभग 3,000 प्रतिनिधियों में से अधिकांश ने 2023 तक पांच वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए ली को मंजूरी दी. ली 2013 से इस पद पर आसीन थे. वह वेन जियाबावो के स्थान पर प्रधानमंत्री बने थे.

गौरतलब है कि एनपीसी ने 1 मार्च को शी जिनपिंग को दूसरी बार देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया था जबकि उनके सहयोगी वांग किशान को उपराष्ट्रपति बनाया गया था.

मॉरिशस की राष्ट्रपति का अपने पद से त्यागपत्र

मॉरिशस की राष्ट्रपति अमीना गुरिब फकीम ने 18 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के दुरूपयोग से संबंधित घोटाले से उत्पन्न विवाद के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया. यह आरोप लगाया गया था कि फकीम ने लंदन स्थित प्लेनेट अर्थ इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड से आभूषण और वस्त्र समेत कई तरह की निजी खरीददारी की थी. अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र महिला राष्‍ट्राध्यक्ष गुरिब फकीम जानी–मानी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक हैं.

नेपाल में मंत्रिमंडल में विस्तार

नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने 17 मार्च को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. इस विस्तार में उन्होंने अपने मंत्री परिषद् में 15 नए मंत्रियों को शामिल किया. राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नवनियुक्त 11 मंत्रियों और चार राज्य मंत्रियों को राष्ट्रपति आवास‘ शीतल निवास’ में आयोजित कार्यक्रम में पद की शपथ दिलाई. नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के साथ ही ओली- नीत मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 22 हो गई.

ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण आसियान सदस्य बनाने के पक्ष में इंडोनेशिया

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने संकेत दिए कि वह चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रक्षा, कारोबार और सुरक्षा के मामलों में बड़ी क्षेत्रीय भूमिका निभाए और वह आसियान का पूर्ण सदस्य बन जाए. ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के विशेष सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. यह पहला मौका है जब इंडोनेशिया के किसी राष्ट्रपति ने इस विचार का अनुमोदन किया है.

ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1974 से आसियान का ‘डायलॉग पार्टनर’ रहा है. ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यामां, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम भी आसियान के सदस्य हैं. इन देशों ने द्विवार्षिक नेता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2016 से प्रारंभ किया था.

दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभियान का आकार घटाएंगे

दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभियान का आकार घटाने का फैसला किया है. उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों में हो रहे हाल के सुधार के मद्देनजर दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अपने सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘की रिजॉल्व ऐंड फोल ईगल’ का आकार कम करने का फैसला किया है. उत्तर कोरिया इस सैन्य अभ्यास को आक्रमण की तैयारी बताता रहा है.

पश्चिमी देशों के 150 राजनयिकों के निष्‍कासन की रूस की घो‍षणा

रूस ने 29 मार्च को अमेरिका और यूरोपीय संघ के 150 राजनयिकों के निष्‍कासन की घोषणा की. इसमें से 60 अमेरिकी राजनयिक हैं. रूस ने सेंट पीटर्सबर्ग स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को भी बंद करने का फैसला लिया है.
रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ ने कहा कि रूस का निर्णय ब्रिटेन में पूर्व रूसी जासूस को जहरीला पदार्थ देने की घटना के बाद अमरीकी कार्रवाई की प्रतिक्रिया है.

इससे पहले अमेरिका ने अपने देश से 60 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया था और सिएटल स्थित रूसी दूतावास को बंद करने का भी आदेश दिया था.

रूस ने नवीनतम आईसीबीएम-सरमात मिसाइल का परीक्षण किया

रूस ने 30 मार्च को अपनी नवीनतम इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम-सरमात मिसाइल) का दूसरा परीक्षण पूरा किया. यह परीक्षण पूर्वोत्तर प्लेसेतस्क प्रक्षेपणस्थल से किया गया. इस रॉकेट का पहला परीक्षण दिसंबर 2017 में हुआ था. यह सोवियत युग की ‘सतान मिसाइल’ की जगह लेगा, जिसका समय अब पूरा होने वाला है.

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का चीन दौरा

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 28 मार्च को चीन की यात्रा की. 2011को सत्ता ग्रहण करने के बाद 34 वर्षीय नेता का उत्तर कोरिया के बाहर यह पहला दौरा था और यह किसी देश के प्रमुख से उनकी पहली बैठक थी. दोनों नेताओं ने आपसी और कई मुद्दों पर की चर्चा. इस यात्रा के दौरान किम जोंग-उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुलाकात कर आपसी और कई मुद्दों पर चर्चा की.

अमेरीका और दक्षिण कोरिया से बातचीत के लिए तैयार होने की दिशा में उत्तर कोरिया का यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने किम से मुलाकात करने का निमंत्रण स्वीकार किया था. चीन उत्तर कोरिया का मुख्य आर्थिक सहयोगी है. किम ने अपने समकक्ष को आश्वासन किया कि वे परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है.

