रूसी राजनयिकों का कई देशों से निष्कासन

अमरीका, कनाडा, ऑस्‍ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों ने 27 मार्च को रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया. ब्रिटेन में रूस के पूर्व जासूस को जहरीला पदार्थ देने के आरोप के बाद यह निष्कासन किया गया है. शीत युद्ध के चरम के बाद पश्चिमी देशों से रूसी राजनयिकों का यह सबसे बड़ा बहिष्कार है.

अमरीका ने 60 रूसी राजनयिकों को खुफिया अधिकारी करार देते हुए निष्कासित करने के बाद सिएटल में रूसी वाणिज्य दूतावास बंद करने के आदेश दिये हैं. ब्रिटेन पहले ही 23 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर चुका है. यूक्रेन ने 13 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है जबकि पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा ने चार-चार, चेकगणराज्य और लिथुआनिया ने तीन-तीन, नीदरलैंड, इटली और डेनमार्क ने दो-दो रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया है. प्रधानमंत्री टेरिजा में ने एकजुटता दिखाने का स्वागत करते हुए कहा है कि 18 देशों ने रूसी राजनयिकों के निष्कासन की घोषणा कर दी है.

भारत और चीन के आर्थिक ग्रुप की बैठक

भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध, व्यापार, विज्ञान और प्रद्योगिकी पर बैठक 26 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया. वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और चीन के वाणिज्य मंत्री झोंग शान ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की. चीन के वाणिज्य मंत्री ने अपने देश में भारतीय निवेश का स्वागत किया और भारत के साथ व्यापार घाटे की समस्या दूर करने का भरोसा दिलाया. श्री प्रभु ने चीन से भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार उपलब्ध कराने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि 2016-17 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 51 अरब डॉलर से अधिक था.

पाकिस्तान की सात कम्पनियां खतरा पैदा करने वाली संस्थाओं की सूची में

अमरीका ने 26 मार्च को पाकिस्तान की सात कम्पनियों को विदेशी संस्थाओं की उस सूची में डाल दिया है जो अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतियों के लिए खतरा पैदा करती हैं. अमरीकी सुरक्षा और उद्योग ब्यूरो ने यह सूची तैयार की है.

अमरीकी वाणिज्य मंत्रालय से संबद्ध एंड यूजर्स रिव्यू समिति के अनुसार तीन कम्पनियों को परमाणु हथियारों के असुरक्षित प्रसार के लिये, दो कम्पनियों को परमाणु हथियारों से संबंधित सामान की आपूर्ति करने तथा दो अन्य कम्पनियों को अमरीकी हितों के खिलाफ प्रमुख भूमिका निभाने के लिये विदेशी संस्थाओं की सूची में डाला गया है. इस सूची में आने के बाद अब ये कम्पनियां कड़े निर्यात नियंत्रण उपायों का सामना करेंगे.

संपत्तियों की वापसी को लेकर नाइजीरिया और स्विट्जरलैंड के बीच समझौता

नाइजीरिया और स्विट्जरलैंड ने गैरकानूनी रूप से अर्जित की गयी संपत्तियों की वापसी का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 27 मार्च को एक समझौता पर हस्ताक्षर किये. नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन (आईडीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं. स्विट्जरलैंड ने दिसंबर 2017 में कहा था कि वह विश्व बैंक के साथ किये गये एक समझौते के तहत पूर्व सैन्य शासक सनी अबाचा के परिवार से जब्त की गयी संपत्ति में से 32 करोड़ 10 लाख डॉलर के आसपास नाइजीरिया को वापस करेगा.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

कर्नाटक विधानसभा चुनाव की घोषणा: निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है. ये चुनाव 12 मई को एक ही चरण में होंगे. वोटों की गिनती 15 मई को की जायेगी. मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त ओ.पी. रावत ने कहा कि चुनाव में प्रत्‍येक उम्‍मीदवार के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित की गई है.

खाप पंचायतों का हस्‍तक्षेप गैर कानूनी: उच्‍चतम न्‍यायालय ने आपसी सहमति और अंतर जातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों को राहत देते हुए ऐसे मामलों में खाप पंचायतों के हस्‍तक्षेप को पूरी तरह गैर कानूनी बताया है.

अफ्रीकी नेताओं के साथ उपराष्ट्रपति की बातचीत: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में भारत की यात्रा पर आए विभिन्न देशों के उपराष्ट्रपतियों के साथ बातचीत की, जिनमें जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति जनरल (अवकाश प्राप्त) डॉ. कोंस्टेनटिनो चिवेंगा, युगांडा के उपराष्ट्रपति एडवर्ड किवानुका सेस्कांडी और मलावी के उपराष्ट्रपति डॉ. सौलौस क्लाउस चिलिमा शामिल थे.

बच्‍चों की समस्‍याओं पर सम्‍मेलन: जॉर्डन के शाह अब्‍दुल्‍ला की मेजबानी में बच्‍चों की समस्‍याओं पर साहित्‍यकारों और नेताओं का सम्‍मेलन आयोजित किया गया. सीरिया में संयुक्‍त राष्‍ट्र के पूर्व दूत लखदर ब्राहिमी ने इस सम्‍मेलन के दौरान कहा कि अंतर्राष्‍ट्रीय समुदाय सीरिया और यमन में लोगों की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाने में नाकाम रहा है.

दक्षिण कोरिया को अमेरिका द्वारा लागू इस्पात शुल्क से मुक्ति: दक्षिण कोरिया को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लागू इस्पात शुल्क से मुक्ति मिल गई है. दक्षिण कोरिया पहला देश है जो अमरीका से इस्पात शुल्क हटवा पाने में कामयाब रहा है.

321000 किफायती मकान बनाने की मंजूरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए और 321000 किफायती मकान बनाने की मंजूरी दी है. इस योजना में 18000 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश किया जाएगा जिसमें केन्‍द्र सरकार 4700 करोड़ रूपए की मदद देगी.

पहली छमाही में कम ऋण लेने की योजना: केंद्र सरकार वित्‍त वर्ष 2018-19 की पहली ‍छमाही में 288000 करोड़ रूपये ऋण लेने पर विचार कर रही है. यह बजट के कुल ऋण अनुमान 605000 करोड़ रुपये का 47.56 प्रतिशत है. वर्ष 2018-19 की पहली छमाही की ऋण राशि पिछले पांच वर्ष में साठ से पैंसठ प्रतिशत के ऋण औसत से काफी कम है.

आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप: निशानेबाज अनीश भानवाला ने आइएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया. अनीश के स्वर्ण पदक के साथ ही भारतीय टीम कुल 15 पदक के साथ तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गई. भारत के नाम 6 गोल्ड, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं.

भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय: राजधानी दिल्ली में भारत और अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस के बीच host Country Agreement पर दस्तखत हुए, जिसका अर्थ ये है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर एलायंस का मुख्यालय होगा.