नाटो ने सात रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया

ब्रिटेन में एक पूर्व जासूस को जहर देने के मामले में नाटो ने 28 मार्च को सात रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने और तीन को परिचय पत्र नहीं देने का फैसला किया. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान के प्रमुख ने कहा कि इस कार्रवाई से रूस को यह संदेश जाएगा कि उसके व्यवहार की कीमत और परिणाम है.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के साथ अपनी एकता को दिखाते हुए अबतक 26 देशों ने रूस के राजनयिकों को निष्कासित किया है. उनका विश्वास है कि ब्रिटेन के सेलिसबरी में 2 लोगों को जहर देने के पीछे रूस का हाथ है जबकि रूस ने इस घटना में खुद के शामिल होने से इंकार किया है.

विन मिंत बने म्यामां के राष्ट्रपति

म्यामां की संसद ने 28 मार्च को आंग सान सू ची के करीबी सहयोगी विन मिंत को देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया. पूर्व राष्ट्रपति ह्तिन क्याव ने आराम की जरूरत बताते हुए हाल ही में पद छोड़ दिया था. इसके बाद 66 साल के विन मिंत को पद के लिए चुना गया.

उल्लेखनीय है कि म्यामां का संविधान वहां की सेना द्वारा तैयार किया गया है. इस संविधान के तहत आंग सान सू ची के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने पर रोक लगी है क्योंकि उन्होंने एक विदेशी से शादी की है और उनके दो बेटे हैं जो ब्रिटेन के नागरिक हैं. वह 2015 में अपनी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद से स्टेट काउंसलर हैं और घोषणा कर चुकी हैं कि वे राष्ट्रपति से ‘‘ऊपर रहते हुए’’ काम करेंगी. बहरहाल, उनके पद की कोई आधिकारिक संवैधानिक भूमिका नहीं है. इससे सू ची के लिए अपनी किसी करीबी को राष्ट्रपति बनाना जरूरी है ताकि वह अप्रत्यक्ष रूप से सहजतापूर्वक देश पर शासन कर सकें.

रूसी राजनयिकों का कई देशों से निष्कासन

अमरीका, कनाडा, ऑस्‍ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों ने 27 मार्च को रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया. ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस को जहरीला पदार्थ देने के आरोप के बाद यह निष्कासन किया गया है. शीत युद्ध के चरम के बाद पश्चिमी देशों से रूसी राजनयिकों का यह सबसे बड़ा बहिष्कार है.

अमरीका ने 60 रूसी राजनयिकों को खुफिया अधिकारी करार देते हुए निष्कासित करने के बाद सिएटल में रूसी वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दिये हैं. ब्रिटेन पहले ही 23 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर चुका है. यूक्रेन ने 13 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है जबकि पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने चार-चार, चेकगणराज्य और लिथुआनिया ने तीन-तीन, नीदरलैंड, इटली और डेनमार्क ने दो-दो रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है. प्रधानमंत्री टेरिजा में ने एकजुटता दिखाने का स्वागत करते हुए कहा है कि 18 देशों ने रूसी राजनयिकों के निष्कासन की घोषणा कर दी है.

पाकिस्तान की सात कम्पनियां खतरा पैदा करने वाली संस्थाओं की सूची में

अमरीका ने 26 मार्च को पाकिस्तान की सात कम्पनियों को विदेशी संस्थाओं की उस सूची में डाल दिया है जो अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतियों के लिए खतरा पैदा करती हैं. अमरीकी सुरक्षा और उद्योग ब्यूरो ने यह सूची तैयार की है.

अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय से संबद्ध एंड यूजर्स रिव्यू समिति के अनुसार तीन कम्पनियों को परमाणु हथियारों के असुरक्षित प्रसार के लिये, दो कम्पनियों को परमाणु हथियारों से संबंधित सामान की आपूर्ति करने तथा दो अन्य कम्पनियों को अमरीकी हितों के खिलाफ प्रमुख भूमिका निभाने के लिये विदेशी संस्थाओं की सूची में डाला गया है. इस सूची में आने के बाद अब ये कम्पनियां कड़े निर्यात नियंत्रण उपायों का सामना करेंगे.

संपत्तियों की वापसी को लेकर नाइजीरिया और स्विट्जरलैंड के बीच समझौता

नाइजीरिया और स्विट्जरलैंड ने गैरकानूनी रूप से अर्जित की गयी संपत्तियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 27 मार्च को एक समझौता पर हस्ताक्षर किये. नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन (आईडीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं. स्विट्जरलैंड ने दिसंबर 2017 में कहा था कि वह विश्व बैंक के साथ किये गये एक समझौते के तहत पूर्व सैन्य शासक सनी अबाचा के परिवार से जब्त की गयी संपत्ति में से 32 करोड़ 10 लाख डॉलर के आसपास नाइजीरिया को वापस करेगा.

स्‍पेन में कैटालोनिया की स्‍वतंत्रता जनमतसंग्रह मामले में झड़प

स्‍पेन के कैटालोनिया में 24 मार्च को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गयी. स्‍पेन के सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा 25 अलगाववादी नेताओं पर विद्रोही होने और देश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए इन पर मुकदमा चलने के आदेश के बाद यह झड़प हुई. सुप्रीम कोर्ट के जज पाब्‍लो लियारेना ने मैड्रिड में अक्‍टूबर 2017 के प्रतिबंधित स्‍वतंत्रता जनमतसंग्रह मामले में लंबित सुनवाई को लेकर अलगाववादी कैटलन नेताओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले को कैटलन स्‍वतंत्रता आंदोलन के लिए सबसे गंभीर चुनौती माना जा रहा है.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापर युद्ध

अमेरिका ने चीन के खिलाफ आर्थिक दंड के रूप में 60 अरब डॉलर के वार्षिक शुल्क की घोषणा की है. चीन पर यह दंड व्यापार गोपनीयता और तकनीकी की चोरी के लिए लगाया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मानना है कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों की अरबों की कमाई को लूट और हजारों नौकरियों को खत्म कर दिया. इस आक्रामक कदम का मकसद बौद्धिक संपदा और मोबाइल तकनीकी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करना है. अपने चुनावी अभियान में ट्रंप ने चीन को आर्थिक दुश्मन करार देते हुए चीन को अमेरिकी नीतियों का इतना फायदा उठाने वाला देश बताया था जितना इतिहास में किसी ने नहीं उठाया.

ट्रंप के इस कदम को लेकर वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ने की आशंका है. दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ट्रंप का यह अब तक का सबसे आक्रामक कदम होगा. इनमें जूते व कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आयटम तक सारे सामान शामिल हैं. चीन की महत्वाकांक्षी औद्योगिक नीति को रोकने के लिए चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रंप अपने वित्त मंत्रालय को निर्देश देंगे.

उल्लेखनीय है कि ट्रंप यह जानने के बावजूद यह कार्रवाई कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उन्हें चीनी समर्थन की जरूरत है.

चीन का अमेरिका पर पलटवार

चीन ने 24 मार्च को सूअर के मांस (पोर्क) और पाइप सहित अन्य अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लागू करने की योजना जारी की. चीन के इस कदम को अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस व्यापर युद्ध के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. इस कदम के तहत सूअर के मांस, वाइन (शराब) और स्टील की पाइपों समेत 128 अमेरिकी उत्पादों से शुल्क रियायतें हटाई जाएंगी. इन उपायों में फल, अखरोट, वाइन (शराब) और इस्पात की पाइपों समेत अन्य उत्पादों पर 15 प्रतिशत शुल्क एवं सूअर के मांस तथा पुनरार्वितत एल्युमीनियम उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क शामिल होगा.

चीन का यह कदम अमेरिका के उस निर्णय का पलटवार माना जा रहा है, जिसमें उसने इस्पात आयात पर 25 प्रतिशत और एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत का शुल्क लगाया है. इस फैसले से कनाडा और मेक्सिको को शुरुआती छूट मिली है.

केम्ब्रिज एनालिटिका के लंदन स्थित कार्यालयों पर छापे मारने की मंजूरी

ब्रिटेन में लंदन उच्च न्यायालय ने गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में ‘केम्ब्रिज एनालिटिका’ कंपनी के लंदन स्थित कार्यालयों पर छापे की मंजूरी दे दी है. न्यायालय ने इस बारे में ब्रिटेन की सूचना आयुक्त एलिजबेथ डेनहम के अनुरोध को मान लिया. सूचना आयु्क्त इन दावों की जांच कर रही हैं कि कंपनी ने राजनीतिक फायदों के लिए फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की निजी जानकारी अवैध रूप से हासिल की.

अमेरिकी सेना में किन्नरों की सेवा पर रोक

अमेरिका ने अपनी सेना में कार्यरत किन्नरों की सेवा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मेमोरेंडम पर 23 मार्च को हस्ताक्षर किया है. मेमोरेंडम में कहा गया है कि डिस्‍फोरिया से पीड़ित किन्नरों जिसे इलाज, सर्जरी आदि की आवश्‍यकता है उन्‍हें सेना से अयोग्‍य करार दिया जाएगा. इसमें कहा गया है कि रक्षा तथा गृह मंत्रालय किन्नरों की सैन्य सेवा के बारे में उचित नीतियों को लागू कर सकते हैं.